वीरेन्द्रनगर ।
कर्णालीका बालबालिकामा लगानी बढाउन माग गरिएको छ । बालबालिकामा हुने लगानी खुम्चिएको भन्दै कर्णालीका सरोकारवाला पक्षले बालबालिकामाथि लगानी बढाउन प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएका हुन् ।
बालबालिकाका लागि प्रदेश सरकारले विनियोजन गर्नुपर्ने बजेट अनिवार्य नगर्दा बाल अधिकार नै सङ्कुचित बन्दै गएको उनीहरूको तर्क थियो । कर्णाली प्रदेश सभामा सम्पन्न कर्णालीमा बाल संरक्षणको अवस्था, प्रयास र आगामी प्राथमिकता विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रमका सहभागीले यस्तो बताएका हुन् । कर्णाली प्रदेश सभा सामाजिक विकास समितिको आयोजना तथा ईडब्लुपीएन, बाल विवाह विरुद्ध साझा अभियान संजाल कर्णाली प्रदेश र सीसीआर कर्णालीको सहकार्यमा अन्तक्र्रिया गरिएको हो ।
सो अवसरमा बोल्ने वत्ताहरूले बालबालिकामा राम्रो लगानी गर्न सकियो भने भविष्यमा असल नागरिक बनाउन सकिने धारणा राखेका थिए । यस विषयमा ३ वटै तहका सरकारले लगानी बढाउनुपर्ने भन्दै सरकारले बालबालिकाको बचावट, संरक्षण, विकास र सहभागितालाई व्यवस्थित र सुनिश्चित गर्न नसकेको सहभागीको भनाइ थियो ।
आवाज संस्था सुर्खेतका कार्यकारी निर्देशक पवित्रा शाहीले अन्य विकास सँगै मानवीय विकास पनि सँगसँगै हुनुपर्ने भन्दै त्यसका लागि सुरुवातमै बालबालिकामाथि लगानी गर्नुपर्ने बताइन् । ‘बालबालिकामा लगानी बढाउन बजेट केन्द्रित हुनुपर्छ । प्रदेश बाल संरक्षण ऐन र बाल सुधार गृह पनि बनाउन आवश्यक छ’ उनले भनिन्, ‘यस अवधिमा सरकारले बालबालिकाको अधिकार संरक्षण र सम्वद्र्धनका क्षेत्रमा रकम लगानी गर्दै संरचना र नीतिगत व्यवस्था पनि बनाएको छ । तर व्यावहारिक उपलब्धि भने चित्तबुझ्दो छैन । संविधान, कानुन र सरकारी नीतिको पूर्ण कार्यान्वयनमा जोड दिदै बालबालिकामा लगानी बढाउनुपर्छ ।’
कर्णालीका सबै बालबालिकाले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा सहज पहुँच पाउन सकेका छैन् । भने बालविवाह, हिंसा, शोषण र यौन दुव्र्यवहार जस्ता घटनाले बालबालिका सडकमा आइपुग्ने गरेका छन् । जसले गर्दा सडकदेखि जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा बालबालिका काम गर्न बाध्य भएका छन् ।
युनिसेफ नेपालका कुंगा सण्डुप लामाका अनुसार नेपालमा ४१ हजार किशोरीले प्रत्येक वर्ष विवाह गर्ने र छिटो बच्चा जन्माउने गरेको तथ्यांक छ । त्यसको मुख्य मारमा कर्णालीका किशोरी परेका छन् । कर्णालीमा छाउपडि, कुपोषण, विद्यालयमा कक्षा कोठा अभाव जस्ता समस्याले बालबालिकाको क्षमता विकासमा असर परेको उनले बताए । राष्ट्रिय जनगणना अनुसार कर्णालीमा पनि बालबालिकाको सङ्ख्या हरेक वर्ष घट्दो क्रममा छ । हाल कर्णालीमा ३ लाख ४२ बालक र ३ लाख ३१ हजार बालिकाको सङ्ख्या छ । घट्दो जन्मदर र छोरा जन्माउनकै लागि भु्रण हत्या लगाएत समस्याले बालिकाको सङ्ख्या घट्दो क्रममा छ ।
‘अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णालीमा राम्रो भएपनि अवस्था चिन्ताजनक नै छ । कर्णालीमा १८ वर्ष नपुग्दै विवाह गर्नेको सङ्ख्या २९ प्रतिशत छ । भने २० वर्ष नपुग्दै ४३ प्रतिशतले विवाह गर्छन्’ लामाले भने, ‘बढि उमेरका पुरुषले कम उमेरका बालिकासँग विवाह गर्ने चलन छ । यसले पनि बालविवाह बढेको छ । कर्णाली प्रदेशमा बाल श्रम पनि सबैभन्दा बढि २४ प्रतिशत छ ।’
कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका सदस्य असोकनाथ योगीले बाल अधिकार सुनिश्चित गर्न आयोजना बैंकमा आवश्यक योजना सहित बजेट साझेदारीमा लागि सबै सरोकारवाला आउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘अब राम्रो कामबाट छलफलका विषय सुरुवात हुनुपर्छ । नराम्रो कामबाट छलफल विषय उठान गर्ने चलन छ, यो अन्त्य गर्नुपर्छ । बालबालिकाको सवालमम नीति बनाउदा योजना आयोगलाई पनि सहभागी बनाइनुपर्छ ।’
