जेनजी विद्रोहपछि नयाँ राजनीतिक दिशा

अब नेपालको राजनीति केवल सत्ता–परिवर्तनको खेल होइन, संस्कृति परिवर्तनको संघर्ष बनेको छ । पुराना दलहरूले सुधार नगरे नयाँ पुस्ताले उनीहरूलाई प्रतिस्थापन गर्ने संकेत यस आन्दोलनले प्रष्ट दिएको छ । यो केवल सडकको उथलपुथल होइन— यो राजनीतिक चेतनाको पुनर्जन्म हो, जसले देशको भविष्यको दिशा निर्धारण गर्नेछ । यद्यपी त्यो कोर्ष कठिन र लामो हुन सक्नेछ ।

दिनेश सिग्देल

गएको भदौ २३ को युवापुस्ताको विद्रोह र भदौ २४ गतेको अकल्पनीय विध्वंशले नेपालको राजनीतिक जग नै हल्लाइदिएको छ । यो केवल सडकमा देखिएको नाराबाजी वा क्षणिक रोष होइन, दशकौँदेखि दमनित, उपेक्षित र निराश युवापुस्ताको संवेदनशील राजनीतिक पुनर्जागरण हो । सामाजिक सञ्जालका ह्याशट्यागहरूदेखि अनलाइन प्लेटफर्महरूमा बनेका स्वस्फूर्त समूहहरू हुँदै सडकसम्म पुगेको यो आन्दोलनले पुरानो राजनीतिक संस्कृतिको मूलमा प्रश्न उठाएको छ— लोकतान्त्रिक गणतन्त्र केवल सीमित नेताहरूको शक्ति र वैभवको स्रोत हो या साँच्चै नेपाली नागरिकले सुशासनको अनुभव गर्न पाउने र गरि खान पाउने व्यवस्था ? यो आन्दोलनले पहिलोपटक एक पुस्तालाई राजनीतिक चेतनाको केन्द्रमा ल्याएको छ । वास्तवमा उनीहरूले सुरुमा नेतृत्व होइन, दलहरूबाट उत्तरदायित्व खोजिरहेका थिए । तर ठूला मानिएका दलको हठ, अंहकार र राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरेर सत्तामा टिकिरहने रवैयाका कारण आज भिन्न परिस्थिति बनेको छ । चरम भ्रष्टाचार र बेरोजगारीले विदेश जान बाध्य पारिएको पुस्ता अब आफ्ना सपना, पीडा र सुशासन, भ्रष्टाचारको अन्त्य, रोजगार, शिक्षा, पारदर्शिता र समान अवसर आकांक्षालाई प्रतिनिधित्व गर्न चाहन्छ ।

युवापुस्ताको आन्दोलनपछि केपी ओलीले संसारकै इतिहासमा लज्जास्पद सत्ता बहिर्गमन गर्न बाध्य भए । शेरबहादुर देउवा र प्रचण्ड ज्यान बचाउन सेनाको शरणमा पर्नुप¥यो । ओली सरकारको विघटनपछि मुलुक राजनीतिक शून्यता र प्रशासनिक अस्थिरताको चक्रमा फसेको छ । यो आन्दोलनले दलहरूको विकल्प खोजेको थिएन । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको विकल्प पनि खोजेको थिएन । केवल आसेपासेहरूलाई दल र भातृसंस्थाहरूको आडमा जुन लुट र मनोमानी गरेका थिए, त्यसलाई रोक्न चाहान्थे । दलहरूलाई जिम्मेवार बनाउन चाहान्थे । तर आन्दोलनपछि देखिएको दलको रवैयाले उनिहरू सुध्रिने संकेत अझै देखाएका छैनन् । उल्टै युवा संघ र वाइसिएल जस्तै पार्टीगत जेनजी फोर्स बनाएर अहिलेको आन्दोलनलाई हाइज्याक गरेर पुरानै राज्य स्रोतको दोहनका लागि शक्ति आर्जन गर्न तानाबाना बुनिरहेका छन् । त्यो उनीहरूका लागि त दुभाग्र्य हुनेनै छ, आम जनताले पनि त्यसको मूल्य पुनः चुकाउनु पर्नेछ । त्यसो हुन नदिन पुराना दलहरू, नयाँ वैकल्पिक शक्ति, युवा पुस्ता र अन्तरिम सरकार सबैले आफ्नो भूमिकालाई पुनः परिभाषित गर्नुपर्ने अपरिहार्यता बढेको छ ।

