भदौ २३ र २४ को रक्तरञ्जित स्मृति

प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने वा नहुने, हुबहु जाने वा हेरफेर हुने—यी प्रश्नहरूले अब केवल सत्य खोज्ने प्रक्रियामात्र होइन, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि, शासन प्रणाली र दण्डहीनताको संस्कार समेत उजागर गर्ने जोखिम बोकेका छन् । दराजभित्र थन्केर रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि त्यसको प्रभावले पक्कै पनि धेरैको ढ्याँग्रो ठोक्ने निश्चित छ ।

डा. डक्टप्रसाद धिताल

नेपालको समकालीन राजनीतिक इतिहासमा भदौ २३ र २४ का दिन केवल मितिमा सीमित छैनन् । ती दिनहरू राज्य, आन्दोलन र नेतृत्वबीचको असन्तुलनको भयावह परिणतिका प्रतीक बनेका छन् । ७६ जनाको ज्यान जाने, अर्बौँको भौतिक क्षति हुने र राज्य संरचनामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी भएको उक्त हिंसात्मक घटनापछि तयार गरिएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन अहिले आफैँमा नयाँ राजनीतिक, कानुनी र कूटनीतिक बहसको केन्द्र बनेको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने वा नहुने, हुबहु जाने वा हेरफेर हुने—यी प्रश्नहरूले अब केवल सत्य खोज्ने प्रक्रियामात्र होइन, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि, शासन प्रणाली र दण्डहीनताको संस्कार समेत उजागर गर्ने जोखिम बोकेका छन् । दराजभित्र थन्केर रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि त्यसको प्रभावले पक्कै पनि धेरैको ढ्याँग्रो ठोक्ने निश्चित छ । कार्की आयोगको अधुरो प्रतिवेदको कार्यन्वयनले नयाँ सरकारलाई पक्कै पनि धर्मसंकट पर्ने देखिन्छ ।

१. प्रतिवेदन ः सत्यको दस्तावेज कि राजनीतिक उपकरण ?

आयुक्त लिली थापाको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको झण्डै १० हजार पृष्ठको प्रतिवेदन सामान्य प्रशासनिक कागज होइन; यो घटनाको विस्तृत राजनीतिक, सामाजिक र सुरक्षा विश्लेषणसहितको ऐतिहासिक दस्तावेज हो । ६३ वटा सिफारिस समेटिएको उक्त प्रतिवेदनले दोषीको पहिचानमा ‘नाम किटान गरेर मुद्दा चलाउने’भन्दा ‘समान रूपमा जिम्मेवार ठहर गर्ने’ कूटनीतिक भाषा प्रयोग गरेको देखिन्छ ।यसले दुईवटा महत्वपूर्ण संकेत दिन्छ—पहिलो, आयोगले आफ्नो संवैधानिक मर्यादा बचाउँदै प्रत्यक्ष राजनीतिक टकरावबाट बच्न खोजेको छ । दोस्रो, उसले दोषी ठहर गर्ने नैतिक जिम्मेवारी भने टार्न सकेको छैन । यही ‘बीचको बाटो’ अहिले विवादको केन्द्र बनेको छ । एकातिर यसलाई ‘नरम’ प्रतिवेदन भनिँदैछ भने अर्कोतर्फ यही भाषा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार पर्याप्त ठहरिन सक्छ ।

२. जिम्मेवारीको दायरा ः राज्य बनाम आन्दोलन

प्रतिवेदनको सबैभन्दा गम्भीर पक्ष भनेको यसको ‘जिम्मेवारी निर्धारण’ हो । यसले दुई तहमा दोष देखाएको छ ।

क. संरचनागत असफलता

भदौ २३ का घटनाका लागि तत्कालीन राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का सदस्यहरू—प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरू र सुरक्षा प्रमुखहरूलाई जिम्मेवार ठहर गरिएको छ । उनीहरूले समयमै परिस्थितिको मूल्यांकन गर्न नसकेको, जोखिम व्यवस्थापनमा असफल भएको र राज्य संयन्त्रलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न नसकेको निष्कर्ष छ । यो केवल प्रशासनिक कमजोरी होइन । यो राज्य सञ्चालनकै असफलता हो ।

