भोटेकोशी बाढीः प्रभावित स्थानीय तहलाई साढे १३ करोड निकासा

नेपालगन्ज ।

सरकारले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा गएको बाढीबाट प्रभावित पाँच जिल्लाका १५ स्थानीय तहका लागि हालसम्म १३ करोड ५० लाख निकासा गरेको छ । सरकारले दुई चरणमा गरी ती पालिकामा उक्त रकम निकासा गरेको जानकारी दिएको छ । यसबाहेक बाढीप्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङ जिल्लाका लागि गरेर दुई करोड ५० लाख रूपैयाँँ पनि निकासा गरेको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण कार्यालयका अनुसार अहिलेसम्म रसुवा, नुवाकोट र धादिङका चार–चारवटा स्थानीय तह, तनहुँका दुई र गोरखाको एक स्थानीय तहलाई उक्त रकम निकासा गरिएको हो ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिकाका लागि एक करोड ५० लाख, गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाका लागि दुई करोड, कालिका गाउँपालिकाका लागि ६० लाख र आमा छोदिङ्मो गाउँपालिकाका लागि ४० लाख निकासा गरिएको हो । यस्तै, नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाका लागि तीन करोड, बेलकोटगढी नगरपालिकाका लागि एक करोड ५० लाख, किस्पाङ गाउँपालिकाका लागि ५० लाख र तारकेश्वर गाउँपालिकाका लागि एक करोड निकासा गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता रामबहादुर केसीले जानकारी दिए ।

त्यस्तै, धादिङका गल्छी गाउँपालिकाका लागि ६० लाख, सिद्धलेक गाउँपालिका, गजुरी गाउँपालिका र बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकाका लागि ४०–४० लाख निकासा गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
यसैगरी, गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका, तनहुँको देवघाट गाउँपालिका र आँबुखैरनी गाउँपालिकाका लागि पनि ४०–४० लाख निकासा गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यसबाहेक सरकारले बाढीलगत्तै रसुवा र नुवाकोटका लागि एक–एक करोड र धादिङका लागि ५० लाख दिने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त रकम पनि जिल्लाका स्थानीय तहले माग गरेमा आवश्यकताका आधारमा प्राप्त गर्न सक्ने प्रवक्ता केसीको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री राहत तथा उद्धार कोषबाट प्राधिकरण्मको केन्द्रीय विपद् व्यवस्थापन कोषमा भने हालसम्म एक अर्ब रूपैयाँँ जम्मा गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जानकारी दिएको छ । उक्त कोषबाट प्राधिकरणले विपद् व्यवस्थापन, राहत तथा उद्धारका लागि खर्च गर्न पाउँछ । सोही कोषबाट प्राधिकरणले रकम निकासा गरेको हो ।

स्थानीय तहहरूले अहिले निकासा भएको रकम अपुग भएमा आवश्यकता खुलाएर माग गरेमा थप रकम पनि निकासा हुने केसीले जानकारी दिए । अहिले स्थानीय तहलाई निकासा गरिएको रकम बाढीले क्षतिग्रस्त गरेका वडा कार्यालय, स्कुल, स्वास्थ्य चौकीको सेवा सन्चालनका लागि अस्थायी टहरा, टेन्ट निर्माणमा खर्च गर्न सकिने केसीले बताए । तत्काल राहत तथा उद्धार कार्य, राहत सामग्रीहरू तत्काल खरिद, ढुवानी गर्नुपर्ने भएमा पनि उक्त रकम खर्च गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

यसैगरी अवरुद्ध सडकहरू खुलाउन, टेलिफोन, विद्युत्जस्ता अत्यावश्यक सेवाहरू सुचारु गर्ने काममा पनि उक्त रकम खर्च गर्न पाइने उनको भनाइ छ । अहिलेसम्म नेपाल सरकारले राहतका लागि ३७ करोड रूपैयाँँ निकासा गरिसकेको र चार हजार एक सय ८ बाढी प्रभावित घरधुरीलाई ४५ हजारका दरले वितरण गरिएको पनि प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । हालसम्म बाढीका कारण कूल एक हजार चार सय ५७ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ भने अझै पाँच हजार दुई सय ८५ जना सम्पर्कविहीन रहेका छन् ।

यसैगरी, बाढी तथा यसका कारण उत्पन्न अन्य घटनाहरूमा करिब ७२० जना विदेशी नागरिक पनि प्रभावित वा सम्पर्कविहीन भएको तथ्यांक छ । बाढीका कारण कूल २७ खर्ब ४४ अर्ब ८३ करोडबढीका भौतिक क्षति भएको र बाढीबाट दुई हजार तीन सय ९५ घरपरिवारका सात हजार पाँच सय ७० वटा निजी भवनहरू पूर्ण तथा आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएको पनि प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यस्तै, ऊर्जा क्षेत्रतर्फ सात सय ५९ दशमलव ०२५ मेगावाट क्षमताका १३ वटा जलविद्युत् आयोजना र ५ वटा सौर्य प्लान्टहरू प्रभावित भएका छन् ।  सडक र पुलतर्फ ६९ किलोमिटर सडक, ३३ वटा पक्की पुल र ६८ वटा झोलुङ्गे पुलमा क्षति पुगेको छ ।

सरकारले के के ग¥यो ?

