मेयरको उजुरीपछि त्रासमा विद्युतका कर्मचारीः रोकियो ‘बुस कटिङ’

नेपालगन्ज ।

अदालत क्षेत्रवरपरका रूख कटानको विषयलाई लिएर नेपालगन्जका नगर प्रमुख (मेयर) प्रशान्त विष्ट कानुनी उपचारमा गएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नेपालगन्जका कर्मचारीमा त्रास छाएको छ । मंसिर २४ गते जिल्ला र पुनरावेदन अदालत अगाडिका १६ वटा रूखको काँटछाँट ‘बुस कटिङ’ गरेपछि विद्युत् प्राधिकरणविरुद्ध मेयर विष्ट क्रुद्ध बनेका छन् ।

रूख कटान गर्नेलाई कडा कारबाहीको माग गर्दै उनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म पुगेपछि प्राधिकरणका कर्मचारीमा त्रास छाएको हो ।

सम्भावित विद्युत् दुर्घटना रोक्नका लागि प्राधिकरणले हरेक वर्ष तार छोइने र त्यसवरपरका रूख बिरुवालाई काँटछाँट अर्थात ‘बुस कटिङ’ गर्दै आएको छ । त्यही नियमित प्रक्रिया अनुसार, विद्युत् दुर्घटनाको जोखिम मानिएको अदालतवरपरका रूखहरूको ‘बुस कटिङ’ गर्दा विवाद उत्पन्न भएको प्राधिकरण नेपालगन्ज वितरण केन्द्रका प्रमुख जगन्नाथ लामिछानेले बताए ।

उनका अनुसार अन्य ठाउँमा जस्तै नियमको परिधिभित्रै रहेर नियमित प्रक्रिया अनुसार काम सुरु गरिएको थियो जसले ठूलो विवादको विषय बनाइदिएको छ । ‘त्यही कारण तत्कालका लागि थप बुस कटिङको काम रोकिएको छ । कर्मचारीहरू फिल्डमा जान हिच्किचाउनुभयो,’ प्रमुख लामिछानेले भने, ‘रूखले तार छोइएर हुने सम्भावित दुर्घटना रोक्न हामीले हरेक वर्ष गर्दै आएको नियमित कामलाई लिएर मुद्दा मामिलाको विषय बन्दा कर्मचारी निराश महसुस गरिरहनुभएको छ ।’

आफूहरूले गर्दै आएको नियमित कामलाई मेयरको तहबाटै मुद्दाको विषय बनाइदिँदा कर्मचारीहरू निराश देखिन्छन् । रूखले तार छोएर हुने सम्भावित दुर्घटनालाई मध्यनजर गर्दै अदालत स्वयम्ले प्राधिकरणलाई लिखितरूपमै ध्यानार्कषण समेत गराएको थियो ।

प्रशासन फाँटका प्रमुख भवानी चन्दले काम गर्दा मुद्दा मामिलामा पर्नुपर्ने त्रास कर्मचारीहरूमा उत्पन्न गराएको बताए । ‘क्षेत्राधिकार र नियमको परिधिभित्र रहेर त्यहाँ बुस कटिङ गरिएको थियो । तर ठूलो विषय बन्यो । अन्य ठाउँमा पनि यस्तै हुन्छ कि भन्ने मनोविज्ञान कर्मचारीमा छ,’ प्रशासन प्रमुख चन्दले भने ।

वितरण केन्द्र प्रमुख लामिछानेका अनुसार हावाहुरी र गर्मीयाम लाग्नुभन्दा पहिल्यै जाडोको समयमा बुस कटिङ गरेर पोलहरू क्लियर गरिन्छ । त्यसैका लागि मंसिर र पुस जस्ता महिनामा काम सुरु हुँदै आएको छ । ‘रूखहरूले तार छोयो भने ठूलो दुर्घटना हुने गरेको छ । त्यो नहोस् भन्नका लागि रूख कटान–छटान गर्दै आएका छौँ । यसपालि पनि अन्य ठाउँ जस्तै काम गर्दा विवाद आएपछि अहिले काम रोकिएको छ,’ लामिछानेले भने ।

