जेनजी आन्दोलन र निजामती कर्मचारीको भूमिका

नरेन्द्र देवकोटा ‘प्रशान्त’

निजामती कर्मचारीलाई उत्प्रेरणा जगाउने काम गरौँ, कर्मचारीको अवमूल्यन कहीँकतैबाट कसैले नगरौँ । मिठो बोलौँ, सेवाप्रवाह गर्ने निजामती कर्मचारीहरूलाई मुस्कानसाथ बोल्ने बानीको अभ्यास गरौँ । मनोवल घटाउने काम नगरौँ । सेवा प्रदायक निकाय, कर्मचारी र अधिकारीहरूले पनि जनताको सम्मानजनक व्यवहार गरौँ । मुस्कानसहित मिठो बोलेर अनि प्रभावकारी सेवाहरू प्रवाह गरौँ । पछिल्लो समय सम्भव भएसम्म सूचना प्रविधियुक्त सेवाहरू प्रवाह गर्न सकेसम्म सेवाग्राही रहे बसेकै ठाउँसम्म सेवा प्रवाह गर्ने प्रविधिको विकास गरौँ । जनतालाई हिजोअस्ति गरिने झन्झटिलो र बोझिलो सेवा प्रवाहभन्दा पछिल्लो समयमा सञ्चार र प्रविधिको विकास भैसकेको अवस्थामा सहज, हलुङ्गो मितव्ययी सेवा प्रवाह गरि आजको पुस्ताले सेवाग्राही जनतालाई बारम्बार सम्झिनलायक काम गरौँ । कर्मचारीबाट हुनसक्ने काम सके उत्तिखेर छिट्टै सकेर सेवाग्राहीलाई बिदा गरौँ, उत्तिखेर सम्भव नहुने भए उही दिनभरिमा भएपनि सकौँ, नहुने काम रहेछ भने चित्त बुझ्दो आधार कारणसहित समाधानको उपाय सिकाएर पठाउँ । कानुन बमोजिम हुने कुरामा कोही कसैलाई दुःख नदिउँ । जनताबाट काम गरिदिएबापत कुनै आकांक्षा, लोभ, मोह र स्वार्थहरू नराखौँ ।

कर्मचारीतन्त्र सरकारको एक सिक्काका दुई भाग मध्येको एक भाग हो । सरकारको एक सिक्काको दुई भागमध्ये एक भाग निर्वाचित भएर आउने सरकार हो । जो हरेक पाँच वर्षमा निर्वाचित भएर आउने व्यवस्थापिका संसदमा बहुमत ल्याउने पार्टी वा दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर बनेको सरकारले शासन गर्दछ । अर्को सरकार भनेको संविधान र व्यवस्थापिका संसदले बनाएको ऐन कानुन बमोजिमको कार्यान्वयन गर्ने स्थायी सरकार कर्मचारीतन्त्र हो । हरेक स्थायी निजामति सेवाको कर्मचारीले नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिए अनुसारको संवैधानिक निकाय लोकसेवा आयोगबाट निर्धारण गरेका पाठ्यक्रम अनुसारका चरणबद्व रूपमा परीक्षा उत्तिर्ण गरि सिफारिस भई सम्बन्धित निकायका अख्तिरवालाबाट नियुक्ति प्राप्त गरेका हुन्छन् । कर्मचारीलाई नियुक्ति सँगसँगै सेवा प्रवेश तालिम पनि दिइन्छ । तर पनि किन यति धेरै यत्रतत्र सडकदेखि सदनसम्म, गाउँदेखि सहरसम्म, मोफसलदेखि राजधानीसम्म, चिया पसलदेखि ठूलाठूला तारे होटलसम्म र साना साना उद्योगदेखि ठूलाठूला कम्पनी र उद्योगसम्म निजामती कर्मचारीतन्त्रको खिसिटिउरी विरोध र कुरा काट्ने काम भैरहेको हुन्छ ?

