३६ वर्षीय बालेन बने प्रधानमन्त्री

२०४६ पछि सबभन्दा कम उमेरमा प्रधानमन्त्री बन्ने र धेरै युवालाई मन्त्री बनाउने श्रेय शाहले पाएका छन् । उनको मन्त्रीमण्डलमा अधिकांश सोही उमेर समूहका सदस्य छन् । १५ सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा १० जना ४० वर्षमुनिका छन् ।

काठमाडौँ ।

वर्षौंदेखि ६० वर्ष नाघेका नेताहरूले सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेको बेला त्यस्तो प्रचलनलाई अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता ३६ वर्षीय बालेन्द्र (बालेन) शाहले शुक्रबार प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । ४० वर्ष नकटेका शाह मात्र देशको प्रधानमन्त्री बनेनन् ।

उनको मन्त्रीमण्डलमा अधिकांश सोही उमेर समूहका सदस्य छन् । १५ सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा १० जना ४० वर्षमुनिका छन् ।
२०४६ पछि सबभन्दा कम उमेरमा प्रधानमन्त्री बन्ने र धेरै युवालाई मन्त्री बनाउने श्रेय शाहले पाएका छन् । उनले मन्त्रीहरूको सङ्ख्या १५ जनामा सीमित गरेपछि पं्रशसा पनि पाइरहेका छन् ।

को हुन् नवनियुक्त प्रधानमन्त्री ?

परम्परागत राजनीतिक प्रक्रियाभन्दा फरक ढंगले उदय भएका शाह इञ्जिनियर, शहरी योजनाकार र सांगीतिक व्यक्तित्वका रूपमा चिनिँदै आएका छन् । गएको फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भाग लिन रास्वपाका प्रवेश गर्नुअघि उनी काठमाडौँ महानगरको मेयर थिए ।

रास्वपाले प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि सारेपछि मेयरबाट राजीनामा दिएर शाहले नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग झापा–५ मा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । ओलीलाई फराकिलो मतान्तरले हराएपछि उनको चर्चा झनै बढेको थियो । दलीय राजनीतिभन्दा बाहिरबाट उदाएका उनी छोटो समयमै राष्ट्रिय स्तरको नेतृत्वमा पुगेका छन् ।

जेनजी आन्दोलनपछि सुशासन, पारदर्शिता र नयाँ नेतृत्वको माग तीव्र बनेको सन्दर्भमा शाहको उदय भएको मानिन्छ । उनी मधेशी समुदायबाट प्रधानमन्त्री बन्ने पहिलो व्यक्तिमा समेत पर्छन् । शाहको जन्म भने २०४७ बैशाख १४ गते काठमाडौँको नरदेवीमा भएको हो । आयुर्वेदिक चिकित्सक डा. रामनारायण शाह र आमा धुव्रादेवीका छोरा शाहको पुख्र्यौली थलो महोत्तरी हो ।

उनले प्रारम्भिक शिक्षा जलजला स्कुल नरदेवीबाट र उच्च माध्यमिक शिक्षा भिएस निकेतनबाट पूरा गरेका हुन् । काठमाडौँस्थित हिमालयन ह्वाइट हाउस कलेजबाट सिभिल इञ्जिनियरिङ अध्ययन गरेका उनले भारतको कर्नाटकबाट स्ट्रक्चरल इञ्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर तह पूरा गरेका छन् ।

तीन वर्षअघिसम्म खासै चर्चामा थिएनन्

तीन वर्षअघि अर्थात २०७९ को स्थानीय तहको निर्वाचनसम्म शाहलाई नेपालीहरूले खासै चिन्दैन्थे । स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्वतन्त्र रूपमा काठमाडौँ महानगरको मेयरमा विजयी भएपछि उनी चर्चामा आउन थालेका हुन् । खासगरी काठमाडौँको मेयर हुँदा सबै निजी विद्यालयले छात्रवृत्ती दिनुपर्ने नियम बनाई त्यसलाई पारदर्शी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्नु र महानगरका बस्ती र सडकलाई अतिक्रमणबाट हटाउनु उनका सर्वाधिक प्रभावकारी र रुचाइएका कार्यक्रम हुन् ।