अब नेपालको राजनीति केवल सत्ता–परिवर्तनको खेल होइन, संस्कृति परिवर्तनको संघर्ष बनेको छ । पुराना दलहरूले सुधार नगरे नयाँ पुस्ताले उनीहरूलाई प्रतिस्थापन गर्ने संकेत यस आन्दोलनले प्रष्ट दिएको छ । यो केवल सडकको उथलपुथल होइन— यो राजनीतिक चेतनाको पुनर्जन्म हो, जसले देशको भविष्यको दिशा निर्धारण गर्नेछ । यद्यपी त्यो कोर्ष कठिन र लामो हुन सक्नेछ । यो अस्थिरतालाई उपयोग गरेर लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका विरुद्ध षड्यन्त्र पनि यो बीचमा हुन सक्छ । दलहरू साँच्चै देशप्रति इमान्दार छन् भने त्यो भवितव्य नआओस् भन्नलाई आफ्नो दलको लोकतान्त्रिकरण र नेतृत्व हस्तान्तरण र तत्तकाल दलको पुनसंगठन गर्नुपर्दछ ।

परम्परागत दलहरूका लागि नयाँ आत्मसमीक्षाको समय

नेपालको राजनीतिक यात्रामा नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्र जस्ता दलहरूले दशकौँदेखि देशको सत्ता र नीति निर्धारणमा प्रमुख भूमिका खेलेका छन् । लोकतान्त्रिक आन्दोलनदेखि संविधान निर्माणसम्म, शान्ति प्रक्रियादेखि संघीय संरचना कार्यान्वयनसम्म यी दलहरूको योगदान निर्विवाद छ । तर, पछिल्लो परिस्थितिमा यी दलहरू जनताको विश्वासको केन्द्र होइन, निराशाको प्रतीक बन्दै गएका छन् ।
पछिल्ला वर्षहरूमा जनताले यी दलहरूबाट विचारभन्दा बढी सत्ता–लोभ, सिद्धान्तभन्दा बढी स्वार्थ र जनसेवाभन्दा बढी व्यक्तिगत लाभ हेरेका छन् । गुटबन्दी, भागबन्डा, र अवसरवादले पार्टीभित्रको विचारधारात्मक स्पष्टता हराएको छ । नेताहरूको अनुहार बदलिएको छ, तर सोच बदलिएको छैन । यही कारणले युवापुस्ता मात्र होइन, मध्यम वर्ग र ग्रामीण जनतामाझ पनि पुराना दलहरूप्रति गहिरो असन्तुष्टि देखिएको छ ।
अब यी दलहरू ऐतिहासिक मोडमा उभिएका छन् । उनीहरूका अघि दुई बाटा छन् ।

१. आफ्नो शक्ति पुनःस्थापित गर्न अनेक हत्कन्डा गरेर जनताको विश्वास गुमाउँदै अस्तित्व हराउने ।

२. आत्मसमीक्षा गर्दै नयाँ पुस्तासँग पुनःसम्बन्ध गाँस्ने र पार्टीभित्रै सुधार र पुनर्जागरणको प्रक्रिया थाल्ने ।