विशेषगरि निजामती कर्मचारीलाई ढिलो सेवा प्रवाह गर्ने, अल्छी, समयमा कार्यालयमा हाजिर नहुने, आफैँ मात्र सुविधाभोगी, स्थायी सरकारको धङधङ, घुसिया भनेर आरोप लाग्दै आइरहेको छ । कर्मचारीतन्त्रले त्यस्ता आरोप र विरोधका भनाइहरू आजसम्मका दिनमा पनि सामना गर्दै आइरहेको छ । आखिर निजामती कर्मचारीले जनताको काम त गरिरहेकै हुन्छन् तर पनि जनता खुसी हुन सकेका छैनन् ? जनताका विश्वासका आधार बन्न सकेका छैनन् । कर्मचारी अपजस मात्र भोगिरहेका छन् । निजामती कर्मचारीहरूले छाती फुलाएर गर्व र मुस्कान साथ किन सेवाप्रवाह गर्नसकेका छैनन् ? आखिर कहाँनेर के कुरा तगारो बनिरहेको छ ? आफुले आफूलाई पनि प्रश्न गर्ने बेला आएको छ, जेनजी आन्दोलन र यसले पारेका प्रभावहरू पछि अत्यधिक बहुमतको सरकारले राजीनामा दिनु पर्यो । सार्वभौम शक्ति सम्पन्न संसद विघठन भई २०८२ फागुन २१ गते संघीय संसद व्यवस्थापिकाको आम निर्वाचनको घोषणा भएको छ । यस घोषणासँगै मतदाता नामावली दर्ता गर्ने समय छुट्याइयो । मतदाता नामावली दर्ता गर्ने काम पनि सम्पन्न भयो । निर्वाचन दलहरू दर्ता गर्ने काम पनि भयो । जिल्ला जिल्लाबाट उम्मेद्वारीको सूची तयार गर्दैछन् राजनैतिक दलहरू । आन्तरिक रूपमा मतदान केन्द्रको तय, निर्वाचन अधिकृतहरूको तयारी पनि हुँदैछ ।

जेनजी आन्दोलन केवल सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेको आवेगमा उत्रेको मात्र थिएन । तिव्र रूपमा बढ्दै गएको बेरोजगारी घटाउन, दिनानुदिन बढ्दै गएको भ्रष्टाचारको निवारण गर्न, भ्रष्टाचारका दोषीहरूलाई कानुनी कारबाहीमा ल्याउन, विकास र सम्वृद्विका लागि मुलुकलाई बहुमतको सरकार दिनलाई पनि थियो । आम जनतामा सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी र मितव्ययी बनोस् भन्नेमा पनि थियो । यसैगरी न्यायालयमा न्याय प्रशासनको सुदृढीकरण, न्यायाधीश नियूक्ति प्रणालीमा सुधार र सुदृढीकरण गर्न, निजामती कर्मचारीहरूको सेवा प्रवाहप्रति जनताको असन्तुष्टि भैरहेको अवस्थामा त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुमा पनि थियो । यसक्रममा यी असन्तुष्टिसँगै संसद भवन जल्यो, सिंहदरवार जल्यो, यस्ता गतिविधि हुनुमा राम्रो संकेत भने पक्कै होइन । यसैगरी समग्र न्यायपालिकाको सर्वोच्च निकाय सर्वोच्च अदालत, केही उच्च अदालत र जिल्ला अदालतहरू जले, विभिन्न मन्त्रालयहरू, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय लगायत देशभरका कैयौँ सरकारी कार्यालयहरू जल्नुले पनि नेपाली जनतामा असन्तुष्टि रहेको आभाष देखियो । नेपालका राजनैतिक दल र दलका नेता, नेतृत्व तथा कार्यकर्ताहरू, सम्पूर्ण न्यायालय र न्यायाधीशहरू लगायत कर्मचारीतन्त्र र निजामती कर्मचारी, सुरक्षा निकाय कहाँनेर कुन कुन कुरामा चुके र अब भविष्यमा आउने जटिलता र चुनौती व्यवस्थापन गर्न सुधारका लागि विभिन्न प्रणाली र आयामहरू के कस्तो अपनाउने, स्थायी शान्ति र सुव्यवस्थालाई के कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ, के कस्ता कुरामा सुधार र सुदृढीकरणका गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको समाधानको आधारको रूपमा लिनुपर्ने बेला आएको छ ।