प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रशासकीय अधिकृत महेन्द्रजंग शाहीले बजेटको स्रोत सुनिश्चितता नगरि बालबालिकाको क्षेत्रमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउदाँ कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको बताए । सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव अर्जुन गौतमले आगामी नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा स्रोत सुनिश्चितता हुनेगरि बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्यक्रम राख्ने प्रयास भइरहेको जानकार दिए ।
लगानी बढाउन मन्त्री र सांसद तयार
कर्णाली सरकारका मन्त्री तथा सांसदहरूले बालबालिकाको क्षेत्रमा लगानी बढाउन तयार रहेको बताएका छन् । सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले प्रदेश सरकार बालबालिकाको क्षेत्रमा लगानी बढाउने गरी काम गरिरहेको बताए । कर्णालीमा बाल सुधार गृह स्थापनाका लागि प्रदेश सरकारले २५ लाख रकम छुट्याएपनि जग्गा प्राप्त हुन नसक्दा प्रक्रिया अघि नबढेको उनको भनाइ छ ।
‘बालबालिकाकै हितमा लागि छाउपडि, छुवाछूत, बाल विवाह मुक्त पालिका घोषणा गर्ने कार्यक्रम जारी छ । प्रदेश सरकारको छोरी बुहारी शिक्षा कार्यक्रमबाट २०० जना छोरी बुहारीले छात्रवृत्ति पाएका छन्’ उनले भने, ‘विद्यार्थीलाई उत्पादनसँग जोड्नेगरी विद्यालयलाई सहयोग गर्ने कार्यक्रम आगामी बजेटमा सम्बोधन गर्नेगरी प्रस्ताव गरिएको छ । भने सामाजिक विकासको क्षेत्रमा २१ प्रतिशत बजेट छुट्याउन पहल भइरहेको छ । यो रकम छुट्याइए बालबालिकाको क्षेत्रमा लगानी बढाइनेछ ।’
सामाजिक विकास समितिका सभापति पुर्ण बहादुर खत्रीले बालबालिकामा लगानी बढाउन नीतिगत व्यवस्थालाई बलियो बनाउनुपर्ने बताए । ‘कुनै पनि स्थानीय तह, माननीय ज्यु र संघसंस्थाले योजना छनोटकाबेला बालबालिकामा लगानी बढाउन माग नै गर्देनन् । संसदमा पनि यसबारे कसैले बोल्दैनन्’ उनले भने, ‘योजना तर्जुमा गर्दा नीतिगत प्रक्रियामा नआएपछि बजेटमा सम्बोभन हुदैन । कि नीतिगत व्यवस्था गर्न हुन्न गरेपछि सेवा दिने गरि कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।’ सरकारले लेख्नेबेला नीति तथा कार्यक्रममा धेरैकुरा लेख्ने तर काम नगर्ने चलनले जनतामा निराशा सृजना भएको उनको तर्क छ ।
उपसभामुख यसोदा न्यौपानेका अनुसार कतिपय ऐन कानुन बनेपनि कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएका छन्, भने कतिपय थप बनाउन आवाश्यक छ । ‘बालबालिकाबारे जहिल्यै समस्या देखाउने तर कहिल्यै समस्या समाधान नहुने यो किन भईरहेको छ । एक अर्कोलाई आरोपप्रत्यारोप लगाएर आफैँले आफैँलाई प्रश्न गरिरहेका छौँ’ उनले भनिन्, ‘काम गर्ने सन्दर्भमा कुन कुरामा कहाँ समस्या भयो ? यसबारे छलफल गरि समस्या समाधान सहितको विकल्प खोजौँ । अलिअलि छलफल गरेर मात्रै गरेजस्तो गर्न भएन । दलगत स्वार्थ भन्दा माथि रहेर काम गर्ने पक्षमा हातेमालो गरौँ ।’
सधैँ समस्या देखाउने भन्दा पनि समस्या कति कम भए ? अब कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा छलफल हुन जरुरी रहेको भन्दै कानुन निर्माणसँगै कार्यान्वयनमा जोड दिन उनको सुझाव छ । सांसद कल्याणी खड्काले एउटै संस्थाबाट बालबालिकाबारे तथ्यांक फरक फरक आउने गरेको बताइन् । जसले गर्दा सही तथ्यांक के हो भन्ने नै दोधार भएको उनको भनाइ छ । त्यसैले सो अनुसारको नीति कार्यक्रम पनि प्रभावकारी नबन्ने गरेको उनले बताइन् ।
सांसद बलिमाया बुढाले कर्णालीमा अझै छाउपडि अन्त्य गर्न नसकिएको उल्लेख गर्दै नीति कार्यक्रम बनाएर थन्क्याउने मात्रै काम भएकाले कार्यान्वयनमा जोड दिन सुझाव दिइन् । उनले विपन्न बालबालिकामा लगानी गर्ने गरी अभिभावकलाई रोजगारीका काम दिनुपर्ने बताइन् ।
सांसद जानकी सिंहले सम्बन्ध विच्छेद र वैदेशिक रोजगारीका कारण पनि बालबालिका समस्यामा परेको बताइन् । बजेटको मुखमा मात्रै बालबालिकाका विषयमा छलफल गर्नुभन्दा एकद्वार प्रणालीबाट कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयनमा जोडदिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्