शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को बजेट पारित गर्ने प्रक्रिया राजनीतिक रूपमा थप जटिल बन्दै गएको छ । बजेटप्रति सत्ता साझेदार दल नेकपा (एमाले)ले असन्तुष्टि जनाइरहेका बेला सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काँग्रेसभित्र पनि मतभेद सतहमा आएको छ । यसको संकेत सोमबार मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बोलाएको काँग्रेस संसदीय दलको बैठकमै देखियो, जहाँ आफ्नै दलका दुई मन्त्रीसहित केही प्रदेशसभा सदस्य अनुपस्थित रहे ।
प्रदेशसभा बैठकमा मंगलबार बजेटमाथिको छलफल अघि बढाउने तयारीस्वरूप मुख्यमन्त्री शाहले संसदीय दलको बैठक बोलाएका थिए । बैठकको मुख्य उद्देश्य बजेटबारे पार्टीभित्र साझा धारणा बनाउने र प्रदेशसभामा कसरी अघि बढ्ने भन्ने रणनीति तय गर्नु थियो । तर, बैठकमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री मानबहादुर रावल र सामाजिक विकासमन्त्री बेलबहादुर राना उपस्थित भएनन् । दुवै मन्त्री काँग्रेसका नेता दिवानसिंह विष्टनिकट मानिन्छन् ।
स्रोतका अनुसार विष्ट समूहका अन्य केही प्रदेशसभा सदस्य पनि बैठकमा सहभागी भएनन् । यसले काँग्रेसभित्र लामो समयदेखि देखिँदै आएको शक्ति संघर्ष बजेटको विषयमा पनि स्पष्ट रूपमा बाहिर आएको विश्लेषण हुन थालेको छ । बैठकमा अर्को पक्ष अनुपस्थित भएपछि मुख्यमन्त्री शाहले बजेट विवाद समाधानका लागि संवादलाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरेका छन् । उनले बजेटमा देखिएका प्राविधिक त्रुटि सच्याउने प्रतिबद्धता जनाउँदै दोहोरिएका योजनाहरू हटाइने संकेत गरेका छन्।
मुख्यमन्त्रीले करिब डेढ अर्ब रूपैयाँँभन्दा बढी रकमका दोहोरिएका योजनाहरू हटाइने जानकारी दिएका छन् । बजेट सार्वजनिक भएपछि एउटै योजना फरक शीर्षकमा समावेश भएको, एउटै आयोजनाका लागि दोहोरो विनियोजन गरिएको तथा प्राथमिकताविहीन योजना राखिएको भन्दै व्यापक आलोचना हुँदै आएको थियो । सरकारले ती कमजोरी स्वीकार गर्दै आवश्यक संशोधन गर्ने संकेत दिएको छ । यसले बजेटको विश्वसनीयता जोगाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ ।
बैठकले प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलसँग संवाद गरेर बजेट पारित गर्ने रणनीति तय गरेको बताइएको छ । एक प्रदेशसभा सदस्यका अनुसार बजेटलाई केवल सत्ता पक्षको मतका आधारमा पारित गर्नेभन्दा पनि सहमतिमै अघि बढाउने प्रयास हुनेछ । त्यसका लागि सत्ता साझेदार एमालेसँग विस्तृत छलफल गरी आवश्यक संशोधन गरिने र त्यसपछि प्रतिपक्षलाई समेत विश्वासमा लिएर बजेट पारित गर्ने तयारी गरिएको छ ।
प्रदेशसभामा कुनै पनि महत्वपूर्ण विधेयक सहज रूपमा अघि बढाउन सत्ता गठबन्धनभित्र एकता आवश्यक हुन्छ । तर अहिले काँग्रेस र एमाले दुवैबीच बजेटलाई लिएर असन्तुष्टि देखिएकाले सरकारलाई सहमतिको सूत्र खोज्न दबाब बढेको छ । बैठक बहिष्कार गरेको दिवानसिंह विष्ट पक्षले भने काँग्रेस संसदीय दलको बैठकको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । विष्ट पक्षका एक प्रदेशसभा सदस्यका अनुसार बजेट विवाद समाधान गर्ने विषय काँग्रेसको आन्तरिक छलफलभन्दा पनि काँग्रेस र एमालेबीचको संयुक्त समन्वयबाट टुंगिनुपर्ने अवस्था छ ।
सत्ता साझेदार दुई दलबीच सहमति नबनेसम्म काँग्रेसको मात्र बैठकले कुनै निष्कर्ष दिन नसक्ने भएकाले आफूहरू सहभागी नभएको उनको भनाइ छ । उनले अहिले बजेटबारे काँग्रेस र एमालेका शीर्ष नेतृत्वबीच संवाद भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसैको निष्कर्ष पर्खनु उपयुक्त हुने धारणा व्यक्त गरेका छन् । यो अभिव्यक्तिले काँग्रेसभित्र मात्र होइन, गठबन्धनभित्र पनि विश्वासको संकट देखिएको संकेत गर्छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३७ अर्ब ७० करोड रूपैयाँँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो ।
सामान्यतया बजेट प्रस्तुत भएपछि केही दिनभित्र प्रदेशसभामा त्यसमाथि छलफल सुरु हुने प्रचलन रहे पनि यसपटक राजनीतिक विवादका कारण प्रक्रिया प्रभावित भएको छ । हालसम्म बजेट प्रदेशसभामा औपचारिक छलफलका लागि टेबुल हुन सकेको छैन । बजेटमा समावेश भएका योजना, बजेट बाँडफाँटको आधार, क्षेत्रगत प्राथमिकता तथा राजनीतिक प्रभावका विषयमा सत्ता गठबन्धनभित्रै असन्तुष्टि बढेपछि सरकार दबाबमा परेको हो ।
