नेपालमा दोस्रो आर्थिक गणना वैशाख २ गतेबाट सुरु भएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले ‘राष्ट्रिय आर्थिक गणना’को स्थलगत तथ्यांक सुरु गरिसकेको छ । यो नेपालको दोस्रो आर्थिक गणना हो । ७७ वटै जिल्लामा सञ्चालित यो अभियान असार ७ गतेसम्म जारी रहनेछ । राष्ट्रिय आर्थिक गणनाका लागि देशैभर तालिमप्राप्त गणक तथा सुपरिवेक्षक गरी करिब साढे चार हजार जना खटिएका छन् । उद्योग, व्यापार, सेवा, निजी व्यवसाय, सहकारी र सार्वजनिक संस्थानको सङ्ख्या, रोजगारी, उत्पादन र सेवा प्रवाह लगायतका सबै उद्यम समेटिनेछन् । जसबाट सेवाप्रवाहको पूर्ण चित्र आउने अपेक्षा गरिएको छ । यसैका आधारमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ देखि तथ्यांक प्रशोधन र विश्लेषण गरि नतिजा सार्वजनिक गरिनेछ । यसले कर, अनुदान, पूर्वाधार र रोजगारीका कार्यक्रमलाई तथ्यमा आधारित बनाउनेछ । स्थलगत सँगसँगै अनलाइनबाट विवरण भर्न सकिने व्यवस्था छ, जसले सहभागिता बढाउन मद्दत गर्नेछ । नेपालमा पहिलो आर्थिक गणना २०७५ सालमा भएको थियो । हरेक पाँच वर्षमा आर्थिक गणना गरिने जनाइए पनि दोस्रो आर्थिक गणना दुई वर्ष ढिलाइपछि सुरु भएको छ । पहिलो आर्थिक गणना २०७५ को तुलनामा यो पटक निजी क्षेत्रको विश्वास जित्नु र साना, अनौपचारिक व्यवसायलाई पनि गणनामा ल्याउनु मुख्य चुनौती देखिन्छ ।
तथ्यांकको गुणस्तर गणकको इमानदारी र उद्यमीको सहयोगमा निर्भर हुन्छ । गणनापश्चात् प्राप्त तथ्यांकबाट भविष्यमा नीति निर्माण गर्न र कार्ययोजना बनाउन सहज हुने अपेक्षा गरिन्छ । संकलित तथ्यांकलाई समयमै प्रशोधन गरी स्थानीय तहसम्म नीति बनाउन सरकारले पहल गर्नुपर्दछ । हरेक व्यवसायीहरूले सही विवरण दिएर आफ्नै क्षेत्रको नीति निर्माणमा योगदान दिन जरुरी छ । नागरिक समाज लगायतका सरोकारवालाहरूले गणनाको महत्वबारे जनचेतना फैलाएर सहभागिता बढाउन उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्न सकिन्छ । सम्बन्धित सरोकारवालाले आर्थिक गणनका बारेमा आम नागरिक तथा सम्बन्धित क्षेत्रलाई सचेतना प्र्रदान गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि गर्न आवश्यक देखिन्छ । आर्थिक गणना केवल सङ्ख्या टिप्ने काम नभएर भविष्यको समृद्धिको नक्सा कोर्ने आधार बनाइनुपर्दछ । तथ्यमा आधारित अर्थतन्त्र बनाउन यो अभियान अत्यन्तै महत्वपूर्ण मानिन्छ । देशको समग्र आर्थिक अवस्थाको तथ्यांकीय माध्यमबाट यथार्थ चित्र प्राप्त गर्न यो अभियानले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ । देशको अर्थतन्त्र मापन तथा आगामी मार्गचित्र बनाउन यो अभियानले भरपूर सहयोग गर्नेछ । सरकारले चालू आव २०८२–०८३ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा यो कार्यक्रम समावेश गरेको थियो ।
आर्थिक गणना सहजीकरणका लागि दर्जनौँ संघसंस्थाबीच विभिन्न अन्तरक्रिया कार्यक्रम समेत सरकारले गरिसकेको थियो । आर्थिक गणना प्रयोजनका लागि २०८२ चैत १ गतेदेखि २०८३ असारसम्म रहने गरी सम्पूर्ण जिल्लामा जिल्लास्तरका कार्यालयहरू स्थापना गरेर सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । आर्थिक गणनाबाट प्राप्त विवरणका आधारमा आगामी आव २०८३–२०८४ सुरुदेखि नै तथ्यांक प्रशोधन र विश्लेषण गरी नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको छ । देशको आर्थिक संरचनाको अवस्था थाहा पाउन, रोजगारीको अवस्था थाहा पाउन र भविष्यका आर्थिक योजनाहरू बनाउन आर्थिक गणनाले महत्वपूर्ण टेवा दिनेछ । गणनामा संकलन हुने व्यक्तिगत वा व्यावसायिक विवरणहरू तथ्यांक ऐन २०७० अनुसार पूर्ण रूपमा गोप्य रहने र त्यसलाई केवल योजना तर्जुमा र सांख्यिकीय प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गरिने जनाइएको छ । आर्थिक गणना तथ्यांकले नीतिनिर्माता, लगानीकर्ता र समुदायलाई तथ्यांकमा आधारित निर्णय गर्न मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । राज्यले लिने अल्कालीन तथा दीर्घकालीन आर्थिक योजना, लगानी प्रवद्र्धन र रोजगारी सिर्जनामा अति आवश्यक विवरण समेत यस गणनाबाट प्राप्त हुनेछन् । जसका कारण संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको आर्थिक कारोबार समेटिने र आवश्यक नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनमा सहजता आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्