वीरेन्द्र जैसी । नेपालगन्ज ।
सरकारले हुलाकमार्फत घरमै सरकारी कागजात पु¥याइदिने सेवा सुचारु गरेको भनिएको तीन हप्तामा बाँकेमा दुई जनाले मात्रै उक्त सेवा लिएका छन् । त्यस्तो सेवा लिनेहरूले राहदानी प्रमाणपत्र घरमै प्राप्त गरेका हुन् । जिल्ला हुलाक कार्यालय बाँकेका अनुुसार त्यसरी सेवा लिनेहरूमा बाँकेको खजुरा गाउँपालिका वडा नम्बर ६ का महेन्द्र विक र डुडुवा गाउँपालिका वडा नम्बर २ सन्तलियाका कमलुकुमार वर्मा छन्।
उनीहरू दुवै जनाले राहदानी प्रमाणपत्र हुलाकमार्फत घरमै प्राप्त गरेका हुन् । हुलाक कार्यालय बाँकेका प्रमुख गजेन्द्रप्रकाश थारूका अनुसार अहिलेसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट मात्रै डकुमेन्टहरू घरमा पु¥याउने गरी समन्वय भएको छ भने अन्य निकायले समन्वय गरेका छैनन् । ‘यातायातको लाइसेन्सहरू हामीले कार्यालय कार्यालयबीच पु¥याइदिने त गरेका छौँ । तर कार्यालयबाट सेवाग्राहीसम्म पु¥याउनका लागि अहिलेसम्म हामीकहाँ अनुरोध आएको छैन,’ थारूले मिसन टुडेसँग भने ।
अहिलेसम्म जिल्ला प्रशासनबाट लिइने कागजातमा राहदानी मात्रै घरमै पु¥याउन मिल्ने देखिएको बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलकुमार तामाङ बताउँछन् । किनकी नागरिकता कार्यालयबाटै तत्कालै प्रिन्ट हुने हुँदा घरमा पु¥याउनुपर्ने आवश्यकता छैन भने राष्ट्रिय परिचयपत्र लिनका लागि पनि सेवाग्राही आफैँ कार्यालय पुगेर बायोमेट्रिक दिनुपर्ने हुन्छ ।
हालसम्म दुई जनाले घरमै कागजात पाइसकेकोमा नौ जनाभन्दा बढीले घरमै लिनका लागि फारम भरेका प्रजिअ तामाङले जानकारी दिए । जिल्ला प्रशासनबाहेकका अन्य कार्यालयबाट प्रदान हुने कागजातहरू घरमा पु¥याउनका लागि कार्यविधिको अन्यौलता देखिएको छ ।
स्पष्ट कार्यविधि नहुँदा अन्यौल
अहिले सरकारी कागजातहरू सेवाग्राहीको घरमै पु¥याउने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि कुनै निश्चित कार्यविधि छैन । हुलाक कार्यालयले हुलाक वस्तु सरह नै कागजात हरू जिम्मा लिइ सेवाग्राहीसम्म पु¥याइदिने परिपत्र आएको छ । सोहीअनुसार कागजातहरू हुलाकवस्तु सरह नै दर्ता गरी सेवाग्राहीसम्म पु¥याउने गरिएको हुलाक कार्यालय बाँकेका प्रमुख थारू बताउँछन् ।
डकुमेन्टहरू हुलाक वस्तु सरह दर्ता गर्दा हुलाकको प्रणालीले स्वतः हुलाक शुल्क माग्छ । उक्त शुल्क सेवाग्राही वा सेवाप्रदाय कार्यालयमध्ये कसले तिर्ने भन्ने स्पष्ट कार्यविधि छैन । बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलकुमार तामाङ सरकारले प्रतिबद्धता गरेको कार्यक्रम कार्यान्वयनको काम आफूहरूले सुरुवात गरेको र त्यसका लागि जिल्ला तहमै सहजीकरणको मोडेल बनाइएको जानकारी दिए ।
‘हामीले पासपोर्टका लागि बायोमेट्रिक दिन आउँदाकै बखत एउटा फारम भराउँछौँ । जसमा पासपोर्ट आफैँ लिन आउने अथवा घरमै लिने भन्ने विकल्प दिइएको हुन्छ । घरमै लिने भए सेवाग्राहीको सम्पर्क र ठेगानाको विवरण लिने गर्छौँ । यो कुनै कार्यविधिका आधारमा भन्दा पनि हामी आफैँले बनाएको विधि हो,’ तामाङले मिसन टुडेसँग भने ।
यसरी राहदानी पठाउनका लागि हुलाकमा अरु हुलाक वस्तु सरह नै कागजात दर्ता गर्ने गरिएको छ । जसका लागि हुलाकले तोकेको शुल्क तिर्नुपर्छ । एउटा राहदानीका लागि ५५ रूपैयाँ शुल्क लाग्ने थारूले जानकारी दिए । अहिले उक्त शुल्क जिल्ला प्रशासन आफैँले तिरिरहेको छ । ‘हामीले सेवाग्राहीबाट शुल्क लिनुभन्दा आफैँ व्यवस्थापन गरौँ भनेर सेवाग्राहीसँग शुल्क पनि लिएका छैनौँ,’ प्रजिअ तामाङले भने ।
यस सेवालाई प्रभावकारी बनाउन स्पष्ट कार्यविधि भने जरुरी हुने हुलाक प्रमुख थारू बताउँछन् । ‘अहिले परिपत्रका आधारमा काम गरिरहेका छौँ । जसमा हामीलाई कागजात सामान्य हुलाक वस्तु सरह दर्ता गर्ने भनिएको छ । यसो गर्दा हुलाक दस्तुर र खामको खर्च कसले तिर्ने भन्ने अन्यौलता छ,’ उनले भने ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी तामाङ पनि सरकारले स्पष्ट कार्यविधि बनाइदिएमा सेवा प्रभावकारी हुने बताए । ‘अहिलेजस्तो हुलाक वस्तुजस्तो दर्ता नगरी विशेष कागजात मानेर शुल्क नलिनेगरी हुलाकले सेवा दिने कार्यविधि बन्यो भने अझै प्रभावकारी होला । हामीले यसबारेमा सम्बन्धित ठाउँमा सुझाव पनि दिइरहेका छौँ,’ तामाङले भने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्