डा. केसीको २४औँ सत्याग्रह सुरु

शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।

चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा सुधार, सुशासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विषयमा लामो समयदेखि अभियान चलाउँदै आएका डाक्टर गोविन्द केसीले आफ्नो २४औँ सत्याग्रह बिहीबारदेखि धनगढीमा सुरु गरेका छन् । सरकारले पटक–पटक भएका सहमति र आफूले अघि सारेका मागहरू कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँदै उनले यसपटक पनि आमरण अनसनको बाटो रोजेका हुन् । धनगढीस्थित कृष्णमन्दिरको धर्मशालामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत डाक्टर केसीले सत्याग्रह सुरु गरेको घोषणा गरेका हुन् ।

एक दिनअघि दार्चुलाबाट धनगढी पुगेका उनले सरकारलाई आफ्ना माग सम्बोधन गर्न पर्याप्त समय दिए पनि कुनै ठोस पहल नभएको भन्दै आन्दोलन अपरिहार्य बनेको बताए । उनले स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा शिक्षा, सुशासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग सम्बन्धित मागहरू लामो समयदेखि उठाउँदै आएको स्मरण गराउँदै सरकारले बारम्बार आश्वासन मात्र दिने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिका कारण पुनः सत्याग्रह सुरु गर्नुपरेको बताए । डा. केसीले सरकारले आफूले दिएको अल्टिमेटमलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेको आरोप लगाए ।

उनले २०८३ साउन ५ गतेसम्म आफ्ना माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई समय दिएका थिए । तर तोकिएको अवधिसम्म कुनै सार्थक पहल नभएपछि साउन ७ गतेदेखि पुनः सत्याग्रह सुरु गर्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले भने, ‘हाम्रा जायज मागहरूप्रति सरकारले पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेको छ । जनताको स्वास्थ्य अधिकार र चिकित्सा शिक्षाको सुधारका लागि सरकारको यो संवेदनहीनताका कारण म पुनः सत्याग्रह सुरु गर्दैछु । यसबाट उत्पन्न हुने जुनसुकै विषम परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी वर्तमान सरकारकै हुनेछ ।’

यस पटकको आन्दोलनमा डाक्टर केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोग र शहीद दशरथ चन्द मेडिकल विश्वविद्यालय (गेटा)मा भएका नियुक्तिलाई प्रमुख मुद्दा बनाएका छन् । आयोग तथा विश्वविद्यालयमा स्वार्थको द्वन्द्व भएका र अयोग्य व्यक्तिहरूलाई गैरकानुनी रूपमा नियुक्त गरिएको आरोप लगाउँदै उनले ती नियुक्ति तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन् । उनले चिकित्सा शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा राजनीतिक प्रभाव र पहुँचका आधारमा नियुक्ति हुने प्रवृत्तिले समग्र प्रणाली कमजोर हुने चेतावनी दिए।

योग्य, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट मात्रै पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने उनको जोड छ । अन्यथा चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमा गम्भीर असर पर्ने र दीर्घकालीन रूपमा स्वास्थ्य सेवा पनि प्रभावित हुने उनले बताए । त्यसैगरी, चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत छात्रवृत्तिको संख्या घटाउने तथा पर्याप्त पूर्वाधार नै नभएका निजी मेडिकल कलेजहरूमा विद्यार्थी भर्ना सिट वृद्धि गर्ने निर्णय वा प्रस्ताव पनि तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने उनको माग छ ।

उनका अनुसार यस्ता निर्णयले आर्थिक रूपमा कमजोर तथा विपन्न वर्गका विद्यार्थीलाई थप समस्यामा पार्नेछ । छात्रवृत्ति घट्दा योग्य विद्यार्थीले अवसर गुमाउने र पूर्वाधार कमजोर रहेका संस्थामा सिट बढाउँदा चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमा प्रत्यक्ष असर पर्ने उनको तर्क छ । डाक्टर केसीले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ मा व्यवस्था गरिएअनुसार २०८५ सालभित्र चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण रूपमा गैरनाफामूलक बनाउने कानुनी प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

उनले चिकित्सा शिक्षा व्यवसायिक नाफाभन्दा पनि जनहितसँग जोडिएको विषय भएकाले कानुनअनुसार सुधार प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताए । उनले विगतमा विभिन्न सरकारहरूसँग भएका लिखित सहमतिहरू अझै कार्यान्वयन नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनका अनुसार आन्दोलनपछि सरकारसँग पटक–पटक सम्झौता भए पनि अधिकांश बुँदा कार्यान्वयन नभएकाले सुधार अभियान अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन ।

उनले भने, ‘सरकारले अब थप प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नेभन्दा पनि विगतका सहमति कार्यान्वयन गरेर विश्वास कायम गर्न आवश्यक छ ।’ बारम्बार भएका सहमति कार्यान्वयन नहुँदा राज्यप्रतिको नागरिकको विश्वास कमजोर भएको उनको भनाइ थियो । सत्याग्रहमार्फत डाक्टर केसीले सुदूरपश्चिम प्रदेशका नागरिकले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सा शिक्षाका लागि भारत वा देशका अन्य भागमा जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेका छन् ।

विशेषगरी शहीद दशरथ चन्द मेडिकल विश्वविद्यालय (गेटा)लाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरी सुदूरपश्चिममै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा तथा चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको जोड छ । उनले गेटा परियोजनालाई राजनीतिक विवादभन्दा माथि उठाएर जनताको हितमा सञ्चालन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । उनका अनुसार सुदूरपश्चिमका दुर्गम जिल्लाका नागरिक सामान्य उपचारका लागिसमेत ठूलो खर्च र कठिन यात्रा गर्न बाध्य छन् । क्षेत्रीय रूपमा सक्षम मेडिकल विश्वविद्यालय सञ्चालनमा आएमा स्वास्थ्य सेवा विस्तार हुनुका साथै स्थानीय विद्यार्थीले पनि सहज रूपमा चिकित्सा शिक्षा प्राप्त गर्न सक्ने उनले बताए ।

