वीरेन्द्रनगर ।
रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका लागि कर्णाली प्रदेशबाट आर्थिक सहयोग जुटाउने क्रम तीव्र बनेको छ । प्रदेश सरकारदेखि कर्मचारी, प्रदेशसभा सदस्य, विश्वविद्यालय तथा स्थानीय तहसम्मले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रकम जम्मा गर्ने निर्णय गरेका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले मात्रै दुई करोड रूपैयाँ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरिसकेको छ भने प्रदेश सरकारअन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीले आफ्नो तह र श्रेणीअनुसार दुईदेखि सात दिनसम्मको तलब सहयोग गर्ने भएका छन् ।
त्यस्तै कर्णाली प्रदेशसभाका नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेका सदस्य, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पदाधिकारी तथा कर्मचारी र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले समेत बाढीपीडितका लागि आर्थिक सहयोग घोषणा गरेका छन् । विपत्तिपछि राहत संकलनका लागि कर्णालीका सरकारी, राजनीतिक तथा शैक्षिक निकाय एकसाथ सक्रिय हुन थालेका हुन् । मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको कर्णाली प्रदेश मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा दुई करोड रूपैयाँ जम्मा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्राकृतिक विपत्तिको प्रभाव एउटा निश्चित भूगोलमा सीमित नहुने र प्रभावित नागरिकलाई सहयोग गर्नु सबै तहका सरकारको साझा दायित्व भएको भन्दै कर्णाली सरकारले केन्द्रीय राहत कोषमा रकम पठाउने निर्णय गरेको हो । उक्त मन्त्रीपरिषद् बैठकले यससँगै कर्णाली प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले तयार गरेको ‘शिक्षा क्षेत्र योजना २०८३–०९२’ समेत स्वीकृत गरेको छ । बाढीपीडितका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारअन्तर्गत कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीले पनि आर्थिक सहयोग गर्ने भएका छन् ।
सोमबार बसेको सचिवस्तरीय बैठकले कर्मचारीको तह र श्रेणीअनुसार दुईदेखि सात दिनसम्मको तलब बराबर रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको हो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता सुरेन्द्रबहादुर शाहीका अनुसार बाढीबाट भएको ठूलो जनधनको क्षतिपछि राहत तथा पुनस्र्थापनामा कर्मचारीका तर्फबाट समेत योगदान गर्ने निर्णय गरिएको छ । निर्णयअनुसार तहविहीन वा सो सरहका कर्मचारीले दुई दिनको तलब बराबर रकम सहयोग गर्नेछन् । यस समूहमा कार्यालय सहयोगी, वन रक्षक तथा हलुका सवारी चालकलगायत कर्मचारी पर्नेछन् ।
सहायक स्तरका चौथो र पाँचौँ तहका कर्मचारीले तीन दिनको तलब सहयोग गर्नेछन् । त्यस्तै, छैटौँदेखि दशौँ तहसम्मका अधिकृत स्तरका कर्मचारीले पाँच दिनको तलब बराबर रकम राहत कोषमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ । प्रदेश सचिव अर्थात् राजपत्राकिंत प्रथम श्रेणी तथा प्रमुख सचिव अर्थात् विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीले भने सात दिन बराबरको तलबरपारिश्रमिक सहयोग गर्नेछन् ।
प्रवक्ता शाहीका अनुसार कर्मचारीको भदौ महिनाको मासिक तलब भुक्तानी गर्दा उक्त रकम कट्टी गरिनेछ र सम्बन्धित कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषको खातामा जम्मा गरिनेछ । यस कार्यको आवश्यक सहजीकरण आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय तथा प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले गर्ने जनाइएको छ ।
प्रदेशसभा सदस्यबाट पनि रकम संकलन
