बेवास्तामा निःशुल्क कानुनी सहायता सेवा

नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको कानुनी सेवा लिन असमर्थ नागरिकहरूले लागि निःशुल्क सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्थाको कार्यान्वयन राज्यको बेवास्तामा रहेको यस अवस्थाले देखाउँछ । नेपालमा २०४७ सालको संविधानबाटै संस्थागत गरिएको निःशुल्क कानुनी सहायताको व्यवस्थालाई समयानुकुल व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने काममा राज्यले पहल गरिरहेको छैन् ।

वीरेन्द्र जैसी । नेपालगन्ज ।

बाँकेकी एक महिला आफ्नो पतिबाट घरेलु हिंसामा परिन् । मादक पदार्थ सेवन गर्ने, कुटपिट गर्ने लगायतका हिंसा सहन नसकेर ६ वर्षदेखि माइतीमा बस्दै आएकी ती महिला आर्थिक कठिनाईसँग पनि जुधिरहेकी छिन् । उनले श्रीमान्सँग सम्बन्धविच्छेद्को मुद्दा लड्नका लागि पनि आर्थिक अवस्थाले नधान्ने भएपछि कानुन व्यवसायीहरूले उनलाई निःशुल्क कानुनी सहायता लिन सुझाए । त्यसपछि उनी पुगिन्, जिल्ला कानुनी सहायता समिति बाँकेको कार्यालयमा । जहाँ एउटा टेबल, तीनवटा कुर्सी, दुईवटा पुराना सोफा र दुईवटा दराजसहितको एक कोठा छ। त्यही कोठामा ६ लाख बढी जनसङ्ख्या भएको बाँके जिल्लाका लागि संविधानमै व्यवस्था गरिएको निःशुल्क कानुनी सेवा प्रदान गर्न खटिएका एकमात्र कानुनी सहायता अधिकृत अधिवक्ता मानबहादुर बुढा छन् ।

बुढा उक्त कार्यालयका एकमात्र कर्मचारी हुन् । उनैले कानुनी विवादका लागि निःशुल्क कानुनी सहायता खोज्दै आउने नागरिकहरूलाई परामर्श दिनेदेखि लिखत तयार गर्ने अनि अदालतमा उपस्थित भएर बहस पैरवी गरिदिनेसमेत जिम्मेवारी निभाउनुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा पनि बुढाको काँधमा एक सय २३ वटा मुद्दाहरूको जिम्मेवारी छ । तर, उनका लागि एकजना कार्यालय सहयोगीसम्म छैनन् । ‘मैले प्रायः लेख्ने काम रातीको समयमा गर्नुपर्छ । दिनभरी यहाँ आउने सेवाग्राहीहरूका कुरा सुन्ने, उनीहरूलाई परामर्श दिने, अदालत दगुर्ने जस्ता कामहरू गर्नमै फुर्सद हुँदैन,’ बुढाले भने ।

बुढाका अनुसार यदि सरकारले दिने निःशुल्क कानुनी सहायताका बारेमा राम्रो प्रचारप्रसार हुने हो भने सेवाग्राहीको भीड थामिनसक्नु हुनसक्छ। उनले थपे, ‘कानुनी विवाद भनेर अदालतसँग सम्बन्धित विषय मात्रै छैनन् । स्थानीय तहदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयका मुद्दाहरूसम्म सहायता खोज्न आउनेहरू छन् । अदालतसम्म मुद्दा जानुअघिदेखिकै विवादहरूमा पनि सहायता दिनुपर्ने हो । तर, मैले अदालतबाहेक अन्य निकायसम्म जान पाइरहेको हुँदैन ।’

एकजना मात्रै कर्मचारी निःशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गरिरहेको अवस्था बाँकेको मात्रै होइन । सबै जिल्लाका यो सेवा विस्तार गरिएको भएपनि त्यहाँ एकजना एकमात्र कानुनी सहायता अधिकृत मात्रै खटाइएको छ । नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको कानुनी सेवा लिन असमर्थ नागरिकहरूले लागि निःशुल्क सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्थाको कार्यान्वयन राज्यको बेवास्तामा रहेको यस अवस्थाले देखाउँछ । नेपालमा २०४७ सालको संविधानबाटै संस्थागत गरिएको निःशुल्क कानुनी सहायताको व्यवस्थालाई समयानुकुल व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने काममा राज्यले पहल गरिरहेको छैन् ।

२०५४ सालमा जारी कानुनी सहायता सम्बन्धि ऐनले कार्यान्वयन तहमा लिएको निःशुल्क कानुनी सहायता सम्बन्धि व्यवस्थाको समयानुकुल विकास र प्रभावकारितामा ध्यान दिन नसकेको अधिवक्ता विकास आचार्यको पनि मूल्यांकन छ । उनले निःशुल्क कानुनी सहायता सम्बन्धि व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको जिल्ला बाँके नै रहेको र त्यसमा राज्यको भूमिका भन्दा पनि कर्मचारीको सक्रियताले काम गरेको उनले बताए ।

