आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ मा स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने अनुदानमा बाँकेका एक उपमहानगर, एक नगरपालिकासहित ६ गाउँपालिकाले अनुमानित कुल २ अर्ब ४१ करोड ७४ करोड रूपैयाँ प्राप्त गर्ने भएका छन् । स्थानीय तहले राजस्व बाँडफाँटतर्फ अनुमानित १ अर्ब १५ करोड ८ लाख र वित्तीय समानीकरणतर्फ अनुमानित १ अर्ब २६ करोड ६६ लाख रूपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् ।
शुभाकर विश्वकर्मा । कोहलपुर (बाँके) ।
बाँकेका आठ स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ मा राजस्व बाँडफाँट र वित्तीय समानीकरणतर्फ अनुमानित साढे दुई अर्ब बढी अनुदान प्राप्त गर्ने भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२-८३ मा स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने अनुमानित अनुदानमा बाँकेका एक उपमहानगर, एक नगरपालिकासहित ६ गाउँपालिकाले अनुमानित २ अर्ब ४१ करोड ७४ करोड रूपैयाँ प्राप्त गर्ने भएका हुन् ।
आठवटै स्थानीय तहले राजस्व बाँडफाँटतर्फ अनुमानित १ अर्ब १५ करोड ८ लाख रूपैयाँ वित्तीय समानीकरणतर्फ अनुमानित १ अर्ब २६ करोड ६६ लाख रूपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् । आउँदो आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ का लागि नेपाल सरकारबाट स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुने न्यूनतम्, सुत्र र कार्य सम्पादनमा आधारित भई स्थानीय तहले वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम प्राप्त गर्नेछन् । जस अन्तर्गत वित्तीय समानीकरणतर्फ नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले २६ करोड ७९ लाख र कोहलपुर नगरपालिकाले १८ करोड ८२ लाख प्राप्त गर्ने अनुमान गरिएको छ ।
गाउँपालिकाहरूमा राप्ती सोनारीले १७ करोड २१ लाख, बैजनाथले १५ करोड ४२ लाख, खजुराले १४ करोड ८६ लाख, जानकीले ११ करोड ४९ लाख, डुडुवाले ११ करोड २२ लाख र नरैनापुरले ११ करोड ८ लाख रूपैयाँ प्राप्त गर्ने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ का लागि नेपाल सरकारबाट स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजस्व बाँडफाँट बमोजिमको अनुमानित रकम प्रदान गरिनेछ । राजस्व बाँडफाँटबाट आगामी आवमा सबैभन्दा धेरै रकम राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले पाउनेछ । राप्ती सोनारीले २० करोड ३० लाख रूपैयाँ राजस्व बाँडफाँटको रकम प्राप्त गर्ने अनुमान मन्त्रालयले गरेको छ ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा १८ करोड, कोहलपुर नगरपालिकामा १६ करोड २९ लाख, बैजनाथ गाउँपालिकामा १३ करोड ७२ लाख, खजुरामा १२ करोड ७३ लाख, जानकीमा १० करोड ६४ लाख, डुडुवामा १० करोड ९५ लाख र नरैनापुरमा १२ करोड ४५ लाख रूपैयाँ राजस्व बाँडफाँट भई आउने अनुमान गरिएको छ ।
सरकारले राजस्व बाँडफाँटबापत स्थानीय तहलाई आन्तरिक उत्पादनमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तशुल्कबापत १५ प्रतिशत दिने व्यवस्था गरेको छ । सूत्र निर्धारण गर्न भूगोल र जनसङ्ख्यालाई आधार लिने गरिएको छ ।
अहिले संघीय सरकारदेखि स्थानीय तहहरूसम्म नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी गरिरहेका छन् । आगामी नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमा लागि आफू अन्तर्गतका निकायलाई सिलिङ निर्धारण गर्ने गरिएकोमा सोही अनुसार स्थानीय तहमा भने अनुमानित विवरण सार्वजनिक गरिएको हो ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले निर्धारण गरेको सूत्रमा आधारित भई देशभरका ७५३ वटा स्थानीय तहले बजेट प्राप्त अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार देशभर राजस्व बाँडफाँटतर्फ स्थानीय तहमा ७८ अर्ब ८ करोड ५० लाख रूपैयाँ जाने अनुमान प्रस्तुत गरिएको छ ।
त्यस्तै, वित्तीय समानीकरणतर्फ न्यूनतम अनुदान, सूत्रमा आधारित अनुदान र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान समेत गरी कुल ८८ अर्ब ९६ करोड ८० लाख हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको छ । राजस्व बाँडफाँट र वित्तीय समानीकरणतर्फ आगामी आर्थिक वर्ष संघीय सरकारबाट स्थानीय तहमा कुल १ खर्ब ६७ अर्ब ५ करोड रूपैयाँ आउनेछ ।
