कपास विकासको जग्गा कब्जा प्रयास

बर्दियाको मधुवन नगरपालिका–८ मा रहेको साढे तीन विगाहा क्षेत्रफलमा फैलिएको सरकारी स्वामित्वको कपास विकास समितिको जग्गा वर्षौदेखि प्रयोगविहीन अवस्थामा छ । उक्त जग्गामा कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट पुगेका करिब २ सय जना नागरिकले आइतबार कब्जा गर्ने प्रयास गरेका थिए । आफूहरूलाई सुकुम्बासी र भूमिहीन बताउने उनीहरूलाई बर्दिया जिल्ला प्रशासन, सुरक्षा निकाय र स्थानीय सरकारको समन्वयमा आइतबार राति नै त्यहाँबाट हटाइएको थियो ।

शुभाकर विश्वकर्मा । कोहलपुर (बाँके) ।

बर्दियाको मधुवन नगरपालिका–८ स्थित कपास विकास समितिको जग्गा हडप्ने प्रयास गरिएको छ । आइतबार राति कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूबाट आएका व्यक्तिहरूद्वारा सरकारी जग्गा हडप्ने प्रयास भएको हो । आइतबार राति कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत, दैलेख, सल्यान एवम् लुम्बिनी प्रदेशका दाङ, बाँके र बर्दियाका विभिन्न पालिकाका साथै भारतबाटसमेत गरी २ सय बढी नागरिक आएर जग्गा कब्जा गर्न खोजेका थिए । विभिन्न क्षेत्रबाट सयौँको सङ्ख्यामा आएर वर्षौदेखि प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको जग्गामा बस्न खोजेपछि सुरक्षा निकायको सहयोगमा उनीहरूलाई त्यहाँबाट हटाइएको थियो ।

बस्नको लागि आवश्यक सामानसहित आएका उनीहरूलाई हटाउन प्रहरीले बल प्रयोग गर्नु परेको थियो । आइतबार राति अबेरसम्म पनि सम्झाउँदा अटेरी गरेपछि प्रहरीले स्थान छोड्न अल्टिमेटम दिँदै माइकिङसमेत गरेको थियो । साढे तीन विगाहा क्षेत्रफलमा फैलिएको जग्गामा आएका नागरिकहरूले ‘नेपाल शुद्ध भूमिहीन स्वतन्त्र पार्टी’को नाममा बोर्डसमेत टाँगेका थिए । बोर्डमा लेखिएको थियो, ‘राज्यले बसोबासका लागि हाम्रो व्यवस्था गरी दिएमा हामी कुनैपनि क्षति गर्ने छैनौँ । जबसम्म हाम्रो माग पूरा हुँदैन । तबसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी रहनेछ ।’
स्थानीय पत्ररकाहरूसँग उनीहरूले आफूहरू भूमिहीन सुकुम्बासी रहेको दाबी गरेका थिए ।

उनीहरूले आफूहरू सुकुम्बासी भएको र कुनै घरजग्गा नभएका कारण खाली जग्गामा बस्न खोजेको बताएका थिए । कपास विकास समितिको जग्गामा बस्नको लागि भारतबाट आएकी एक महिलाले भनेकी छन्, ‘हामी भारतमा बस्दै आएका छौँ । बर्दियामा माइती घरमा आएको थिए । यहाँ खाली जग्गा छ, बस्न पाइन्छ भन्ने सुनेपछि यहाँ आएको हो ।’ दैलेख र सल्यानबाटसमेत आएका नागरिकहरूको समेत समान थियो । सल्यानबाट आएका एक पुरुषले भने, ‘हामी मुद्दाको कामले बर्दिया आएका थियौँ । गाउँमा खाली जग्गामा बस्न मिल्छ भन्ने सुन्यौँ । त्यहीँ भएर आएको हो । कसैले भनेको होइन । अरु कुरा हामीलाई केहीपनि थाहा छैन् ।’

मधुवन नगरपालिका–८ का एक स्थानीयले भने एक्कासी कपास विकास समितिमा मानिसहरूको हुल आएर बस्न खोज्दा आफूहरू आश्चर्यमा परेको बताए । ‘कसैलाई थाहा थिएन, एकैचोटी २ सय जनाको समूह आयो । किला गाड्न लाग्यो । बजारमा हल्ला फैलियो । पछि हामी गएर बुझ्यौँ । उहाँहरू त विभिन्न जिल्लाबाट आउनु भएको रहेछ । खै कसले उस्काएको हो ।’ पछि सुरक्षा निकाय र जिल्ला प्रशासनलाई आफूहरूले खबर गरेको बताए । बर्दियाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोगनबहादुर हमालले विभिन्न जिल्लाहरूबाट आएका नागरिकहरूले कपास विकास समितिको जग्गा हडप्ने प्रयास गरेपनि असफल भएको बताए ।