‘एक जना कर्मचारी राखिदिएर निःशुल्क कानुनी सहायताको सबै काम त्यही कर्मचारीकै काँधमा छोडेको जस्तो देखिन्छ । एकजना कर्मचारीले पाँच जना अधिवक्ताले गर्नेभन्दा बढी भार झेल्नुपरिरहेको जस्तो मैले देख्छु । यसैबाट के थाहा हुन्छ भने राज्यले कानुनी सहायता निःशुल्क पाउने अधिकारको कार्यान्वयन गर्ने कामलाई प्रभावकारी बनाउने नभै भइरहेको छ भन्ने देखाउनेगरी मात्रै गरेको देखिन्छ,’ अधिवक्ता आचार्यले भने ।

अधिवक्ता बलबहादुर चन्दका नजरमा पनि बाँकेमा निःशुल्क कानुनी सहायताका लागि कानुनी सहायता अधिकृत अधिवक्ता बुढाको लगनशिलताले मात्रै काम गरेको छ । ‘सरकारले उहाँलाई तलबबाहेक केही दिँदैन । कार्यालय सहयोगी समेत दिएको छैन । कार्यालय सहयोगीको कामदेखि आफैँ फाइल तयार गर्ने, अदालत धाउने, प्रमाण जुटाउने सबै काम एक जनाको जिम्मामा छ,’ चन्दले मिसन टुडेसँग भने।
कानुनी सहायता अधिकृत बुढा आफूले राज्यले खटाएको काम इमानदारीपूर्वक गरिरहेपनि सधैँ अहिलेकै अवस्थामा सेवा चल्नुहुन्न भन्ने पक्षमा रहेको बताए ।

उनले कानुनी सहायता सम्बन्धि ऐन नै पुरानो भइसकेकोले समयानुकुल परिमार्जन हुन नसक्नुले नै नीति निर्माताहरूको प्राथमितामा निःशुल्क कानुनी सहायता छैन् भन्ने महसुस हुने बताए । ‘२०५४ सालको ऐनमा ४० हजार वार्षिक आय भएका नागरिकलाई मात्रै यो सेवा दिने भनिएको छ। तर, अहिलेको अवस्थामा यो व्यवस्था असान्दर्भिक भैसक्यो । अर्काेतिर यो सेवालाई अब परामर्शदेखि लिएर कानुनी ज्ञान प्रसारतर्फ पनि विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसका लागि ऐन संशोधन जरुरी भइसकेको छ,’ बुढाले भने ।

उच्च अदालत नेपालगन्ज बारका अध्यक्ष एवं जिल्ला कानुनी सहायता समिति बाँकेका पदेन सदस्य अधिवक्ता चित्रबहादुर शाही पनि आयको सीमालगायत ऐनका कतिपय व्यवस्थाहरू समयानुकुल नरहेका र कतिपय व्यवस्थाहरू परिमार्जन गरी कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यता भइसकेको बताउँछन् । कानुन मन्त्रालयले निःशुल्क कानुनी सहायता तथा सम्बन्धि ऐनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको एनको मस्यौदा भने तयार पारेपनि उक्त मस्यौदा अघि बढ्न सकेको छैन् ।

अधिवक्ता शाहीले निःशुल्क कानुनी सहायताका लागि मुख्यगरी कर्मचारी अभाव, ऐन संशोधन नहुनुसँगै उक्त सेवाको दुरुपयोगको समस्या पनि रहेको बताए । उनले भने, ‘सेवा पाउनका लागि स्थनीय तहको सिफारिस अनिवार्य छ । कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पहुँचका भरमा कानुनी शुल्क तिर्न सक्षम व्यक्तिलाई पनि सहायताका लागि सिफारिस गरिदिन्छन् भने जरुरी रहेका व्यक्तिलाई सिफारिस नदिने अवस्था पनि छ ।’

अधिवक्ता बुढा पनि कतिपय अवस्थामा आफैँ वकिल राख्न सक्षम व्यक्तिले पनि सिफारिस लिएर आउँदा आफूले जनप्रतिनिधिहरूलाई उक्त व्यवस्थाको महत्व बुझाउनुपर्ने गरेको बताए । ‘स्थानीय सरकारले त यस व्यवस्थाको फाइदा उठाएर आफ्ना विपन्न नागरिकहरूलाई यस सेवासँग जोड्ने अवसर पनि छ । तर उनीहरूले यसको सदुपयोग भन्दा दुरुपयोग गर्न खोजेको पनि देखिन्छ,’ उनले भने । राज्यले निःशुल्क कानुनी सहायता दिनका लागि गरेको अर्काे व्यवस्था भनेको वैतनिक वकिलको पनि हो ।

