कृष्ण ओली । कोहलपुर ।
कहिले हेलिकप्टर भ्रमण त कहिले अनावश्यक चीनको सीमा निरीक्षण गरेर विवादमा आउने कर्णाली सरकारमा पहिलो कार्यकालको अन्त्यसम्म आइपुग्दा पनि ‘म्याच्यूरिटी’ देखिँदैन । सरकारका निर्णयहरु मात्रै होइन, नेतृत्व गर्नेको न बोलीको ठेगान छ न नैतिकता नै । नेकपा
(माओवादी केन्द्र) का महेन्द्र बहादुर शाहीले सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेका छन् ।
कहिले हेलिकप्टर लिएर स–परिवार धार्मिक भ्रमण जानु त कहिले अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर सीमा निरीक्षणमा जानुले चार वर्षको अनुभवले अझै उनमा ‘म्याच्यूरिटी’ आएको छैन भन्ने देखिन्छ । संसद् विघटनपछि केन्द्रमा केपी शर्मा ओलीले नेतृत्वमा विधि–विधान मिचे भन्दै देशभरी आलोचना भयो । तै पनि ओली आफ्नो अडानबाट किन्चित हल्लिएनन् ।
तर, उनले भलै आफ्नो कोणबाट होस् सरकारमाथि लागेका आरोप खण्डन गर्ने प्रयास भने गरेका थिए । तर, कर्णाली सरकारको नेतृत्व गरिरहेका शाहीले आफ्नो सरकारमा सहभागी मन्त्रीमाथि लागेका संगिन् आरोपबारे न जवाफ दिन सकेका छन् न कुनै छानबिनको प्रक्रिया नै थालनी गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री शाहीको मौनताले अहिले कर्णाली प्रदेश सरकारले निर्लज्जताको हद पार गरेको छ । केही साताअघि सार्वजनिक भएको एक भिडियोमा हाल प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री कुर्मराज शाहीले एक महिलामाथि यौन क्रियाकलाप गरेको देखिन्छ । अहिले यही घटनाले जिल्लादेखि केन्द्रसम्म तातेको छ । दुई वर्षअघि सांसद हुँदा बनाइएको भिडियोमा शाही प्रष्टै देखिन्छन् ।
सार्वजनिक भएको एक महिलासँगको यौन भिडियो प्रकरणमा मन्त्री शाहीले भने आफूलाई फसाइएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । उनलाई बर्खास्तीका लागि प्रतिपक्षी र सामाजिक अभियान्ताहरुले माग गर्दै आएका छन् । मन्त्री शाहीले भने आफूलाई राजनीतिक प्रतिसोध साँध्नका लागि फसाइएको दावी गरेका छन् ।
तर, उनको बोलीको कुनै ठेगान देखिँदैन । पहिले त उनले भिडियोमा आफू हुँदै नभएको बताउँदै आएका थिए । तर, एक दुई जना गर्दै सामाजिक सञ्जालमासमेत आएपछि उनले भिडियोमा पहिलो सटमा देखिने आफू नै भए पनि त्यसपछि सम्बन्ध राख्ने भने आफू नभएको र इडिट गरिएको बताएका छन् ।
पहिले त पीडित भनिएकी महिलाले नै पत्रकार सम्मेलन गरी आफू बलात्कृत नभएको भन्दै समाचार लेख्ने पत्रकारका नाममा ‘सुसाइड’ गर्नेसम्मको अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् । पीडितले नै त्यस्तो भनेपछि केही हौसिएका मन्त्री शाहीले भने उक्त भिडियो, ‘काइनमास्टर’ बाट इडिट गरिएको भन्नसम्म पछि परेनन् ।
आइतबारको मिसन टुडे दैनिकमा प्रकाशित समाचार
यस घटनाबारे धेरै समाचार आइसकेका छन् । तर, प्रश्न अब यो हो कि सरकारका मन्त्रीमाथि यत्रो संगीन् आरोप लाग्दा समेत मुख्यमन्त्री शाही भने किन चुप छन् । के सत्ता जोगाउन फ्लोर क्रस गरेको गुण तिर्ने ध्याउन्नमा मुख्यमन्त्री शाही पूरा सरकारलाई निर्लज्ज बनाउँदैछन् । सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिमाथि गम्भीर आरोप लागेपछि नैतिकताका आधारमा स्वयंले राजीनामा दिनुपर्ने हो ।
