काठमाडौँ ।
सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशका लागि मनोज शर्मालाई सिफारिश गरिएको छ। बिहीबार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रधानन्यायाधीशका न्याय परिषद्ले सिफारिस गरेका ६ जनामा उनी चौथो वरियतामा थिए।
संवैधानिक परिषद्ले पहिलो वरियतामा रहेका कायमुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, दोस्रो वरियतामा रहेका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र तेस्रो वरियतामा रहेका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाललाई छोडेर चौथो वरियताका शर्मालाई रोजेको हो।
उनी २०७६ वैशाख ६ गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए। अब उनी प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएमा ६ वर्ष सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गर्नेछन्। संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेसँगै संसदीय सुनुवाइ हुनेछ। संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेपछि नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइनेछ। राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ।
२०२७ असार ४ मा पर्सामा जन्मिएका शर्मा २०९२ असार ३ मा ६५ वर्ष पुग्नेछन्। सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल ६ वर्षको हुन्छ। उनी २०८९ वैशाखसम्म सर्वोच्चको नेतृत्वमा रहनेछन्। २०४७ सालयता कुनै पनि प्रधानन्यायाधीशले ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेका छैनन्। उमेरहदका कारण कार्यकाल सकिन अघि नै अवकास पाएका थिए।
नेपाल ल क्याम्पसबाट कानुनमा स्नातक गरेका शर्माले भारतको पुने विश्वविद्यालयबाट कानुनमा स्नातकोत्तर गरेका छन्। त्यस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट श्रमसम्बन्धी कानुनमा विद्यावारिधि गरेका हुन्। उनी २०७६ सालमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए। त्यसअघि पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीश बनेका थिए। तर अस्थायी न्यायाधीशको व्यवस्था हटाएपछि उनले पनि अवकास पाएका थिए।
दोस्रो पटक न्यायालय प्रवेश गरेका उनी चार जनालाई उछिन्दै सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका हुन्। अब संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन हुनुपर्नेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्