उनका अनुसार सुरक्षा निकाय र स्थानीय सरकारको समन्वयमा जग्गा हडप्ने नियतले विभिन्न जिल्लाबाट आएका नागरिकहरूलाई त्यहाँबाट हटाइएको छ । ‘करिब २ सय जतीको सङ्ख्यामा मानिसहरू आएका थिए । पछि हामीलाई स्थानीयहरूले खबर गर्नुभयो । लगत्तै सुरक्षा निकायसहित स्थानीय सरकार र हाम्रो समन्वयमा त्यहाँबाट सबैलाई हटाइएको छ ।’ सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने नियतले त्यहाँ सयौ नागरिक आएको र विचौलियाहरूको हात हुन सक्ने आशंका गरिएको प्रजिअ हमालको भनाइ छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सरोज पौडेलका अनुसार त्यहाँ पुगेका नागरिकहरूको प्रमुख उद्देश्यले नै सरकारी जग्गा अनधिकृत रूपमा हडप्ने देखिथ्यो । ‘उहाँहरू पूर्वतयारीका साथ आउनु भएको थियो । विभिन्न जिल्लाबाटसमेत बोलाइएको रहेछ। एकैसाथ भने आएका देखिदैन । कोहीँ स्थानीयसमेत छन् । कोही बर्दियाका विभिन्न पालिकाबाट आएका छन् । कोही बोलाइएका छन् । कोही मुद्दाको सिलसिलामा आएका छन् ।’

जग्गाको स्वामित्व खोज्दै स्थानीय सरकार

हालको मधुवन नगरपालिका वडा नम्बर ८ मा पर्छ, कपास विकास समिति । त्यो जग्गा साविक ताराताल र सानो चिरी गाविसमा प¥थ्र्योे । हाल कपास विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गा साढे तीन विगाहा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । जुन लामो समयदेखि प्रयोगविहीन अवस्थामा छ। कपास उत्पादन हुने बेला निर्माण गरिएका संरचनासमेत जीर्ण बन्दै गएका छन् ।

अहिले त्यहाँ कपास भण्डारणका लागि निर्माण गरिएका खाली भवन मात्रै छन् । मधुवन नगरपालिका–८ का वडाध्यक्ष मेकबहादुर गुरुङ भन्छन्, ‘यस क्षेत्रमा पहिला पूर्ण रूपमा कपास खेती हुन्थ्यो । २०५४ सालपछि कुलोको विकास हुँदै गएपछि खेती कम हुन थाल्यो । नागरिकहरू धान खेतीमा लागे । वर्षौदेखि जग्गा प्रयोगविहीन अवस्थामा छ ।’ कपास विकास समितिकै स्वामित्वमा रहेको जग्गामा २०६४ सालदेखि २०७४ सालसम्म शसस्त्र प्रहरी बल बसेको थियो ।

पछि आफ्नो छुट्टै संरचना निर्माण गरेपछि शसस्त्र प्रहरी त्यहाँबाट गयो । शसस्त्र प्रहरीकै एउटा टुकुडी केही वर्षअघिसम्म पनि बसेको थियो ।अहिले भने त्यहाँ कपास विकास समितिमै पहिला जागिर गर्ने एकजना व्यक्ति बसेका छन् । अहिलेसम्म उक्त जग्गाको संरक्षण स्थानीय सरकारले गरिरहेको वडाध्यक्ष गुरुङको भनाइ छ ।

‘त्यो जग्गा लामो समयदेखि प्रयोगविहीन अवस्थामा छ । स्थानीय सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा लिन पहल गरिरहेको छ । यहाँका सरोकारवाला र राजनीतिक दलहरूको समेत सहमति रहेको छ । त्यसको लागि हामीले सम्बन्धित निकायमा पहल गरिरहेका छौँ,’ नगरपालिकाका प्रवक्तासमेत रहेका उनले मिसन टुडेसँग कुराकानी गर्दै उनले भने । कपास विकास समिति कुसुम्बा बजार क्षेत्रसँग जोडिएको छ ।