लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री आचार्यको पक्षमा दुई तिहाइ बढी मत

नेकपा (एमाले)बाट मुख्यमन्त्री बनेका चेतनारायण आचार्यलाई प्रदेश सभामा रहेका ११ दलमध्ये ७ दल र स्वतन्त्र खड्ग बस्नेतले विश्वासको मत दिएका थिए । २ दलका सांसदले विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गरे भने २ दलका सांसद तटस्थ बसे ।

दाङ । 

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले दुई तिहाइ सांसदहरूको मत पाएका छन् । मंगलबारको प्रदेश सभा बैठकमा मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मतसम्बन्धी राखेको प्रस्तावका पक्षमा दुई तिहाइ सांसदहरूले आचार्यलाई मत दिएका हुन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशनको २५औँ बैठकमा उनले विश्वासको मतका लागि राखेको प्रस्ताव दुई तिहाइभन्दा बढी मतले पारित भएको थियो । प्रदेश सभा बैठकमा उपस्थित ८६ सदस्यमध्ये मुख्यमन्त्री आचार्यले पेस गरेको प्रस्तावको पक्षमा ७० सांसदले मत दिएका थिए ।

उनलाई अहिले लुम्बिनी प्रदेश सभामा रहेका ११ दलमध्ये ७ दलका सांसदले विश्वासको मत दिए । मुख्यमन्त्री आचार्यले राखेको प्रस्तावको विपक्षमा ११ जना सांसदले मतदान गरे । उपसभामुख मेनुका खाँड केसीसहित ३ जना सांसद रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र १ सांसद रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चा तटस्थ रहेका थिए । राप्रपाका एक जना सांसद जानकीप्रसाद यादव मंगलबारको बैठकमा उपस्थित थिएनन् ।

तत्कालीन नेकपा (एमाले) संसदीय दलका उपनेता आचार्य गत साउन ७ गते लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । नेपाली कांग्रेस र एमालेका ५६ जना सांसदहरूको समर्थनसहित दाबी पेस गरेका आचार्यलाई तत्कालीन प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

८७ सदस्य रहेको लुम्बिनी प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि ४४ सांसद आवश्यक पर्दछ । मंगलबार मुख्यमन्त्री आचार्यको पक्षमा नेपाली कांग्रेसका २७, नेकपा एमालेका २९, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र जनमतका ३/३, अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीका २, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपालका १ र स्वतन्त्र खड्ग बस्नेतले मतदान गरेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले राखेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावको विपक्षमा माओवादी केन्द्रका १०, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का १ गरी ११ जना उभिएका थिए । राप्रपाका ३ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ गरी ४ जना सांसद पक्ष वा विपक्षमा नरही तटस्थ बसे ।

लगातार तीन पटक मन्त्री भएका आचार्य साउन ७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । त्यतिबेला आचार्य दलका उपनेता थिए । एमाले केन्द्रको निर्णय र गत पुसमा दलको नेता चयन गर्दा भएको सहमतिअनुसार आचार्य मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।

पार्टीले दलको उपनेतालाई मन्त्री बनाएपछि पूर्वमुख्यमन्त्री लीला गिरीले दल नेताबाट साउन ७ गते नै राजीनामा दिएका थिए । एमाले पोलिट्ब्युरो सदस्य एवम् लुम्बिनी प्रदेश इन्चार्ज पद्मा अर्यालको उपस्थितिमा मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय बुटवलमा भएको एमाले संसदीय दलको बैठकबाट आचार्य दलको नेतामा चयन भए ।

यसअघि एमाले–माओवादी गठबन्धनमा माओवादीका जोखबहादुर महरा नेतृत्वको सरकारमा आचार्य आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री
थिए । यो आर्थिक वर्षको बजेट उनैले ल्याएका हुन् । उनी अर्घाखाँची १ (१) बाट दुईपटक लगातार निर्वाचन भएका हुन् ।

लुम्बिनीमा अहिले १२ वटा मन्त्रालय छन् । एमालेबाट मुख्यमन्त्री आचार्यसहित ४ जना मन्त्री र कांग्रेसबाट चार जना मन्त्री छन् । कांग्रेसभित्र संस्थापन र इतरपक्षबीच मन्त्री छनोटमा कुरा नमिल्दा थप एक मन्त्री नियुक्त गर्न बाँकी छ । कांग्रेस–एमालेले ५/५ वटा मन्त्रालय भागबन्डा गरेका थिए ।

दुई मन्त्रालय भने साना दललाई दिने तयारी गरिएको छ । नाउपा, जसपा, जनमतले मन्त्रीका लागि लबिङ गरेका छन् । तीनमध्ये दुईलाई मन्त्रालय र एकलाई राज्यमन्त्री वा अन्य ठाउँमा नियुक्ति गरेर मिलाउने प्रयास भइरहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमीश्वर ढकालले
बताए । मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मत लिएलगत्तै सरकारलाई पूर्णता दिने तयारी रहेको छ ।