सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशका दश जिल्लाका ७९ योजनामा स्रोत सुनिश्चित गरेको छ । स्रोत सुनिश्चित गरिएका अधिकांश योजना झोलुंगे पुल निर्माणका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा विभिन्न ६१ वटा योजनालाई बहुवर्षीय बनाएर स्रोत सुनिश्चित गरेको छ । मन्त्रालयले कालीकोटमा चार, जाजरकोटमा चार, जुम्लामा चार, डोल्पामा नौ, दैलेखमा सात, मुगुमा पाँच, रूकुम पश्चिममा पाँच, सल्यानमा सात, सुर्खेतमा ११, हुम्लामा तीनवटा योजनामा स्रोत सुनिश्चित गरेको हो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारसँग यसअघि दायित्व सरेर आएका ३५ समस्याग्रस्त योजना र चालू आवमा स्रोत सुनिश्चित गरिएका ६१ सहित जम्मा ९६ वटा बहुवर्षीय योजना छन् । जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले १४ वटा योजनालाई चालू आवमै स्रोत सुनिश्चित गरेको छ ।
डोल्पामा एक, कालीकोटमा एक, सुर्खेतमा पाँच, हुम्लामा एक, जाजरकोट (ख) मा चार र मुगुमा दुईवटा योजनामा आगामी आव २०८३/८४ सम्मको बजेट सुनिश्चित गरिएको हो । मन्त्रालयले १५ करोड रूपैयाँ रकमको योजनाहरूमा स्रोत सुनिश्चित गरिएको जनाएको छ । दैलेख, जुम्ला, रूकुम पश्चिम र सल्यानमा भने कुनै पनि योजनाका लागि थप बजेट सुनिश्चित गरिएको छैन ।
योजना कार्यान्वयनका लागि सरकारले चालू आवमा पाँच करोड ६५ लाख रूपैयाँ व्यवस्था गरेकामा मन्त्रालयले आगामी आव २०८२÷८३ का लागि यी योजनामा १० करोड १४ लाख ९९ हजार रूपैयाँ विनियोजन गर्नुपर्ने भएको छ । उद्योग पर्यटन तथा वन मन्त्रालयले चालू आवमा सुर्खेतका तीनवटा योजनाका लागि दुई करोड १५ लाख १५ हजार रूपैयाँ स्रोत सुनिश्चित गरेको छ ।
चालू आवमा ११ करोड ४० लाख रूपैयाँ र आगामी वर्षका लागि दुई करोड १५ लाख १५ हजार रूपैयाँ विनियोजन गरी स्रोत सुनिश्चित गरेको हो । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १२ करोड ९८ लाख ६५ हजार नौसय २३ रूपैयाँ बजेट सुर्खेतका विभिन्न योजनाका लागि लागि स्रोत सुनिश्चित गरेको छ । अन्य नौ जिल्लाका कुनै पनि योजनाका लागि स्रोत सुनिश्चित गरिएको छैन ।
स्रोत सुनिश्चित गरिएका सबैभन्दा बढी झोलुंगे पुल निर्माण गर्ने योजनामा स्रोत सुनिश्चित गरिएका छन् । ती स्रोतअन्तर्गतका बजेटबाट ४० वटा झोलुंगे निर्माण गर्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य छ । पक्की पुल ११ वटामध्ये तीनवटा बेलिब्रिज निर्माणका लागि बजेट सुनिश्चित गरिएका छन् । आठवटा सडकका लागि बजेट सुनिश्चित गरिएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्