कञ्चनपुर कारागारमा कैदीबन्दीबीच झडप

कैलाली ।

कञ्चनपुर कारागारमा कैदीबन्दीबीच बेलुका भएको झडपमा आठ जना घाइते भएका छन् । कारागारको आन्तरिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने नाइके र चौकीदारसँग अन्य कैदीबन्दीबीच उत्पन्न विवादले उग्र रूप लिँदा झडपको अवस्था सिर्जना भएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) सागर बोहराका अनुसार घटनामा घाइते भएका सबैलाई उपचारका लागि महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो ।

घाइतेहरूको अवस्था सामान्य रहेको र कुनै पनि व्यक्तिको अवस्था गम्भीर नरहेको प्रहरीले जनाएको छ । घाइतेमध्ये दुई जना कारागार फर्किएका छन् भने छ जनाको महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । घटनापछि कारागार परिसरमा थप सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको र अहिले अवस्था पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा रहेको डीएसपी बोहराले बताएका छन् ।

प्रहरीका अनुसार कारागारभित्र रहेका नाइके र चौकीदारले कैदीबन्दीमाथि व्यवहारमा विभेद गरेको भन्दै असन्तुष्टि बढ्दै गएको थियो । सोही असन्तुष्टिबाट सुरु भएको भनाभन क्रमशः झडपमा परिणत भएको बताइएको छ । झडपका क्रममा केही कैदीबन्दी सामान्य रूपमा घाइते भएका हुन् । घटनालगत्तै सुरक्षाकर्मीले हस्तक्षेप गरी स्थिति नियन्त्रणमा लिएका थिए ।

घटनापछि कारागार प्रशासनले पनि सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाएको छ । सम्भावित थप तनाव नहोस भनेर कैदीबन्दीबीच निगरानी बढाइएको र आवश्यक परे अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने बताइएको छ । यता, कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मण ढकालले घटनालाई गम्भीर रूपमा लिइएको भन्दै छानबिनका लागि समिति गठन गरिएको बताएका छन् ।

कारागारको आन्तरिक प्रशासन र व्यवस्थापनमा केही कमजोरी तथा कैफियत देखिएको प्रारम्भिक रूपमा बुझिएको उल्लेख गर्दै उनले छानबिन समितिले घटनाको कारण, जिम्मेवारी र सुधारका उपायसमेत पत्ता लगाउने बताए । ‘कारागारभित्रको आन्तरिक प्रशासनमा केही समस्या देखिएको छ,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढकालले भने, ‘छानबिन समितिले सबै पक्षको अध्ययन गरी यथार्थ तथ्य सार्वजनिक गर्नेछ ।’

कारागारको घटनाको यथार्थ बझ्न सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनचन्द्र जोशीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको छ । समितिमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक सागर बोहरा र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत धर्मराज उपाध्याय सदस्य रहेका छन् । समितिलाई छानबिन गर्न सात दिनको समयावधि दिइएको प्रजिअ ढकालले जानकारी दिए ।