युवाहरू मुलुकमा रोजगारी नपाएर दिनानुदिन रोजगारीका लागि घरजग्गा धितो बन्धक राखि बाँचेर फेरी आउनेकि नआउने भन्ने यक्ष प्रश्न तेर्सिरहेका बेला आफ्नो जिन्दगी हत्केलामा राखेर अरब र खाडीमुलुकमा जम्मै युवाहरू पलायन भैरहेको बेलामा देशका सम्वद्व सम्पूर्ण निकाय तह र तप्काहरूले सोच्ने बेला आएको छ । जनताले पनि कर्मचारी वर्गलाई मात्र गाली गर्नुको सट्टा बेथितिको अन्त्य गर्ने भनिएका संरचना र प्रणालीतर्फ प्रश्न गर्नतर्फ सोच्ने होकि ? अघिल्लो कार्यकालमा जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाचनका बेलामा बोलेका जिम्मेवारीहरू पूरा नगर्ने, निष्ठापूर्वक काम नगर्ने उम्मेद्वारलाई मत नदिई, योग्य कर्मठ, क्षमतावानलाई मत दिँदा उपयुक्त हुने भन्ने तर्फ सोच्ने बेला आएको छ । निर्वाचनको बेला लोभ्याउने र झुक्याउने उम्मेद्वारलाई मत दिएर गल्ती दोहो¥याउन हुँदैन । निजामती कर्मचारीतर्फ कुनै कर्मचारीले कानुन मिचेर सेवा प्रवाह गरेको छ भन्ने बित्तिकै उसलाई स्पष्टिकरण सोध्नेदेखि ग्रेड रोक्का गर्ने बढुवा रोक्का गर्नेदेखि लिएर सेवादेखि अयोग्य नठहरिने र ठहरिने गरि सेवाबाट बर्खास्त गर्न सकिनेसम्म निजामती सेवा ऐन २०४९ समेतमा व्यवस्था गरिएको छ । सोही अनुसार निजामती सेवा ऐन २०४९ बमोजिम कारबाही समेत हुने गर्दछ । यसैगरी कुनै कर्मचारीले भ्रष्टाचार हुने काम गरे गराएको पाईएमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०५९ बमोजिमको कारबाही समेत हुँदै आइरहेको छ ।

निजामती सेवा ऐन र नियमावली बमोजिम सरुवा गर्दा सबै कर्मचारीले विभिन्न स्थान र कार्यालयहरूमा काम गर्ने अवसर र पालो पाउने भएकाले पक्षपात नगरी नजिक टाढाको नभनि सरुवा गरिएमा पनि धेरै हदसम्म कर्मचारीबाट हुने भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुने देखिन्छ । नेता र मन्त्रीले कर्मचारीलाई कुनैपनि काम स्वतन्त्रपूर्वक गर्न दिएको खण्डमा भ्रष्टाचार धेरै हदसम्म कम हुने अवस्था देखिन्छ । मन्त्रालय र कार्यालयमा कर्मचारी छान्ने, मेरो र तेरो कर्मचारी भन्ने प्रवृत्तिको पुर्णरूपमा अन्त्य गर्नुपर्दछ । निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा १८ र सो दफाका उपदफाहरूमा निजामती कर्मचारीलाई देशको विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव समेत दिलाउनका लागि सरुवा गर्ने गरिन्छ । ‘क’ वा ‘ख’ वर्गको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा कम्तीमा डेढ वर्षको अवधि काम गरिसकेको कर्मचारीलाई ‘घ’ वा ‘ग’ वर्गको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यलयमा कम्तीमा दुईवर्षका लागि सरुवा पत्रमा तोक्नुपर्ने र ‘ग’ वा ‘घ’ वर्गको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यलयमा कम्तीमा दुई वर्षको अवधि काम गरिसकेको कर्मचारीलाई डेढ वर्षको लागि सरुवापत्रमा तोक्नु पर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था रहेको छ । तर सो कानुनी व्यवस्था कडाईका साथ प्राय कमै हुने गर्दछ । यदि गरिएपनि दरबन्दी दुर्गम स्थानमा राखी अत्यन्तै व्यस्त रहने तराईका जिल्लाका कार्यालयमा काज सरुवा हुने गर्दछ ।

