काठमाडौँ।
सरकारले कैलालीस्थित गेटा अस्पताललाई शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पतालका रूपमा सञ्चालन गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चिकित्सा शिक्षा र विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाको विस्तार गर्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण कदम चालेको हो ।
सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै गेटा अस्पताललाई शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पतालका रूपमा सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार बैठकले यस निर्णयसहित कूल आठवटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।
गेटा अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालका रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णयसँगै अस्पतालमा चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बाटो खुलेको छ । यसले एमबीबीएस, नर्सिङ तथा अन्य स्वास्थ्यसम्बन्धी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनी र प्रशासनिक प्रक्रिया अघि बढाउन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
लामो समयदेखि अत्याधुनिक पूर्वाधार निर्माण भए पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको गेटा अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालका रूपमा विकास गर्न सुदूरपश्चिमका नागरिक, स्वास्थ्यकर्मी तथा राजनीतिक दलहरूले निरन्तर माग गर्दै आएका थिए ।
सरकारले विश्वविद्यालयसँग आबद्ध शिक्षण अस्पतालका रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेपछि अस्पतालको उपयोगिता बढ्ने र विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा विस्तारमा समेत टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ । यस निर्णयले सुदूरपश्चिम प्रदेशका विद्यार्थीलाई आफ्नै प्रदेशमा गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्ने अवसर उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरिएको छ । हाल उच्च चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि अधिकांश विद्यार्थी काठमाडौँ, चितवन, धरान वा देशबाहिर जानुपर्ने बाध्यता रहेको अवस्थामा गेटा शिक्षण अस्पताल सञ्चालनमा आएपछि त्यो अवस्था क्रमशः परिवर्तन हुने विश्वास गरिएको छ ।
स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तारसँगै दक्ष चिकित्सक उत्पादन, विशेषज्ञ सेवा उपलब्धता, स्वास्थ्य अनुसन्धान तथा जनशक्ति विकासमा समेत यस निर्णयले सकारात्मक प्रभाव पार्ने सरोकारवालाको भनाइ छ । शिक्षण अस्पताल सञ्चालन भएपछि विशेषज्ञ चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा प्राध्यापकको स्थायी व्यवस्थापन गर्न समेत सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
यद्यपि शिक्षण अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति, उपकरण, शैक्षिक मापदण्ड, विश्वविद्यालयसँगको समन्वय तथा बजेट व्यवस्थापनका विषयमा थप तयारी गर्नुपर्ने देखिएको छ । सरकारले निर्णय कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने जिम्मेवारी दिएको जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्