सुदूरपश्चिमको नीति तथा कार्यक्रमः घोषणा नयाँ, समस्या पुरानै

शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ का लागि सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम महत्वाकांक्षी योजनाले भरिएको छ । कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, रोजगारी, पूर्वाधार, सूचना प्रविधि र सुशासनका क्षेत्रमा दर्जनौँ नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरिएका छन् । कागजमा हेर्दा यी कार्यक्रमहरूले समृद्ध सुदूरपश्चिमको चित्र कोरेका छन् ।

तर विगतका वर्षहरूमा पनि यस्तै आकर्षक कार्यक्रमहरू घोषणा भएर कार्यान्वयनको अभावमा अलपत्र परेका प्रशस्त छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष प्रादेशिक अर्थतन्त्रको सवलीकरणका लागि पूर्वाधार निर्माण र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरि सार्वजनिक–निजी साझेदारी प्रवद्र्धन गर्ने नीति अवलम्बन गर्न प्रदेश लगानी तथा विकास सम्मेलन आयोजना गर्ने भनी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्ने गरेको छ ।

तर, लगानी सम्मेलननै सरकारले गर्न नसक्दा हरेक वर्ष यसले निरन्तरता पाउने गरेको छ । गोदावरीमा स्थायी राजधानी निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने घोषणा पनि यस वर्ष निरन्तरता पाएको छ । राजधानी तोकिएको वर्षौँ बितिसक्दा पनि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण सुरु हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारका अधिकांश मन्त्रालय अझै धनगढीमै सञ्चालन भइरहेका छन् ।

राजधानी निर्माणका लागि आवश्यक बजेट, जग्गा व्यवस्थापन र संरचना निर्माणमा उल्लेखनीय प्रगति नदेखिएकाले हरेक वर्ष दोहोरिने घोषणाको सूचीमा सिमित रहने गरेको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेश गौरवका आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्यदेखि फाप्ला क्रिकेट मैदान, खप्तड–बडिमालिका विकास, डिजिटल सुदूरपश्चिम, स्टार्टअप कार्यक्रम, स्वास्थ्य सुधार, कृषि आधुनिकीकरण र स्थायी राजधानी निर्माणसम्मका योजना समेटिएका छन् ।

तर प्रदेश सरकारकै विगतको कार्यसम्पादन हेर्दा कार्यक्रम घोषणा गर्ने र परिणाम दिनेबीच ठूलो खाडल देखिन्छ । विगतका वर्षहरूमा पनि प्रदेश गौरवका आयोजना, राजधानी निर्माण, फाप्ला क्रिकेट मैदान, कृषि आधुनिकीकरण र रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको थियो । तर अधिकांश योजना अझै पूर्ण हुन सकेका छैनन् । केही योजना त अध्ययन र छलफलकै चरणमा सीमित छन् । यसपटक पनि सरकारले फेरि त्यही योजनालाई नयाँ आकर्षक भाषामा दोहो¥याएको देखिन्छ ।

धनगढीस्थित फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान सुदूरपश्चिमको गौरवको आयोजना हो । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि फाप्ला स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । तर निर्माण सुरु हुनेमा अन्यौलतानै देखिन्छ । विगत एक दशकदेखि फाप्ला निर्माणको चर्चा हुँदै आएको छ । बजेट भाषणदेखि चुनावी घोषणापत्रसम्म फाप्लाले स्थान पाउँदै आएको छ । तर मैदान अझै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार बन्न सकेको छैन ।

नीति तथा कार्यक्रममा हालसम्म सडक सञ्जालसँग नजोडिएका बझाङको साइपाल गाउँपालिका, दार्चुलाको अपिहिमाल गाउँपालिका र बाजुराको स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकालाई प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सञ्जालसँग जोड्ने लक्ष्य राखिएको छ । साथै सडक यातायात गुरुयोजनाअन्तर्गत प्रदेश लोकमार्ग तथा सहायक मार्गको स्तरोन्नति गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

गरिबी न्यूनीकरणतर्फ अछामको ढकारी गाउँपालिका र कमलबजार नगरपालिका, डोटीको शिखर नगरपालिका, बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिका तथा बैतडीका सिगास र शिवनाथ गाउँपालिकामा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । प्रदेश प्रमुख स्टार्टअप कार्यक्रम र मुख्यमन्त्री लघु उद्यम कार्यक्रमलाई सरकारले रोजगारी सिर्जनाको प्रमुख औजारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवा, महिला, दलित तथा कमैया–कमलरी समुदायलाई सहुलियत ऋण र सीपसँग जोड्ने योजना सकारात्मक देखिन्छ । तर, प्रदेशमा विगतमा सञ्चालन भएका धेरै उद्यम कार्यक्रम प्रभावकारी अनुगमन अभाव देखिन्छ । मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम, ग्रामीण अल्ट्रासाउण्ड, टेलिहेल्थ, स्वास्थ्य बीमा विस्तार, डायलाइसिस सेवा, सरुवा रोग अस्पताल सञ्चालनजस्ता कार्यक्रम स्वास्थ्य क्षेत्रका आकर्षक कार्यक्रम समेटिएका छन् ।

