नेपाली भूमिमा भारत–चीन सम्झौताविरुद्ध सदनदेखि सडकसम्म प्रतिरोध

भारतले नेपालको महाकाली नदी पूर्वका भूभाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमार्फत् चीन–भारतको सम्झौता गर्ने विषयले नेपालमा प्रतिरोध सुरु भएको छ । अझ बुधबार भारतीय पक्षले नेपालको दाबीसँग कुनै ऐतिहासिक तथ्य नभएको जवाफ फर्काएपछि बिहीबारदेखि नेपालको सदन र सडकमा भारतको विरोध सुरु भएको छ ।

सङ्घीय संसद भवन नयाँबानेश्वरमा बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको आकस्मिक समयमा मन्तव्य राख्नुहुँदै नेकपा (माओवादी केन्द्र)का मुख्य सचेतक हितराज पाण्डे । तस्बिरः प्रदीपराज वन्त/रासस

काठमाडौँ ।

भारतले नेपालको महाकाली नदी पूर्वका भूभाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमार्फत् चीन–भारतको सम्झौता गर्ने विषयले नेपालमा प्रतिरोध सुरु भएको छ । अझ बुधबार भारतीय पक्षले नेपालको दाबीसँग कुनै ऐतिहासिक तथ्य नभएको जवाफ फर्काएपछि बिहीबारदेखि नेपालको सदन र सडकमा भारतको विरोध सुरु भएको छ । नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि बुधबार नै विज्ञप्ति जारी गर्दै भारत–चीनले नेपाली भूभागमा नेपाललाई बेवास्ता गरेर व्यापार सम्झौता गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको थियो ।

भारतले त्यसको जवाफ दिँदै दशकौँदेखि उक्त क्षेत्र भारतले प्रयोग गर्दै आएकाले नेपालसँग दाबी पुग्ने कुनै प्रमाण नभएको बताएको छ ।त्यसपछि बिहीबार प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूले नेपालको महाकाली नदी पूर्वका भूभाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमार्फत चीन–भारतको द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता गर्ने विषय स्वीकार्य नभएको बताएका छन् ।

बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभामा आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा बोल्दै दलका सांसदहरूले नेपाली भूमि भारत र चीनले उपयोग गर्ने विषय स्वीकार्य नभएको बताएका हुन् ।विगतदेखि नै भारतले हेपाहा प्रवृत्ति देखाइरहेको र अहिले पनि नेपाली भूमिलाई दुवै छिमेकी देशले व्यापारका लागि गरेको सम्झौता मान्य नहुने बताए । सरकारलाई कूटनीतिक पहल गर्न ध्यानाकर्षण पनि गराएका छन् ।

काँग्रेसको नरम प्रतिक्रिया

प्रमुख सत्तारुढ दल भने यस विषयमा नरम देखिएको छ । बिहीबार सदनमा बोल्दा काँग्रेस सांसदको अभिव्यक्तिले यस्तै देखायो । काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले नेपालको सहभागिताबिना भारत र चीनबीच भएको सहमति स्वीकार्य नहुने बताएपनि यसलाई घरेलु राजनीतिको विषय बनाउन नहुने बताए । यति मात्र होइन उनले यस विषयमा उग्र राष्ट्रवाद देखाउन आवश्यक नरहेकोसमेत बताए ।

उनले कूटनीतिक बाटोबाट समाधान गर्नुपर्ने भन्दै उग्रता देखाउनुभन्दा सबै दलहरू एकठाउँमा उभिएर सन्देश दिनुपर्ने बताए । ‘यो विषयमा नेपालका सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा आएर उभिनुपर्छ । हिजो पनि उभियौँ, आज पनि हामी उभिनुपर्नेछ । म नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट सबै दलहरूलाई आग्रह पनि गर्न चाहन्छु,’ थापाले भने, ‘हाम्रा मतान्तर र प्रतिस्पर्धा आफ्नो ठाउँमा छन् । हामी कोही पनि यो विषयलाई घरेलु राजनीतिको विषय नबनाऔँ । उग्रराष्ट्रवादी हुनेतर्फ पनि हामी नलागौँ । यो विषयमा भारत र चीन दुवैलाई नेपाली राजनीतिक दलहरूले एउटै सन्देश दिनुपर्छ–हाम्रो भूमिमाथि आँखा लगाउनु कुरा हामी कसैलाई पनि स्वीकार्य छैन । नेपालले यसको प्रतिवाद गर्छ । हामीले यस्तो पोजिसन बनाउनुपर्नेछ ।’

थापा मात्रै होइन, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा काँग्रेसका प्रवक्तासमेत रहेका डा. प्रकाशशरण महतको प्रतिक्रियाले त यो विषयमा नेपालले केही गर्न नसक्ने स्थिति देखाउँछ । बुधबार नै बीबीसीसँग कुराकानीका क्रममा उनले चीन र भारत दुई ठुला र शक्तिशाली देश भएकाले नेपालले केही गर्न नसक्ने प्रतिक्रिया दिए । यता नेकपा एमालेले लिपुलेक नेपालको अभिन्न अंग भएको र यस्तो सहमतिको विरोध गर्ने बताएको छ ।

