सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहमा तालाबन्दी : कर्मचारीहरू सडकमा, सेवाग्राही अलपत्र

धनगढी ।

नेपालको संविधान २०७२ मा अत्यावश्यक कानुन दुई वर्षभित्रै निर्माण गरी सक्नुपर्ने व्यवस्था छ । संविधानको व्यवस्थाअनुसार संघ र प्रदेश सरकारले २०७४ भित्रै अत्यावश्यक कानुन निर्माण गरी सक्नुपर्ने हो । तर संविधान निर्माण भएको १० वर्ष पूरा हुनै लाग्दासमेत संघ र प्रदेश सरकारले निजामती सेवा ऐन, शिक्षा ऐन र प्रहरी ऐन ल्याउन आवश्यक ठानेका छैनन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बल्लतल्ल प्रदेश निजामती सेवा ऐन गत वर्ष ल्याए पनि स्थानीय सेवा ऐन भने अझै कहिले ल्याउने हो टुङ्गो छैन् ।

सात प्रदेशमध्ये सुदूरपश्चिम प्रदेशले मात्रै अहिलेसम्म स्थानीय सेवा ऐन ल्याएको छैन् । स्थानीय सेवा ऐन नबन्दा सुदूरपश्चिमका ८८ वटै पालिकाका कर्मचारी अहिले आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । योपटक स्थानीय सेवा ऐन ल्याउन माग गर्दै वैशाख २८ गतेबाट धनगढी केन्द्रित आन्दोलनमा कर्मचारीहरू उत्रिएका छन् । सुदूरपश्चिममा ८८ वटा स्थानीय तह छन् । ५३ सदस्यीय प्रदेश सभा रहेको सुदूरपश्चिमले कर्मचारीहरूलाई नियमन गर्ने कानुन बनाउन कुनै चासो नै छैन् । २०७४ सालमै प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा ऐन ल्याउनुपर्ने हो ।

तर, संविधान जारी भएको १० वर्ष पूरा हुन लाग्दासमेत स्थानीय सेवा ऐन जारी हुने टुङ्गो लागेको छैन् । ऐन नहुँदा स्थानीय तहका कर्मचारीको वृत्ति विकास अवरुद्ध भएको छ भने लामो समयसम्म एउटै स्थानीय तहमा काम गर्नुपर्दा मनोबल घट्न पुगेको उनीहरूको भनाइ छ । स्थानीय तहमा ऐनकै अभावले रिक्त दरबन्दीमा लोकसेवा आयोगमार्फत कर्मचारी भर्ना गर्न सकिएको छैन् । अन्य प्रदेशले स्थानीय सेवा ऐन ल्याएका कारण एउटै विज्ञापनमा नियुक्त भएका कर्मचारीको दुई तहसम्म बढुवा भइसकेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी भने समायोजन र नियुक्त भएकै पद र तहमा काम गर्न बाध्य छन् ।

कर्मचारीहरूको पिरमर्का प्रदेश सभा सदस्य र सरकारले नबुझेको कर्मचारीहरूले गुनासो गरेका छन् । जसका कारण वैशाखको टन्टलापुर घाममा ऐन ल्याउन माग गर्दै आन्दोलन गर्नुपरेको आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक झलक दौल्यालले बताए ।

उनले भने, ‘सरकारले गत वर्षको माघमै ऐन ल्याउने भनेको हो तर अहिलेसम्म प्रदेश सभामा दर्ता भएको विधेयक पारित हुन सकेको छैन् । गर या मरको अवस्था आएकाले आर्थिक वर्षको अन्तमा काम छोडेर ऐनका लागि आन्दोलन गर्नुपरेको हो । सरकारले छिटो अधिवेशन बोलाएर विधेयक पास गरोस् भन्ने हाम्रो एक सूत्रीय माग हो ।’ कर्मचारीहरूले ऐनका लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउनु दुःखद रहेको बताएका छन् । उनीहरूले आठ वर्ष अगाडि आउनुपर्ने ऐनका लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउनु विडम्बनापूर्ण रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।

सबै स्थानीय तहका कर्मचारी धनगढीमा

ऐन ल्याउन भन्दै सरकारलाई दबाब दिन सुदूरपश्चिमका ८८ स्थानीय तहका कर्मचारी धनगढी आएका छन् । वैशाख २८ गतेदेखि बिहान ९ बजेदेखि १२ बजेसम्म उनीहरूले मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि धर्ना दिँदै ऐन ल्याउन माग गरिरहेका छन् । आर्थिक वर्षको अन्तमा कामको चाप अधिक पर्ने भए पनि बाध्यताले आन्दोलनमा उत्रिन परेको कर्मचारीहरूले बताएका छन् ।

