सुदूरपश्चिममा नयाँ सरकार गठनको गृहकार्य तीव्र

शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया तीव्र बन्दै गएको छ । संघीयस्तरमा नेकपा र नेकपा (एमाले)बीच सत्ता सहकार्य गर्ने सहमति भएपछि त्यसको प्रभाव प्रदेश राजनीतिमा पनि देखिन थालेको हो । दुवै दलले प्रदेशमा सरकार विस्तारका लागि आन्तरिक गृहकार्य अघि बढाएका छन् भने प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेकपाले गर्ने लगभग निश्चित भएको छ । पार्टी केन्द्रमा भएको समझदारीअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशको नेतृत्व नेकपाले गर्ने सहमति बनेको छ ।

वर्तमान राजनीतिक समीकरणमा कुनै अप्रत्याशित परिवर्तन नभए नेकपाका संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट नयाँ मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना बलियो देखिएको छ ।यद्यपि औपचारिक निर्णय भने पार्टी नेतृत्वसँगको छलफलपछि मात्रै हुने नेताहरूले बताएका छन् । यसैबीच, संसदीय दलका नेता भट्ट शनिबार नै काठमाडौँ पुगेका छन् । उनले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सहित शीर्ष नेताहरूसँग नयाँ सरकार गठन, मन्त्रीपरिषद्को स्वरूप र सत्ता साझेदारीका विषयमा छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको स्रोतले जनाएको छ ।

केन्द्रको निर्णयलाई प्रदेशमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने रणनीतिसहित उनी संघीय राजधानी पुगेका हुन् । उता एमालेका प्रमुख सचेतक चक्रबहादुर मल्ललगायत प्रदेशका नेताहरू पनि काठमाडौँमै छन् । केन्द्रमा जारी परामर्शसँगै प्रदेश सरकार गठनका सम्भावित विकल्प, मन्त्रालय बाँडफाँट र सरकार सञ्चालनका विषयमा दुई दलबीच आन्तरिक छलफल भइरहेको जनाइएको छ । यद्यपि दुवै दलले सार्वजनिक रूपमा भने औपचारिक वार्ता सुरु नभएको बताएका छन् ।

राजनीतिक समीकरण बदलिसके पनि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह भने अझै पदमै छन् । एमालेले गत असार ३१ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि शाह नेतृत्वको सरकार स्पष्ट रूपमा अल्पमतमा परिसकेको छ । संविधानअनुसार समर्थन गुमाएको सरकारले निश्चित समयभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर प्रदेशसभाको अंकगणित हेर्दा शाहले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ ।

प्रदेशसभाका दुई ठूला शक्ति नेकपा र एमालेले सत्ता सहकार्य गर्ने निर्णय गरिसकेका कारण काँग्रेस नेतृत्वको वर्तमान सरकार टिक्ने सम्भावना कमजोर बनेको हो । यही कारण नेकपा र एमाले दुवैले मुख्यमन्त्री शाहले विश्वासको मतको प्रक्रिया पर्खिनुभन्दा अघि नै राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनको बाटो खुला गरिदिनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । नेकपाका प्रमुख सचेतक खुसीराम चौधरीका अनुसार प्रदेश अहिले बजेट कार्यान्वयन र प्रशासनिक निर्णयका दृष्टिले संवेदनशील अवस्थामा छ ।

यस्तो अवस्थामा लामो राजनीतिक अन्योलले प्रदेशको कामकारबाही प्रभावित हुन सक्ने भएकाले नयाँ सरकार गठनमा ढिलाइ गर्न नहुने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन, मन्त्रालयहरूको सञ्चालन र प्रशासनिक निर्णयलाई प्रभावकारी बनाउन पनि नयाँ सरकार चाँडो आवश्यक छ । त्यसका लागि वर्तमान मुख्यमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।’ एमालेले पनि नयाँ सरकार गठनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन मुख्यमन्त्रीको निर्णय महत्वपूर्ण हुने जनाएको छ ।

एमाले प्रमुख सचेतक चक्रबहादुर मल्लले केन्द्रमा सत्ता सहकार्यको निर्णय भइसके पनि प्रदेशमा औपचारिक सरकार गठनबारे छलफल सुरु नभइसकेको बताए । उनका अनुसार अहिलेको अवस्था संविधानले तोकेको प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्नेछ । ‘पार्टी केन्द्रमा सत्ता सहकार्यको निर्णय भइसकेको छ । तर प्रदेशमा अहिले मुख्यमन्त्री पदमै हुनुहुन्छ । उहाँले आवश्यक निर्णय गरेपछि मात्रै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ उनले भने । मल्लका अनुसार अहिले प्राथमिकता सरकार गठनभन्दा पनि केन्द्रको निर्णयलाई प्रदेशमा कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित छ ।