रसुवा बाढी प्रभावितका लागि कर्णाली प्रदेशसभाका नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले संसदीय दलले पनि आफ्ना सदस्यबाट रकम संकलन गरी प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेका छन् । नेपाली काँग्रेस संसदीय दलले प्रत्येक सदस्यबाट १५ हजार रूपैयाँका दरले रकम संकलन गरेको जनाएको छ । कर्णाली प्रदेशसभामा काँग्रेसका १५ जना सदस्य रहेकाले उनीहरूबाट कूल दुई लाख २५ हजार रूपैयाँ संकलन भएको छ । काँग्रेसले उक्त रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरिसकेको जनाएको छ ।
यता नेकपा एमाले संसदीय दलले पनि प्रत्येक सदस्यबाट १५ हजार रूपैयाँका दरले रकम संकलन गर्ने निर्णय गरेको छ । एमालेका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईका अनुसार पार्टीका प्रदेशसभा सदस्यबाट संकलित रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरिनेछ । कर्णाली प्रदेशसभामा एमालेका १० जना सदस्य रहेकाले उनीहरूबाट एक लाख ५० हजार रूपैयाँ संकलन हुनेछ । दुई प्रमुख दलका सदस्यबाट मात्रै बाढी प्रभावितका लागि कूल तीन लाख ७५ हजार रूपैयाँ आर्थिक सहयोग जुट्ने भएको छ ।
विश्वविद्यालयका कर्मचारीको योगदान
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले पनि बाढीपीडितका लागि संस्थागत रूपमा राहत रकम संकलन गर्ने निर्णय गरेको छ । विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीबाट भदौ महिनाको मासिक तलबरपारिश्रमिक भुक्तानी गर्दा निश्चित रकम कट्टी गरी प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरिएको विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार डा. अर्जुनबहादुर अयडीले जानकारी दिए ।निर्णयअनुसार उपकुलपति र रजिष्ट्रारले एक महिनाको तलबबराबर रकम सहयोग गर्नेछन् ।
डिन, कार्यकारी निर्देशक तथा परीक्षा व्यवस्थापन प्रमुखले मासिक सुरु तलब स्केलको १५ दिन बराबरको रकम सहयोग गर्ने भएका छन् । त्यस्तै प्राध्यापक तथा सहप्राध्यापक वा सो सरहका शिक्षक तथा कर्मचारीले १० दिन बराबरको तलब सहयोग गर्नेछन् । उपप्राध्यापक, शिक्षण सहायक, प्रशिक्षक वा सो सरहका शिक्षक तथा कर्मचारीबाट सात दिनको तलब कट्टी गरिनेछ, भने मुख्य सहायक, सहायक प्रशिक्षक, सहायक वा सो सरहका कर्मचारीले पाँच दिन बराबरको तलब राहत कोषमा उपलब्ध गराउनेछन् ।विश्वविद्यालयले पदाधिकारीदेखि तल्लो तहसम्मका कर्मचारीलाई समेटेर राहत रकम संकलन गर्ने निर्णय गरेसँगै विपत् व्यवस्थापनमा शैक्षिक संस्थाको समेत सक्रिय सहभागिता देखिएको छ ।
वीरेन्द्रनगरबाट ५१ लाख सहयोग
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले पनि भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि ५१ लाख रूपैयाँ आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ ।नगरपालिकाको ९१औँ कार्यपालिका बैठकले बाढीबाट भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै नगर विपद् व्यवस्थापन कोषबाट ५१ लाख रूपैयाँ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको हो । नगरप्रमुख मोहनमाया भण्डारी ढकालले विपत्तिको समयमा प्रभावित नागरिकसँग ऐक्यबद्धता जनाउनु स्थानीय सरकारको समेत दायित्व भएकाले सहयोग गर्ने निर्णय गरिएको बताइन् ।
उनका अनुसार नगरपालिकाबाट उपलब्ध गराइने रकम बाढी प्रभावित नागरिकको राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका काममा प्रयोग हुने अपेक्षा गरिएको छ । नगरप्रमुख ढकालले प्राकृतिक विपत्तिबाट ठूलो क्षति व्यहोरेका नागरिकको पीडामा स्थानीय सरकार पनि साथमै उभिनुपर्ने बताउँदै विपत्तिको समयमा सहयोग र सहकार्य अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरिन् । यसरी विभिन्न निकायबाट भइरहेको सहयोगले तत्काल राहत वितरण र उद्धारका काममा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । बाढीका कारण सडक, पुल, घर तथा अन्य भौतिक संरचनामा क्षति पुगेपछि प्रभावित नागरिकको राहत र पुनःस्थापनाका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट सहयोग जुटाउने क्रम जारी छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्