प्रदेशलाई हस्तान्तरण भइसकेको अस्पतालमा नगरपालिकाको हस्तक्षेप

शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।

कैलालीको लम्कीचुहा प्रादेशिक अस्पतालमा स्वामित्व हस्तान्तरणपछि देखिएको अधिकार विवादले स्वास्थ्य सेवा नै प्रभावित बनेको छ । प्रदेश सरकारलाई विधिवत् हस्तान्तरण भइसकेको अस्पतालबाट नगरप्रहरीले रातारात फर्निचर उठाएर लगेपछि अस्पताल प्रशासन, स्वास्थ्यकर्मी र स्थानीय नागरिक अन्योलमा परेका छन् । विशेषज्ञ सेवा विस्तार गर्ने तयारीमा रहेको अस्पताल अहिले प्रशासनिक कामकाज सञ्चालन गर्नसमेत कठिनाइमा परेको छ ।

घटनाले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीचको अधिकार क्षेत्रको विवाद अझै मिल्न नसकेको देखाएको छ । अस्पताल व्यवस्थापनले प्रदेश सरकार मातहत आइसकेको संस्थामा नगरपालिकाले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएको छ भने नगरपालिकाले यसबारे औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन । अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष रामबहादुर विष्टका अनुसार साउन ९ गते नगर अस्पतालमा रहेका सम्पूर्ण जिन्सी सामान, स्वास्थ्य उपकरण तथा कार्यालय प्रयोजनका सामग्री कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर लम्कीचुहा प्रादेशिक अस्पताललाई बरबुझारथ गरिएको थियो ।

आवश्यक कागजी प्रक्रिया सम्पन्न भएपछि अस्पतालले विशेषज्ञ सेवा सञ्चालनको तयारी पनि अघि बढाएको थियो । तर हस्तान्तरण भएको भोलिपल्ट राति भने परिस्थितिले अप्रत्याशित मोड लियो । अस्पताल प्रशासनका अनुसार सबै कर्मचारी घर फर्किसकेपछि नगरप्रहरी अस्पताल परिसरमा प्रवेश गरी प्रशासन र जिन्सी शाखामा रहेका टेबल, कुर्सी, सोफा, दराजलगायतका कार्यालय फर्निचर उठाएर लग्यो । अस्पतालले ती सामान कहाँ राखिएको छ भन्ने जानकारीसमेत आफूहरूसँग नभएको जनाएको छ ।

अध्यक्ष विष्टले नगरप्रहरीको उक्त कदम विदेश भ्रमणमा रहेकी लम्कीचुहा नगरपालिकाकी मेयर सुशीला शाहीको निर्देशनमा भएको आरोप लगाए । उनका अनुसार प्रदेश सरकारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण भइसकेपछि नगरपालिकाले त्यसमा हस्तक्षेप गर्ने कुनै कानुनी आधार बाँकी रहँदैन । ‘बरबुझारथ सम्पन्न भएपछि अस्पताल प्रदेश सरकारको संरचनामा प्रवेश गरिसकेको थियो । त्यसपछि नगरपालिकाले सामान उठाउनु वा कर्मचारीमाथि कारबाही गर्नु कानुनी रूपमा उचित देखिँदैन,’ उनले भने ।

विवाद केवल फर्निचर उठाउने घटनामै सीमित रहेन । अस्पताल व्यवस्थापनका अनुसार त्यसपछि नगरप्रहरीले प्रशासनिक कार्यालयमा कर्मचारी तथा चिकित्सकलाई प्रवेश गर्नसमेत अवरोध गरेको छ । मंगलबारदेखि प्रशासनिक कार्य प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसक्दा दैनिक सेवा व्यवस्थापन, कागजी प्रक्रिया तथा समन्वयका काम प्रभावित भएका छन् । अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. कमलेश यादवले स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनमा प्रत्यक्ष असर परेको बताए ।

उनका अनुसार अस्पतालले हालसम्म आपत्कालीन सेवा निरन्तर सञ्चालन गरिरहेको भए पनि प्रशासनिक अवरोध र असहज कार्य वातावरणका कारण नियमित तथा विशेषज्ञ सेवा प्रभावित भएको छ । ‘हामीले विशेषज्ञ सेवा विस्तार गर्ने तयारी गरेका थियौँ । तर अहिले कर्मचारी र चिकित्सक नै सुरक्षित महसुस गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यस्तो वातावरणमा प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा दिन निकै कठिन भइरहेको छ,’ उनले भने ।