प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीजस्ता नेपालका अभिन्न अङ्गमाथि नेपालको स्वीकृतबिना सीमा व्यापार गर्ने भारत र चीनबीचको सहमतिको एमालेले विरोध गर्ने बताए । ‘नेकपा (एमाले) संसदीय दलको तर्फबाट उहाँहरू (चीन र भारत)बीच भएको सहमतिको विरोध गर्न चाहन्छौँ । हामी यसमा असहमति जाहेर गर्न चाहन्छौँ,’ बर्तौलाले भने, ‘भूगोल, अर्थतन्त्र र जनसङ्ख्यामा कुनै देश सानो ठूलो हुनसक्छ । तर देशको स्वाभिमान, स्वाधीनता र सार्वभौमिकताका हिसाबले सानो ठूलो हुन सक्दैनन् । हामी हाम्रो देशको स्वतन्त्रता, स्वाधीनतामाथि आघात पुग्ने गतिविधि भयो भने त्यसको हामी विरोध गर्छौँ, प्रतिवाद गर्छौँ ।’

एमाले सांसद ठाकुर गैरेले नेपालको सहभागिताबिना गरिएको सहमतिबाट चीन र भारत फिर्ता हुनुपर्ने बताए । उनले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराबारे ऐतिहासिक दस्ताबेज र तथ्य प्रमाणले नेपालको दाबी पुग्दैन भनेर भारतले घोषणा गर्नु डरलाग्दो अभिव्यक्ति रहेको बताए ।
‘हामीले पेस गरेको तथ्य प्रमाण र दस्ताबेजले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको हो भन्ने पुष्टि गर्छ । दुई देशबीच भएको उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदन नबुझ्ने, त्यसका लागि छलफल गर्न तयार नहुने अनि एकतर्फी तिमीहरूको दाबी पुग्दैन भन्नु गलत अभिव्यक्ति हुन् । नेपाल मान्न तयार छैन,’ गैरेले भने ।

गैरेले नेपालको सिङ्गो संसद्ले एक स्वरबाट दुई देशले नेपालको भूमि प्रयोग गरेर गर्न लागेको व्यापार र भारतको गलत अभिव्यक्तिको विरोधमा सिङ्गो संसद् र सबै राजनीतिक दलहरूले सामूहिक रूपले प्रतिवाद गर्नुपर्ने बताए । कूटनीतिक माध्यमबाट नेपालको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्ता र स्वाभिमानको पक्षमा सिङ्गो देश एक ठाउँमा छ भन्ने विषयमा अभिव्यक्ति गर्नुपर्ने बताए । यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले चीन र भारतबीचको सम्झौताले नेपाल आमालाई दुखिरहेको बताउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

उनले नेपाललाई जानकारीसमेत नदिइ सीमा व्यापार गर्ने सहमतिप्रति माओवादी केन्द्रको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै आपत्ति जनाए । कुनै पनि सरकारको कामभित्र पर्ने राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्न कूटनीतिक र राजनीतिक पहल अगाडि बढाउन आग्रह गरे । पाण्डेले लिपुलेक र कालापानीबारे छिमेकी देश भारत र चीनबीच भएको भनिएको सम्झौता र त्यससम्बन्धमा नेपालले के गरिरहेको छ त्यसबारे सदनमा जानकारी गराउन मागसमेत गरे ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद शिव नेपालीले नेपालको भूमि लिपुलेक र कालापानी संरक्षण गर्ने पहल गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरे । सांसद नेपालीले भने, ‘लिपुलेक र कालापानीको भूभाग छिमेकी देशहरूले प्रयोग गर्ने भन्ने विषय आम सञ्चारमाध्यममा आएको छ । नेपालको भूभागको संरक्षण गर्न नेपाल सरकारले यथाशीघ्र पहल गर्नेछ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ ।’ नेपाली काँग्रेसकी सांसद ईश्वरीदेवी न्यौपानेले नेपालको जानकारीबिना नेपालको भूमि प्रयोग गर्दै चीन र भारतले व्यापार गर्ने कुरा नेपालकै राष्ट्रियतामाथि प्रहार भएको बताइन् ।

यो स्वीकार्य नभएको उनको भनाइ थियो । सन् २०२० मा पूर्वी लद्दाखमा दुई एसियाली शक्ति राष्ट्रका सैनिकहरूबीच झडप भएपछि सो नाका व्यापारिक प्रयोजनका लागि बन्द थियो । गत डिसेम्बरमा भारत र चीनले नेपालको जानकारीबिनै यो नाकाबाट कैलाश मानसरोवर यात्रामा जाने भारतीय तीर्थयात्री आवतजावतका लागि पुनः सुरु गर्ने समझदारी गरेका थिए । हालै उनीहरूले व्यापार सम्झौता गरेको बाहिरिएको छ ।

नेपाल सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा आफ्नो भएको दाबीसमेत भारतले अस्वीकार गरेको छ । यस्तै बिहीबार अपराह्न सत्तारुढ एमालेको भ्रातृ संगठन अनेरास्ववियुले सडकमा प्रदर्शन गरेको छ । लैनचौरस्थित अस्कलअगाडि अनेरास्ववियुले मसाल जुलुस निकालेको छ । त्यस्तै भारतीय दूतावासअगाडि समेत विद्यार्थीले प्रदर्शन गरेका थिए ।