बाँकेमा सरकारले धान खरिद नगर्ने सम्भावना उच्च



वीरेन्द्र जैसी । नेपालगन्ज ।

बाँके जिल्लामा यस वर्ष सरकारले धान खरिद नगर्ने सम्भावना उच्च रहेको छ । सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्दै आएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले यस वर्ष बाँके जिल्लाका लागि न्यून कोटा तोकेपछि धान खरिद नहुने सम्भावना उच्च रहेको हो । पछिल्ला केही वर्षयता लगातार धान खरिदको कोटा घटाउँदै लगेर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले यस वर्ष १० हजार क्विन्टलमात्रै खरिद गर्ने कोटा निर्धारण गरेको छ ।

जुन हालसम्मकै न्यून कोटा हो । यति कोटामा धान खरिद गर्दा निकै कम किसानको मात्रै धान खरिद गर्न सकिने भएकोले खरिद व्यवस्थापन जटिल हुने र किसानहरूलाई पनि समर्थन मूल्यबाट आउने फाइदाभन्दा ढुवानी खर्च नै बढी हुने अवस्था देखिएपछि खरिद गर्न नसकिने अवस्था देखिएको कम्पनीको नेपालगन्ज कार्यालयका प्रमुख रामशरण लामिछाने बताउँछन् । यस वर्ष पनि बाँकेका लागि गत वर्षजस्तै २० हजार क्विन्टलको कोटा माग गरिएको थियो ।

बाँके जिल्लामा करिब १५ लाख क्विन्टल धान उत्पादन हुने गरेकोमा त्यसको तुलनामा सरकारले यस वर्ष किन्ने भनेर निर्धारण गरेको कोटा शून्य दशमलव ६६ प्रतिशत मात्रै हुन आउँछ । गतवर्ष २० हजार क्विन्टलको कोटा तोकिएकोमा यस वर्ष त्यसलाई पनि घटाएर आधामात्रै कोटा निर्धारण गरिएपछि कम्पनीको नेपालगन्ज कार्यालयका कर्मचारीहरू धान खरिद गर्न तयार हुन सकेका छैनन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वको प्राथमिक खरिद समितिको कात्तिक १६ गतेको बैठकले पनि १० हजार क्विन्टल धान खरिदको काम व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयनयोग्य नरहेकोले २० हजार क्विन्टलकै कोटा माग गरेर पुनः कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालयमा पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यसपछि केन्द्रमा पठाइएको पत्रको जवाफ बिहीबार अपरान्हसम्म नआएको लामिछानेले जानकारी दिए ।

पत्रको जवाफ नआएपछि बुधबार पनि अनौपचारिक छलफल भएको उनले बताए । छलफलबाट पनि १० हजार कोटामा आधारित भई धान खरिद गर्न थाल्दा किसानहरूको भिड थाम्न नसकिने र त्यसले सुरक्षा जोखिम पनि निम्त्याउने निष्कर्ष निकालिएको लामिछानेको भनाइ छ । ‘पहिले पनि धान खरिद गर्न पाएनौँ भनेर किसानहरूको भिड लाग्दा झडप र तोडफोडसमेत भएको थियो । अहिलेको कोटाले त कुन पालिकाको कति खरिद गर्ने भनेर निर्णय लिन पनि नसकिने अवस्था छ ।

त्यही व्यहोरा उल्लेख गरेर हामीले पुनः अर्काे पत्राचारमार्फत ताकेता पनि गरेका छौँ,’ लामिछानेले भने । उनले कोटा थप भएर नआए धान खरिद नहुने सम्भावना उच्च रहेको बताए । उनले भने, ‘यद्यपि खरिद समितिको बैठक बसेर निर्णय यो गर्नुपर्छ । तर, अहिलेकै कोटाका आधारमा धान खरिद गर्न नसकिने स्थिति देखिएको छ ।’
कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालयका अधिकारीहरूले यस वर्षका लागि थप कोटा दिन रकम अभाव रहेको र थप रकमका लागि मन्त्रालयसँग माग गर्ने काम भइरहेको मौखिक जवाफ दिए पनि लिखित प्रतिक्रिया नआएको उनले बताए ।

बाँकेमा धान खरिदका लागि पछिल्ला केही वर्षयता लगातार कोटा घटाइँदै आएको छ । गत वर्ष २०८२–०८३ मा पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा आधामात्रै कोटा तोकिएको थियो । गतवर्ष १५ हजार क्विन्टल मोटा धान र पाँच हजार क्विन्टल मध्यम धान गरी २० हजार क्विन्टल धान खरिदको कोटा तोकिएको थियो । गत वर्ष कोटाअनुसारकै धान खरिद पनि भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा भने ४० हजार क्विन्टल धान खरिदको लक्ष्य तोकिएकोमा नेपालगन्ज शाखाले ३२ हजार क्विन्टल मात्रै खरिद गर्न सकेको थियो ।

खाद्यले समर्थन मूल्यमा धान किनेर तयार गर्ने चामलले बजारमा सस्तोमा किनिएको धानबाट तयार भएका चामलसँग मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा घाटा खानुपरिरहेकोले पनि कोटा नबढाइएको हुनसक्ने लामिछाने बताउँछन् । व्यापारीहरूले भारतबाट सस्तोमा चामल आयात गरेर पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा पु¥याउँदा खाद्यको धान खरिद नहुने गरेको उनले बताए ।

यसका साथै कम्पनीले यसअघि दिएको कोटा मुताबिक धान खरिद गर्न नसक्नु पनि धानको कोटा घटेर आउनुको कारण रहेको देखिएको छ । सरकारले यस वर्ष देशभरबाट १५ हजार मेट्रिकटन धान खरिद गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसका लागि ६७ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ । यस वर्ष वर्षे धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल तीन हजार ६ सय ६० र मोटा मध्यम धानको प्रतिक्विन्टल तीन हजार आठ सय ६० रूपैयाँँ तोकिएको छ । तर, धान खरिद प्रक्रियामा हुने ढिलाइ र कोटाको कमीका कारण किसानहरूले समर्थन मूल्यभन्दा कम मूल्यमा बजारमै धान बेच्न बाध्य हुँदै आएका छन् ।

यस वर्ष पनि उक्त क्रम रोकिएको छैन । बाँकेमा धान खरिदको अन्यौलताका बीच किसानहरूले पाँच सयदेखि एक हजार रूपैयाँँ कम मूल्यमै व्यापारीहरूलाई धान बेचिरहेका छन् । अब धान खरिद नै नहुने स्थिति आएपछि समर्थन मूल्यमा धान बेच्न पाउने अवसरबाट पनि बाँकेका किसानहरू वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ ।

  • No tags available
प्रकाशित मिति : २०८३ मंसिर ५ गते शुक्रबार