त्यसैगरी, उनले २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएका हत्या, आगजनी तथा लुटपाटका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न माग गरेका छन् । ती घटनामा संलग्न जोसुकै भए पनि कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्ने र पीडितलाई न्याय दिलाउन सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । डा. केसीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई पनि आफ्नो आन्दोलनको मुख्य एजेन्डामध्ये एक बनाएका छन् । उनले २०४६ सालयता सार्वजनिक पदमा बसेका उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञ तथा पदाधिकारीमाथि निष्पक्ष र प्रभावकारी रूपमा भ्रष्टाचार छानबिन गर्नुपर्ने माग दोहो¥याएका छन् ।

उनले कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उच्च तहका व्यक्तिहरू पनि अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रियाबाट बाहिर रहन नहुने धारणा व्यक्त गरे । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक रहेको र राज्यका निकायहरू स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । डा. केसी विगत एक दशकभन्दा बढी समयदेखि चिकित्सा शिक्षा सुधार, स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच, सुशासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विषयमा निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।

उनका धेरै अनसनपछि विभिन्न सरकारसँग चरणबद्ध रूपमा सहमति भए पनि अधिकांश प्रतिबद्धता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनले पटक–पटक असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । उनको आन्दोलनका क्रममा चिकित्सा शिक्षा ऐन निर्माण, मेडिकल कलेजको नियमन, सरकारी स्वास्थ्य सेवा विस्तार तथा चिकित्सा शिक्षामा सुधारसँग सम्बन्धित विभिन्न विषय राष्ट्रिय बहसका मुद्दा बनेका थिए । यद्यपि तीमध्ये धेरै विषय अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको दाबी छ ।

यसपटकको सत्याग्रह पनि पुराना सहमति कार्यान्वयन गराउने, चिकित्सा शिक्षा प्रणालीलाई सुधार गर्ने, गेटा मेडिकल विश्वविद्यालयलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने, छात्रवृत्ति तथा मेडिकल शिक्षाको गुणस्तर संरक्षण गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउने तथा कानुनी शासन सुदृढ गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको उनले बताएका छन् ।

अनसनका लागि स्थान नदिन सुझाव, फिर्ता हुन आग्रह

२४औँ आमरण अनसनका लागि धनगढी पुगेका डा. गोविन्द केसीको विरोध हुन थालेको छ । सुदूरपश्चिमवासीले उनलाई अनसनका लागि स्थान उपलब्ध नगराउन तथा काठमाडौँ फर्किन आग्रह गरेका छन् । डा. केसीले बिहीबार दिउँसो ३ बजेदेखि धनगढीस्थित कृष्ण मन्दिरको धर्मशालामा अनसन सुरु गरेका थिए । तर, गेटामा प्रस्तावित शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको विरोध गर्दै अनसन बस्न लागेको आरोप लगाउँदै स्थानीयले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

नागरिक अगुवा मदन भट्टले सामाजिक सञ्जालमार्फत दशकौँदेखिको सुदूरपश्चिमको सपना रोक्ने प्रयास स्वीकार्य नहुने बताएका छन् । ‘उनी (डा. केसी)ले हाम्रो दशकौँदेखिको सपनामा प्रहार गर्न लागिपरेका छन्,’ भट्टले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘हाम्रै सुदूरपश्चिममा शहीद दशरथचन्द स्वास्थ विज्ञान विश्वविद्यालय बन्नुहुँदैन भनेर हाम्रै धनगढीमा आमरण अनसन बस्न आउँदैछन् । देशका सबै प्रदेशमा स्वास्थ विज्ञान प्रतिस्ठान खुल्दा विरोध नगर्ने डा. केसीको टाउको सुदूरपश्चिममा स्वास्थ विज्ञान विश्वविद्यालय खुल्दा दुख्नुको कारण त थाहा भएन । तर उनको सनकपनको सिकार हाम्रो स्वास्थ विज्ञान विश्वविद्यालय हुनु हुँदैन । आमरण अनसनको लागि स्थान उपलब्ध गराएर विवादमा आउने काम नगरियोस् ।’

ऐश्वर्य विद्या निकेतनका प्राचार्य सञ्जय पन्तले धर्मशालाको स्थान उपलब्ध नगराउन आग्रह गर्दै डा. केसीलाई अपमानित हुनुभन्दा अघि नै फर्किन सुझाव दिएका छन् । धनगढीकै स्थानीय तिर्थराज ओझाले पनि गेटा विश्वविद्यालयको काममा अवरोध गर्ने प्रयास सह्य नहुने भन्दै उनलाई ससम्मान काठमाडौँ पठाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
यता डा. केसीले भने शहीद दशरथचन्द विश्वविद्यालय ऐन माफिया र राजनीतिक स्वार्थका लागि ल्याइएको आरोप लगाउँदै स्वार्थपरक नियुक्ति खारेज गर्न, विवादित प्रावधान संशोधन गर्न तथा चिकित्सा शिक्षामा सुधारका मागसहित अनसन सुरु गर्न लागेको बताएका छन् । उनले स्वास्थ्य विश्वविद्यालय बनाउनै परे त्रिवि र वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान उपयुक्त रहेको तर्क गरेका छन् । उनले दशरथचन्द विश्वविद्यालयमा भएको उपकुलपति र रजिष्ट्रार लगायतको नियुक्ति खारेजीको माग अगाडि सारेका छन् ।