सेती, महाकाली र टीकापुर अस्पताललाई १०० शय्यामा विस्तार गर्ने योजना अघि सारिएको छ । तर, प्रदेशका अधिकांश अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सक, उपकरण र जनशक्ति अभाव अझै कायमै छ । भवन बनाउनेभन्दा सेवा दिने क्षमता विकास महत्वपूर्ण हुन्छ । टेलिहेल्थ र डिजिटल मेडिकल रेकर्डको अवधारणा आधुनिक भए पनि इन्टरनेट पहुँच कमजोर रहेका दुर्गम हिमाली जिल्लामा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।

प्रत्येक प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा एक नमूना विद्यालय बनाउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले बताए । साथै बादी उत्थान छात्रवृत्ति र मुख्यमन्त्री शैक्षिक प्रोत्साहन छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले महिला, आदिवासी जनजाति, राउटे, राजी, दलित, अपाङ्ग, द्वन्द्वपीडित, सशस्त्र संघर्ष, जनआन्दोलनका घाइते, सहिद परिवार, एकल महिलालगायत आर्थिक एवं सामाजिक रूपले पिछडिएका समुदायको उत्थानका लागि ‘दशरथचन्द सीपमुलक एवं क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम’लााई निरन्तरता दिइने उल्लेख छ ।

तर, भीमदत्त पन्त कृषि प्रवद्र्धन कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुन सकेन । प्रदेश सरकारले एक पालिका–दुई उत्पादन, किसानमैत्री कृषि कार्यक्रम, कृषि आर्थिक पहुँच मार्ग, कृषि एम्बुलेन्स, कृषि कल सेन्टर, युवा कृषि उद्यम, एकीकृत कृषि–सिँचाइ आयोजना लगायतका कार्यक्रम कृषिलाई प्राथमिकतामा राखि नीति तथा कार्यक्रममा ल्याएको छ ।

तर, सुदूरपश्चिममा हरेक वर्ष कृषि क्षेत्रका लागि विभिन्न अनुदान कार्यक्रम ल्याइए पनि उत्पादन र उत्पादकत्वमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन । किसानहरूले मल, बीउ, सिँचाइ, बजार र मूल्यको समस्या अझै भोगिरहेका छन् । कृषि एम्बुलेन्स र किसान परिचयपत्रजस्ता कार्यक्रम अघि सारिए पनि लागत घटाउने र किसानलाई उचित मूल्य सुनिश्चित गर्ने ठोस नीति सरकारले अघि ल्याउन सकेको छैन ।

आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ – ‘दलित समुदायद्वारा सञ्चालित उद्योगहरूको प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने छ । महिलाहरूको आर्थिक सशक्तीकरण, स्वरोजगार तथा उद्यम विकासलाई प्रोत्साहन गर्न ‘द्वारिकादेवी ठकुरानी महिला उद्यमशीलता कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने छ ।’

पर्यटनको सम्भावना रहेको सुदूरपश्चिम सरकारले ‘पर्यटन पूर्वाधार ? समृद्ध प्रदेशको आधार’ भन्ने नारालाई निरन्तरता दिँदै– ‘प्रदेशभरीका धार्मिक सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक र सीमसार तथा तालतलैया क्षेत्रको संरक्षण विकास र प्रवद्र्धनका लागि ‘बाकावीर पर्यटन प्रवद्र्धन कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने छ ।’

खप्तड, बडिमालिका, रामारोशन, अपी–सैपाल, देवाटवी धार्मिक पर्यटन सर्किट, हिल स्टेशन र आरोग्य पर्यटन हबजस्ता कार्यक्रमले पर्यटन क्षेत्रलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । प्रदेशको पर्यटन विकासको मुख्य समस्या पूर्वाधार हो । धेरै पर्यटकीय गन्तव्यसम्म पुग्न अझै सहज सडक छैन । खानेपानी, विद्युत्, सञ्चार र आवासको व्यवस्था कमजोर छ ।

सरकारले नयाँ पर्यटन सर्किट घोषणा गर्नुभन्दा पहिले आधारभूत पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने पर्यटन व्यवसायीहरूको सुझाव रहेको छ । डिजिटल सुदूरपश्चिम अभियान, प्रदेश डाटा सेन्टर, सीएम एक्सन रूम, कमाण्ड सेन्टर, हेलो सीएम तथा अनलाइन सेवाको विस्तार लगायत नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छन् ।

प्रदेश सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति दोहो¥याएको छ । सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने प्रतिबद्धता नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को नीति तथा कार्यक्रममा ‘सानै छु बढ्न देऊ, बालविवाह होइन पढ्न देऊ’ अभियानलाई समावेश गरिएको थियो । बालविवाह न्यूनीकरणका लागि चर्चित रूपमा घोषणा गरिएको कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को नीति तथा कार्यक्रमले समेट्न सकेन ।