नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।
सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि तयार पारिएको कार्यान्वयन कार्ययोजना कर्णाली प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले तयार पारेको उक्त कार्ययोजना प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव सञ्चिव कुमार कर्णलाई हस्तान्तरण गरिएको हो ।
सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सरोकारवालाहरूको बैठकका अवसरमा शनिबार उक्त कार्ययोजना हस्तान्तरण गरिएको मन्चका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष विन्दुलाल रेग्मीले जानकारी दिए । उनका अनुसार कार्ययोजना हस्तान्तरण गर्दै मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष ज्योति बाँनियाले सहकारी क्षेत्रलाई दीर्घकालीन, जिम्मेवार र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले यो दस्तावेज तयार गरिएको स्पष्ट पारेका थिए ।
हाल देखिएका समस्यालाई व्यवस्थित रूपमा समाधान गर्दै विगतमा हासिल उपलब्धिहरूको दिगोपन सुनिश्चित गर्नु कार्ययोजनाको मुख्य प्राथमिकता रहेको उनले बताए । ‘सहकारी नियमन र विश्वासको अभावका कारण भविष्यमा देखिन सक्ने ठगी, अपचलन, अनियमितता तथा सामाजिक विकृति दोहोरिन नदिन व्यापक सचेतना फैलाउन जरुरी छ’ उनले भने, ‘सहकारी सचेतनासँगै अध्ययन–अनुसन्धान र प्रभावकारी नियमन–अनुगमन गर्न पनि आवश्यक छ ।’
कार्ययोजनामा उपभोक्ताको परिभाषा स्पष्ट गर्दै वस्तु, सेवा तथा डिजिटल सामग्री प्रयोग गर्ने सबैलाई उपभोक्ता मानिने बाँनियाले बताए ।सम्बन्धित पालिकामा दर्ता भएका सहकारीमार्फत मात्रै बचत तथा ऋण कारोबार गर्दा सम्भावित जोखिम कम गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।सहकारीसम्बन्धी मुद्दालाई अदालतले प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्दै ठगीमा संलग्न सहकारीलाई कालोसूचीमा राख्नुपर्ने उनले बताए ।
उनले भने, ‘संघीयताको मर्मअनुसार सहकारी नियमनको अधिकार स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । र उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार क्षतिपूर्तिको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न जोड दिनुपर्छ ।’ कार्ययोजना ग्रहण गर्दै मन्त्रालयका सचिव कर्णले मन्त्रालयले दस्तावेज स्वीकार गरेको र यसबारे थप अध्ययन गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए ।
सहकारी ऐन र नियमावली लागू भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निर्देशिका र आचारसंहिता पनि बनाउन आवश्यक रहेको उनले बताए । अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णाली प्रदेशमा सहकारीसम्बन्धी आर्थिक अनियमितता कम देखिएको उनको भनाइ छ । कर्णाली प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालयका शाखा अधिकृत टंक न्यौपानेले सहकारी सम्बन्धी पर्याप्त जानकारी नभइ सदस्य बन्ने प्रवृत्तिले समस्या सिर्जना भएको बताए ।
कार्यक्षेत्र विस्तार, उत्पादनमूलक कार्यक्रमको अभाव, सहकारीले बचत फिर्ता दिन नसक्ने गरी सम्पत्ति खरिद गर्नु र बहुमत सदस्य उपस्थित नभई साधारणसभा गर्ने अभ्यास चुनौतीका रूपमा रहेको उनको भनाइ छ । सहकारी अभियन्ता हरिहरनाथ योगीले सहकारी सुधारमा मिडियाको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताए ।
पछिल्लो समय बढ्दो क्रममा उपभोक्ताहरू अनलाइन ठगमा परेको उल्लेख गर्दै यसबारे सामान्य नागरिक न्यायका लागि अदालतसम्म पुग्न नसक्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । ‘सरकार फेरबदलका कारण सहकारी सम्बन्धी ऐन–नियम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्’ उनले भने, ‘सहकारी नियमनका लागि नीतिगत व्यवस्था र छुट्टै सहकारी हेर्ने जनशक्ति वृद्धि गर्न आवश्यक छ ।’
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका आर्थिक विकास शाखा अधिकृत दिपेन सुवेदीले उपभोक्ता हकहितका सवालमा नगरपालिकाले काम गरिरहेको विषयवस्तुबारे अवगत गराए । तर बजार अनुगमनमा ब्यूटीपार्लर र डेन्टल सेवाको अनुगमन कसले गर्ने भन्ने विषयमा अधिकार स्पष्ट नभएको उनको भनाइ छ । हरेक सहकारी संस्थामा सूचना अधिकारी तोक्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन नभएको उनको गुनासो थियो ।
वीरेन्द्रनगर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका सञ्चालक बमबहादुर बिसीले आफ्नो सहकारीले १ अर्ब १२ करोड रूपैयाँ लगानी गरेको जानकारी दिँदै सबै सहकारी सञ्चालक बदमास हुन्छन् भन्ने भ्रम फैलाइएको बताए । सहकारी सुधार सरकारको मात्र दायित्व नभई सहकारी स्वयंले पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
अधिवक्ता शेरबहादुर खत्रीले सहकारी संस्थालाई सहकारीका सिद्धान्त, नीति, नियम र मापदण्डअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । साथै स्वनियमन र सुशासनको अभिवृद्धि गर्दै लगानी तथा कर्जा प्रवाह उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित गर्नुपर्ने उनले बताए । कार्ययोजनामा संघीय, प्रदेश, स्थानीय तह र उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालको जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा तोकिएको छ ।
संघीय सरकारले राष्ट्रिय मापदण्ड र निर्देशिका तर्जुमा गर्ने, प्रदेश सरकारले कानुन तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन र नियमन गर्ने तथा स्थानीय तहले स्थानीय स्रोत परिचालन र सहकारी सम्बन्धी शिक्षा प्रवद्र्धन गर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।उक्त कार्ययोजना सहकारी क्षेत्रका समस्याको प्रतिक्रियात्मक समाधान मात्र नभई दीर्घकालीन संरचनागत सुधारतर्फ केन्द्रित रणनीतिक दस्तावेजका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्