सात स्थानीय तहलाई नवप्रवर्तन साझेदारी कोषबाट अनुदान

नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले नवप्रवर्तन साझेदारी कोषअन्तर्गत सात वटा स्थानीय तहलाई तीन करोड ४० लाख रूपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले चालू आर्थिक वर्षमा सञ्चालन हुने परियोजनाका लागि सम्बन्धित पालिकाहरूलाई बजेट अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विनोद शाहका अनुसार नवप्रवर्तन कार्यक्रममार्फत डिजिटल प्रविधि, सेवा प्रवाह सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा उद्यम विकासजस्ता क्षेत्रमा रूपान्तरण ल्याउने उद्देश्य राखिएको छ । छनोटमा परेका परियोजनाहरू स्थानीय आवश्यकता र प्रविधिमैत्री सेवाको विस्तारलाई केन्द्रमा राखेर तय गरिएको प्रवक्ता शाहले बताए ।

मन्त्रीपरिषद्को निर्णयअनुसार रूकुम पश्चिमको सानीभेरी गाउँपालिकालाई ‘डिजिटल प्रविधिमा आधारित स्थानीय सेवा प्रवाह’ कार्यक्रमका लागि ४२ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, सल्यानको शारदा नगरपालिकामा ‘एकीकृत डिजिटल सेवा तथा सूचना व्यवस्थापन प्रणाली’ कार्यान्वयनका लागि ४२ लाख रूपैयाँ उपलब्ध गराइने निर्णय भएको छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा सुधार ल्याउने लक्ष्यसहित रूकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकामा ‘डिजिटल कक्षाकोठा व्यवस्थापन परियोजना’का लागि ५४ लाख ६० हजार रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आर्थिक विकास र उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्न दैलेखको नारायण नगरपालिकालाई ‘व्यावसायिक उद्यम विकास परियोजना’ सञ्चालनका लागि ५४ लाख ५१ हजार ७०० रूपैयाँ प्रदान गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्र सुदृढीकरणतर्फ मुगु जिल्लास्थित मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकामा ‘डिजिटल नवप्रवर्तनमा आधारित सामुदायिक अस्पताल सुदृढीकरण कार्यक्रम’का लागि सबैभन्दा बढी ७५ लाख रूपैयाँ छुट्टाइएको छ । त्यसैगरी, जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकामा ‘प्रविधिमैत्री एकीकृत सेवा प्रवाह केन्द्र’ सञ्चालनका लागि २२ लाख ८८ हजार ३०० रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने कालीकोटको रास्कोट नगरपालिकालाई ‘डिजिटल पालिका’ कार्यक्रमअन्तर्गत ४९ लाख रूपैयाँ उपलब्ध गराइने उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारले यी परियोजनामार्फत स्थानीय तहमा प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्दै सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र पहुँचयोग्य बनाउने अपेक्षा गरेको छ । साथै, नवप्रवर्तनमार्फत स्थानीय आर्थिक गतिविधि सुदृढ पार्दै रोजगारी सिर्जनामा समेत टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्न लागेको नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रमबाट स्थानीय नागरिकदेखि व्यवसायी, विद्यार्थी र स्वास्थ्य सेवाग्राहीसम्म प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले सात स्थानीय तहमा लागू गर्न लागेको डिजिटल तथा नवप्रवर्तनमुखी परियोजनाले सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउँदै जनजीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने लक्ष्य राखेको छ । सबैभन्दा पहिले, स्थानीय नागरिकहरू प्रत्यक्ष लाभग्राहीका रूपमा रहनेछन् । डिजिटल प्रविधिमा आधारित सेवा विस्तार भएपछि जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता, सिफारिस, कर तिर्ने लगायतका सेवाहरू अनलाइन वा छिटो प्रक्रियामार्फत उपलब्ध हुनेछन् । यसले सेवाग्राहीलाई कार्यालय धाउनुपर्ने झन्झट घटाउने र समय तथा लागत बचत गर्नेछ ।

कर्णाली प्रदेशमा सुरु गरिएको नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रमलाई अन्य स्थानीय तहमा समेत विस्तार गर्नुपर्ने माग उठ्न थालेको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालाहरूका अनुसार डिजिटल प्रविधिमा आधारित सेवा प्रवाह, शिक्षा, स्वास्थ्य र उद्यम विकासमा केन्द्रित यस्तो कार्यक्रमले दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ पु¥याउने भएकाले यसको दायरा बढाउनुपर्ने देखिएको हो ।