बेथिति भएकोमा थिति बसाल्न धेरै समय लाग्दैन । इमान्दारहरूलाई छानी छानी पाखा लगाउने गरिन्छ । नेपाल सरकारका केही राजपत्रांकित कर्मचारीभन्दा माथिल्लो आर्थिक हैसियतमा छन् केही मन्त्रालय विभाग प्रदेश र स्थानीय निकायका राजपत्र अनंकित कर्मचारी । यी कर्मचारीको आर्थिक हैसियत यसरी फरक के र कसरी भयो भन्ने सवाल महत्वपूर्ण हुन्छन् । यसैगरी भन्सार, राजस्व, र स्थानीय निकायमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको आर्थिक हैसियत किन अस्वाभाविक छ त ? आखिर यस्तो किन हुन्छ ? युगान्तकारी समाज परिवर्तन गर्ने भनि निर्वाचित भएर आउने राजनितीज्ञहरू खर्चिलो किसिमले निर्वाचित भएर आएका हुन्छन् । आखिर यतिधेरै खर्च गरेर समाज कसरी रूपान्तरण हुन सक्छ ? के हुन्छ स्वार्थ ? विषय विज्ञ मन्त्री नभएको अवस्थामा पनि रोजी छानी मन्त्रालयहरू किन भागवण्डामा पर्ने गर्दछन् ? किन मन्त्रीहरू समय नपुग्दै फेरिरहन्छन् ? किन मन्त्रालयमा मन्त्री फेरिएसँगै सचिवहरू फेरिरहन्छन् निष्पक्ष छानबिन गर्दा फरक पर्दैन, ईमान्दार कर्मचारीका लागि ।यसको लागि मुहानको पानी स्वच्छ हुन जरुरी छ । घरको पानी र ससाना ट्याङ्की सफाई र परिवर्तन गरेर हुने अवस्था देखिदैन । जबसम्म प्रणालीगत रूपमा स्वच्छता हुँदैन, नीतिगत रूपमा सुधार हुँदैन, तबसम्म हरेक ठाउँ अस्वच्छ भई रहन्छन् । सुशासनका लागि कमजोरीका छिद्रले मल–जल पाइरहन्छन् । यसको लागि देशमा सुशासन हुन नदिने संरचनाहरू के कस्ता छन् ती संरचना हटाई सुशासनको लागि कस्तो संरचना उपयोगी हुने, कस्ता व्यक्तिहरू रहने, कस्ता संरचना के कसरी रहने ? एक अर्कालाई के कसरी नियन्त्रण र सन्तुलनमा राख्ने जस्ता विषयहरूमा स्पस्ट संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्था नभएसम्म सुशासनका लागि कमजोरीका छिद्रले सुशासनलाई गतिशिल हुन अवरोध गर्दछन् ।

