गोदावरीमा पशु हेरालु व्यवस्थापनमा विवाद

शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।

कैलालीको गोदावरी नगरपालिकामा पशु हेरालु व्यवस्थापनलाई लिएर विवाद चुलिएको छ । वडा नम्बर ४ मा विगत १५ वर्षदेखि पशु हेरालुको रूपमा कार्यरत चक्रबहादुर खत्रीसहित तीन जना हेरालुलाई नगरपालिकाले पदमुक्त गरेपछि उनीहरूले उक्त निर्णयमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । पदमुक्त गरिएका कर्मचारीहरूले आफूहरूलाई कुनै स्पष्ट कारण, लिखित सूचना वा स्पष्टीकरणको अवसर नदिई सेवाबाट हटाइएको आरोप लगाएका छन् भने नगरपालिकाले भने कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा निर्णय गरिएको दाबी गरेको छ ।

लामो समयदेखि नगरपालिकाको पशुधन व्यवस्थापनसँग जोडिएका चक्रबहादुर खत्रीले आफूले करिब डेढ दशकसम्म इमान्दारीपूर्वक जिम्मेवारी निर्वाह गरेको बताउँछन् । उनका अनुसार नगरपालिकाले संरक्षणमा राखेका बयर खसी तथा अन्य पशुको नियमित रेखदेख, चरन व्यवस्थापन, उपचारमा सहजीकरण तथा संरक्षणसम्बन्धी जिम्मेवारी उनीहरूले पूरा गर्दै आएका थिए । सोही कार्यका लागि दैनिक आठ सय रूपैयाँँ पारिश्रमिक दिने सहमति भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

पदमुक्त गरिएका हेरालुहरूले नगरपालिकाको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आफूहरूमाथि कुनै अनुशासनहीनता वा जिम्मेवारी पूरा नगरेको औपचारिक आरोपसमेत नलगाइएको बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार नगरपालिकाले एकाएक मौखिक रूपमा जिम्मेवारी समाप्त भएको जानकारी गराएको थियो । उनीहरूले यस्तो निर्णयले आफूहरूको रोजगारी मात्र नभई वर्षौँदेखिको सेवाको सम्मानसमेत गुमेको महसुस भएको बताएका छन् ।

‘हामीले वर्षौँसम्म नागरपालिकाको जिम्मेवारी निभायौँ । कहिल्यै लिखित चेतावनी पाइएन, कार्यसम्पादनबारे कुनै गुनासो गरिएन ।  तर एक्कासि हटाइयो,’ पदमुक्त गरिएका एक कर्मचारीले गुनासो गरे । उनीहरूले निर्णयको आधार सार्वजनिक गर्न, आवश्यक परे स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गर्न र आफूहरूमाथि भएको निर्णय पुनरावलोकन गर्न माग गरेका छन् । विवादको अर्को पक्ष भने वडा नम्बर ४ कै इन्दिरा ओलीसँग जोडिएको छ ।

स्थानीय होटल व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएकी ओली हाल पनि नगरपालिकाको पशु हेरालुको जिम्मेवारीमा रहेको बताइएको छ । नगरपालिकाले उनलाई आठ वटा पाठा र नौ वटा पाठीको रेखदेख गर्ने जिम्मेवारी दिएको जानकारी स्थानीयहरूले दिएका छन् । तर स्थानीयवासीहरूले हाल ती पशुको सङ्ख्या शून्य रहेको दाबी गरेका छन् ।
यदि नगरपालिकाको अभिलेखमा रहेका पशु वास्तवमै उपलब्ध छैनन् भने हेरालुको जिम्मेवारी किन कायम राखिएको हो भन्ने प्रश्न उनीहरूले उठाएका छन् । स्थानीयका अनुसार पशु नभएको अवस्थामा पनि हेरालु पद कायम रहनुले नियुक्ति र जिम्मेवारी वितरण प्रक्रियामाथि थप शंका उत्पन्न गरेको छ ।

‘यदि पशु नै छैनन् भने हेरालुले के हेर्ने ? अनि वर्षौंदेखि काम गरिरहेका तीन जनालाई हटाएर अर्को व्यक्तिलाई किन राखियो ?’ एक स्थानीयले प्रश्न गरे । उनीहरूले नगरपालिकासँग पशुधनको वास्तविक अभिलेख सार्वजनिक गर्न र सम्पूर्ण व्यवस्थापन प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन माग गरेका छन् । यद्यपि, गाउँपालिकाले भने सबै आरोप अस्वीकार गर्दै पदमुक्तिको निर्णय कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा गरिएको जनाएको छ । कार्यालयका निमित्त सूचना अधिकारी भीमदत्त थापाका अनुसार कर्मचारीहरूले तोकिएको जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह नगरेपछि उनीहरूलाई सेवाबाट हटाउने निर्णय गरिएको हो ।