ख. प्रत्यक्ष संलग्नता र उक्साहट

भदौ २४ को हिंसात्मक विस्फोटका लागि आन्दोलनका अगुवा र राजनीतिक पात्रहरूलाई जिम्मेवार ठहर गरिएको छ । आन्दोलनलाई उग्र बनाउने भाषण, रणनीति र अवसरवादी राजनीतिक चालहरूले परिस्थिति नियन्त्रणबाहिर गएको प्रतिवेदनले देखाउँछ ।
यसरी प्रतिवेदनले ‘राज्य मात्र दोषी’ वा ‘आन्दोलन मात्र दोषी’ भन्ने सरल निष्कर्षलाई अस्वीकार गर्दै जटिल यथार्थ प्रस्तुत गरेको छ—जहाँ दुवै पक्षको असफलता र स्वार्थले मिलेर विनाश निम्त्याएको थियो ।

३. उच्च तहका नाम र त्यसको प्रभाव

प्रतिवेदनमा वर्तमान र पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि गृहमन्त्री, प्रधानसेनापति र प्रमुख राजनीतिक व्यक्तित्वहरूलाई मानवअधिकार उल्लङ्घनमा जिम्मेवार ठहर गरिएको भनाइले नेपालको राजनीतिक वृत्त नै हल्लिएको छ । यस्तो सूची सार्वजनिक हुनुको अर्थ केवल आन्तरिक राजनीतिक विवाद होइन । यसको सिधा प्रभाव अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पर्न सक्छ । विश्वव्यापी मानवअधिकार मान्यताअनुसार गम्भीर उल्लङ्घनमा संलग्न वा आरोपित व्यक्तिमाथि विभिन्न देशहरूले भिसा प्रतिबन्ध लगाउने प्रचलन छ । अमेरिका, बेलायत, क्यानाडा, अष्ट्रेलियालगायत मुलुकहरू यस मामिलामा विशेष संवेदनशील छन् । यदि आयोगको प्रतिवेदन आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक भई त्यसमा उल्लेखित व्यक्तिहरूको नाम अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानमा आयो भने उनीहरूको विदेश भ्रमण मात्र होइन, नेपालको कूटनीतिक विश्वसनीयतामा समेत असर पर्न सक्छ ।

४. दबाबको राजनीति ः सत्य दबाउने कि संशोधन गर्ने ?

प्रतिवेदन तयार भइसके पनि सार्वजनिक हुन ढिलाइ हुनु आफैमा अर्थपूर्ण छ । आयोगमाथि प्रत्यक्ष–परोक्ष दबाब परेको स्रोतहरूको भनाइले नेपालमा अझै पनि शक्तिशाली वर्गहरू सत्यसँग डराउने प्रवृत्ति हाबी रहेको देखाउँछ । ‘पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्ने, आंशिक स्वीकार गर्ने वा परिमार्जन गर्ने’ भन्ने विकल्पहरू खुला राख्नु प्राविधिक रूपमा सामान्य भए पनि यहाँ यो राजनीतिक सम्झौतामा रूपान्तरण हुने खतरा छ । यदि प्रतिवेदन हेरफेर गरियो भने यसले आयोगको विश्वसनीयता मात्र होइन, संविधानद्वारा प्रदत्त स्वतन्त्रताको आधार नै कमजोर पार्नेछ ।

५. संवैधानिक शक्ति र सीमाहरू

नेपालको संविधानको धारा २४९ ले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई अनुसन्धान र कारबाही सिफारिस गर्ने अधिकार दिएको छ । तर यसको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी कार्यपालिका र अन्य निकायहरूमा निर्भर हुन्छ । यहीँ समस्या छ—आयोगले सत्य पत्ता लगाउन सक्छ, सिफारिस गर्न सक्छ, तर कारबाही गराउन बाध्य पार्न सक्दैन । यही कमजोरीका कारण नेपालमा मानवअधिकार उल्लङ्घनका धेरै घटनाहरू ‘प्रतिवेदनमै सीमित’ हुने गरेका छन् । तर यो पूर्ण रूपमा निरर्थक पनि छैन । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा आयोगको प्रतिवेदनलाई उच्च महत्व दिइन्छ । त्यसैले आन्तरिक रूपमा दबाइए पनि बाह्य रूपमा यसको प्रभाव कायम रहन्छ ।

६. अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरणः कर्णेल कुमार लामाको सन्दर्भ