बाढीपछि सरकारले विभिन्न मन्त्रालय, सुरक्षा निकाय र स्थानीय तहहरूसँगको समन्वयमा खोज, उद्धार तथा पुनस्थापनाको कामलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाएको थियो । बाढीका कारण अवरुद्ध भएका पृथ्वी राजमार्गको गल्छी–मुग्लिङ खण्ड, देवीघाट र बेत्रावती क्षेत्रका तादी तथा फलाखु खोलामा बेलिब्रिज निर्माण गरी सडक यातायात पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यसैगरी बाढीबाट विस्थापित भई अन्यत्र बसोबासको विकल्प नभएका परिवारहरूलाई सुरक्षित स्थानमा अस्थायी शिविर निर्माण तथा जग्गा व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ ।

साथै, घरभाडामा बस्न चाहने परिवारहरूलाई प्रतिपरिवार मासिक १५ हजार रूपैयाँँका दरले अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । प्रभावित क्षेत्रमा ३४ वटा आकस्मिक चिकित्सा टोली परिचालन गरी हजारौँ नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिएको पनि प्राधिकरणले जनाएको छ । सम्भावित महामारी तथा सरुवा रोग फैलिन नदिन पि, क्लोरिन ट्याब्लेट, र पानी शुद्धीकरणका सामग्रीहरू वितरण गरिनुका साथै खानेपानी आपूर्ति नियमित गरिएको जनाइएको छ ।

यस्तै प्रतिकूल भूगोल र मौसमका बाबजुद प्रभावित क्षेत्रहरूमा शतप्रतिशत विद्युत् सेवा सुचारु गरिएको, अवरुद्ध भएका दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवाहरू समेत पुनःसञ्चालनमा ल्याइएको प्राधिकरणको भनाइ छ । यसैगरी, सरकार र विभिन्न दातृ निकायहरूको सहयोगमार्फत प्रभावित परिवारहरूलाई खाद्यान्न, लत्ताकपडा, नन–फुड आइटम्स तथा नगद राहत पारदर्शी रूपमा वितरण गर्ने कार्य जारी रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

बागलुङका विपद् संकटग्रस्त पालिकालाई दुई करोड अनुदान

बागलुङका विपद् संकटग्रस्त स्थानीय तहलाई संघीय सरकारले पहिलो चरणमा दुई करोड रूपैयाँँ अनुदान उपलव्ध गराएको छ । सरकारले गत असोज ११ गतेको बाढीपहिरोबाट धनजनको क्षति पुगेका पश्चिम बागलुङका छ स्थानीय तहलाई ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरेको थियो । घोषणालगत्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पहिलो चरणमा छ स्थानीय तहलाई दुई करोड रूपैयाँँ राहत आएको बागलुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए ।

उक्त रकम संकटग्रस्त घोषणा गरिएको पालिकाको खातामा पठाइने छ । पालिकाले विपद्पछि तत्कालै गर्नुपर्ने सडक पुनः सञ्चालन, खानेपानी मर्मत, विद्यालयमा पठनपाठको वातावरण बनाउने लगायतमा खर्च गर्न सक्ने प्रजिअ आचार्यले बताए । ‘विपद्पछि तत्कालै सम्पादन गर्नुपर्ने काममा पालिकामा रकम अभाव नहोस् भनेर आएको हो, निजी आवास पुनर्निर्माण, विद्यालय भवन निर्माण तथा सडक निर्माणका लागि आगमी दिनमा थप बजेट आउने छ । हाल प्राप्त भएको बजेट खानेपानी, शिक्षा, सडक जस्ता तत्कालै गर्नुपर्ने मर्मतलगायतका काममा खर्च गर्र्न सकिने छ,’ उनले भने ।

अनुदानको रकमबाट विद्युत् सञ्चालनका लागि नहर मर्मत, खानेपानीको पाइप मर्मत, अवरुद्ध सडक खुलाउन र घरको छाना उडाएकालाई तत्कालै ओत लाग्ने व्यवस्था गर्न पालिकालाई भनिएको छ । जिल्लाको ताराखोला गाउँपालिका, बडिगाड गाउँपालिका, गलकोट नगरपालिका र ढोरपाटन नगरपालिका सबै वडा र निसीखोला गाउँपालिकाका वडा नम्बर ४ र ६, तमानखोला गाउँपालिकाका वडा नम्बर २ र ४ वडालाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ ।

विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएका पालिकालाई रु ४० लाखका दरले र आंशिक रूपमा घोषणा गरिएको निसीखोला र तमानखोलालाई रु २० लाख बराबरको बजेट प्राप्त भएको छ । गत असोज ११ गतेको बाढीपहिरोमा परी बागलुङमा १३ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । मृत्यु हुनेमा निसीखोला र तमानखोला गाउँपालिकाका पाँच÷पाँच जना र ताराखोला गाउँपालिकाका तीन जना रहेका छन् ।
यस्तै बडिगाड गाउँपालिकामा हावाहुरीका कारण सयौ घरको छाना उडाएको थियो भने गलकोट र ढोरपाटनमा सडक, विद्यालय र निजी आवासमा क्षति पुगेको थियो । सरकारले यी क्षेत्रलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेसँगै अब प्रभावित क्षेत्रमा पुनरुत्थान, राहत वितरण र भौतिक संरचना पुनर्निर्माणको कामले गति लिने बागलुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यले जानकारी दिए ।