तर, उनमा उक्त नैतिकता भने देखिँदैन । त्यति भएपछि सरकारले आवश्यक छानबिन नसकिँदासम्म उनलाई बर्खास्त गर्नुपथ्र्यो । तर, सरकार त उल्टै कसैले समाचार लेखेकै भरमा मन्त्रीबाट कसैलाई बर्खास्त गर्न नसक्ने भन्दै बम्किएको देखिन्छ । हो अहिले प्रहरीमा पीडित भनिएकी महिलाले उजुरी दिएकी छैनन् ।
तर, एउटा मन्त्रीले कुनै महिलाले हुँदैन भन्दा भन्दै यौन सम्पर्क गरेको भिडियो आउँदासम्म पनि किन सरकार यसको जवाफ दिन चाहँदैनन् । एकपछि अर्को रुपमा आफैं पत्रकार सम्मेलन गर्दै अनेक स्पष्टीकरण दिने मन्त्रीको रवाफले पनि उक्त भिडियोमा अन्त्यसम्म भएका व्यक्ति उनै हुन् भन्ने शंकालाई बलियो बनाउँछ ।
सुरुमा त उनले उक्त महिलालाई चिन्दिन भन्दै आएका थिए । तर, अहिले फेरि पत्रकार सम्मेलन नै गरेर उनले महिलाको श्रीमान्लाई स्वकीय सचिवबाट हटाइएकोले आफूमाथि आरोप लगाइएको बताए । फेरि एक अडियोमा उनी आफैंले विभिन्न योजना माग गरेको र नदिएकाले पुरानो भिडियो लिक गराइएको बताउन थालेका छन् ।
यसो हेर्दा आरोपित मन्त्री शाहीकै अनेक अभिव्यक्ति, आफैं दिएका प्रष्टीकरणको जवाफ हेर्दा शाहीले स्वीकारेको देखिँदैन त ? मन्त्री शाही यसअघि पनि कालिकोटमा काँग्रेस नेतृसँग यही यौन सम्बन्धकै कारण विवादमा आएका थिए । त्यसबेला उक्त घटना लेनदेनमै मिलाइएको थियो । अहिले सरकारले पनि सत्ता टिकाउन गरेको फ्लोर क्रसको गुण तिर्न मुख्यमन्त्रीले केही नबोलको एमालेका नेता बताउँछन् ।
‘एक मन्त्रीमाथि बलात्कारको आरोप लागेको छ । त्यो पनि भिडियो नै सार्वजनिक भइसक्यो । यति हुँदा त कम्तिमा सरकार प्रमुखले स्पष्टीकरण त सोध्नुपथ्र्यो नि !’, उनी भन्छन् । मुख्यमन्त्री यसअघिका विवादमा मुख्यमन्त्री शाही खासै बोल्ने गरेका छैनन् । सार्वजनिक मञ्चमा सुशासनका भाषण गर्न दिनभरको समय व्यतित गर्न पनि पछि नपर्ने मुख्यमन्त्री शाही अहिले आफ्नै सरकारका मन्त्रीमाथि त्यत्रो आरोप लाग्दा पनि मौन छन् ।
योजनाबद्ध नै भएको भए पनि उनले छानबिन समिति त बनाउनै पथ्र्यो । तर, मौन बस्नुले सरकारले अपराधिक मानसिकता भएकाहरुलाई नै संरक्षण गर्न तल्लिन छन् भन्ने पुष्टि हुँदैन र ? नेकपा एमालेका एक नेता भन्छन्, ‘छानबिन नहुँदासम्म आरोपितले उक्त प्रमाणबारे स्पष्टीकरण दिन पाउँदैन । उनले काइनमास्टरमा इडिट गरिएको भनेका छन् ।
तर, यो प्राविधिक कुरालाई जोडेर प्रष्टीकरण दिनुअघि मन्त्री शाहीले यति पनि ख्याल गरेनन् कि इडिट गरिएको भिडियोमा एकैनासले बगेर चित्र बग्दैन ।’ सामाजिक सञ्जालतिर अहिले उक्त यौन भिडियो व्यापक छ ।
सबैले सरकारबाट जवाफ खोजेका छन् । तर, सरकारकी प्रवक्ता सीता नेपालीको जवाफले स्पष्ट भइसकेको छ कि कुनै हालतमा सरकारले यो घटनालाई अघि बढाउन चाहँदैन । आफू पक्षीय मिडियालाई मन्त्रालयमा बोलाएर आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीसमेत रहेकी नेपालीले आरोप पुष्टिका लागि पीडित कानुनी प्रक्रियामा जानुपर्ने बताएकी छन् ।
उक्त घटना सञ्चारमाध्यममा आएपछि पीडित भनिएकी महिलाले भदौ १४ गते पत्रकार सम्मेलन नै गरिन् र आफू बलात्कृत नभएको प्रतिक्रिया दिइन् । त्यसबेलासम्म समाचार मात्रै आएको थियो । तर, भिडियो गोप्य नै थियो ।