मन्त्रालयको बाँडफाँट, सरकारको साझा कार्यक्रम र नेतृत्वको विषयमा आवश्यक परामर्श जारी रहेको उनले बताए । नयाँ राजनीतिक समीकरणसँगै नेकपाका संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना बलियो बनेको छ । भट्ट लामो समयदेखि प्रदेश राजनीतिमा सक्रिय नेताका रूपमा परिचित छन् । पार्टीभित्र पनि उनी सर्वस्वीकार्य नेताका रूपमा स्थापित भएकाले नेतृत्वमा विशेष विवाद देखिएको छैन ।

यद्यपि सरकार गठनसँगै मन्त्रालयको भागबण्डा, मन्त्री चयन तथा साझा न्यूनतम कार्यक्रम तय गर्ने विषयमा केन्द्र र प्रदेश दुवै तहमा थप छलफल हुन बाँकी रहेको नेताहरूले बताएका छन् । राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार केन्द्रमा बनेको सत्ता समीकरणकै आधारमा प्रदेश सरकार गठन हुने भएकाले नेतृत्व परिवर्तन अब समयको मात्र प्रश्न बनेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश अहिले चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा छ ।

नयाँ सरकार गठनमा ढिलाइ भए विकास आयोजना, प्रशासनिक निर्णय तथा मन्त्रालयहरूको कामकारबाही प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता बढेको छ । प्रदेश सरकारले हालै ल्याएको बजेट कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयहरूलाई कार्यक्रम स्वीकृत, कार्यविधि निर्माण र खर्चको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने अवस्था छ । सरकार परिवर्तन लामो समयसम्म अन्योलमा रहे यी प्रक्रिया प्रभावित हुन सक्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ । यसै कारण नेकपा र एमाले दुवैले सकेसम्म छिटो नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै आएका छन् ।

मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह अहिले काठमाडौँमा छन् । केन्द्रमा विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमपछि उनले पार्टी नेतृत्वसँग आन्तरिक छलफल गरिरहेको बताइएको छ । यद्यपि उनले सार्वजनिक रूपमा आफ्नो आगामी कदमबारे कुनै धारणा व्यक्त गरेका छैनन् । स्रोतका अनुसार शाह केही दिनभित्र धनगढी फर्किएपछि राजनीतिक परामर्शलाई तीव्रता दिने तयारीमा छन् । त्यसपछि उनले राजीनामा दिने वा संविधानअनुसार विश्वासको मत लिने प्रक्रिया अघि बढाउने भन्ने निर्णय हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

संविधानअनुसार समर्थन गुमाएपछि मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि राजनीतिक रूपमा बहुमत गुमाइसकेको अवस्थामा राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनको बाटो खुला गर्नु नै उपयुक्त हुने मत सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले व्यक्त गरेका छन् । संघीय राजनीतिमा विकसित नयाँ सत्ता समीकरणसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजनीतिक दिशा पनि परिवर्तन हुने निश्चितजस्तै देखिएको छ । पछिल्ला केही वर्षयता प्रदेशमा पटक–पटक सरकार परिवर्तन, गठबन्धन फेरबदल र नेतृत्व परिवर्तन हुँदै आएको छ ।

यसले प्रदेश सरकारको स्थायित्व र विकास योजनाको कार्यान्वयनमा समेत असर परेको विश्लेषण हुँदै आएको छ । यसपटक नेकपा र एमालेबीचको सहकार्यले अपेक्षाकृत स्थिर सरकार बन्ने विश्वास दुवै दलका नेताहरूले व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार साझा नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा सरकार सञ्चालन गरिनेछ र विकास निर्माणका कामलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ । यद्यपि सरकार गठनसँगै मन्त्रालय बाँडफाँट, शक्ति सन्तुलन र गठबन्धनभित्रको समन्वय प्रभावकारी रूपमा कायम राख्नु नयाँ नेतृत्वका लागि चुनौतीपूर्ण हुनेछ ।

राजनीतिक रूपमा अहिले सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको आगामी निर्णय हो । यदि उनले राजीनामा दिए भने प्रदेश प्रमुखले संविधानअनुसार नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउनेछन् । त्यसपछि नेकपा र एमालेको समर्थनमा खगराज भट्ट मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने सम्भावना बलियो छ । तर शाहले राजीनामा नदिए विश्वासको मतको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ ।

यद्यपि वर्तमान अंकगणितका आधारमा उनले बहुमत जुटाउने सम्भावना अत्यन्त न्यून रहेको राजनीतिक विश्लेषण छ । त्यसैले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन अब राजनीतिक सहमति, संवैधानिक प्रक्रिया र मुख्यमन्त्री शाहको निर्णयमा निर्भर देखिएको छ । केन्द्रमा बनेको सत्ता समीकरण प्रदेशमा पनि कार्यान्वयन हुने संकेत स्पष्ट देखिएकाले आगामी केही दिनभित्र प्रदेशले नयाँ नेतृत्व पाउने सम्भावना प्रबल बनेको छ ।