शिक्षा विधेयक बहस : दश प्रतिशत निःशुल्क लागु गर्ने नयाँ प्रस्तावना

दिनेश सिग्देल

नेपालमा सार्वजनिक विद्यालयहरूको व्यवस्थापन गर्ने प्रमुख जिम्मा राज्यको हो । तर व्यवहारमा राज्यले विद्यालय शिक्षा क्षेत्रमा दिने सुविधा निकै सीमित छ । अहिलेको अवस्थामा राज्यको अर्बौँ लगानी गरेर चलाइएका सार्वजनिक (सरकारी) विद्यालयहरूमा पनि विद्यार्थीहरूले विभिन्न नाममा शुल्क लिइरहेको समाचार नियमितरुपमा आइनै रहेका छ्न् ।

सरकारले गरिब जेहेन्दार र सिमान्तकृत समुदायका बालबालिकालाई सार्वजनिक विद्यालयमै पनि लुगाफाटा, खाना, कापीकलम, आवास लगायतका सम्पूर्ण छात्रवृत्ति दिएको छैन । राज्यले खर्बौँ कर उठाएको पैसाले दिन नसकेको कुरा व्यक्तिगत लगानी र ऋण गरेर सञ्चालन गरेको संस्थागत विद्यालयले गर्नुपर्नेगरी विद्यालय शिक्षा ऐनमा जबजरजस्ती गर्न खोज्नु न्यायसँगत हुँदैन ।

संस्थागत विद्यालयले राज्यले तोकेको कर तिरेको छ । सामुदायिक शिक्षामा अतिरिक्त योगदानमा राज्यले तोकेको पैसा पनि तिरेको छ । १० प्रतिशत छात्रवृत्ति पनि दिएकै छ । रोजगारी सिर्जना पनि गरेको छ । शिक्षाका लागि विदेसिने पैसा देशमै रोकेर राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्न योगदान पनि गरेको छ । देशमा गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँच पु¥याउन पचासौँ वर्षदेखि योगदान गरेका व्यक्ति र संस्थाहरूलाई बदनाम गरेर राज्यले के सिद्ध गर्न खोजेको भन्ने बुझ्न सकिएको छैन ।

सरकारी सम्पत्ति हडप्ने दलाल, तस्कर र अपराधीहरूलाई ढाकछोप गरेर राज्यको गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्न लागिरहेको क्षेत्रलाई यो तरिकाले अपमानित गर्ने र दुत्कार्ने र केही पढेलेखेका व्यक्तिहरूलाई पनि विदेश धकेल्ने नीति राज्यले लिन खोजेको हो भने नागरिकस्तरबाट पनि यसको प्रतिकार गर्न जरुरी छ ।

निजी विद्यालयहरूको स्वरूप र योगदान

निजी विद्यालयहरूको सञ्चालनको मूल आधार अभिभावकहरूले तिरेको शुल्क हो । यी विद्यालयहरूले कुनैपनि सरकारी अनुदान, भौतिक सहयोग वा आर्थिक प्रोत्साहन पाएका छैनन् । बरु विद्यालय सञ्चालनमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च—शिक्षकको तलब, भवन भाडा वा निर्माण, पूर्वाधार निर्माण, शैक्षिक सामग्री, प्राविधिक उपकरण, सुरक्षा, सरसफाइदेखि लिएर नवप्रवर्तनका कार्यक्रमसम्म—सबै विद्यालय र तिनका सञ्चालकहरूले आफ्नै लगानी र आम्दानीबाट व्यहोर्नुपर्छ ।

यस प्रक्रियामा नाफा–घाटा विद्यालय स्वयंले नै बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय विद्यालयहरूले घाटा सहेर पनि निरन्तर सेवा दिइरहेका छन् । लगानीको जोखिम पूर्णरूपमा निजी क्षेत्रले लिएको छ, जुन सार्वजनिक विद्यालयहरूको सन्दर्भमा छैन । यही कारणले निजी विद्यालयहरू निरन्तर सुधार र प्रतिस्पर्धामा रहन्छन् । किनभने गुणस्तर कमजोर भए अभिभावकले तुरुन्तै विकल्प रोज्ने अधिकार राख्छन् । यही प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणले निजी विद्यालयलाई गुणस्तरीय शिक्षामा निरन्तर केन्द्रित बनाएको छ ।

