नेपालमा अझै मध्यम खालको भोकमरी

नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।

नेपालमा अझै मध्यम खालको भोकमरी कायम छ । जसले गर्दा दिगो विकास लक्ष्य अनुसार २०३० भित्र नेपाललाई ‘शून्य भोकमरी’ लक्ष्य हासिल गर्न कठिन छ । आइतबार वीरेन्द्रनगरमा सार्वजनिक विश्व भोकमरी सूचांक प्रतिवेदन २०२५ अनुसार नेपालमा भोकमरीको थप संकट निम्तिनसक्ने जोखिम छ । डब्लुएचएच र जैविक विविधता, अनुसन्धान तथा विकासका लागि स्थानीय पहल (लिवर्ड) ले विश्व भोकमरी सूचांक प्रतिवेदन २०२५ प्रदेशस्तरमा सार्वजनिक गरेका हुन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकारका कृषिमन्त्री विनोदकुमार शाहले प्रतिवेदन सार्वजनिकरण गरेका थिए । भोक तथा कुपोषणको स्थिति मापन र मूल्यांकन गर्न डब्लुएचएच, कन्सर्न वल्र्डवाइड र आइएफएचभीले वार्षिक रूपमा विश्व भोकमरी सूचांक अर्थात ग्लोबल हंगर इन्डेक्स प्रतिवेदन जारी गर्दै आएको छ । विश्व, क्षेत्रीय र राष्ट्रियस्तरमा भोकमरीको अवस्था बुझ्ने, तुलना गर्ने र सुधारका लागि नीति सिफारिस गर्ने उद्देश्यले हरेक वर्ष यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिन्छ । प्रतिवेदन अनुसार सन् २०१६ यता विश्वमा भोकमरीमा थोरै मात्र कमी आएको छ ।

तर उद्देश्य अनुसार प्रगतिमा आएको स्थिरताका कारण सन् २०३० सम्म ‘शून्य भोकमरी’ लक्ष्य हासिल गर्न कठिन बन्दै गएको उल्लेख छ । विश्व भोकमरी सूचांक २०२५ अनुसार यस वर्ष नेपालको अंक १४.८ रहेको छ । जसले देशलाई मध्यम भोकमरीको श्रेणीमा राख्छ । ‘यो सन् २००० को तुलनामा उल्लेखनीय सुधार हो, जब नेपालले ३७.० अंक पाएको थियो र चिन्ताजनक श्रेणीमा पर्दथ्यो’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यो प्रगति मुख्य रूपमा बाल पुड्कोपनामा आएको उल्लेखनीय सुधारका कारण भएको मानिन्छ । तर यो समस्या अझै पनि सार्वजनिक स्वास्थ्यको गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ ।’

यस वर्ष नेपालमा पुड्कोपना गत वर्षको तुलनामा १ प्रतिशतले वृद्धि भएको उल्लेख छ । भोकमरीको बहुआयामिक प्रकृतिलाई प्रतिबिम्बित गर्न चार सूचकहरूमा आधारित भएर प्राप्तांक गणना गरिन्छ । जसमा न्यूनपोषण, पुड्कोपना, ख्याउटेपना र पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्यु दरलाई सूचक मानिएको छ ।

कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन जोड

शून्य भोकमरी अभियानलाई टेवा पु¥याउन सञ्चालित कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा उपस्थित लिवर्डले काम गरिरहेका कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न पालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी लगायत सरोकारवाला निकायले भोकमरी शून्यमा झार्ने अभियानमा साथ दिने प्रतिबद्धता पनि जनाए ।

लिवर्डका कार्यक्रम प्रमुुख लक्ष्मण खत्रीले विगत सात वर्षदेखि लिवर्डले नेपालमा भोकमरी सूचांक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आएको जानकारी दिए । तथ्यांक हेर्दा नेपालमा पुट्कोपन हटाउन नसकिएको उल्लेख गर्दै अन्य क्षेत्रमा पनि सुधार हुननसकेको उनले बताए । ‘दिगो विकास लक्ष्य अनुसार पोषण सम्बन्धि बहुआयामिक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नसके भोकमरी शून्यमा झार्न सकिन्छ । यसमा तीनवटै तहका सरकारले प्राथमिकताका साथ काम गर्नुपर्छ’ उनले भने, ‘खाद्य असुरक्षा हटाउन कर्णाली र सुदूरपश्चिममा कृषि र पोषण सम्बन्धि लिवर्डले कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ, कार्यक्रम लागु भएका ठाउँमा केही सुधार पनि आएको छ ।’