नेपालका लागि चेतावनीस्वरूप बारम्बार उद्धृत गरिने घटना हो कर्णेल कुमार लामाको गिरफ्तारी । बेलायतमा बिदा मनाउन गएका बेला उनलाई माओवादी जनयुद्धकालीन यातनाका आरोपमा पक्राउ गरी लामो समयसम्म कानुनी प्रक्रियामा राखिएको थियो । यो घटनाले देखाएको के हो भने—देशभित्र दण्डहीनता चले पनि अन्तर्राष्ट्रिय न्याय प्रणालीबाट उम्कन सधैँ सम्भव हुँदैन । यदि भदौ २३–२४ का घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको नाम अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित भयो भने त्यस्तै परिस्थिति दोहोरिन सक्ने सम्भावना अस्वीकार गर्न सकिँदैन ।

७. दण्डहीनता

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा दण्डहीनता एउटा स्थायी समस्या रहँदै आएको छ । द्वन्द्वकालीन घटनाहरू, आन्दोलनहरू, दमन र हिंसाका श्रृंखलाहरूमा दोषी पहिचान भए पनि कारबाही विरलै हुन्छ । भदौ २३–२४ को प्रतिवेदन पनि त्यही चक्रमा फस्ने हो कि भन्ने चिन्ता बढ्दो छ । यदि उच्च तहका व्यक्तिहरूलाई ‘जिम्मेवार’ मात्र भनियो तर कुनै कानुनी प्रक्रिया अघि बढेन भने यसले भविष्यमा अझ खतरनाक सन्देश दिनेछ—शक्तिशालीहरू कानुनभन्दा माथि छन् ।

८. राजनीतिक स्थायित्वमा प्रभाव

यस्तो प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा सरकारको स्थायित्वमा प्रत्यक्ष असर पर्न सक्छ । सत्तारूढ र प्रतिपक्षबीच आरोप–प्रत्यारोप बढ्ने, राजनीतिक ध्रुवीकरण तीव्र हुने र शासन प्रणाली नै अस्थिर बन्ने जोखिम हुन्छ । तर अर्कोतर्फ, सत्य लुकाएर स्थायित्व कायम राख्ने प्रयास दीर्घकालीन रूपमा झन् घातक हुन्छ । पारदर्शिता र जवाफदेहिताविना स्थायित्व केवल सतही भ्रम मात्र हुन्छ ।

९. मिडिया र नागरिक समाजको भूमिका

यस प्रकरणमा मिडिया र नागरिक समाजको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक गराउन, त्यसको निष्पक्ष विश्लेषण गर्न र कार्यान्वयनका लागि दबाब सिर्जना गर्न यी निकायहरू सक्रिय हुनुपर्छ । यदि मिडिया केवल सनसनीमा सीमित भयो वा राजनीतिक ध्रुवीकरणको औजार बन्यो भने वास्तविक मुद्दा ओझेलमा पर्न सक्छ । गहिरो अनुसन्धान, तथ्यमा आधारित रिपोर्टिङ र निरन्तर निगरानी आवश्यक छ ।

१०. निष्कर्ष ः चौराहामा उभिएको नेपाल

भदौ २३–२४ को घटनापछि तयार भएको यो प्रतिवेदनले नेपाललाई एउटा महत्वपूर्ण चौराहामा ल्याइपु¥याएको छ—सत्य सार्वजनिक गर्ने कि दबाउने ? जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने कि दण्डहीनता कायम राख्ने ? अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पालना गर्ने कि आन्तरिक राजनीतिक सन्तुलन जोगाउने ? यी प्रश्नहरूको उत्तर केवल एउटा प्रतिवेदनको भाग्यसँग सम्बन्धित छैन; यो नेपालको लोकतन्त्रको गुणस्तर, कानुनी शासनको मजबुती र नागरिकहरूको न्यायप्रतिको विश्वाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ । यदि प्रतिवेदन हुबहु सार्वजनिक भई निष्पक्ष रूपमा कार्यान्वयन गरियो भने यसले नेपालको मानव अधिकार इतिहासमा एउटा सकारात्मक मोड ल्याउन सक्छ । तर यदि यसलाई दबाइयो, हेरफेर गरियो वा बेवास्ता गरियो भने यो अर्को गुमनाम दस्तावेजमा सीमित हुनेछ—जहाँ सत्य लेखिन्छ, तर न्याय कहिल्यै हुँदैन । अन्ततः यो केवल भूतकालको हिसाब–किताब होइन; यो भविष्यको दिशानिर्देश पनि हो । नेपालले अब निर्णय गर्नैपर्छ—ऊ दण्डहीनताको पुरानो बाटोमै हिँड्ने कि जवाफदेहिताको नयाँ अध्याय सुरु गर्ने ?