नेपाली काँग्रेसमा तुलनात्मकरूपमा नेतृत्व परिवर्तनको समस्या छैन किनभने पार्टीको विधानले दुई पटकभन्दा सभापति बन्न पाइँदैन । यसपनि शेरबहादुर देउवा अब हुने महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा आउने थिएनन् नै । तर जतिन्जेल उनी नेतृत्वमा बसे उनले पार्टीको निकायलाई काम गर्न दिएनन् । व्यक्तिगत स्वार्थमा सिङ्गो पार्टीलाई बन्धक बनाए । आफ्नो पदका लागि माओवादी र एमालेसँग कतिपय अवस्थामा नाजायज समिकरण गरे । तथापि काँग्रेसभित्र यी बदमासीको खुलेर आलोचना भएकै थिए । त्यसो गरेवापत नेता कार्यकर्ता दण्डित भएका थिएनन् ।

तर सत्ताको नेतृत्व गरेको एमालेमा नेतृत्वको गलत कृत्यको आलोचना गर्न सम्भव थिएन । आलोचना गर्नेहरू एकएक पार्टीबाट किनारा लगाइँदै गए । त्यो दम्भ र अहंकारको मूल्य पार्टी कार्यकर्ताले मात्र होइन सिङ्गो मुलुकले चुकायो । तर अझै त्यो स्विकारोक्ती नेताहरूमा देखिएको छैन ।
माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि पार्टीमा आफ्नो प्रतिकूल विचारलाई स्पेश नदिएको प्रष्टै छ । मोहन वैद्य, बाबुराम भट्टराई, विप्लवलगायत धेरै सहयोद्धा उहाँलाई छाडेर बाहिरिसकेका छन् । आफ्नो महिमागान गर्ने र राज्यशक्ति दोहन गर्न सघाउने एउटा झुण्ड राखेर उहाँले थोरै सिट जितेर सधैँ सरकारको नेतृत्वको दाबी गर्ने कुरुप संस्कृतिको नेतृत्व गर्नुभयो । यो दुर्भाग्य भयो ।

यी सबै दलहरूको साझा चुनौती एकै हो— विश्वास पुनःनिर्माण । युवाहरूलाई नेतृत्वमा ल्याउनु पर्याप्त छैन । उनीहरूका विचार, मूल्य र दृष्टिलाई संस्थागत र नीतिगतरूपमा आत्मसात् गर्नुपर्छ । जबसम्म पुराना दलहरूले आफ्नो सोच, शैली र संरचनामा सुधार गर्दैनन्, तबसम्म नयाँ पुस्ता र नयाँ शक्ति उदाउँदा उनीहरूको राजनीतिक आधार अझ कमजोर हुँदै जानेछ । नेपालको राजनीतिक भविष्य त्यसबेला मात्र उज्यालो हुनेछ जब यी परम्परागत दलहरूले स्वीकार गर्नेछन् कि सुधार नै अस्तित्वको आधार हो र नयाँ पुस्ताको सहभागिता चुनौती होइन, सम्भावना हो ।

वैकल्पिक दलहरूको अवसर र जिम्मेवारी

नेपालको वर्तमान राजनीतिक संकटले नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूका लागि अभूतपूर्व अवसर निर्माण गरेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लगायतका वैकल्पिक दलहरू अब केवल नयाँ अनुहारका रूपमा होइन, नयाँ राजनीतिक सोचका प्रतिनिधिका रूपमा स्थापित हुनुपर्ने हुन्छ । तर दुर्भाग्यवश, रास्वपा आफ्ना संस्थापक नेता रवि लामिछानेका अपराधको ढाकछोप गर्दागर्दै आफैँ किनारा लाग्ने हो कि भन्ने अवस्थामा गयो । पुराना दलहरूको असफलता, भ्रष्टाचार र गुटबन्दीबाट निराश भएका मतदाताहरूले यी दलहरूलाई आशाको नयाँ स्रोतका रूपमा हेर्नसक्ने गरी आफ्नो नेतृत्व र कार्यशैलीलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । व्यक्तिलाई भगवान मानेर जाने हो भने तीभन्दा त लोकतन्त्रका लागि जीवनभर संघर्ष गरेका शेरबहादुर र केपी ओली धेरै उपल्ला दर्जामा छन् ।