उनी बहुदलीय व्यवस्थापछि जन्मिएको पहिलो प्रधानमन्त्री समेत बनेका छन् । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि शाहलाई नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसहित भारत, चीन, अमेरिका, पाकिस्तानलगायतका देशका समकक्षीहरूले बधाई दिएका छन् ।

यस्तो छ शाहको मन्त्रिपरिषद्

स्वर्णिम वाग्ले ः अर्थमन्त्री

तनहुँ–२ बाट निर्वाचित सांसद स्वर्णिम वाग्ले अर्थमन्त्री बनेका छन् । अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका वाग्ले राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम, विश्व बैंक, राष्ट्रिय योजना आयोग लगायत संस्थामा काम गरिसकेका अनुभवी अर्थविद् हुन् । आर्थिक सुधार, निजी क्षेत्र सशक्तीकरण र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणमा उनको विशेष जोड रहेको छ ।

सुधन गुरुङ ः गृहमन्त्री

गोरखा–१ बाट निर्वाचित युवा नेता सुधन गुरुङ गृहमन्त्री बनेका छन् । सामाजिक अभियान र जनआन्दोलनमा सक्रिय भूमिका खेलेका गुरुङले राहत, समन्वय र राजनीतिक संवादमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका थिए । गएको भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी विद्रोहमा उनले नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका थिए ।

शिशिर खनाल ः परराष्ट्रमन्त्री

काठमाडौँ–६ बाट निर्वाचित शिशिर खनाल परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त भएका छन् । पूर्व शिक्षामन्त्रीसमेत रहिसकेका खनाल ‘टिच फर नेपाल’ का संस्थापक हुन् । सार्वजनिक नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा अध्ययन गरेका उनले शिक्षा र कूटनीतिमा सक्रिय भूमिका खेल्दै आएका छन् ।

विराजभक्त श्रेष्ठ ः ऊर्जामन्त्री

काठमाडौँ–८ बाट निर्वाचित विराजभक्त श्रेष्ठ ऊर्जामन्त्री बनेका छन् । विवेकशील राजनीतिबाट आएका उनी यसअघि युवा तथा खेलकुदमन्त्री भइसकेका छन् ।

सोबिता गौतम ः कानुनमन्त्री

चितवन–३ बाट निर्वाचित सोबिता गौतम कानुनमन्त्री बनेकी छन् । पत्रकारिता क्षेत्रबाट राजनीतिमा आएकी गौतम कानुन तथा मानवअधिकार क्षेत्रमा सक्रिय रहँदै आएकी थिइन् ।

विक्रम तिमल्सिना ः सूचना तथा सञ्चार मन्त्री

नुवाकोट–१ बाट निर्वाचित विक्रम तिमल्सिना सूचना तथा सञ्चार मन्त्री बनेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पिएचडी गरेका तिमल्सिना अध्यापन, अनुसन्धान र सञ्चार क्षेत्रमा अनुभव भएका व्यक्ति हुन् ।

सीता वादी ः महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री

बादी समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सीता वादी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री बनेकी छन् । सुर्खेत घर भएकी उनी सामाजिक विभेद र अभावबीच संघर्ष गर्दै राजनीतिमा पुगेकी हुन् । उनलाई रास्वपाले समानुपातिकबाट सांसद बनाएको हो ।

सस्मित पोखरेल ः शिक्षा, युवा तथा खेलकुद मन्त्री

काठमाडौँ–५ बाट निर्वाचित सस्मित पोखरेल शिक्षा, युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनेका छन् । नीति निर्माण, सुशासन र शिक्षा सुधारमा सक्रिय युवा नेता हुन् । उनैलाई बालेन नेतृत्वको सरकारले प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिएको छ ।

प्रतिभा रावल ः संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री

पत्रकारिता पृष्ठभूमिकी प्रतिभा रावल संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री बनेकी छन् । महेन्द्रनगरकी उनी पार्टी स्थापनाकालदेखि सक्रिय रहँदै आएकी छन् । पार्टीको सहप्रवक्ताको भूमिकामा रहेकी उनी समानुपातिक सांसद हुन् ।

खड्गराज (गनेश) पौडेल ः पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्री

पोखराका लेखक गनेश पौडेल पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्री बनेका छन् । साहित्य र पर्यटन प्रवद्र्धनमा सक्रिय उनी कास्की–१ बाट निर्वाचित सांसद हुन् ।

