कोहलपुर (बाँके) ।
लुम्बिनी प्रदेशसभाको जारी आठौँ अधिवेशनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को बजेटमाथि छलफल सुरु भएको छ । अधिवेशनको तेह्रौँ बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को विनियोजन विधेयकमाथि समूहगत छलफल हुने भएको छ । बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय तथा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयसँग सम्बन्धित बजेट शीर्षक र कार्यक्रममाथि प्रदेशसभा सदस्यहरूले छलफल गर्ने कार्यसूची थियो ।
कार्यसूचीअनुसार सोमबार बैठकले लुम्बिनी प्रदेशसभाका १३ जना सदस्य छलफलमा भाग लिए । आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकअन्तर्गत आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सहरी विकास तथा खानेपानी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयसम्बन्धी विनियोजन शीर्षकहरूमाथि छलफल गरिएको हो ।
प्रदेशसभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठले भने, ‘प्रदेश सरकारको बजेटका कारण मन्त्रीले चढ्ने गाडी अगाडीको झण्डा झुकेको छ । जुन यो बजेटमा देखिन्छ । तपाईँहरूलाई सहिदहरूले सरापिरहेका छन् । किताब पल्टाएर फेरि हेर्नुहोस् । बजेटमा सयौँ बेथिति भेट्नुहुन्छ ।’ सीमित जिल्लाहरूमा अथाह बजेट र केही जिल्लामा न्यून बजेट विनियोजन हुनु जनतामाथिको अपराध भएको उनको भनाइ थियो । पार्टीको नाराअनुसार जनतालाई बजेटले अन्याय गरेको उनले सुनाए ।
प्रदेशसभा सदस्य बादशाह कुर्मीले मन्त्रालयगत बजेट विनियोजन गर्दा पक्षपात गरिएको बताए । ‘बजेट त बनाउनुभयो । जनताको चाहना के हो ? जनतालाई के दिन खोजेका छौँ । रोजगारी सिर्जना गर्न कस्ता कार्यक्रम छन् ? केही पनि स्पष्ट सन्देश र दिशा छैन,’ उनले भने । सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयको बजेटमा खानेपानी नभएको क्षेत्रमा खानेपानी पु¥याउने योजना नभएको उनले बताए । कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयसम्बन्धी जनताले समयमै बीउ र मल नपाएको र बाँकेमा सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले पानी पु¥याउन, बीउ र मलखादको व्यवस्थापन गर्ने कुनै योजना नभएको उनले बताए ।
प्रदेशसभा सदस्य तारा थापाले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट कार्यकर्तामुखी रूपमा ससर्त अनुदान वितरण गरिएको बताइन् । आर्थिक मामिलामन्त्रीलाई चुनावमा सहयोग गरेर जिताएको भन्दै गुल्मीको मात्रै मन्त्री नभएकोले सिंगो प्रदेशको अभिभावकले गर्नुपर्ने काम गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो । कृषितर्फ न्यून बजेट विनियोजन भएको थापाले बताइन् । बजेट मन्त्रीले आफ्नो वडा र गाउँपालिकामा विनियोजन गरेको भन्दै उनले जनताले संघीयता आएको महसुस नगरेको दाबी गरिन् ।
प्रदेशसभा सदस्य राजुप्रसाद श्रेष्ठले बजेटमाथि सत्तापक्ष र विपक्ष दुवैले समान रूपमा विरोध गरिरहेको भन्दै लुम्बिनी प्रदेशमा काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भनेको जस्तो भएको बताए । बजेटमा धेरै त्रुटिहरू भएकाले बजेट सच्याउन उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । ‘मेरो क्षेत्रमा एउटा पनि बजेट छैन । मन्त्रीको गृह जिल्लामा बजेट धेरै छ । यो बजेटलाई सुधार गर्नुहोस्,’ उनले भने ।
प्रदेशसभा सदस्य विश्वप्रेम पाठकले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धेरै खटिने गरेको देखिएको र विगतका त्रुटि सच्याउने आशा भए पनि आफूहरूको आशामाथि तुषारापात भएको बताए । प्रदेशसभा सदस्य दिनेश पन्थीले कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको बजेटमाथि धारणा राख्दै करार कर्मचारी हटाउने निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् । उनका अनुसार एक घर एक धारा अभियान ल्याए पनि यो कागजमै सीमित रहेको छ ।
प्रदेशसभा सदस्य गिरिधारीलाल न्यौपानेले माटो आफैँ बिरामी रहेको भन्दै किसानमुखी नभएको र मलको उचित व्यवस्थापन नभएको धारणा राखेका थिए । प्रदेशसभा सदस्य बसन्ती अधिकारीले नीति तथा कार्यक्रम, सिद्धान्त र प्राथमिकता, योजना बैंक, भौतिक पूर्वाधार विकास योजना लगायतका योजनालाई बजेट निर्माणका आधार बनाइए पनि प्रस्तुत बजेट हेर्दा ती पर्याप्त रूपमा अनुसरण नगरिएको बताइन् । उनका अनुसार बजेटको ठूलो हिस्सा वितरणमुखी भएको र टुक्रे योजनामा मात्रै केन्द्रित रहेको छ ।
‘बजेट केही मन्त्रीहरूको गृह जिल्लामा बढी केन्द्रित छ । यसले प्रदेशको सन्तुलन, विकास योजनाको निरन्तरता र सरकारको कार्यसम्पादनप्रति प्रश्न चिन्ह उठाएको छ,’ प्रदेशसभा सदस्य अधिकारीले भनिन् । सरकारको बजेट पुनर्लेखन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै बजेट कुनै व्यक्ति, मन्त्री केन्द्रित हुन नहुनेमा उनको जोड थियो । प्रदेशसभा सदस्य मिनाकुमारी श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट हेर्दा सरकारसँग कुनै स्पष्ट दृष्टिकोण, विकासको प्रष्ट बाटो र जनताको दुःख कुनै पनि सरोकार नभएको देखिएको बताइन् ।
सरकारले तय गरेका नारा नारामै सीमित भएको भन्दै सरकार चीर निन्द्रामा रहेको प्रस्ष्ट भएको उनले बताइन् । प्रदेशसभा सदस्य राजकुमार चौधरीले सरकारको बजेटले बर्दियालाई हेपेको बताए । ‘बर्दिया पीडित छ । बर्दियामा नदीनाला छन् । त्यहाँ तटबन्ध आवश्यक छ । हामीले सरकारलाई सधैँ माग गरिरहेका छौँ । तर पनि हाम्रो माग कहिल्यै पनि पूरा भएन । वन्यजन्तुको समस्या समाधान हुन सकेको छैन । अन्य धेरै समस्या छन्,’ उनले भने ।
चन्द्रकेश गुप्ताले सरकारले किसानलाई मल दिन पूर्णतः असफल भएको बताए । उनका अनुसार सरकारले बजेट लेखनमा अर्थमन्त्रीले नै त्रुटि भएको स्वीकार गरेको भन्दै पुनर्लेखन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । प्रदेशसभा सदस्य दुर्गाप्रसाद चौधरीले आफू सत्ताधारी दलको प्रदेशसभा सदस्य भए पनि बजेटका पक्षमा बोल्न सकिने अवस्था नरहेको बताएका थिए । अब अर्को बैठक आजका लागि आह्वान गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्