जुम्ला ।
सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाले ठेकेदारको लापरबाहीका कारण वर्षौँदेखि सडक अलपत्र परेपछि पहिलो चरणका चार वटा ठेक्का तोडेको छ । कर्णाली राजमार्गअन्तरर्गत २ वटा, जुम्ला–डोल्पा–मनाङ–मुस्ताङ सडकको एउटा ठेक्का र नाग्म–गमगडी सडकको एउटा गरी चार ठेक्का तोडिएको हो ।
कर्णाली समृद्धिको मेरुदण्ड मानिएको कर्णाली राजमार्ग, नाग्म–गमगडी सडक लगायतका सडक आयोजनामा ठेकेदारले चरम ढिलासुस्ती गरेपछि पहिलोपटक कारबाहीसहित ठेक्का तोडिएको छ भने अन्य सडक आयोजनाका ठेकेदारलाई द्रुत गतिमा काम गर्न समेत आग्रह गरिएको छ । सम्झौताको मिति सकेर पनि पटक पटक म्याद थप गर्दा समेत निर्माण व्यवसायीले बेवास्ता गरेपछि सडक डिभिजनले निर्माण व्यवसायीलाई कारबाहीसहित चारवटा ठेक्का तोडेको हो ।
ठेक्का लिई वर्षौँदेखि चेनेज ओगटी काम नगरी अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीहरूलाई कारबाही गरी ठेक्का अन्त्य गरिएको कार्यालय प्रमुख श्रवणकुमार महताराले बताए । उनका अनुसार डिभिजनको कार्यक्षेत्र कालीकोट, जुम्ला र मुगु जिल्लामा सञ्चालित कर्णाली राजमार्ग र नाग्म–गमगडी सडकअन्तर्गत स्तरोन्नतिको ठेक्का पाएको ठेकेदारले काम नगर्दा कारबाहीसहित ठेक्का तोडिएको हो ।
ठेक्का सम्झौता भई सम्झौता अनुसारको मितिमा निर्माणकार्य सम्पन्न गर्नुपर्नेमा नभएको उनले बताए । ‘पटक पटक म्याद थप गर्दा समेत म्याद समाप्त भइसक्दा पनि निर्माण सम्पन्न नगरेपछि बाध्य भएर ठेक्का तोडिएको हो,’ उनले भने, ‘यसबारे निर्माण व्यवसायीलाई लिखित तथा मौखिक रूपमा कार्य सम्पन्न गर्न पटक–पटक अनुरोध गरेका थियौँ, तर निर्माण व्यवसायीको लापरवाहीले काम नै भएन ।’
एकातिर सडक सुधार नभएको जनगुनासो बढ्ने र अर्कोतिर निर्माण व्यवसायीले अटेरी गर्ने देखिएपछि निकास दिन ठेक्का तोडेको कार्यालयले जनाएको छ । जसमा जुम्ला–डोल्पा–मनाङ–मुस्ताङ जोड्ने सडक आयोजनाअन्तर्गत सडक चौडा गर्ने, फुटपाथ निर्माण गर्ने ठेक्का पाएको एमएस कश्यप निर्माण सेवा एण्ड सप्लार्यस प्रालि कलंकी काठमाडौँको ठेक्का तोडिएको छ ।
यस्तै, नाग्म–गमगडी सडकअन्तर्गत चेनेज ७३ देखि ९३ प्लससम्मको सडक स्तरोन्नतिको ठेक्का पाएको एमएस शंकरमाली निर्माण सेवा प्रालि काठमाडौँसँग ठेक्का तोडिएको छ भने कर्णाली राजमार्गको चेनेज १३२ देखि २०५ भित्रको सडक स्तरोन्नति गर्ने, कर्णाली राजमार्गकै सेरीघाट सडक स्तरोन्नतिको दुई ठेक्का लिएकोे एमएस मान शाही निर्माण सेवा कालीकोटलाई कारबाहीसहित ठेक्का तोडिएको प्रमुख महताराले जानकारी दिए ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ (२) अनुसार ठेक्का सम्झौताको जीसीसीमा भएको व्यवस्था र निर्माण व्यवसायीहरूबाट ठेक्का सम्पन्न नहुने परिस्थिति देखिएपछि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ (७) समेतको आधारमा ठेक्का अन्त्य गर्न व्यवस्थाअनुसार निर्माण व्यवसायीलाई कारबाहीसहित ठेक्का तोडिएको हो । तत्काल निर्माण व्यवसायीले कार्यस्थल छोडेर जान समेत चेतावनी दिइएको छ । भुक्तानी हुन बाँकी रहेका केही कागजात भए कार्यालयमा आउन पनि अनुरोध गरेको छ ।









प्रतिक्रिया दिनुहोस्