नागरिकले विरोध गरेको त उनीहरूको पछिल्लो कृत्यको मात्र हो । नयाँ दलले यो कुरा हेक्का राखुन् । लोकप्रियताको लहरमा बगेर मात्र स्थायी राजनीतिक हैसियत पाउन सकिँदैन । वैकल्पिक दलहरूले अब केवल विरोधको राजनीतिमा सीमित भएर पुग्दैन । जनताले उनीहरूलाई केवल आलोचक होइन, विकल्प प्रस्तुत गर्ने शक्तिका रूपमा खोजेका छन् । त्यसैले उनीहरूले ठोस नीति, दीर्घकालीन दृष्टि र व्यवहारिक कार्ययोजना ल्याउन आवश्यक छ । जसको अहिले सर्वथा अभाव छ । एउटा हिरो सिर्जना गरेर मानिसलाई त्यसकै पूजक बनाउने वैकल्पिक राजनीति दिर्घायु हुनै सक्दैन । उनीहरू र नयाँ निर्माण भइरहेका वैकल्पिक दलहरूले यो कुरालाई ध्यान दिन जरुरी छ ।

युवापुस्ताको विद्रोह, साँस्कृतिक पुनर्जागरणको कडी

नेपालको हालको राजनीतिक रूपान्तरणमा सबैभन्दा निर्णायक भूमिका निभाउने शक्ति अब जेनजी पुस्ता बनेको छ । यो पुस्ता केवल सडकमा नाराबाजी गर्ने वा सामाजिक सञ्जालमा असन्तुष्टि पोख्ने समूह होइन, परिवर्तनको नयाँ दृष्टि र व्यवहारिक सोच लिएर उभिएको सशक्त सामाजिक शक्ति हो । उनीहरूले पुरानो राजनीतिक ढाँचा, पुराना भाषण र पुराना नेताको यथास्थितिवादी सोचप्रति खुला चुनौती दिएका छन् । आजका युवाहरू परिवर्तनको माग मात्र गरिरहेका छैनन्, उनीहरू राजनीतिक पुनर्निर्माणको नक्सा कोरिरहेका छन् । जेनजी पुस्ताको राजनीति बुझ्ने शैली पनि फरक छ । उनीहरू आदर्शको सट्टा आचरण हेर्छन्, नारा होइन नतिजा खोज्छन् र नेताको भाषण होइन विश्वसनीयता र पारदर्शिता मापन गर्छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा तिनको अभिव्यक्ति केवल डिजिटल विद्रोह होइन; त्यो नेपालमा राजनीतिक संवादको नयाँ व्याकरण निर्माण गर्ने प्रयास हो। ट्विटर र टिकटकको आन्दोलन सडकमा रूपान्तरित हुँदा पुराना दलहरू पहिलोपटक नयाँ प्रकारको राजनीतिक चेतनासँग जुध्न बाध्य भएका छन् । जेनजीका लागि यो आन्दोलन केवल व्यवस्था–विरोध होइन, राजनीतिक संस्कृतिको पुनर्निर्माणको प्रक्रिया हो । उनीहरूले सत्ताको लोभ होइन, सेवाको भावना, समूहको निष्ठा होइन, राष्ट्रको हित र व्यक्ति पूजा होइन, संस्थागत निष्ठाको पक्षमा उभिनुपर्छ ।लोकतन्त्रलाई सुदृढ र परिस्कृत गर्न र काम गर्ने संस्कृतिको विकास गर्न उनीहरूको भूमिका अहम् हुनेछ । अहिले काम नगरी नेताका चाकरी गरेर राज्यस्रोतको हिनामिना गर्ने समूहले गर्दा नै व्यवस्थालाई विकृत बनाएको हो । त्यो नैतिक पतनबाट समाजलाई फर्काउन एउटा जबरजस्त साँस्कृतिक पुनर्जागरण चाहिएको छ । अब यो सुशासन, पारदर्शिता र डिजिटाइजेशनबाट मात्र सम्भव छ ।