राजस्व बाँडफाँट अन्तर्गत कर्णालीलाई १० अर्ब अनुदान
सुर्खेत, २४ चैत ।
राजस्व बाँडफाँट अन्तर्गत कर्णाली प्रदेश सरकारले संघीय सरकारबाट १० अर्ब बढी अनुदान रकम पाउने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ मा राजस्व बाँडफाँटबापत कर्णाली प्रदेशले अनुमानित १० अर्ब २७ करोड ३० लाख रूपैयाँ पाउने भएको हो ।
संघीय सरकारले संकलन गर्ने राजस्वमध्ये भ्याट र अन्तःशुल्कबाट उठेको रकम प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट गरिन्छ । कुल संकलित राजस्वको ७० प्रतिशत संघले राख्ने र बाँकी ३० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहलाई समान १५-१५ प्रतिशतका दरले वितरण गरिने प्रावधान छ । सवारीसाधन कर भने प्रदेश सरकारले संकलन गर्ने व्यवस्था छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ देखि २०८६-०८७ सम्मका लागि नयाँ राजस्व बाँडफाँटको सिफारिस सरकारलाई गत फागुन ११ मा पठाएको थियो । अघिल्लो सिफारिस आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ देखि २०८१-०८२ सम्मका लागि लागू थियो । यो चालू आर्थिक वर्षमा समाप्त हुँदैछ ।
अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा राजस्व बाँडफाँट अन्तर्गत ७ वटा प्रदेश सरकारले कुल ७८ अर्ब ८ करोड ५० लाख र सबै स्थानीय सरकारले गरेर कुल ७८ अर्ब ८ करोड ५० लाख रूपैयाँ नै प्राप्त गर्ने अनुमान छ । आयोगले यस पटकको सिफारिसमा केही आधार परिवर्तन गर्दै नयाँ ढाँचा तय गरेको छ । केन्द्र सरकारले राजस्व बाँडफाँटका अतिरिक्त चार प्रकारका अनुदान–वित्तीय समानीकरण अनुदान, ससर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदानसमेत प्रदान गर्ने गर्छ । वित्तीय समानीकरण अनुदान निःसर्त रहन्छ भने अन्य अनुदानमा केही सर्त लागू हुन्छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ कर्णाली प्रदेश सरकारले १० अर्ब ५६ करोड ४ लाख रकम पाउने भएको छ । यो सूत्रमा आधारित र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान हो । १ अर्ब ७६ करोड २९ लाख रकम न्यूनतम, ८ अर्ब ४३ करोड २३ लाख रकम सूत्रमा आधारित र ३६ करोड ५२ लाख रूपैयाँ कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान कर्णाली पाउने भएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्ले आगामी आर्थिक वर्षमा हस्तान्तरण गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदान रकमसमेत स्वीकृत गरेको छ, जसनुसार कुल १ खर्ब ४९ अर्ब ६२ करोड बाँडफाँट हुनेछ । यसमध्ये प्रदेशलाई ६० अर्ब ६६ करोड र स्थानीय तहलाई ८८ अर्ब ९६ करोड हस्तान्तरण गरिने छ । वित्तीय समानीकरण अनुदान अन्तर्गत संघीय सरकारका तर्फबाट आगामी आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा धेरै कर्णाली प्रदेशले रकम प्राप्त गर्नेछ । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लाग १० अर्ब ५६ करोड ४ लाख रूपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान प्राप्त गर्नेछ ।
कर्णालीका स्थानीय तहले वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ ७ अर्ब ८० करोड ६० लाख रकम पाउने भएका छन् । जसमा डोल्पाका ८ वटा स्थानीय तहका लागि ६२ करोड २० लाख पाउँदा मुगुका ४ वटा स्थानीय तहले ४२ करोड ६१ लाख पाउने छन् । त्यसैगरी हुम्लाका ७ वटा स्थानीय तहका लागि ५८ करोड २३ लाख, जुम्लाका ८ वटा स्थानीय तहले ८२ करोड ४७ लाख, कालिकोटका ९ वटा स्थानीय तहका लागि ८९ करोड २० लाख र दैलेखका ११ स्थानीय तहले १ अर्ब २ करोड ६२ लाख रूपैयाँ वित्तीय अनुदान पाउने छन् ।
यस्तै जाजरकोटका ७ वटा स्थानीय तहलाई पनि संघीय सरकारले ७० करोड ४८ लाख रूपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान दिनेछ । भने रूकुमपश्चिमका ६ वटा स्थानीय तहले ६० करोड ९२ लाख पाउने छन् । सल्यानका १० स्थानीय तहले ९८ करोड २ लाख पाउँदा सबैभन्दा धेरै सुर्खेतका ९ स्थानीय तहले १ अर्ब १३ करोड ८५ लाख रकम अनुदान पाउने छन् । प्रदेशलाई राजस्व बाँडफाँट सिफारिस भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्