संसद भवनबाट माननीय राजेन्द्र लिङ्देन र चन्द्र भण्डारी ज्यूले शासन व्यवस्थामा सुधार हुनुपर्ने र सुशासनका लागि राजनैतिक दल र नेताहरूले सोच्नुपर्ने कुरामा बोलिरहनुभएको पाईन्छ । विस.२०४६ पछि र २०६२–०६३ को राजनैतिक व्यवस्थापछि पनि न देश बदलियो न जनता बदलिए, मुलुक ऋणमा डुबिरहेको छ । झण्डै एक करोड युवाहरू रोजगारीका लागि विदेश पलायन भैरहेका छन् । रेमिट्यान्सले देश चलिरहेकोछ भनिरहनु भएको छ । मुलुकका सबै शक्तिहरू मिलेर सुशासन, विकास, परिवर्तन र स्थिर सरकारका लागि चिन्तित हुने बेला आएको छ । बेरोजगारीको अन्त्य उद्योग कलकारखानाको स्थापना र लगानीकर्ताहरूको लगानी र उद्योगको सुरक्षा हुनुपर्ने कुरामा प्रशस्त आवाजहरू उठिरहेका छन् । कुनैपनि शासन व्यवस्था आम नेपालीको लागि स्विकार्य बनोस् । आमनिर्वाचनमा कोही कसैले करोडौँ पैसा लगानी गरेर चुनाव जित्न नपरोस् । कर्मचारीतन्त्रमा पनि यदि राज्यका सम्पूर्ण प्रणाली र संरचना ठिक छन् भने कर्मचारीतन्त्र आफैँ सुव्यवस्थित भैहाल्छ । आफ्ना मान्छेलाई ठेक्का, योजना र बजेट पार्ने जुन बेथिति छ त्यसको अन्त्य हुनेछ । यसैगरी शिक्षा स्वास्थ्यलाई व्यवस्थित गर्न सक्यौँ भने भ्रष्टाचार भन्ने पनि हुँदैन । विस २०१३ सालमा आएको निजामती कर्मचारी सम्बन्धि ऐनबाट २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन नहुँदासम्म केही न केही परिवर्तन र सुधार भैरहेका थिए । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ आएपछि परिवर्तित सन्दर्भ र आवश्यकता अनुरुप जनताको काम हुन नसकेको भन्ने परिपेक्षमा निजामती सेवा ऐन २०४९ ल्याइएको हो । जुन ऐनमा निजामती कर्मचारीको योग्यता क्षमता र नियुक्ति, कार्यविभाजन सरुवा बढुवा अवकास एवं निवृत्तिभरण समेतको व्यवस्था गरिएको छ ।

तथापी सरुवामा पारदर्शिता कायम हुन सकेको पाईँदैन भने समग्र कर्मचारीतन्त्रबाट सेवा प्रवाहमा सुधार गर्नुपर्ने कुरा जनता र राजनीतिक वृत्तबाट समेत आवाज उठिरहेका छन् । जुनकुरा प्रशासन सुधार आयोग २०४८ समेतले औँल्याएको थियो । मुलुकको प्रशासन सञ्चालनको क्रममा निजामती सेवाले सात दशक पार गरिसकेको इतिहास हाम्रा सामु जिवितै छ । यस अवधिमा कर्मचारीतन्त्रबाट नेपालको प्रशासनलाई गतिशिल बनाउन केही सफलता भएपनि आशातित सफलता भने हासिल हुन नसकेको जनताबाट भने आवाज उठिरहेको सुनिरहेका छौँ । सेवा प्रवाहमा जनतालाई शिघ्रपूर्वक, सम्मानजनक रूपमा, स्वच्छ निष्पक्ष रूपमा सेवा प्रवाह गरिरहेका थियौँ भने सरल सहज र प्रभावकारी कर्मचारी प्रशासन बन्न नसकेकोमा आवाजहरू उठ्न सक्ने थिएनन् होला । प्रशासनयन्त्र बोझिलो भएको, मितव्ययी हुन नसकेको तथा उत्पादन र उत्पादकत्वका दृष्टिले सक्षम हुन नसकेको बारे बेला–बेलामा सवाल उठिरहेका छन् । प्रशासन र कर्मचारीतन्त्रमा सुधारका उपयुक्त प्रारुप के–के हुन सक्छन् ? किन सुधार गर्नुप¥र्यो सुधारका सम्भावित विकल्पहरू के–के हुन सक्छन् पहिचान गर्न ढिला भैसकेको छ । केही सुधारका उपायहरूमा राजनैतिक प्रतिबद्वता र प्रशासनिक सक्रियताको आवश्यकता सदैव देखिन्छ । यसैगरी नीति र योजनालाई व्यवहारिक बनाउन सान्दर्भिक देखिन्छ । जहिलेपनि दिर्घकालिन् योजना बारेमा सोच्ने गर्नु पर्दछ । यसको लागि राजनैतिक एवं प्रशासनिक तवरमै निरन्तर अभ्यास भैरहनु पर्दछ ।

