२०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपश्चात् भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनपछि बनेको नयाँ सरकारले सुशासन कायम र भ्रष्टाचारमुक्त देश निर्माणका लागि सकारात्मक पहलकदमी लिएको छ । बालेन्द्र शाहको नेतृत्वको नयाँ सरकारबाट आम नागरिकहरूले आशा र अपेक्षा गरेका छन् । जनताले दिएका म्यान्डेटअनुसार करिब दुईतिहाइ बहुमत नजिकको बालेन सरकारले सुशासनका पक्षमा र भ्रष्टाचारको विरुद्धमा पहलकदमी उठाउनु सराहनीय र सकारात्मक छ । विगत वर्षौँदेखि पिल्सिएका आम नेपाली नागरिकहरूमा यो सरकारप्रति आशाको किरण देखिएको छ । सरकारले प्राथमिकताका आधारमा आफूले गर्नुपर्ने कामहरूको १०० बुँदे कार्यसूची सार्वजनिक गरेर पारदर्शिता देखाउने प्रयत्न गरेको छ । यसैक्रममा सरकारले नयाँ वर्ष २०८३ को पहिलो दिन मंगलबार अबका दिनमा आफूले गर्ने कामका प्रतिबद्धताको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिबद्धताको मस्यौदामा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने छ वटा राष्ट्रिय राजनीतिक दलका घोषणापत्रका मुख्य बुँदाहरूलाई पनि समेटिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको मस्यौदाबारे सरकारले सबै दलसँग पनि सुझाव माग गरिएको बताएको छ । यस कार्य अत्यन्तै सकारात्मक छ । सदनमा भएका अन्य दलहरूलाई पनि साथसाथै अगाडि बढाएर उनीहरूका आवश्यक मुद्दाहरू सम्बोधन गर्दै समस्याहरू समाधान गर्ने पहल सकारात्मक छ ।
सरकारले मस्यौदामा आर्थिक क्षेत्रको स्थायित्व र सुधारका लागि गर्नुपर्ने योजनादेखि कृषिमा आत्मनिर्भरता, गुणस्तरीय पर्यटन क्षेत्रको विकास, ऊर्जा क्षेत्रको उपयोग, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन लगायतका विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ । मस्यौदा कार्यान्वयनका लागि सरकारले राजनीतिक दलहरूलाई यही वैशाख १० गतेसम्म आफ्ना राय–सुझाव पेश गर्न आग्रह गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमार्फत सार्वजनिक गरिएको मस्यौदा सरकारका १०० दिने कार्ययोजनाअन्तर्गत तयार पारिएको बताइएको छ । यसै मस्यौदाअनुसार नै आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र सुधार एजेन्डाका योजना पनि आउने बताइएको छ । सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिनलाई पुनः सक्रिय बनाउनेदेखि लिएर न्यायाधीश नियुक्तिलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनेसम्मका योजना अघि सारेको छ । २०४६ सालपछिका सबै सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति पारदर्शी र कानुनी प्रक्रियाअनुसार जाँचबुझ गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ । आम नागरिकले खोजेका मुद्दा पनि यिनै हुन् । देशमा सुशासन कायम र भ्रष्टाचारमुक्त समाज बनाउन यी कार्यहरू गरिनु अत्यन्तै महत्वपूर्ण छन् । यसअघि घोषणा गरिएअनुसार छानबिन समिति गठन प्रक्रिया अझै पूरा नभए पनि तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको सरकारी दाबी छ ।
हालको व्यवस्थाअनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मात्रै सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने अधिकार राख्छ भने न्यायाधीशको हकमा न्यायपरिषद् जिम्मेवार रहँदै आएको छ । त्यस्तै नीतिगत निर्णयको दायरा पनि स्पष्ट परिभाषित गर्ने घोषणा प्रतिबद्धता पत्रमा गरिएको छ । यसले तल्ला निकायबाट आउने निर्णयहरूलाई नीतिगत आवरणमा मन्त्रीपरिषद्सम्म पु¥याउने अभ्यास अन्त्य गर्ने आशा गर्न सकिन्छ । राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक संयन्त्रबीचको कार्यविभाजन कानुनी रूपमा तोकिने बताइएको छ । यसबाट निर्णय प्रक्रियामा देखिएको अन्योल हट्ने र जवाफदेहिता बढ्ने विश्वास गरिएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध सूचना दिने व्यक्तिलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गर्ने कानुनी व्यवस्था ल्याउने उल्लेख छ । त्यसैगरी संवैधानिक निकाय, अनुसन्धान तथा नियमनकारी संस्थाहरूलाई थप सुदृढ बनाउने, संरचनागत सुधार गर्ने र प्रभावकारिता बढाउने लक्ष्य लिइएको छ । सार्वजनिक सेवा लिन नागरिकले अनावश्यक झन्झट बेहोर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित कागजी प्रक्रिया हटाएर डिजिटल प्रणाली लागू गरिने बताइएको छ । सेवा प्रवाहमा ‘टाइम कार्ड’ प्रणाली लागू गरिने र मध्यस्थतामार्फत हुने ढिलासुस्ती हटाइने भनिएको छ । कर्मचारी व्यवस्थापनमा नयाँ मापदण्ड, निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गर्दै मल कारखाना स्थापना गर्ने, एक दशकभित्र ३० हजार मेगावाट उत्पादन, हरित ऊर्जामा जोड, शिक्षक–प्राध्यापकलाई राजनीति निषेध लगायतका विषयहरू समेटिएका छन् । यि विषयहरू र गरिएका राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्