अन्तरिम सरकारको जिम्मेवारी र चुनौती

युवा विद्रोहपछि बनेको अन्तरिम सरकार अहिले नेपालको राजनीतिक स्थायित्वका लागि सबैभन्दा संवेदनशील र निर्णायक भूमिका खेल्ने अवस्थामा पुगेको छ । सरकार अस्थायी र कामचलाउ छ तर यसले केही दूरगामी असर दिने निर्णयहरू गर्नुपर्ने जनअपेक्षा छ । शान्तिव्यवस्था कायम गरेर चुनाव गराउने मुख्य यसको काम प्रष्ट नै छ । तर, जुन बेथितिले युवाहरूलाई सडकसम्म पु¥यायो, त्यसको सम्बोधन नगर्ने हो भने यो अपुरो हुन्छ । सांकेतिक रूपमैै भएपनि भ्रष्टाचारका चर्चित काण्डहरू जसमा राज्यका निकायले एक हदसम्म छानबिन गरिसकेका छन्, कुनै पूर्वाग्रह नराखी तिनै काण्डको छानबिन गरेर कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडी बढाउन सके मात्र पनि एउटा आशाको सुरुवात हुनेछ ।

यो सरकारले अहलिेकै अवस्थामा संवैधानिक परिवर्तन गर्न सक्दैन । अब बन्ने संसद्ले नै त्यसमा निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । तर अस्थायी प्रबन्ध भए पनि केही राजनैतिक दलसम्बन्धी कानुनमा परिवर्तन गरेर दुई पटकभन्दा पार्टीको नेतृत्वमा बस्न नपाइने व्यवस्था लागु गर्नु आवश्यक छ ।आजीवन पार्टीलाई कब्जामा लिएर रजगज गर्न खोज्ने शैलीलाई तोड्न अपरिहार्य छ । चुनावसम्बन्धी विषयमा दलहरूलाई विश्वासमा लिने र केही सुरक्षा चुनौतीहरूमा ध्यान आवश्यक छ । चुनावी वातावरणलाई सुरक्षित राख्न अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सार्वजनिक सुरक्षाबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ । अन्तरिम सरकारलाई काउन्टर दिने हिसाबले आफ्ना सेनामेना प्रयोग गर्ने पुरानै शैलीमा पार्टी जाने धृष्टता नगरेकै राम्रो हुन्छ । जतिसक्यो चुनाव गरायो, दल शक्तिमा फर्किने वैध बाटो त्यति छिटो तयार हुन्छ । नभए प्रतिगामी शक्तिहरूको चलखेल बढ्ने सम्भावना उत्तिकै छ ।

चुनावलाई सहज बनाउन भारत वा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहयोग लिएर भए पनि डिजिटल भोटिङ प्रणाली लागु गर्न आवश्यक देखिन्छ ।अन्तरिम सरकारको शक्ति सीमित भए पनि यसको प्रभाव गहिरो हुन्छ । यदि यसले आफ्नो भूमिकालाई निष्पक्ष संयोजक, कानुनी सुधारक र लोकतान्त्रिक पुनर्निर्माणकर्ताको रूपमा प्रयोग गर्न सक्यो भने यो केवल एउटा अन्तरिम चरण होइन— नेपालको नयाँ राजनीतिक युगको पुल बन्न सक्छ । तर यदि यसले पुनः पुरानै प्रवृत्तिहरू दोहोरायो, शक्ति सन्तुलनका खेल, ढिलासुस्ती र राजनीतिक पक्षधरता अपनायो भन मुलुक अर्को दीर्घकालीन अस्थिरताको दलदलमा फस्नेछ । नेपालका लागि अहिलेको समय केवल सरकार परिवर्तनको होइन राजनीतिक संस्कृतिको रूपान्तरण को हो, जहाँ जवाफदेहिता, कानुनी सीमा र पारदर्शिता नै लोकतन्त्रको नयाँ आधारशिला बन्नुपर्छ ।