कर्णालीमा बनाइँदैन लैंगिक उत्तरदायी बजेट

नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।

कर्णाली प्रदेशमा लैंगिक उत्तरदायी बजेट विनियोजन तथा कार्यान्वयनको अवस्था अझै कमजोर रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । तीनै तहका सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत लैंगिक समानता सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखे पनि व्यवहारमा त्यसको प्रभावकारिता न्यून देखिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

यस विषयमा सरोकारवालाहरूसँग प्रदेशस्तरीय कार्यशाला आयोजना गरी बजेट निर्माण प्रक्रियामा लैंगिक दृष्टिकोणलाई प्राथमिकतामा राख्न जोड दिइएको हो । अक्सफाम नेपालको सहयोग तथा वाम नेपालको आयोजनामा सम्पन्न कार्यशालामा विभिन्न निकायका प्रतिनिधिहरूले बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीहरूबारे धारणा राखेका थिए ।

कार्यक्रमका सहभागीले हालसम्म बजेट निर्माण प्रक्रियामा लैंगिक दृष्टिकोण समावेश गरिए पनि कार्यान्वयन तहमा आवश्यक समन्वय, अनुगमन र मूल्यांकनको अभाव देखिएको बताएका हुन् । बजेट छुट्याइए पनि लक्षित वर्गसम्म प्रभावकारी रूपमा पुग्न नसकेको र योजनाहरू अपेक्षाअनुसार कार्यान्वयन नभएको संस्थाकी उपाध्यक्ष मञ्जु राना क्षेत्रीले बताइन् ।

कर्णाली प्रदेशमा लैंगिक उत्तरदायी बजेटको अवधारणा लागू भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अझै धेरै सुधार आवश्यक देखिएको उनको भनाइ छ । कर्णाली प्रदेशको सीमित आन्तरिक स्रोत, दक्ष जनशक्तिको अभाव र स्पष्ट कार्यान्वयन रणनीतिको कमीका कारण लैंगिक उत्तरदायी बजेट प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।

यसले महिला, बालबालिका, दलित तथा सीमान्तकृत समुदायलाई लक्षित कार्यक्रमहरूमा अपेक्षित सुधार ल्याउन कठिनाइ भएको बताइएको छ । यस्तै, बजेट खर्च र जनअपेक्षाबीच तालमेल नहुँदा विकासको प्रत्यक्ष अनुभूति नागरिकले गर्न नसकेको कर्णाली सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले बताए । कर्णाली सरकारको आन्तरिक स्रोत वृद्धि हुन नसकेको उल्लेख गर्दै स्रोत सीमितताकै कारण अपेक्षाअनुसार विकास हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

‘बजेट खर्च र जनअपेक्षाबीच तालमेल अभाव हुँदा नागरिकमा निराशा बढ्दै गएको छ,’ उनले भने, ‘योजनाको छनोटदेखि कार्यान्वयन र अनुगमनसम्म लैंगिक संवेदनशीलता अभाव हुँदा सकारात्मक परिणाम पनि देखिएको छैन ।’ सामाजिक विकास मन्त्रालयका सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख सुवर्ण खड्काले कर्णालीमा लैंगिक उत्तरदायी बजेट विनियोजन र प्रभावकारी कार्यान्वयनको आवश्यकता औँलिएको बताए ।

प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डम्मर रावलले नीति निर्माण तहबाटै लैंगिक उत्तरदायी सोचलाई प्राथमिकतामा राखी बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कार्यान्वयन निकायबीच समन्वय सुदृढ गर्दै नियमित अनुगमन र मूल्यांकन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको उनको सुझाव छ ।

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका प्राध्यापक ललितजंग शाहीले नीति निर्माणकर्ताको सोचमै लैंगिक उत्तरदायी बजेटलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । कर्णाली प्रदेशसभा सामाजिक विकास समितिका सभापति पूर्णबहादुर खत्रीले लैंगिकमैत्री बजेट निर्माणका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

आयोजक संस्थाका अध्यक्ष देवी पौडेलले लैंगिक उत्तरदायी बजेट विनियोजन र कार्यान्वयन हुन सकेमा सबै वर्ग र समुदायको पहुँच सुनिश्चित हुने बताइन् । कार्यशालामा सहभागीहरूले समावेशी र न्यायपूर्ण विकासका लागि लैंगिक दृष्टिकोणसहितको बजेट प्रणाली आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेका थिए । तीनै तहका सरकारले आगमी आर्थिक वर्षका लागि बजेट बनाउँदा लैंगिक उत्तरदायीका दृष्टिकोणले नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।