उनले विवादका विषयमा प्राधिकरणको केन्द्रीय निकायलाई जानकारी गराएको छ भने आवश्यक परे कानुनी उपचार केन्द्रीयस्तरबाटै लिइने उनले बताए । भने, ‘खासमा हामी वृक्षरोपण विरोधी कदापि होइनौँ । तर प्राधिकरणले रूख काट्यो भन्दै जसरी विवादलाई ठूलो बनाइयो त्यो कहिल्यै अपेक्षा गरिएको थिएन । जहाँ भोलि ठूलो दुर्घटना निम्त्याउने खतरा छ त्यही कारणले रूखहरू काँटछाँट गरिएको हो भन्ने विषयलाई पुरै नजरअन्दाज गरियो ।’

प्राधिकरणले पोलवरपरको निश्चित दूरीमा कुनै पनि रूखबिरुवा र भवनहरू निर्माण गर्न नपाइने विषयमा नेपालगन्जमा नजरअन्दाज गरिएको बताएको छ । सडकको जस्तै विद्युत्को पनि राइटअफ वे हुने भएकाले त्यसवरपर पछि दुर्घटना निम्त्यिाउने काम गर्न नहुने कुरालाई बिर्सिन नहुने प्रशासन प्रमुख चन्दले बताए ।

प्राधिकरणले वृक्षरोपण गरिएको रूखहरू मास्यो भन्दै सार्वजनिक रूपमा भइरहेका टिप्पणीका विषयमा प्रमुख लामिछानेले भने, ‘प्राधिकरणले धामपुरमै कैयौँ रूख लगाएको छ । गत वर्ष देशभर हजारौँ वृक्षरोपण गरेको थियो । हामी वृक्षरोपण र हरित अभियानका सहायात्री हौँ । जसले वृक्षरोपणको पक्षमा कुरा गरिरहनुभएको छ उहाँहरूले सम्भावित विद्युत् दुर्घटनाका विषयमा पनि केही कुरा महसुस गर्नुपर्छ ।’

उपमहानगरले समन्वयबिना रूख काटेको बताए पनि प्रमुख लामिछानेले आफूहरू स्थानीय तहसँग मिलेरै गइरहेको बताउँदै नियमित काम भएका कारण कतिपय विषयमा समन्वय हुन नसकेको बताए ।

उनले भने, ‘एउटा सर्वसाधारण जनतासँग पनि हामीले समन्वय गरेर काम गर्छौं । यहाँ उपमहानगरसँगै समन्वय नगर्ने भन्ने कुरा आउँदैन ।’ व्यवस्थापनका नाममा समन्वयबिना नै जथाभावी काटेपछि प्रचलित कानुनबमोजिम कडा कारबाहीका लागि नगर प्रमुख विष्टले कानुनी उपचार खोजिने बताउँदै प्रहरीलाई निवेदन दिइसकेका छन् ।

रूख काटिएको खबर पाउनासाथ नगर प्रमुख विष्ट, उपप्रमुख कमरुद्दिन राई, प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेल, बाँके प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक सुवासचन्द्र बोहरा, हरित अभियन्तालगायतले त्यस क्षेत्रको अनुगमन गरेका थिए ।

रूख कटानको विषयमा हरित अभियान सञ्चालन गर्ने अभियन्ताबाट समेत विरोध भएको थियो । तर नेपालगन्जका अधिवक्ता पदम पाण्डे सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै उपमहानगरपालिकालाई प्रश्न गर्छन्, ‘झर्नुको पनि हद हुन्छ नि ! सरकारले मुद्दा हाल्ने त्यो पनि प्राधिकरणको शाखालाई ?’