बाँकेका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मराज जोशीले उक्त अस्पतालको वैधानिकताका सम्बन्धमा छानबिन गर्न तत्कालीन सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी खडानन्द खत्रीको संयोजकत्वमा एक छानबिन समिति गठन गरेका थिए । उक्त समितिले २०८२ साल वैशाख १७ गते प्रजिअसमक्ष बुझाएको प्रतिवेदनमा अनुगमनका क्रममा स्वीकृत भन्दा बढी बेड सञ्चालन गरिरहेको, एउटै संस्थाभित्र दोहोरो बीलबिजक जारी गरिएको भन्दै राजस्व चुहावटको आशंका देखिएकोले छानबिनका लागि सिफारिस गरिएको छ।
वीरेन्द्र जैसी । नेपालगन्ज ।
नेपालगन्जमा सरकारबाट अनुमति नै नलिइकन सञ्चालनमा रहेको सन्जिवनी कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज प्रा.लि.ले कर छली गरेको हुनसक्ने भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेको प्रतिवेदनले थप छानबिनका लागि सिफारिस गरेपनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको पाइएको छ। एक छानबिन टोली बनाइ तयार गरिएको उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेरै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रदेश र संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाएकोमा त्यहाँबाट पनि न प्रतिवेदनको सिफारिसअनुसार थप अनुगमन गरिएको छ न अनुमति दिने नदिनेबारे कुनै निर्णय गरिएको छ ।
साविकको नेपालगन्ज मेडिकल कलेज सञ्चालनमा रहेको नेपालगन्ज हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.लि.लाई सन्जिवनी कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज प्रा.लि.ले आफूमा गाभेपनि सरकारबाट अनुमति नलिइकनै अस्पताल सञ्चालन गरिरहेको मिसन टुडेलाई प्राप्त उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सन्जिवनीले अनुमति नलिने मात्रै होइन साविकको नेपालगन्ज हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.लि.लाई सरकारले एक सय बेडको अस्पताल मात्रै सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको भएपनि अनुगमनका क्रममा तीन सय १८ बेड सञ्चालन गरिरहेको फेला परेको उक्त प्रतिवेदनमा खुलासा गरिएको छ ।
गतवर्ष नेपालगन्ज मेडिकल कलेजका कर्मचारीहरूले सरकारी मापदण्डअनुसारको तलब तथा सुविधाको माग गर्दै गरेको आन्दोलनपश्चात सन्जिवनीले मेडिकल कलेज सञ्चालन भइरहेको अस्पताललाई आफूमा गाभेको थियो । तत्पश्चात रातारात मेडिकल कलेजको बोर्ड हटाएर सन्जिवनीको बोर्ड राखिएपछि सन्जिवनीले नेपालगन्जमा अस्पताल सञ्चालनका लागि सरकारबाट अनुमति लिएनलिएकोमा प्रश्न उठेको थियो ।
त्यसपछि तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मराज जोशीले उक्त अस्पतालको वैधानिकताका सम्बन्धमा छानबिन गर्न तत्कालीन सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी खडानन्द खत्रीको संयोजकत्वमा एक छानबिन समिति गठन गरेका थिए ।
उक्त समितिले २०८२ साल वैशाख १७ गते प्रजिअसमक्ष बुझाएको प्रतिवेदनमा अनुगमनका क्रममा स्वीकृत भन्दा बढी बेड सञ्चालन गरिरहेको, एउटै संस्थाभित्र दोहोरो बीलबिजक जारी गरिएको भन्दै राजस्व चुहावटको आशंका देखिएकोले छानबिनका लागि सिफारिस गरिएको छ । छानबिन समितिको प्रतिवेदनअनुसार साविकको नेपालगन्ज हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टरमा १०० बेडको स्वीकृति रहेकोमा तोकिएभन्दा दुई सय १८ ले बढी बेड सञ्चालन गरिरहेकोमा सन्जिवनीले नयाँ प्रक्रियाअनुसार अनुमतिका लागि प्रदेश सरकारसमक्ष पेश गरेको निवेदनमा पनि एक सय बेडकै लागि अनुमति माग गरिएको छ ।
