सुदूरपश्चिममा ७० आयोजना अलपत्र

सुदूरपश्चिम ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधारतर्फका ७० वटा आयोजना ठेक्काको म्याद सकिएको लामो समय बितिसक्दा पनि सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । ठेकेदार कम्पनीको ढिलासुस्ती र सरकारी निकायको प्रभावकारी अनुगमन अभावका कारण दर्जनौँ सडक र पुलका योजना अलपत्र परेका हुन् ।

कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका–१ चौमाला चौराहा र वडा नं. २ पुरानो बजार जोड्ने पुल निर्माण यसको ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ । ०७७ असारमा ७ करोड २३ लाख ८० हजार ८४२ रूपैयाँँमा तीन वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी वाइपी निर्माण सेवासँग सम्झौता गरिएको उक्त पुल ६ वर्ष बितिसक्दा पनि पूरा हुन सकेको छैन । हालसम्म पुलको दुवैतर्फ स्पान निर्माण भए पनि स्ल्याब निर्माण बाँकी नै रहेको छ ।

पुल नबन्दा स्थानीयलाई दैनिक आवतजावतमा सास्ती खेप्नुपरेको छ । वडा नं. १ का नागरिक विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीका लागि वडा नं. २ पुग्नुपर्ने र वडा नं. २ का बासिन्दा नगरपालिका कार्यालय, क्याम्पस र बजारका लागि वडा नं. १ आउनुपर्ने बाध्यता छ । विशेषगरी वर्षायाममा करिब तीन किलोमिटर घुमाउरो बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था रहेको स्थानीयको गुनासो छ ।

यस्तै, बाजुराको मार्तडी–कोल्टी ४० किलोमिटर सडक स्तरोन्नति आयोजना पनि वर्षौँदेखि अलपत्र छ । ०७६–०७७ मै बहुवर्षीय ठेक्का लगाइए पनि विभिन्न तीन खण्डमा विभाजन गरिएको उक्त सडक अझै निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन । सोही खण्डका दुई वटा पुलसमेत अधुरै छन् ।
मार्तडी नजिक चुथीदेखि ३१ किलोमिटर सडक निर्माणका लागि पिएस बानियाँ जेभीसँग ५० करोड १६ लाख ९५ हजार रूपैयाँँमा सम्झौता गरिएको थियो ।

चालू आर्थिक वर्षमा २० करोड बजेट विनियोजन भए पनि निर्माण कम्पनीले काम अघि बढाएको छैन । प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा ०७६ देखि लगाइएका १६ पुल र ५४ सडक गरी ७० वटा आयोजना म्याद सकिएर पनि अधुरै छन् । ११ अर्ब ७५ करोड ३० लाख ३३ हजार रूपैयाँँमा ठेक्का सम्झौता गरिएका ती आयोजनामा हालसम्म ९ अर्ब ९६ करोड ९ लाख २ हजार रूपैयाँँ खर्च भइसकेको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष ०८२–०८३ मा ती आयोजना सम्पन्न गर्न ६२ करोड २५ लाख रूपैयाँँ मात्र विनियोजन गरिएको छ भने काम सम्पन्न गर्न करिब १ अर्ब १६ करोड ९६ लाख ६३ हजार आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता सुविक श्रेष्ठका अनुसार ठेकेदार कम्पनीलाई समयमा काम सक्न निर्देशन दिइएको र आवश्यक परे रकमान्तर गरेर बजेट व्यवस्थापन गरिने बताइएको छ ।

कार्यालयहरूले अनुमान गरेको १६ अर्ब २० करोड ३० लाख २७ हजार लागतका आयोजना ठेकेदारले ४ अर्बभन्दा बढी घटाएर ११ अर्ब ७५ करोडमा लिएका थिए । तर न्यून दरमा ठेक्का लिएर समयमै काम नगर्ने प्रवृत्तिले समस्या झन् जटिल बनेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ ।
पुराना आयोजना सम्पन्न नहुँदा प्रदेश सरकारलाई पटक–पटक बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने तर खर्च हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

यसले नयाँ तथा ठूला योजना अघि बढाउनसमेत बाधा पुगेको छ । यता, सम्बन्धित कार्यालयहरूले ठेकेदार कम्पनीलाई काम सम्पन्न गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै आए पनि न त काम सम्पन्न गराउन सकेका छन्, न त प्रभावकारी कारबाही नै गर्न सकेका छन् । अधिकांश कार्यालय पत्राचारमै सीमित हुँदा समस्या झन् बढ्दै गएको छ ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय अछामका प्रमुख जंगबहादुर थापाका अनुसार अछाम र बाजुरामा १३ सडक र ६ पुलका आयोजना रहेकामा अधिकांश ठेक्का पटक–पटक म्याद थप्दा पनि सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । ‘कार्यालयमा बजेट थन्किएको छ, तर फिल्डमा काम भएको छैन,’ उनले भने, ‘निर्माण कम्पनीले तोकिएको समयभित्र काम सक्न सकेका छैनन् ।’