सुदूरपश्चिममा बीमा नीति अभावः जोखिममा नागरिक, अवसर गुमाउँदै प्रदेश सरकार

शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अझैसम्म समग्र र प्रभावकारी बीमा नीति निर्माण गर्न नसक्दा हजारौँ नागरिक प्रत्यक्ष जोखिममा परिरहेका छन् । विशेषगरी भारत तथा अन्य मुलुकमा रोजगारीका लागि जाने श्रमिक, सीमान्तकृत तथा न्यून आय भएका समुदाय, र प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिममा रहेका घरधनीहरू बीमाको पहुँचबाट बाहिर छन् ।

प्रदेश सरकारको स्पष्ट नीति, कार्यक्रम र स्थानीय तहसँगको समन्वयको अभावले बीमालाई सामाजिक सुरक्षाको बलियो आधार बनाउने अवसर खेर गइरहेको छ ।सुदूरपश्चिमबाट हरेक वर्ष हजारौँ नागरिक रोजगारीका लागि भारत जाने गर्छन् । खुला सिमाना, अस्थायी रोजगारी र अनौपचारिक श्रम बजारका कारण यी श्रमिक दुर्घटना, बिरामी, अपांगता वा मृत्युजस्ता जोखिममा उच्चरूपमा पर्ने गर्छन् ।

तर प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म यस्ता श्रमिकलाई लक्षित गरी कुनै विशेष बीमा नीति वा कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन ।यदि प्रदेश सरकारले नीति बनाएर भारत जाने मजदुरलाई अनिवार्य वा सहुलियत दरमा बीमामा समावेश गर्न सकेमा, श्रमिक र उनका परिवारले ठूलो राहत पाउने थिए । दुर्घटना वा मृत्यु भएमा क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था हुँदा सामाजिक असुरक्षा घट्ने र विपन्न परिवारलाई राहत पुग्ने नेपाल बीमा प्राधिकरण सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख केदारनाथ भट्टले बताए ।

‘सुदूरपश्चिम प्रदेश प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिममा रहेको क्षेत्र हो । भूकम्प, बाढी, पहिरो, आगलागीजस्ता घटनाले हरेक वर्ष नागरिकको घर तथा सम्पत्तिमा ठूलो क्षति पु¥याउने गरेको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारले राहत, पुनर्निर्माण र क्षतिपूर्तिमा ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्दछ, जुन धेरैजसो अनुत्पादक खर्चमा गनिन्छ ।’ यदि प्रदेश सरकारले कानुन निर्माण गरी स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा नागरिक घर बीमा कार्यक्रम लागू गर्न सकेमा, घरमा क्षति भएको अवस्थामा बीमा कम्पनीमार्फत क्षतिपूर्ति उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

यसले प्रदेश सरकारको प्रत्यक्ष आर्थिक दायित्व घटाउने मात्र होइन, सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता पनि बढाउनेछ । विशेषगरी न्यून आय भएका परिवारलाई लक्षित गरी बीमा प्रिमियममा अनुदान दिने नीति ल्याउन सकेमा, बीमा कार्यक्रम जनमैत्री र समावेशी बन्नेछ । यसले नागरिकलाई सम्भावित नोक्सानीबाट सुरक्षा प्रदान गर्नुका साथै बीमाप्रति विश्वास र सहभागिता पनि बढाउनेछ ।

प्रदेशमा रहेका सीमान्तकृत, दलित, पिछडिएका समुदाय तथा न्यून आय भएका वर्गका लागि बीमा अझै पनि पहुँच बाहिरको सेवा बनेको छ । नियमित आम्दानीको अभाव, बीमाबारे जानकारी नहुनु र प्रिमियम तिर्न नसक्ने अवस्था मुख्य समस्या हुन् । प्रदेश सरकारले स्रोत उपलब्धताका आधारमा यस्ता विशेष वर्ग तथा समुदायका लागि बीमा प्रिमियममा अनुदान दिने कार्यक्रम लागू गर्न सकेमा बीमा सामाजिक सुरक्षाको प्रभावकारी उपकरण बन्न सक्छ ।

