कर्णालीमा ब्युँतियो प्रदेशसभा सदस्यको स्वकीय सुविधा

नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।

जेनजी आन्दोलनपछि रोकिएको कर्णाली प्रदेशसभाका सदस्यहरूको स्वकीय सचिव सुविधा पुनः उपलब्ध गराउने प्रक्रिया सरकारले अघि बढाएको छ । बुधबार बसेको प्रदेश मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्रदेशसभा सदस्यलाई नियमानुसार स्वकीय सचिव सुविधा उपलब्ध गराउन प्रदेशसभालाई लिखित रूपमा जानकारी गराउने निर्णय गरेको हो । सरकारको यो निर्णयसँगै आन्दोलनपछि खर्च कटौती र सार्वजनिक पदाधिकारीका सुविधामा पुनर्विचार गर्ने भन्दै रोकिएको उनीहरूको स्वकीय सुविधा फेरि कार्यान्वयनमा आउने बाटो खुलेको छ । सरकारकी प्रवक्ता तथा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री कल्याणी खड्काका अनुसार स्वकीय सचिव सुविधा नियमअनुसार उपलब्ध गराउने विषयमा प्रदेशसभालाई पत्र पठाउने निर्णय भएको हो ।

‘प्रदेशसभा सदस्यको स्वकीय सुविधा नियमअनुसार उपलब्ध गराउने विषयमा सरकारले प्रदेशसभालाई लिखित पत्र पठाउने निर्णय भयो,’ खड्काले भनिन्, ‘२०८२ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनपछि तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीलाई दिइँदै आएका विभिन्न सुविधा पुनरावलोकन गर्ने क्रममा स्वकीय सुविधा हटाउने निर्णय गरेको थियो ।’ उक्त निर्णयको प्रत्यक्ष असर कर्णालीका प्रदेशसभा सदस्यका स्वकीय सचिवको पारिश्रमिकमा पनि परेको थियो । प्रदेशसभा सदस्यका लागि स्वकीय सचिव राख्ने अभ्यास प्रदेश सरकारका तर्फबाट उनीहरूलाई उपलब्ध गराइने सुविधामध्ये एक हो ।

तर यसको औचित्य, खर्चको भार र जनप्रतिनिधिको काममा यसको वास्तविक उपयोगितालाई लिएर समय–समयमा प्रश्न उठ्दै आएका छन् । अहिले कर्णाली सरकारले फेरि सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेपछि आन्दोलनपछि अघि सारिएको खर्च नियन्त्रण र जनप्रतिनिधिका सुविधामा गरिएको कटौतीको नीतिबाट सरकार पछि हटेको हो । तर सरकारले भने सुविधा नयाँ रूपमा थपेको नभई प्रचलित नियमअनुसार उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ ।
प्रदेशसभा सदस्यको स्वकीय सचिव सुविधा पुनः दिने निर्णयले तत्काल राजनीतिक र प्रशासनिक बहसलाई जन्माउने देखिन्छ ।

प्रदेशसभा सदस्यलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र, प्रदेशसभा तथा संसदीय गतिविधिमा सहयोग गर्न स्वकीय सचिव आवश्यक पर्ने सरकारको जवाफ छ । तर अर्कोतर्फ प्रदेशको सीमित स्रोतसाधन र बढ्दो चालू खर्चका बीच जनप्रतिनिधिका व्यक्तिगत सचिवालय तथा सुविधामा राज्यको रकम खर्च गर्ने निर्णय कति आवश्यक र प्रभावकारी छ ? भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । विशेषगरी जेनजी आन्दोलन नै सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, राजनीतिक नेतृत्वको जवाफदेहिता र राज्यका स्रोतको उचित प्रयोगसँग जोडिएको थियो । यस्तो अवस्थामा आन्दोलनपछि रोकिएको सुविधा पुनःस्थापनाको निर्णयलाई आलोचनाको रुपमा पनि हेरिएको छ ।

तर यो सुविधा दिएसँगै प्रदेशसभा सदस्यको काममा कति प्रभावकारिता थपिन्छ ? र राज्यलाई पर्ने आर्थिक दायित्वको प्रतिफल के हुन्छ भन्नेमा ध्यान दिन जरुरी छ । तर सरकारले स्वकीय सचिव सुविधा उपलब्ध गराउने विषयमा प्रदेशसभालाई पत्र पठाउने निर्णय गरेसँगै यसको कार्यान्वयनमा प्रदेशसभाको प्रशासनिक प्रक्रिया महत्वपूर्ण हुनेछ । सरकारको निर्णयले सुविधा दिने राजनीतिक आधार तयार गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन, नियमको व्याख्या, पदको स्वरूप र पारिश्रमिकलगायत विषय स्पष्ट हुन बाँकी छन् । यसकारण कर्णाली सरकारको पछिल्लो निर्णय एउटा सुविधा पुनःस्थापनाको विषयमा सीमित मात्रै छैन । जेनजी आन्दोलनपछि सार्वजनिक पदाधिकारीका सुविधा कटौती गर्ने राज्यको नीतिबाट सरकार कति टाढा वा नजिक छ ? भन्ने परीक्षणका रूपमा समेत यसलाई हेरिएको छ ।

मन्त्रीपरिषद्का पाँच निर्णय 

बुधबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्रदेशसभा सदस्यको स्वकीय सुविधा मात्रै नभई अन्य चार विषयमा समेत निर्णय गरेको छ । बैठकले प्रदेश सचिव रामबहादुर कुरुम्बाङलाई लोक सेवा आयोगको सचिवमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, दैलेखको इलाका प्रहरी कार्यालय राकम कर्णालीको अधुरो भवन निर्माण सम्पन्न गर्न एक करोड ६ लाख ५० हजार रूपैयाँँको अख्तियारी प्रदान गर्न संघीय गृह र अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति माग गर्ने निर्णय भएको छ ।
‘दलित समुदायको सशक्तीकरण र जीवनस्तर प्रवद्र्धन ऐन, २०८१’को पहिलो संशोधन विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णयसमेत गरेको छ । यसै बैठकले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री कल्याणी खड्कालाई मन्त्रिपरिषद्को प्रवक्ता तोकेको छ । खड्का नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट मन्त्री बनेकी हुन् ।