डब्लुएचएच कन्ट्री डाईरेक्टर साकिव नावीले कुरा गर्ने र योजना बनाउने मात्रै नभई कार्यान्वयन गर्नेगरी तीनवटै तहका सरकारले काम गर्नसके भोकमरी शून्यमा झार्न सकिने बताए । प्रतिवेदनबारे प्रष्ट पार्दै विज्ञ विकास देउजाले विश्वभर विभिन्न राजनैतिक दोन्दका कारण भोकमरी शून्यमा झार्ने लक्ष्य हासिल हुन चुनौती नै रहेको बताए । ‘यो गतिले काम गर्दा विश्वभर भोकमरी शून्यमा झार्न अझै सय वर्ष लाग्नसक्छ । नेपालले पनि सन् २०३० सम्म भोकमरी अन्त्य गर्न नसक्ने देखिन्छ’ उनले भने, ‘अहिले नेपाल मध्यम खालको भोकमारीको अवस्थामा छ । अहिले पनि नेपालमा कूल जनस्वास्थ्यको ५.२ प्रतिशत जनसङ्ख्या गम्भीर भोकमरीको समस्यामा छन् ।’

पोषण विज्ञ सोमा कुमारी रानाले भोकमरीको सूचांकमा विश्वका १२३ देशमध्ये नेपाल ७२औँ स्थानमा रहेको बताइन् । सन २०१६ देखि यहाँसम्म आउँदा नेपालमा पनि खासै सुधार हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘नेपालमा अहिले पनि हरेक आठ जनामा एक जना भोकै हुन्छ । हरेक पाँच जना बालबालिकामा एक जना खान खान नै नपाएको अवस्था छ’ उनले भनिन्, ‘कर्णालीमा ३२ प्रतिशत परिवार खान नपुग्ने अवस्थामा छन् । यस्तो अवस्था अन्त्य गर्न सबै निकाय नजुटि सम्भव छैन् ।’

शून्य भोकमरीका लागि कर्णालीको रणनीति 

कर्णाली सरकारका कृषिमन्त्री विनोदकुमार शाहले विश्व भोकमरी सूचांक प्रतिवेदन कर्णालीबाट सार्वजनिक हुनु पनि खुसीको कुरा भएको बताए । अधिकांश नागरिक कृषि पेशामा आवद्ध भएपनि आफैँलाई वर्षभरी खानपुग्ने अन्न उत्पादन गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । कर्णाली प्रदेशले शून्य भोकमरी अभियानलाई टेवा पु¥याउन कृषि रणनीति, दिग्दर्शन (ड्रफ्ट), प्राङ्गारिक कृषि ऐन, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन, खाद्य सम्प्रभुता ऐन जस्ता कुरा तयार गरेर अघि बढेको उनले जानकारी दिए ।

कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिलाई सम्मानित गर्नुपर्ने भन्दै अन्य क्षेत्रमा असफलहरू नै कृषि गर्छन् भन्ने गलत सोच नपाल्न उनको सुझाव छ । ‘यो प्रतिवेदन त पालिका प्रमुख उपप्रमुख र कर्णाली प्रदेश मन्त्रालयका सचिव र कृषि विज्ञलाई सुनाउने रिपोर्ट रहेछ । सरकारको लगानीमा तथ्यांक संकलन गर्नुपर्नेमा संस्थाहरूले गर्नु धेरै राम्रो हो’ उनले भने, ‘हिजो भन्दा आज केही सुधार भएको छ तर प्रयाप्त छैन् । विभिन्न महामारी, विपद्, अस्थिर राजनैतिक द्वन्द्वले पनि मुलुकमा भोकमरीलाई शून्यमा झार्न बाधा पुगेको छ ।’

तीन वटै तहका सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा कृषिलाई ध्यान नदिएको भन्दै आ–आफ्नो पालिका कृषि आत्मनिर्भर बनाउने अभियानमा लाग्नुपर्ने उनले बताए । कृषिमा लगानी बढाएर उत्पादन वृद्धि गरी कुपोषणका घटाउने अभियानमा कर्णाली सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने उनी बताउँछन् ।

‘नागरिकको व्यवहारमा पनि परिवर्तन आएको छ । अब प्रत्येक घर कृषिको उद्योग हुनुपर्छ त्यो सानो होस् ठूलो । अनि बल्ल कृषि प्रधान देश हुन्छ त्यसपछी भोकमरी शून्यको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ’ मन्त्री शाहले भने, ‘अहिले जमिन बाँझो छ हामी विदेश पलायन भइरहेका छौँ । अब हाम्रा पुर्वजहरू जो थिए जुन मेहनत गर्नुहुन्थ्यो हाम्रो आचरण र व्यवहारमा पनि त्यसरी परिवर्तन आएको छ ।’