जबकी सन्जिवनीले कर्मचारीका लागि आह्वान गरेको विज्ञापनमा भने तीन सय बेडको अस्पताल सञ्चालन गर्न लागिएको उल्लेख गरेको थियो । यसरी सन्जिवनीले कम बेड सङ्ख्याको अनुमति लिने तर त्यसभन्दा तेब्बर बढी बेडहरू सञ्चालन गरेर राज्यलाई ढाँटेको र कर छली गरेको देखिएको छ । छानबिन प्रतिवेदनमा साविकको नेपालगन्ज हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर र सन्जिवनीको आर्थिक कारोबारको पारदर्शीता कायम हुने अवस्था नदेखिएको र कम्पनीको गाभिने प्रक्रियामा करसम्बन्धि ऐनहरू आकर्षित हुने र राजस्व चुहावट हुने सम्भावना रहेकोले आवश्यक छानबिनका लागि आन्तरिक राजस्व विभागमा पठाउन सिफारिस गरिएको छ ।
यसैगरी अस्पतालको कारोबार सन्जिवनीको नाममा र अस्पतालभित्रको फार्मेसीको कारोबार लर्ड बुद्धको नाममा भइरहेको तर फार्मेसीको बीलमा ठेगाना नेपालगन्ज हुनुपर्नेमा कोहलपुर उल्लेख गरिएको पाइएको औषधि व्यवस्था विभागले दिएको प्रतिवेदन साभार गर्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ । तर, नेपालगन्जस्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालय स्रोतले अहिलेसम्म उक्त प्रतिवेदनमाथि छानबिनबारे कुनै निर्देशन नआएको जनाएको छ ।
प्रतिवेदनले सन्जिवनी अस्पतालले अनुमति नलिइकनै अस्पताल सञ्चालन गर्नु कानुनसम्मत नदेखिएको, अस्पतालको पूर्वाधार, यन्त्र तथा मेशिनरी र जनशक्ति लगायतका विषय मापदण्डअनुसार रहे नरहेको अनुगमन गरी अनुमति दिने नदिने विषयमा निर्णय गर्न प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय र केन्द्रको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ । प्रतिवेदनको सिफारिस बमोजिम बाँकेका तत्कालीन प्रजिअ जोशीले २०८२ साल वैशाख १७ गते संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालय, प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागमा उक्त प्रतिवेदन पठाउन तोक लगाएका थिए ।
तत्पश्चात कुनै निकायबाट उक्त प्रतिवेदनमाथि कारबाही भएको नपाइएको सन्जिवनीमा कार्यरत कर्मचारीहरू बताउँछन् । अहिलेसम्म सन्जिवनीले अनुमति नपाइकनै अस्पताल सञ्चालन गरिरहेको छ । लामो समयदेखि स्वीकृतभन्दा बढी बेडसङ्ख्या सञ्चालन गरिरहेको र सरकारबाट अनुमति नलिएको अस्पताल निर्बाध सञ्चालन भइरहेपनि कुनैपनि जिम्मेवार निकायले छानबिन अघि नबढाउँदा अस्पताल अझै अवैद्यरूपमैै सञ्चालन भइरहेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयका वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक नोदनारायण चौधरीले सन्जिवनीले सुरुमा अस्पताल नवीकरणका लागि निवेदन पेश गरेकोमा प्रदेश सरकारमा अस्पताल दर्ता नै नरहेको हुँदा संघमा पत्र पठाइदिएको बताउँछन् । अनुगमन प्रतिवेदनमा एक सय बेडको अनुमति लिएर तीन सय १८ बेड चलाइरहेको उल्लेख रहेकोले नवीकरण गर्न पनि नसकिने अवस्था देखिएको आफूले जानकारी पाएको उनले बताए । अहिले अस्पतालले केही दिनअघि सञ्चालन अनुमतिका लागि अर्काे निवेदन पेश गरेको र त्यसको अध्ययन हुन बाँकी नै रहेको चौधरीले मिसन टुडेलाई जानकारी दिए ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनले अस्पतालको अनुगमनका लागि सिफारिस गरेपनि अहिलेसम्म अनुगमन नगरिएको पनि चौधरीले बताए । ‘अहिलेसम्म अनुगमन पनि भएको छैन् । अब केही समयपछि अनुगमन गर्ने सल्लाह भइरहेको छ,’ चौधरीले मिसन टुडेसँग भने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्