यसबाट प्रत्यक्ष लाभ विद्यार्थी र अभिभावकले पाएका छन् । देशभरका हजारौँ बालबालिकाले आधुनिक शिक्षण पद्धति, दक्ष शिक्षक, डिजिटल प्रविधि, अनुसन्धान र सह–पाठ्यक्रमीय गतिविधिसहितको गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गरिरहेका छन् । यो शिक्षा प्रणालीले धेरै विद्यार्थीलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरसम्म प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम बनाएको छ ।

निजी विद्यालयहरूको अर्को ठूलोे योगदान भनेको राज्यको बोझ कम गर्नु हो । नेपालमा करिब एकतिहाई विद्यार्थीहरू निजी विद्यालयमा अध्ययनरत छन् । यदि यी सबै विद्यार्थीहरू सार्वजनिक विद्यालयतर्फ धकेलिएको भए, राज्यलाई आवश्यक पर्ने बजेट, पूर्वाधार र स्रोतहरूको दायरा असह्य हुने थियो । यसरी निजी विद्यालयहरूले अप्रत्यक्ष रूपमा राज्यलाई सहयोग गर्दै आएका छन् ।

यसकारण, निजी विद्यालयहरूको स्वरूप केवल ‘व्यावसायिक संस्था’को रूपमा मात्र बुझिनु हुँदैन । बरु यी संस्थाहरूले राज्यको असफलता र कमजोरीलाई पूर्ति गर्ने, गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँच बढाउने र राष्ट्रिय शिक्षा क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । यस्तो योगदानलाई निष्पक्षरूपमा मूल्यांकन गरिनु आवश्यक छ, अन्यथा शिक्षा क्षेत्र नै अव्यवस्थित हुने खतरा छ ।

छात्रवृत्तिको व्यवहारिकता

निजी विद्यालयहरूले सामाजिक उत्तरदायित्व बोध गर्दै धेरै वर्षदेखि आर्थिकरूपमा विपन्न र शैक्षिकरूपमा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । भर्ना शुल्क, मासिक पढाइ शुल्क, परीक्षा शुल्कमा छुट वा पूर्णमाफी दिने प्रचलन नियमितरूपमा जारी छ ।

अहिले पनि देशभरका निजी विद्यालयहरूले आफ्ना करिब १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई पूर्णछात्रवृत्ति उपलब्ध गराइरहेका छन्, जसमा भर्ना शुल्क, मासिक पढाइ शुल्क र परीक्षा शुल्क सबै समावेश हुन्छ । यो कार्य कुनै कानुनी बाध्यताले मात्र नभई सामाजिक उत्तरदायित्व, नैतिकता र शिक्षा क्षेत्रमा योगदान गर्ने निजी विद्यालयहरूको इच्छाशक्तिबाट सम्भव भएको हो । धेरै विद्यालयहरूले आफ्नो आन्तरिक आम्दानी घटाएर, शिक्षक–शिक्षिकाको तलबमा समेत दबाब खेपेर या अन्य खर्च कटौती गरेर छात्रवृत्ति निरन्तरता दिइरहेका छन् । यसरी दिइएको छात्रवृत्तिले हजारौँ विपन्न विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ ।

तर अहिले प्रस्तुत शिक्षा विधेयकले छात्रवृत्तिको दायरा अस्वाभाविकरूपमा विस्तार गर्न खोजेको छ । भर्ना र मासिक शुल्क मात्र होइन, वार्षिक शुल्क, पाठ्यपुस्तक, लत्ताकपडा, स्टेशनरी, खाना–खाजा, यहाँसम्म कि आवाससमेत निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने दायित्व थोपर्नु भनेको विद्यालयहरूको वास्तविक आर्थिक अवस्था र व्यवस्थापन प्रणालीप्रति पूर्णबेवास्ता गर्नु हो ।

