पूर्वमुख्यमन्त्री सोडारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

कैलाली ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री एवम् प्रदेश सांसद दीर्घबहादुर सोडारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोडारीविरुद्ध गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा सोमबार मुद्दा दायर गरेको हो । सोडारी कैलाली क्षेत्र नम्बर ४ को प्रदेश सभा १ बाट एकीकृत समाजवादीबाट निर्वाचित सांसद हुन् ।

२०७४ को निर्वाचनमा पनि सोडारी यही क्षेत्रबाट प्रदेश सांसदमा निर्वाचित भएका थिए । गत वर्ष वैशाख ६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका सोडारीले केन्द्रमा काँग्रेस–एमालेको गठबन्धन बनेसँगै अल्पमतमा परेपछि साउन १८ गते पदबाट राजीनामा दिएका थिए । अख्तियारले मुद्दा दायर गरेसँगै सोडारीको सांसद पद निलम्बन हुनेछ ।

घटना के हो ?

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका तत्कालीन मुख्यमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री (हाल प्रदेश सभा सदस्य) सोडारीले पाँच वर्षको अवधिमा आयभन्दा बढी खर्च गरेको पाइएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन अघि बढाएको थियो ।पदीय मर्यादाविपरीतका कार्यहरू गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने उजुरी परेपछि अनुसन्धान हुँदा सोडारीले सार्वजनिक पदधारण गरेको मिति २०७४ साल माघ ७ गतेदेखि २०७९ फागुन १० सम्मको  जाँच अवधिमा सम्पत्ति छानबिन गरेको थियो ।

‘सोडारीसमेतको खुद बैंक मौज्दात, पारिश्रमिक बचत, दैनिक भ्रमण भत्ता बचत, गैरसरकारी संस्थाबाट प्राप्त भत्ता आय, श्रीमतीको पारिश्रमिक बचत, छोराको पारिश्रमिक र दैनिक भ्रमण भत्ता बचत, बुहारीको पारिश्रमिक बचत, कृषि आय, बुबा र आमाले प्राप्त गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता बचत र बैंक ब्याज आयसमेत गरी जम्मा ८५ लाख ५१ हजार तीन सय ३४ वैधानिक आय आर्जन गरेको देखिएको छ,’ अख्तियारले दर्ता गराएको मुद्दामा भनिएको छ, ‘व्ययतर्फ जग्गा खरिदमा भएको खर्च, घर निर्माण एवम् सोही घरमा आन्तरिक सजावट खर्च, छोरीको अध्ययन खर्च, निजको श्रीमती सञ्चालक रहेको बबि मसला उद्योगमा भएको लगानी, बीमा प्रिमियम भुक्तानी, प्रदेश सभा निर्वाचनमा भएको खर्च, छोराको विवाह खर्च, शेयर लगानी, बिभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको नगद मौज्दातसमेत गरी एक करोड ९३ लाख ८९ हजार छ सय ३७ बराबरको सम्पत्ति खर्च तथा लगानी गरेको देखिँदा निजको जाँच अवधिको कुल-समग्र आयबाट सोही अवधिको कुल-समग्र खर्च तथा लगानी (कुल व्यय) घटाउँदा एक करोड आठ लाख ३८ हजार तीन सय दुई रकमले कूल आयभन्दा कूल व्यय अधिक हुन गई सोही बराबरको सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि गर्न नसकेको हुँदा निजले सार्वजनिक सेवाको पदमा बहाल रहँदा आफ्नो पदीय हैसियतको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी अमिल्दो र अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेको पुष्टि हुन आएको छ ।’

अख्तियारले सोडारीको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (१) मा परिभाषित एवम् निषेधित गरिएबमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि भएको हुँदा निजलाई बिगो एक करोड आठ लाख ३८ हजार तीन सय दुई रकम कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (२) बमोजिम बिगो अनुसार कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना हुन एवम् भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (२), दफा ४७ तथा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ ‘ख’ बमोजिम गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति जफत गरी पाउन र निजले यस आयोगसमक्ष पेस गरेको सम्पत्ति विवरणमा वास्तविक सम्पत्तिको विवरण उल्लेख नगरी सम्पत्ति लुकाइ छिपाइ झुट्टा विवरण पेस गरेको पुष्टि भएकोले निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा (२) बमोजिमको कसुरमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा (२) बमोजिम कैद र जरिवाना गरी यसरी लुकाइ छिपाइ राखिएको सम्पत्ति जफत हुन साथै निज सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारअन्तर्गत सामाजिक विकासमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री र प्रदेश सभा सदस्य रहेको र निजले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को परिच्छेद–२ (भ्रष्टाचार कसुर र सजायसम्बन्धी व्यवस्था) अन्तर्गतका माथि उल्लिखित माग दाबी बमोजिमको कसुर गरेको हुँदा निज प्रतिवादीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ बमोजिम थप सजाय हुन माग दाबी गरेको छ ।

जाहेरीमा भनिएको छ, ‘सोडारीले सार्वजनिक सेवाको पदमा रहँदाका बखत अख्तियारको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको स्रोत नखुल्ने सम्पत्तिबाट श्रीमती गीता सोडारी तथा छोरा बबि सोडारीको नाममा जग्गा खरिद, घर निर्माण र बैंक मौज्दातको सम्पत्ति भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ तथा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ ‘ख’ समेतको प्रचलित कानुनबमोजिम जफत गर्ने प्रयोजनार्थ मात्र निजहरूलाई प्रतिवादी कायम गरी सोमबार विशेष अदालत, काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ ।’