हरेक मुलुकमा गतिशिल प्रशासन संयन्त्र सञ्चालनको लागि प्रशासन सुधारको अवयव आवश्यक ठानिन्छ । प्रशासनिक सुधार व्यवस्थाले परिवर्तित अवस्थाका मूल्य, मान्यतालाई सम्बोधन गर्न सक्छ भने सोही अनुरुप जनताका मागलाई पहिचान गरि सोही अनुरुप मागलाई आपूर्ति गर्ने प्रयत्न गरिरहन्छ । यसका लागि जनताका अपेक्षा अनुरुपका जनताले आवश्यक ठानेका उपयुक्त प्रशासनिक परिपाटी, सोही अनुरुपका स्थायी प्रशासनिक प्रणालीको संरचनाहरू, सोही प्रशासनिक संरचनाका विकासका लागि विकास प्रक्रिया । यी सबैको मूलसाँचो भनेको व्यक्तिको पूरा मनोवृत्तिमा भर पर्दछ । समयानुकुल परिवर्तन र सुधार गर्न सकिएमा सोचे अनुरुपको प्रभावकारी प्रशासनिक प्रणालीको विकासले मुलुकको मुहार फेर्न सकिएला भन्ने मलाई लाग्दछ । मनोवृत्तिमा परिवर्तन गर्न सके प्रशासनमा नवीनता आउँदछ, गतिशीलता पैदा गर्दछ । जहाँ गतिशिलता हुन्छ त्यहाँ सिर्जनात्मक क्षमताहरूको विकास भैरहन्छ । सिर्जनात्मक क्षमताले सूचना प्रविधिलाई प्रोत्साहन गर्ने र घरमै बसिबसी सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउन सकिन्छ । यसैगरी हामीले वर्तमानमा विकास भएको सूचना प्रविधिलाई प्रशासनिक विकासको माध्यमबाट समायोजन गर्न सकेको खण्डमा समग्र मुलुकको राजनैतिक आर्थिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा सुधारको एउटा गतिलो आवश्यक औजार नहोला भन्न सकिन्न ।

समाज परिवर्तन हुँदै गैरहेको छ । हरेक मुलुक विश्व व्यापीकरणको मान्यतामा प्रवेश गरिरहेको अवस्थामा जनताका चाहना र अपेक्षा दिन प्रतिदिन बदलिरहेका हुन्छन् । हिजोको मूल्य मान्यता, विचार र सेवाप्रवाहले आजका आवश्यकताहरू पूर्ति गर्न नसक्ने भएकाले समयसँगै जनताले राज्य संरचनामा फेरबदल चाहिरहेका हुन्छन् सोही अनुरुप मुलुकभित्रका शक्तिहरूले समय अनुरुप रुपान्तरित हुँदै तदनुरुप रूपान्तरण पनि गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । निजामती सेवामा पछिल्लो समयमा देखिएको ठूलो समस्या भनेको परिवर्तित समयमा तलब भत्ता पर्याप्त नहुनु । जसले सुशासनमा केही असहजता आएको पाइन्छ । अन्त्यमा पछिल्लो परिवर्तित समय क्रमसँगै नेपाली जनताको विगतको सरकारप्रति असन्तुष्टि रहेकोे अवस्थामा गत भाद्र २३ र २४ मा जेनजी आन्दोलन हुन गएको भन्ने खबर विभिन्न पत्रपत्रिका, सामाजिक सञ्जाल लगायत श्रव्य दृश्यका माध्यमबाट थाहा हुन आएको र जेनजी पुस्ताको असन्तुष्टि केवल सरकारसँग मात्र नभई समग्र निजामती सेवाको काम कारबाही र सेवा प्रवाहप्रति पनि असन्तुष्टि रहन सक्ने भएकाले अतितमा भएका विभिन्न कमी कमजोरीलाई सुधार गर्दै विभिन्न स्वार्थ लोभ मोह र आकांक्षा समेत नराखी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त र प्रभावकारी रूपमा प्रवाह गर्न सकेमा निजामती सेवाको शाख र गरिमा रहने कुरामा दुई मत देखिदैन ।