प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ—के सरकार आफैँले आफ्ना सार्वजनिक विद्यालयमा यस्ता सम्पूर्ण सुविधा दिएको छ ? उत्तर स्पष्ट छ—सरकार आफैँले यस्तो सुविधा पूर्णरूपमा उपलब्ध गराएको छैन । कक्षा ६ सम्मका केही विद्यार्थीसम्म मात्रै पाठ्यपुस्तक र खाजाको आंशिक सुविधा पुगेको छ, तर लत्ताकपडा, स्टेशनरी, आवास, र गुणस्तरीय भोजन सरकारले कहिल्यै उपलब्ध गराउन सकेको छैन ।

यसरी राज्यले आफ्ना विद्यालयमै गर्न नसकेको कार्य निजी विद्यालयलाई मात्र बाध्यतामूलक रूपमा थोपार्नु न त व्यवहारिक छ, न न्यायसंगत । यो प्रावधान लागु भएमा धेरै विद्यालयहरू आर्थिक संकटमा पर्नेछन्, जसको प्रत्यक्ष असर विद्यार्थी र अभिभावकमाथि पर्छ । छात्रवृत्ति भनेको सहयोग र अवसर हो, तर यसलाई अस्वाभाविक बोझ बनाएर थोपार्दा शिक्षा क्षेत्र नै अस्तव्यस्त बन्न सक्छ । त्यसैले छात्रवृत्ति प्रणाली यथार्थमा आधारित, व्यवहारिक र शिक्षा क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रूपमा टेवा पुग्ने खालको हुनुपर्छ ।

आधारभूत अधिकारहरूको प्राथमिकता

नेपालको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनले प्रत्येक नागरिकको मौलिक अधिकारलाई स्पष्ट प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यसअनुसार सबैभन्दा पहिलो अधिकार हो जीवनको अधिकार, जसमा स्वास्थ्य उपचार, पर्याप्त भोजन र सुरक्षित आवासलाई प्रत्यक्ष जोडिएको छ । शिक्षा अधिकार पनि मौलिक अधिकार नै हो, तर यो प्राथमिकताको क्रममा चौथो स्थानमा पर्छ ।

यस दृष्टिले हेर्दा सरकारको पहिलो कर्तव्य नागरिकलाई बाँच्नका लागि आवश्यक आधारभूत शर्तहरू—स्वास्थ्य, खाना र आवास—सुनिश्चित गर्नु हो । तर वास्तविकतामा सरकार यी क्षेत्रमै न्यूनतम दायित्व पूरा गर्न असफल देखिन्छ ।
यदि सरकारले साँच्चै मौलिक अधिकारहरूको कार्यान्वयनमा गम्भीरता देखाउन चाहन्छ भने, समान मापदण्डसहित अन्य क्षेत्रमा पनि निःशुल्क सुविधा अनिवार्य गर्नुपर्छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रका निजी अस्पताल, नर्सिङ होम, क्लिनिक, औषधि पसल, फार्मेसी र चिकित्सकहरूको परामर्श शुल्कमा १० प्रतिशत निःशुल्क सुविधा लागु गरेर जीवन र स्वास्थ्य नै नागरिकको पहिलो आधारभूत अधिकारमा राज्य संवेदनशील भएको ग्यारेन्टी गर्न राज्य तयार छ ?

जीवन बाँच्नका लागि खाना र पानी अत्यावश्यक हुन्छ । के राज्यले किराना पसल, खाद्य उद्योग, रेष्टुरेन्ट, होटल तथा खाद्य उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूले आफ्नो उत्पादन वा सेवामध्ये १० प्रतिशत निःशुल्करूपमा गरिब र विपन्न जनतालाई उपलब्ध गराउने कानुन बनाएर राज्य भोक र कुपोषण निवारणमा राज्य संवेदनशील छ भन्ने ग्यारेन्टी गर्न सक्छ ?