स्थानीय बासिन्दाले पनि विवादको प्रत्यक्ष असर बिरामीमाथि परेको बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार सामान्य अवस्थामा लम्कीचुहामै उपचार हुन सक्ने बिरामीसमेत अहिले टीकापुर जान बाध्य भइरहेका छन् । आपत्कालीन सेवा सञ्चालनमा रहे पनि आवश्यक प्रशासनिक सहयोग, उपकरण व्यवस्थापन तथा नियमित सेवा प्रभावित हुँदा बिरामीले अपेक्षित सुविधा पाउन नसकेको गुनासो स्थानीयको छ । अस्पताल स्रोतका अनुसार प्रदेश सरकारबाट विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध गराउने तथा सेवा विस्तार गर्ने योजना सुरु भइसकेको थियो ।

नगर अस्पताल प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भएपछि सेवा स्तर उकास्ने उद्देश्यले विशेषज्ञ सेवा सञ्चालन सुरु गरिएको थियो । तर पछिल्लो घटनाले त्यस योजनामै अवरोध उत्पन्न गरेको अस्पताल प्रशासनको भनाइ छ । विवादको अर्को पक्ष कर्मचारी कारबाहीसँग पनि जोडिएको छ । नगर अस्पतालका सदस्य सचिव गंगाराम उपाध्याय र जिन्सी शाखा प्रमुख वीरेन्द्र चौधरीले जनस्वास्थ्य निरीक्षक लक्ष्मीकुमार श्रेष्ठमार्फत सम्पूर्ण जिन्सी सामान प्रदेश सरकारलाई बरबुझारथ गरेका थिए ।

यही प्रक्रियालाई लिएर मेयर शाहीले थाइल्याण्ड भ्रमणमै रहँदा सम्बन्धित कर्मचारीमाथि कारबाही गरेको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ । अध्यक्ष विष्टले भने कर्मचारीमाथिको कारबाहीको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन् । उनका अनुसार अस्पताल प्रदेश सरकार मातहत गइसकेपछि त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीसम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार पनि प्रदेश सरकारसँग रहने व्यवस्था छ । विशेषगरी करार कर्मचारीको करार नवीकरण वा प्रशासनिक निर्णय स्थानीय तहले गर्न नमिल्ने उनको दाबी छ ।

‘स्वामित्व हस्तान्तरणपछि कर्मचारी पनि प्रदेश सरकारको संरचनामा गइसकेका हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहले कारबाही गर्नु अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरको विषय हो,’ विष्टले बताए । घटनाबारे प्रतिक्रिया लिन खोज्दा लम्कीचुहा नगरपालिकाकी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुष्मा केसीले आफू बिदामा काठमाडौँ रहेको जानकारी दिइन् । उनले नगरपालिका र अस्पतालमा विकसित घटनाक्रमबारे विस्तृत जानकारी आफूलाई प्राप्त नभएको भन्दै थप टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरिन् ।

उता नगरपालिकाको तर्फबाट मेयर सुशीला शाहीको औपचारिक धारणा भने सार्वजनिक भएको छैन । उनी हाल विदेश भ्रमणमा रहेकाले विवादबारे प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया आउन बाँकी छ । स्थानीयस्तरमा भने यो विवादले अस्पताल सञ्चालनको भविष्यलाई लिएर चिन्ता बढाएको छ । स्वास्थ्य सेवा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा प्रशासनिक र राजनीतिक विवाद प्रवेश गर्दा त्यसको सबैभन्दा ठूलो असर सर्वसाधारण बिरामीमाथि पर्ने उनीहरूको भनाइ छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीचको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट गर्दै तत्काल समाधान खोज्नुपर्ने माग पनि उठ्न थालेको छ ।

स्वास्थ्यकर्मीहरूका अनुसार अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक कार्यालय सामग्री, प्रशासनिक समन्वय र सुरक्षित कार्य वातावरण अपरिहार्य हुन्छ । यिनै आधारभूत पक्ष प्रभावित हुँदा सेवा प्रवाहमा अवरोध आउनु स्वाभाविक भएको उनीहरूको भनाइ छ । लम्कीचुहा प्रादेशिक अस्पतालको विवाद अहिले केवल फर्निचर उठाइएको घटनामा सीमित छैन । यो स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीचको अधिकार प्रयोग, सार्वजनिक सम्पत्तिको स्वामित्व तथा स्वास्थ्य संस्थाको प्रशासनिक नियन्त्रणसँग जोडिएको विषय बनेको छ । विवाद समाधान नहुँदासम्म अस्पतालको सेवा विस्तार योजना प्रभावित हुने र त्यसको प्रत्यक्ष मार सेवाग्राहीले नै बेहोर्नुपर्ने देखिएको छ ।