स्थानीय तहमा अत्यावश्यक काम बाहेक सेवा ठप्प राखेर कर्मचारीहरू आन्दोलन गर्न धनगढी आएका हुन् । स्थानीय तहका वडा कार्यालयसमेत बन्द गरेर कर्मचारी आन्दोलित भएका छन् । कर्मचारी आन्दोलनमा सुदूरपश्चिमका कतिपय स्थानीय तहहरूले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । ऐनको अभावमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्न नसकिएको, स्थानीय तहका कामकारबाही प्रभावित भएको, कर्मचारीहरूको मनोबल कमजोर भएको भन्दै प्रदेश सरकारसमक्ष छिटो स्थानीय सेवा ऐन पारित गर्न स्थानीय तहहरूले आग्रह गरेका छन् ।

डोटीको बोगटान फुडसिल गाउँपालिका, शिखर नगरपालिका, जोरायल गाउँपालिका, बडिकेदार गाउँपालिकाले कर्मचारी आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । यस्तै बैतडीको पुर्चौडी नगरपालिका, पाटन नगरपालिका, दार्चुलाको नौगाड गाउँपालिका, अपिहिमाल गाउँपालिका, बझाङको खप्तडछान्ना, केदारस्यूँ, मष्टा गाउँपालिकाले कर्मचारी आन्दोलनमा समर्थन जनाएका छन् ।

कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका, शुक्लाफाँटा नगरपालिका, डडेल्धुराको परशुराम नगरपालिका र अमरगढी नगरपालिकाले पनि यथाशीघ्र स्थानीय सेवा ऐन पारित गर्न आग्रह गरेका छन् । सुदूरपश्चिमका ८८ मध्ये ५५ भन्दा बढी स्थानीय तहले छिटो स्थानीय सेवा ऐन ल्याउन सुदूरपश्चिम सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको संघर्ष समितिका संयोजक झलक दौल्यालले बताए । उनले ८८ वटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले समेत ऐन ल्याउन माग गरेको दाबी गरेका छन् ।

स्थानीय सेवा कर्मचारी संघर्ष समितिका संयोजक झलक दौल्यालले प्रदेश सभाबाट स्थानीय सेवा विधेयक पारित नहुँदासम्म आन्दोलन नरोकिने बताएका छन् । उनले सरकारले छिटो अधिवेशन बोलाएर आफूहरूको एक बुँदे माग पूरा हुनुपर्ने बताएका छन् । सरकारले पटकपटक झुक्याएका कारण यो पटक आफूहरू झुक्किने पक्षमा नरहेको दौल्याल बताउँछन् । उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले गत वर्ष नै ऐन ल्याउने आश्वासन दिएको हो तर अहिलेसम्म ल्याएको छैन् । ऐन अभावमा हामीलाई निकै सास्ती भएको छ । योपटक ऐन जारी नहुँदासम्म हामीहरू आन्दोलन रोक्ने पक्षमा छैनौँ ।’

स्थानीय तहमा सेवा ठप्प

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्थानीय सेवा ऐनको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले कार्यालयहरूमा तालाबन्दी गरेपछि जनसेवा ठप्प भएको छ । आइतबारदेखि सुरु गरिएको आन्दोलनका कारण बैतडीका १० वटै स्थानीय तहसहित प्रदेशभरका पालिका तथा वडा कार्यालयहरूमा अत्यावश्यकबाहेकका सबै सेवा अवरुद्ध भएका छन् ।

पुर्चौडी नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनोदकुमार कुँवरका अनुसार तालाबन्दीले दैनिक सेवा प्रवाह ठप्प भएको छ । त्यस्तै, पाटन नगरपालिका–४ का हरिष भट्टले आवश्यक कामका लागि नगरपालिका गएका आफूजस्ता धेरै सेवाग्राही काम नगरी रित्तै फर्किनु परेको गुनासो गरे ।

कर्मचारीहरू आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउँदै मंगलबार प्रदेश राजधानी धनगढीतर्फ प्रदर्शनका लागि प्रस्थान गरेका छन् । पालिकाहरूले सूचना जारी गर्दै अत्यावश्यकबाहेकका सेवा उपलब्ध गराउन नसकिने जनाएका छन् ।
आन्दोलनरत कर्मचारीहरूको भनाइमा, स्थानीय सेवा ऐन अझै नआउँदा वृत्ति विकास, स्थायीत्व, पदोन्नति लगायतका अधिकारबाट वञ्चित भइरहेका छन् । सूर्नया गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धनबहादुर चन्दले भने, ‘संघीयता कार्यान्वयनमा आइसकेको अवस्थामा पनि सुदूरपश्चिममा ऐन नआउनु गम्भीर समस्या हो ।’

देशका अन्य ६ प्रदेशमा ऐन लागू भइसकेको अवस्थामा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको ढिलासुस्तीले कर्मचारीहरू आक्रोशित भएका छन् । दशरथचन्द नगरपालिका–२ का लक्ष्मण बोहराले कामकाज नभएकाले नगरपालिकाबाट कामविहीन फर्किनुपरेको गुनासो गरे ।