त्यसपछि मन्त्री शाहीलाई पनि बल पुग्यो र विपक्षीले फसाएकोतर्फ संकेत गरे । तर, अहिले भिडियो नै लिक भएपछि भने पीडित महिला र उनका पति मौन छन् । भिडियोमा मन्त्री शाही स्पष्ट देखिन्छन् । भिडियो नै भाइरल बनेपछि मन्त्री शाहीले एमाले नेता यामलाल कँडेलतर्फ आरोप फ्याँके ।
उनकै योजनामा भिडियो खिच्न लगाइएको बताउनसम्म भ्याए । पहिले चिन्दिन भन्ने मन्त्री शाहीले अहिले उनी स्वकीय सचिवमाथि आर्थिक लेनदेन र बार्गेनिङको आरोप लगाउन थालेका छन् ।
मन्त्री आफैंले एकएक गर्दै यौन सम्पर्क गर्ने व्यक्ति आफू नै भएको स्पष्ट संकेत गरेका छन् । के यति प्रमाणले पुग्दैन र ? मुख्यमन्त्रीको मौन रहने बानी नयाँ भने होइन । संयोग त के भने उनका सरकारका मन्त्रीमाथि कुनै यस्ता आरोपहरु लाग्नेबेला उनी प्रदेश राजधानीमै हुँदैनन् । कुनै न कुनै बाहनामा गृह जिल्लामै हुन्छन् ।
यसअघि मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीको क्याविनेटमा दुई मन्त्री विवादित भइसकेका छन् । दुई जना विरुद्ध त सर्वोच्चमा ठगी मुद्दा नै छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीको रुपमा पहिलो पटक २०७६ साल साउन ३१ मा खड्क खत्रीलाई उनले बर्खास्त गरेका थिए । एमालेबाट निर्वाचित पूर्वमन्त्री खत्री बैंकिङ कसुरमा उच्च अदालत पाटनले तीन दिनभित्र हाजिर हुन आदेश दिएको थियो ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्री खत्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा नदिएको भन्दै मुख्यमन्त्री शाहीले उनलाई बर्खास्त गरेका थिए । २०७८ जेठ तीस गते सर्वोच्च सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्री अम्मर थापा विरुद्ध दर्ता भएको मुद्दामा मिसिल झिकाउने आदेश दिएको थियो ।
सूर्यमणी गौतम रिट निवेदक रहेको उक्त मुद्दामा दैलेख जिल्ला अदालतबाट २०४७ असार १४ गते र २०५० पुस ६ गते भएको कीर्ते जालसाजी मुद्दाको सक्कल मिसिल झिकाउन इजलासले आदेश दिएको थियो ।
मन्त्री थापालाई अदालतले झिकाएपछि मुख्यमन्त्री शाहीले उनलाई मन्त्री पदबाट बर्खास्त गर्नुपर्ने माग उठे पनि मुख्यमन्त्री शाहीले उनलाई संरक्षण गरेका थिए । उक्त मुद्दा अहिलेसम्म पनि टुंगो लागेको छैन । मुख्ममन्त्री शाहीलाई यसबारे प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनको फोन उठेन ।
तर, अब कहिलेसम्म यसरी मौन भएर पचाउँछन् भन्ने हो । भिडियो नै सार्वजनिक भइसक्दा पनि कुनै प्रक्रिया थालनी गरी संरक्षण दिने सरकारले कसरी छोरीचेलीको सुरक्षा गर्न सक्छ । हुन त केही वर्षअघि एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममै अर्का मन्त्रीले सेलिब्रटीको बक्षस्थल समाएर जबरजस्ती करणी गर्न खोजेको चर्चा भएकै हो ।
तर, त्यसबेला भने भित्रभित्रै केस मिलाइयो । कतै कुर्मराज शाहीलाई कारबाही गर्ने हो भने सरकारमा नेतृत्व गरेका अधिकांश फस्ने त होइनन् भन्ने त्रासका कारण पनि अहिले मौन देखिएको हुनसक्ने टिकाटिप्पणी हुने गरेका छन् । अब यो घटनामा सरकारले नैतिकता देखाएर कम्तिमा छानबिनका लागि पहल थाल्छ कि अब शक्तिको आडमा लाच पचाउँछ यो त हेर्न बाँकी नै छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्