‘कार्यालयले कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कनका आधारमा निर्णय गरेको हो । जिम्मेवारी पूरा नगरेका कर्मचारीलाई वर्खास्त गर्नुपरेको हो,’ निमित्त सूचना अधिकारी थापाले भने । थापाका अनुसार नगरपालिकाले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दा आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया अपनाएको दाबी गरेका छन् । उनले उठेका आरोपबारे आवश्यक तथ्य र अभिलेखका आधारमा थप स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरिने जानकारी पनि दिए । यद्यपि पदमुक्त गरिएका कर्मचारीहरूले भने नगरपालिकाको दाबी अस्वीकार गर्दै आफूहरूको कार्यसम्पादन कमजोर रहेको कुनै प्रमाण प्रस्तुत नगरिएको बताएका छन् ।

स्थानीय स्रोतहरूका अनुसार पशुधन व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित अभिलेख, पशुको वास्तविक सङ्ख्या तथा हेरालु नियुक्तिसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक भए विवादको वास्तविकता सहजै स्पष्ट हुन सक्ने देखिन्छ । तर हालसम्म नगरपालिकाले ती विवरण सार्वजनिक नगरेकाले स्थानीय तहमा विभिन्न अड्कलबाजी र प्रश्नहरू उठिरहेका छन् । यस विषयले स्थानीय राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तमा समेत चासो बढाएको छ । नगरपालिकाले कर्मचारी हटाउँदा कानुनी प्रक्रिया, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र सेवा सर्त पालना गरेको थियो वा थिएन भन्ने विषयमा समेत बहस सुरु भएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन पारदर्शी, उत्तरदायी र कानुनी प्रक्रियाअनुसार हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । उता, जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले भने यस विषयमा आफूहरूसँग औपचारिक जानकारी नआएको जनाएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) नरेन्द्र चन्दले सम्बन्धित पक्षबीच छलफल जारी रहेको जानकारी दिँदै हाल घटनाबारे विस्तृत जानकारी आफूलाई प्राप्त नभएको बताए ।

‘अहिले सरोकारवालाबीच छलफल जारी रहेको छ । यस विषयमा मलाई विस्तृत जानकारी छैन,’ एसपी चन्दले प्रतिक्रिया दिए । स्थानीयवासीहरूले भने नगरपालिकाले सम्पूर्ण प्रक्रिया सार्वजनिक गरी विवाद अन्त्य गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार कर्मचारी नियुक्ति तथा पदमुक्ति प्रक्रिया, पशुधनको वास्तविक अवस्था, खर्च विवरण तथा सम्बन्धित निर्णयहरू सार्वजनिक गरिए मात्र जनतामा विश्वास कायम हुनेछ ।

सुशासनका क्षेत्रमा काम गर्ने स्थानीय सरोकारवालाहरूले पनि सार्वजनिक निकायका निर्णय पारदर्शी हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरूका अनुसार स्थानीय तहमा हुने प्रत्येक प्रशासनिक निर्णय कानुनी आधार, स्पष्ट मापदण्ड र सार्वजनिक उत्तरदायित्वमा आधारित हुनुपर्छ । अन्यथा यस्ता विवादले स्थानीय सरकारप्रतिको नागरिक विश्वासमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ ।

पदमुक्त गरिएका कर्मचारीहरूले आफूहरू न्यायका लागि सम्बन्धित निकायमा जाने तयारी गरिरहेको बताएका छन् । उनीहरूले आवश्यक परे कानुनी उपचारको बाटो अपनाउने संकेत दिएका छन्। यता नगरपालिकाले भने आफ्नो निर्णय नियमसम्मत रहेको दाबी गर्दै आवश्यक परे सम्बन्धित निकायमा सबै अभिलेख प्रस्तुत गर्ने जनाएको छ ।

गोदावरी नगरपालिकामा देखिएको यो विवादले स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, पशुधन व्यवस्थापन तथा प्रशासनिक पारदर्शितासम्बन्धी प्रश्नलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ । अहिले दुवै पक्ष आ–आफ्नो अडानमा रहेकाले विवादको समाधानका लागि निष्पक्ष छानबिन, तथ्यगत मूल्याङ्कन र सम्बन्धित निकायको स्पष्ट निष्कर्ष आवश्यक देखिएको छ । यस विषयमा नगरपालिकाले विस्तृत अभिलेख सार्वजनिक गर्ने र सम्बन्धित निकायले उठेका प्रश्नहरूको निष्पक्ष ढंगले सम्बोधन गर्ने अपेक्षा स्थानीयवासीहरूले गरेका छन् ।