सत्ता साझेदार नेकपा (एमाले)ले यसअघि नै बजेटमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । एमालेले बजेट निर्माण प्रक्रिया पर्याप्त परामर्शबिना अघि बढाइएको, केही क्षेत्रमा असन्तुलित बजेट विनियोजन गरिएको तथा आवश्यक प्राथमिकता निर्धारण हुन नसकेको आरोप लगाउँदै आएको छ । एमालेको असन्तुष्टिले सरकारलाई थप चुनौती दिएको छ । किनभने गठबन्धनभित्र सहमति नबने बजेट पारित गर्न कठिन हुने सम्भावना बढ्छ । यही कारण अहिले काँग्रेस नेतृत्व संवाद र संशोधनमार्फत समाधान खोज्ने प्रयासमा देखिएको छ ।
सुदूरपश्चिम काँग्रेसभित्र लामो समयदेखि विभिन्न समूहबीच नेतृत्व र शक्ति सन्तुलनको प्रतिस्पर्धा रहँदै आएको छ । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र नेता दिवानसिंह विष्ट पक्षबीचको दूरी बेला–बेलामा सार्वजनिक रूपमा देखिने गरेको छ । मन्त्रीपरिषद् गठन, राजनीतिक नियुक्ति तथा नीति निर्माणका विषयमा यसअघि पनि दुवै पक्षबीच मतभेद देखिएको थियो । अहिले बजेटको विषयले त्यो मतभेद फेरि सतहमा ल्याएको देखिन्छ । विशेषगरी आफ्नै मन्त्रीहरू संसदीय दलको बैठकमा अनुपस्थित हुनु सरकारका लागि सकारात्मक संकेत होइन ।
यसले निर्णय प्रक्रियामा आन्तरिक सहमति कमजोर रहेको सन्देश दिएको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् । सरकारका अगाडि अहिले दुईवटा चुनौती छन् । पहिलो, काँग्रेसभित्र देखिएको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्दै पार्टीभित्र एकता कायम गर्नु । दोस्रो, सत्ता साझेदार एमालेसँग सहमति गरेर बजेटलाई प्रदेशसभाबाट पारित गराउनु । सरकारले बजेटमा देखिएका प्राविधिक त्रुटि सच्याउँदै दोहोरिएका योजना हटाउने, आवश्यक संशोधन गर्ने र सबै पक्षलाई विश्वासमा लिन सफल भयो भने बजेट पारित हुने सम्भावना बलियो हुनेछ ।
तर, गुटीय राजनीति र गठबन्धनभित्रको असन्तुष्टि यथावत् रह्यो भने बजेट प्रक्रिया अझै लम्बिन सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ । प्रदेश सरकारका लागि बजेट केवल आर्थिक दस्ताबेज मात्र होइन, आगामी एक वर्षको विकास योजना कार्यान्वयन गर्ने आधार पनि हो । त्यसैले राजनीतिक विवादभन्दा माथि उठेर सहमतिमार्फत बजेटलाई निष्कर्षमा पु¥याउने दबाब सरकारमाथि बढ्दो छ । अहिले सबैको ध्यान काँग्रेस–एमालेबीच हुने आगामी संवाद र त्यसबाट निस्कने सहमतितर्फ केन्द्रित भएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको बैठक आज, बजेट टेबुल हुँदै
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको आठौँ अधिवेशनअन्तर्गत चौधौँ बैठक आज (मंगलबार) बिहान ११ बजे बस्दैछ । लामो समयदेखि राजनीतिक सहमतिको पर्खाइमा रहेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को बजेट अन्ततः प्रदेशसभामा टेबुल हुने भएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयले सार्वजनिक गरेको कार्यसूचीअनुसार प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट) सभामा प्रस्तुत गर्नेछ । बजेटमाथि छलफल अघि बढाउने उद्देश्यले यसलाई औपचारिक रूपमा प्रदेशसभामा टेबुल गरिनेछ ।
यससँगै प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न बनेको आर्थिक विधेयक तथा आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट रकम विनियोजन र खर्च गर्ने व्यवस्थासम्बन्धी विनियोजन विधेयक पनि बैठकमा पेस गरिने कार्यसूची रहेको छ । बजेट सार्वजनिक भएयता सत्ता साझेदार दलहरूबीच असन्तुष्टि र संशोधनको मागका कारण प्रदेशसभामा टेबुल हुन सकेको थिएन । सोमबार सरकार र सत्तारुढ दलहरूबीच भएको छलफलपछि बजेटलाई सदनमा अघि बढाउने सहमति जुटेको बताइएको छ ।
आजको बैठकमा बजेटसँगै संवैधानिक निकायका वार्षिक प्रतिवेदनहरू पनि पेस गरिनेछन् । कार्यसूचीअनुसार मुस्लिम आयोग, थारू आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय तथा मधेशी आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन सभामा प्रस्तुत गरिनेछ । प्रदेश सरकारले असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३७ अर्ब ७० करोड रूपैयाँँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो ।
बजेटमा दोहोरिएका योजना, विनियोजनको आधार र क्षेत्रगत प्राथमिकताबारे सत्ता गठबन्धनभित्रै प्रश्न उठेपछि बजेट प्रक्रिया केही दिन प्रभावित बनेको थियो । आजको बैठकसँगै बजेटमाथिको संसदीय प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ । अब प्रदेशसभा सदस्यहरूले बजेटमाथि छलफल गर्दै आवश्यक संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्नेछन् भने छलफलपछि बजेट पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्