त्यसपछि मानिसको अर्को अनिवार्य आवश्यकता आवास हो । के गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको आवास निर्माण गर्नका लागि निर्माण कम्पनी, हाउसिङ व्यवसाय, होटल तथा निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरूले पनि १० प्रतिशत निःशुल्क सुविधा दिने कानुन बनाएर विपन्न नागरिकको घर बनाउने वा अस्थायी बासस्थल पाउने अवसर ग्यारेन्टी गर्न राज्य तयार छ ?

यदि यी सबै क्षेत्रमा समानरूपमा यो नियम लागु गरिन्छ भने, त्यसबेला संस्थागत विद्यालयलाई पनि १० प्रतिशतको पूर्णछात्रवृत्ति दिन दृढताका साथ उभिनेछ । होइन भने विदेशी शैक्षिक माफियाको दानापानी खाएर नेपाली शिक्षा प्रणालीलाई ध्वस्त बनाउन र नेपाली पैसा विदेशतिर लैजान लागि परेका व्यक्तिहरूको षड्यन्त्रमा राज्य फस्नु हुँदैन । अन्य क्षेत्रलाई छुट दिएर शिक्षामा मात्र लक्षित गरी जबर्जस्ती १० प्रतिशतभन्दा बढी निःशुल्क सुविधा थोपार्नु पूर्णरूपमा अन्यायपूर्ण कदम हो ।

यसरी मौलिक अधिकारहरूको प्राथमिकता नबुझी केबल शिक्षा क्षेत्रलाई निशाना बनाउनु भनेको निजी विद्यालयमाथि अनावश्यक दबाब सिर्जना गर्नु र उनिहरूको योगदानलाई अपमान गर्नु हो । अधिकारहरू समानरूपमा व्याख्या र कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन भने त्यस्तो अन्यायपूर्ण कानुन लागु गर्न प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले पनि मिल्दैन ।

निष्कर्ष

शिक्षा सबै नागरिकको मौलिक अधिकार हो । तर मौलिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी केवल निजी विद्यालयमाथि थोपार्न सकिँदैन । शिक्षा क्षेत्रमा राज्य र निजी क्षेत्र दुवैको भूमिका सन्तुलित र सहकार्यपूर्ण हुनुपर्छ ।

राज्यले आफैँ आफ्ना सार्वजनिक विद्यालयहरूमा पुस्तक, कपडा, स्टेशनरी, खाना–खाजा वा आवासजस्ता सुविधा पूर्णरूपमा उपलब्ध गराउन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा, राज्यले गर्न नसकेको कार्य निजी विद्यालयलाई मात्र बाध्यकारीरूपमा थोपार्नु अस्वीकार्य छ । यो कानुनी बाध्यता वास्तविकतासँग मेल खाने छैन, बरु यसले निजी विद्यालयहरूको अस्तित्वलाई नै संकटमा पु¥याउने खतरा छ । विद्यालयहरूलाई निरन्तर दबाब र अन्यायपूर्ण हस्तक्षेपमा राख्ने हो भने, यसले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण कमजोर बनाउनेछ, जसको प्रत्यक्ष नोक्सान विद्यार्थी र अभिभावकले भोग्नुपर्नेछ ।

यसकारण, प्रस्तावित शिक्षा विधेयकमा उल्लेखित पुस्तक, कपडा, स्टेशनरी, खाना–खाजा र आवास निःशुल्क उपलब्ध गराउने अनिवार्य प्रावधान व्यवहारिक छैन र अन्यायपूर्ण छ । यो व्यवस्थालाई तुरुन्त संशोधन गर्न आवश्यक छ, ता कि शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको निरन्तरता, लगानीको सुरक्षा, गुणस्तरको प्रवद्र्धन र विद्यार्थीको भविष्य सुनिश्चित गर्न सकियोस् ।