उक्त व्यवस्था अदालतमा मुद्दा पुगेका तर कानुनी पैरवी गर्ने वकिल राख्न नसक्ने व्यक्तिका लागि मात्रै हो । तर, कानुनी सहायता समितिको काम अदालतको मात्रै नभै अन्य निकायले हेर्ने कानुनी विवाददेखि प्रहरीले अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरेका व्यक्तिलाई कानुनी सहायता दिनेसम्मको वृहत् उद्देश्यका लागि तयार गरिएको व्यवस्था रहेका अधिवक्ता आचार्यले बताए । ‘उक्त उद्देश्य पुर्तिका लागि अहिलेको जस्तो एक जना कर्मचारीका भरमा यो सेवा सीमित गर्नुहुन्न । दक्ष कर्मचारीको व्यवस्था गर्ने यो सेवाका बारेमा नागरिकलाई सुसूचित गर्ने काममा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले मिसन टुडेसँग भने ।

अधिवक्ता बुढाका अनुसार पनि अहिलेसम्म निःशुल्क कानुनी सहायता पाइन्छ भन्ने पनि धेरै नागरिकलाई थाहा छैन् । धेरैजसो सेवाग्राहीहरू कानुन व्यवसायीहरूबाटै थाहा भएर र पहिले सेवा लिएकाहरूबाट जानकारी पाएर आउने गरेका उनले बताए । ‘एकपटक एउटा संस्थाले सहयोग गरेपछि हामीले एकदुई ठाउँमा सेवाबारे प्रचार प्रसारको कार्यक्रम गर्याैँ । त्यसपछि सेवाग्राहीहरू ह्वात्तै बढे । अहिलेपनि त्यसको जरुरत छ । तर हामीसँग त्यसका लागि पर्याप्त जनशक्ति र स्रोत छैन्,’ उनले भने ।

जिल्लामा निःशुल्क कानुनी सहायताका लागि हरेक जिल्लामा जिल्ला कानुनी सहायता समिति रहने गर्छ । उक्त समितिले नै जिल्लामा निःशुल्क कानुनी सेवाको सञ्चालनका लागि नीतिगत सहायता र निर्देशन दिने गर्छ । बाँके जिल्लामा उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा समिति रहेको छ । समितिले आवश्यक परेमा निःशुल्क सेवा दिने अधिवक्ताहरू सूचीकृत गर्नसक्ने र उनीहरूलाई पारिश्रमिक सरकारले दिने व्यवस्था २०५४ को ऐनमा छ । संयोजक रहेका सहन्यायाधीवक्ता यदुनाथ शर्मा अहिले अधिवक्ता बुढाले नै काम भ्याइरहेकोले अरु अधिवक्ताहरू सूचीकृत नगरिएको बताए । तर, समितिका सदस्य अधिवक्ता शाही अधिवक्ताहरू सूचीकृत गर्दा आर्थिक स्रोत अभाव हुनु मुख्य कारण रहेको बताउँछन् ।

बाँकेमा मुद्दाको चाप उच्च

जिल्ला कानुनी सहायता समिति बाँकेमा एकमात्र अधिवक्ता मानबहादुर बुढाले सेवा दिइरहेपनि सेवाग्राहीको चाप भने उल्लेखनीय छ । आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा दायित्व सरेका समेत गरी तीन सय २१ थान मुद्दाहरू थिए । तीमध्ये दुई सय २२ वटा मुद्दाहरू सोही वर्ष फछ्र्यौट भए । एकजना अधिवक्ता यति धेरै मुद्दामा काम गर्नु उच्च चाप भएको कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

चालू आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को हालसम्म अघिल्लो वर्षबाट सरेर आएका ९९ वटा गरी बुढाको काँधमा एक सय २३ मुद्दाको जिम्मेवारी थपिइसकेको छ । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा जिल्ला अदालतमा आगजनी गरिँदा चलिरहेका २८ वटा मुद्दाको फाइल जलेको छ । अहिले उनलाई ती मुद्दाका फाइलहरू पुनः उत्पादनसँग नयाँ आउने मुद्दाहरू पनि हेर्न भ्याइनभ्याइ छ । निःशुल्क कानुनी सहायताका लागि आउने मुद्दाहरूमा अधिकांश देवानी प्रकृतिका छन् ।

समितिले सबै किसिमका मुद्दाहरू हेर्नुपर्ने धेरैजसो अंशदर्ता, अंशसहितको सम्बन्ध विच्छेद्, मानाचामल, सम्बन्ध विच्छेद्, लिखत बदर, जालसाजी र घरेलु हिंसाका मुद्दाहरू आउने गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा कायम रहेका तीन सय २१ मुद्दाहरूमध्ये ९८ वटा सम्बन्ध विच्छेद्का, ६९ वटा मानाचामलका, ५३ वटा अंशदर्ताका चलनका, ३६ वटा खिदत बदरका, २० वटा जालसाजीका र १३ वटा घरेलु हिंसाका रहेका थिए । मुद्दाको चाप धेरै भएपनि आफूले इमानदारीपूवर्क काम गर्ने गरेको खड्काको दाबी छ । समितिमा सहायता लिन पुगेकामध्ये ७५ प्रतिशतका पक्षमै अदालतको आदेश तथा फैसला आउने गरेको उनले बताए ।