गीता चौधरी ः कृषि तथा पशुपन्छी विकास तथा वन मन्त्री

कञ्चनपुरकी गीता चौधरी कृषि तथा पशुपन्छी विकास तथा वन मन्त्री बनेकी छन् । कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमि भएकी उनले किसान, भूमिहीन र सीमान्तकृत वर्गका मुद्दा उठाउँदै आएकी छन् ।

सुनिल लम्साल ः भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री

रूपन्देही–१ बाट निर्वाचित इञ्जिनियर सुनिल लम्साल भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बनेका छन् । प्रधानमन्त्री शाहका सहपाठी रहेका उनीसँग पूर्वाधार विकास, शहरी व्यवस्थापन र फोहोर व्यवस्थापनमा अनुभव छ ।

निशा मेहता ः स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री

सुनसरीकी निशा मेहता स्वास्थ्य मन्त्री बनेकी छन् । नर्सिङ पृष्ठभूमि भएकी उनले स्वास्थ्य सेवा र जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गरिसकेकी छन् ।

दीपक साह ः श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री

महोत्तरी–२ बाट निर्वाचित दीपक साह श्रममन्त्री बनेका छन् । सार्वजनिक स्वास्थ्य, श्रम नीति र सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा अध्ययन र अनुसन्धान गरेका उनी नीति निर्माणमा सक्रिय छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को पहिलो निर्णय शासकीय सुधार 

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले कार्यभार सम्हालेलगत्तै बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रशासनिक सुधार र सुशासनलाई अघि बढाउने उद्देश्यसहित एक सय कार्यसूची अनुमोदन गरेको छ । सरकारका प्रवक्ताको जिम्मेवारी पाएका शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार सुशासनका लागि प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको हो ।

कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने

पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेनजी विद्रोह अध्ययन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । पूर्वन्यायाधीस गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित आयोगले जेनजी विद्रोहमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, गृहसचिव गोकर्णमणि दवाडी र काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाललाई मुख्य दोषी ठह¥याउँदै फौजदारी अभियोगमा कारवाही गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ ।

त्यस्तै आयोगले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धानका अधिकृतहरूलाई पनि कारबाहीको सिफारिस गरेकोमा नवनियुक्त सरकारले सुरक्षाकर्मीको हकमा अर्को समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

‘अब ढिलासुस्ती हुँदैन’ 

नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शाहले सरकारी कर्मचारीलाई कुनै पनि बहाना बनाएर काममा ढिलासुस्ती नगर्न कडा निर्देशन दिएका छन् ।
शपथ ग्रहणलगत्तै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पदभार सम्हाल्ने क्रममा उनले कर्मचारीहरूलाई सरकारको कार्यशैली र स्पिरिट अनुसार अघि बढ्नका तयार रहन निर्देशन दिए ।

प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो नेतृत्वमा बनेको सरकार बलियो रहेको उल्लेख गर्दै आवश्यक परे नियम–कानुन संशोधन गर्न समेत सरकार तयार रहेको बताए । उनले कानुनी प्रक्रियालाई बहाना बनाएर काम रोक्ने प्रवृत्ति स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे ।

चुनौती पनि उस्तै

जसरी सर्वसाधारणले नयाँ सरकारबाट अपेक्षा गरेका छन् । त्योसँगै सरकारका लागि चुनौती पनि थुप्रै रहेको विश्लेषक बताउँछन् । अहिलेको सन्दर्भमा सुशासन, शासकीय सुधार संघीयता सुदृढीकरण, आर्थिक सुधार, कूटनीतिक सन्तुलन नयाँ सरकारका लागि मुख्य चुनौतीको रूपमा देखिएका छन् ।

यसैबीच उद्योण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका अमरेशकुमार सिंहले भने मन्त्री बन्न अस्वीकार गरेका छन् । उनले के कारणले उक्त पद अस्वीकार गरेका हुन् भन्नेबारे केही खुलाएका छैनन् । रास्वपाका एक नेताले भने सिंहले दावी गरिरहेको परराष्ट्र मन्त्रालय नपाएपछि असन्तुष्ट बनेको हुनसक्ने टिप्पणी गरे ।