शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।
चालू आर्थिक वर्ष सुरु भएको तीन महिना बित्न लाग्दासमेत बजेट ल्याउन नसकेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार थप अन्योलमा परेको छ । बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहेका बेला प्रदेश सरकारले बोलाएको प्रदेशसभा बैठक नै असोज २४ गतेसम्मका लागि स्थगित भएपछि बजेट आउने समयसमेत पछाडि धकेलिएको हो । प्रदेश सरकार बजेट ल्याउने तयारीमा रहे पनि बजेटसम्बन्धी विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटका कारण तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले रिटमाथि असोज २३ गते अन्तरिम आदेशका विषयमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएपछि प्रदेश सरकार अदालतको निर्णय पर्खेर बसेको छ । सरकारले असोज २१ गते साँझ ५ बजे प्रदेशसभामा चालू आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको थियो । त्यसका लागि प्रदेशसभाको बैठकसमेत बोलाइएको थियो । तर, बजेटसम्बन्धी विषय सर्वोच्च अदालतमा पुगेपछि सरकारले तय गरेको बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका प्रभावित भएको हो ।
अधिवक्ता मनिराम उपाध्यायले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले प्रदेश सरकारसँग लिखित जवाफ माग गर्दै अन्तरिम आदेशका विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई असोज २३ गते बोलाएको छ ।अदालतको आदेशपछि असोज २३ गतेसम्म बजेटसम्बन्धी प्रक्रिया अघि नबढाउने सरकारको निर्णय छ । सरकारका प्रवक्ता तथा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री प्रकाश रावलका अनुसार अदालतमा हुने छलफलपछि बजेटलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउने तयारी गरिएको छ । अदालतको छलफलपछि फास्ट ट्र्याकबाट बजेट ल्याउने सरकारको तयारी रहेको उनले बताए ।
सरकारले दसैँअघि नै प्रदेशको बजेट शून्यता अन्त्य गर्ने दाबीसमेत गरेको छ । प्रदेशसभाको बैठक स्थगित भएको अवस्थामा पनि आवश्यक परे अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने विकल्पमा सरकार रहेको जनाएको छ । सरकारका प्रवक्ता रावलले अदालतको निर्णयपछि बजेटलाई शीघ्र प्रक्रियामा लैजाने तयारी रहेको बताए । प्रदेशसभाबाट बजेट पारित हुन नसक्दा प्रदेश सरकार अहिले दैनिक प्रशासनिक तथा विकास निर्माणका काम सञ्चालन गर्नसमेत कठिन अवस्थामा पुगेको छ ।
बजेट अभावका कारण नयाँ योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ भने नियमित सरकारी खर्च व्यवस्थापनमा समेत दबाब बढ्दै गएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले यसअघि पनि पटकपटक बजेट ल्याउने मिति तोकेको थियो । तर, राजनीतिक विवाद, सत्ता समीकरणमा देखिएको अस्थिरता, बजेट निर्माण तथा स्वीकृतिसम्बन्धी प्रक्रियागत समस्या र पछिल्लो कानुनी जटिलताका कारण सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्न सकेको छैन ।
अघिल्लो सरकारले असार १ गते प्रदेशसभामा चालू आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । तर, सरकार परिवर्तनसँगै उत्पन्न राजनीतिक विवादका कारण उक्त बजेट प्रदेशसभाबाट पारित हुन सकेन । त्यसपछि प्रदेश सरकार बजेटविहीन अवस्थामा पुगेको हो । चालू आर्थिक वर्षको करिब तीन महिना बित्न लाग्दासमेत बजेट पारित हुन नसक्दा प्रदेशको विकास बजेट कार्यान्वयनमा ठूलो असर परेको छ । प्रदेशका मन्त्रालय, स्थानीय तह तथा प्रदेश मातहतका कार्यालयले नयाँ आर्थिक वर्षका योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेका छैनन् ।
बजेट शून्यताको अवस्था लम्बिँदै जाँदा प्रदेश सरकारमाथि राजनीतिक तथा प्रशासनिक दबाबसमेत बढिरहेको छ । प्रदेशसभा बैठक असोज २४ गतेसम्म स्थगित भइसकेकाले त्यसअघि बजेट प्रस्तुत हुने सम्भावना तत्काल टरेको छ । अब असोज २३ गते सर्वोच्च अदालतमा हुने छलफलले प्रदेश सरकारको आगामी कदम निर्धारण गर्ने देखिएको छ । अदालतले दिने आदेशअनुसार सरकार बजेटसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीमा छ ।
दशैँअघि नै बजेट शून्यता अन्त्य गर्ने सरकारको दाबी रहे पनि प्रदेशसभा वा अध्यादेश कुन बाटोबाट बजेट आउने हो भन्ने विषय भने अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन ।
यससँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट अन्योल थप लम्बिने संकेत देखिएको छ । राजनीतिक विवाद र कानुनी जटिलताबीच प्रदेश सरकार बजेट ल्याउने प्रयासमा रहे पनि प्रदेशको आर्थिक तथा विकास गतिविधि भने बजेट अभावकै कारण प्रभावित भइरहेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्