स्वास्थ्य, जीवन, दुर्घटना र घर बीमाजस्ता योजनामा सरकारी सहयोग जोडिँदा नागरिकको जीवनस्तर सुधारमा दीर्घकालीन प्रभाव पर्न सक्छ ।आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ असार मसान्तसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशको बीमासम्बन्धी तथ्यांकले बीमा क्षेत्रमा क्रमिक वृद्धि देखाए पनि कूल जनसङ्ख्याको अनुपातमा पहुँच अझै सीमित रहेको संकेत गर्छ ।

सो आर्थिक वर्षमा जीवन बिमकअन्र्तगत जारी बीमालेख सङ्ख्या १ लाख ५५ हजार ४९, सक्रिय बीमालेख सङ्ख्या ५ लाख ६४ हजार ७१५, बीमाशूल्क संकलन ११ अर्ब १४ करोड १४ लाख ६४ हजार रूपैयाँ, जीवन बीमाशूल्क संकलनमा प्रदेशको हिस्सा ६.२६ प्रतिशत रहेको थियो भने दाबी भुक्तानी सङ्ख्या १५ हजार १९३ तथा दाबी भुक्तानी रकम २ अर्ब ३० करोड ६ लाख ५२ हजार रूपैयाँ रहेको थियो ।

निर्जीवन बिमकतर्फ जारी बीमालेख सङ्ख्या एक लाख ४७ हजार दुई सय पाँच, बीमाशूल्क संकलन एक अर्ब ११ करोड ८० लाख २५ हजार रकम भएको थियो भने बीमाशूल्क संकलन प्रतिशत दुई दशमलब ५४ रहेको छ । सोमा दाबी भुक्तानीको सङ्ख्या तीन हजार एक सय ६९ जनाले गरेकोमा ५९ करोड २६ लाख ५६ रकम दाबी भुक्तानी भएको थियो ।

यस्तै लघु बीमाअन्र्तगत लघु जीवनको जारी बीमालेख १३ हजार नौ सय ७५ र निर्जीवनअन्र्तगत १८ हजार ८४ रहेका थिए । सोहीअन्तर्गत बीमाशूल्क संकलन क्रमशः चार करोड ६० लाख ३६ हजार रकम र चार करोड ३९ लाख २६ हजार रकम संकलन भएको थियो । यी तथ्यांकले बीमा बजार विस्तार हुँदै गएको देखाए पनि ग्रामीण क्षेत्र र विपन्न समुदायसम्म यसको प्रभावकारी पहुँच अझै चुनौतीपूर्ण रहेको प्रस्ट हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को पुस मसान्तसम्मको तथ्यांकले भने केही सूचकमा गिरावट देखाएको छ ।

यस वर्ष जीवन बीमाअन्तर्गत जारी बीमालेख सङ्ख्या ७१ हजार ८९९, सक्रिय बीमालेख सङ्ख्या पाँच लाख ७४ हजार पाँच सय ९३ छ भने बीमाशूल्क संकलन पाँच अर्ब ७८ करोड ४१ लाख ६७ हजार रकम भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । निर्जीवन बीमाअन्तर्गत जारी बीमालेख ७० हजार तीन सय ६० रहेको छ भने ५५ करोड ६६ लाख तीन हजार रकम संकलन भएको जनाइएको छ ।

बीमाशूल्क संकलनमा आएको गिरावटले आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता, बीमाप्रति घट्दो आकर्षण वा नीति–कार्यक्रमको अभावलाई संकेत गर्न सक्छ । यसलाई सुधार गर्न प्रदेशस्तरीय रणनीति आवश्यक देखिन्छ । यी तथ्यांकले बीमा सेवा विस्तार भइरहेको भए पनि सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी बनाउन नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक रहेको देखाउँछ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बीमालाई सेवा प्रवाहको अभिन्न अंग बनाउन नागरिक घर बीमा कार्यक्रम, भारत तथा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि दुर्घटना तथा जीवन बीमा, सीमान्तकृत र न्यून आय वर्गका लागि प्रिमियम अनुदानसहितको स्वास्थ्य बीमा, कृषक र साना व्यवसायीका लागि कृषि तथा सम्पत्ति बीमा लगायतका कार्यक्रमलाई स्थानीय तहसँग समन्वय गरी लागू गर्न सकेमा बीमाको पहुँच व्यापक र समावेशी बन्ने पत्रकार महासंघ प्रदेश अध्यक्ष भरत शाह बताउँछन् ।