बाँकेमा उपभोक्ता अदालत स्थापना हुनुपर्ने माग

नेपालगन्ज, २२ साउन

बाँके जिल्लामा पनि उपभोक्ता अदालत स्थापना हुनुपर्ने माग उठेको छ । हाल काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला हेर्नेगरी मात्रै उपभोक्ता अदालत गठन भएको र बाँके जिल्लाबाट उक्त अदालतसम्म पहुँच नरहेकोले अब जिल्लामै अदालत आवश्यक भइसकेको उपभोक्ता हित अभियन्ता तथा कानुन व्यवसायीहरुले माग गरेका छन् ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मन्चले शुक्रबार आयोजना गरेको एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरुले बाँके जिल्लामा उपभोक्ता अदालत जरुरी भइसकेको एमा एकमत जनाए । कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ अधिवक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल श्रेष्ठले लुम्बिनी, कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक, व्यापारिक र सेवाको लागि केन्द्र रहेकोले सबै क्षेत्रका जनतालाई पायक पर्नेगरी बाँकेका उपभोक्ता अदालत जरुरी रहेको बताए । श्रेष्ठले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा अदालतमा सबैभन्दा बढी मुद्दा बाँकेबाट दर्ता भएकाले उपभोक्ता अदालतको आवश्यकता पुष्टि हुने बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुव बस्याल, इन्सेक केन्द्रिय सदस्य अधिवक्ता विकास आचार्य, इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महत लगायतले उपभोक्ताहरु विभिन्न तवरबाट पीडित भइरहेको र त्यसका लागि उपभोक्ता अदालतसम्मको पहुँच सुधारिएमा उपभोक्ताको हित पनि संरक्षण हुने बताए । उपभोक्तालाई छिटोछरितो न्याय पाउने वातावरण निर्माण गर्न र वस्तु तथा सेवा प्रदायक र राज्यलाई जिम्मेवार बनाउन पनि उपभोक्ता अदालत जरुरी रहेको उनीहरुको भनाइ थियो ।

बाँके जिल्ला खुला सीमा क्षेत्रमा रहेको र आर्थिक कारोबारको केन्द्र रहेको हुँदा उपभोक्ता विभिन्न बहानामा ठगिने गरेकोले अब बिस्तार हुने उपभोक्ता अदालतका लागि बाँकेलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड थियो ।

सोही कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला अदालतका न्यायाधीश शिवलाल पाण्डेले पनि सामुदायिक तथा साझा हितका मुद्दामा एकरुपता कायम गर्न उपभोक्ता अदालत जरुरी रहेको बताए । उनले पछिल्लो समय धेरै क्षेत्रमा उपभोक्ताहरु ठगिने अवस्था रहेको बताउँदै त्यसमा पीडित भएकाहरुलाई न्याय दिलाउन अदालत आवश्यक रहेको बताए । साथै बाँकेजस्तो आर्थिक गतिविधि धेरै हुने जिल्लामा उपभोक्ता अदालतको प्रभावकारिता अझै बढी हुने पनि उनले बताए ।

कार्यक्रममा उपभोक्ता हित संरक्षण मन्चका महासचिव सिंहऋषि काफ्लेले प्रस्तुति दिँदै २०८१ सालको चैत्रमा गठन भएको उपभोक्ता अदालतमा अहिलेसम्म ४५ मुद्दा दर्ता भएको जानकारी दिए । जसमा सरकार वादी भएर अहिलेसम्म कुनैपनि उजुरी पर्न नसकेको उनले बताए ।

अहिले उपत्यकाका तीन जिल्ला हेर्नेगरी मात्रै उपभोक्ता अदालत रहेको र अरु जिल्लामा जिल्ला अदालतबाटै उपभोक्ता हितसम्बन्धिका मुद्धाहरु हेरिने गरेको जानकारी दिए । तर, उपभोक्ता अदालतमा अदालती शुल्क नलाग्ने र दु्रतरुपमा मुद्धा फैसला गर्नका लागि संक्षिप्त कार्यविधि लागु हुने भएकोले नागरिकहरुलाई धेरै ठूलो राहत हुने उनले बताए ।

सरकारले मानवअधिकारसम्बन्धि छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनामा सातै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत बिस्तार गर्ने भनिएको हुँदा अदालत बिस्तार हुँदा बाँके जिल्लालाई प्राथमिकता दिनका लागि छलफलबाट आएका सुझावहरु मन्चले सरकारसमक्ष तथा न्यायपरिषद समक्ष पुर्याउने पनि जानकारी दिए ।