वीरेन्द्रनगर ।
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले भवन निर्माण अनुमति प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा रूपान्तरण गरेको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री र नागरिकमैत्री बनाउने अभियानलाई तीव्रता दिएको नगरपालिकाले अब घरमै बसेरै भवन निर्माण अनुमति लिन पाउने जनाएको छ । नगरवासीले घरबाटै आवेदन दिने, आवश्यक कागजात अपलोड गर्ने, शुल्क तिर्ने, आवेदनको अवस्था अनलाइनमार्फत हेर्ने र अन्तिम स्वीकृतिसमेत प्राप्त गर्ने सुविधा पाउने भएका हुुन् ।
नगरपालिकाले विशेष कार्यक्रममार्फत इलेक्ट्रोनिक बिल्डिङ पर्मिट सिस्टम (ई–बीपीएस) को औपचारिक शुभारम्भ गर्दै प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । नगरप्रमुख मोहनमाया ढकालले प्रणाली उद्घाटन गर्दै सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा विस्तार नगरपालिकाको सुशासन अभियानको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताइन् । उनका अनुसार ई–बीपीएस सञ्चालनमा आएसँगै भवन निर्माण अनुमति लिन सेवाग्राहीले पटक–पटक नगरपालिका धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनेछ ।
अब नागरिकले घरबाटै आवेदन दिन, प्रक्रिया ट्र्याक गर्न र अन्तिम स्वीकृति प्राप्त गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुुसार यसले सेवा प्रवाहलाई अझ छरितो, सहज र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा छ । कर्णाली प्रदेशमै पहिलोपटक सञ्चालनमा ल्याइएको यो प्रणालीले वीरेन्द्रनगरलाई डिजिटल सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा अग्रणी स्थानीय तहका रूपमा स्थापित गर्ने विश्वास गरिएको छ । देशभर सीमित नगरपालिकाले मात्रै पूर्ण डिजिटल भवन अनुमति प्रणाली लागू गरिरहेका बेला वीरेन्द्रनगरको यो पहललाई स्थानीय शासनमा प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोगका रूपमा हेरिएको छ ।
हालसम्म भवन निर्माण अनुमति लिन सेवाग्राहीले नक्सा पेश गर्नेदेखि विभिन्न शाखामा पुगेर कागजात प्रमाणीकरण, राजस्व बुझाउने र स्वीकृतिका लागि पटक–पटक कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था थियो । नयाँ प्रणाली कार्यान्वयनसँगै यी सबै प्रक्रिया एउटै डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत सम्पन्न हुनेछन् । सेवाग्राहीले भवनको नक्सा अपलोड गर्ने, आवश्यक कागजात पेश गर्ने, राजस्व तथा सेवा शुल्क अनलाइनमार्फत तिर्ने, निवेदनको अवस्थाबारे रियल–टाइम जानकारी लिने र अन्तिम स्वीकृतिसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रिया घरबाटै पूरा गर्न सक्नेछन् ।
यसले समय, श्रम र आर्थिक खर्च उल्लेख्य रूपमा घटाउनुका साथै सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ । नगरप्रमुख ढकालले सूचना प्रविधिमा आधारित सुशासनलाई नगरपालिकाको प्राथमिकतामा राखिएको बताउँदै पश्चिम नेपालकै उत्कृष्ट नगरपालिका बनाउने लक्ष्यअनुसार सेवा प्रणालीलाई आधुनिक बनाइँदै गएको जानकारी दिइन् । उनका अनुसार डिजिटल प्रणालीले भवन निर्माण अनुमति प्रक्रियामा देखिने ढिलासुस्ती, कागजी झन्झट तथा अनावश्यक मानवीय हस्तक्षेपलाई न्यून गर्नेछ । यसले निर्णय प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउनुका साथै अभिलेख व्यवस्थापनलाई सुरक्षित, भरपर्दो र दीर्घकालीन बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
नगरपालिकामा २७ वर्षदेखि कार्यरत इन्जिनियर किशोर कँडेलले ई–बीपीएसलाई सेवा सुधारतर्फको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरे । उनका अनुसार लामो समयदेखि कागजी प्रणालीका कारण ढिलासुस्ती, अभिलेख व्यवस्थापनमा समस्या तथा प्रक्रियागत झन्झट देखिँदै आएको थियो । प्रणालीमा प्रत्येक नक्सा सुरक्षित रूपमा अभिलेख हुने भएकाले आवश्यक पर्दा सजिलै खोजी र ट्र्याक गर्न सकिने उनले बताए ।
भवन अनुमति प्रणालीसँगै नगरपालिकाले एकीकृत नगरपालिका सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) समेत सञ्चालनमा ल्याएको छ । यी दुई प्रणालीको कार्यान्वयनले नगर प्रशासनलाई थप प्रविधिमैत्री, उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरिएको नगरपालिकाको भनाइ छ । डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमार्फत सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने स्थानीय तहको प्रयासका रूपमा ई–बीपीएसलाई हेरिएको छ । सफल कार्यान्वयन हुन सके यसले नागरिकलाई घरबाटै सरकारी सेवा उपलब्ध गराउनुका साथै स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादनलाई आधुनिक, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने विश्वास गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्