काठमाडौँ ।
वन मुद्दा लागेर जिल्ला धाउन पर्दाको होटल खर्च, वकिल शुल्कदेखि जरिबानासम्मको रकम उपभोक्ता समूहको कोषबाट मासेर हिनामिना गर्दा संलग्न पदाधिकारीले जेल र जरिबानाको सजाय भोग्नुपर्ने अवस्था आएको छ । डोटीको मालिका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका जिम्मेवार पदाधिकारीले कोषकै रकम झिकेर वन मुद्दाको खर्चबापत ६ लाख ७७ हजार ६४७ रूपैयाँँ विभिन्न शीर्षकमा बाँडचुँड गरेको ठहर विशेष अदालतले गरेको छ ।
समूहका अध्यक्ष रहेका अमरबहादुर दानी, सचिव तेजेन्द्रबहादुर बयक र कोषाध्यक्ष सावित्री अधिकारीलाई अदालतबाट सजाय ठहर भएको हो । आफूहरूमाथि दायर भएको वन मुद्दामा वन कोषकै रकम निकालेर कानुन व्यवसायी खर्चबापत तीन लाख, साक्षी र तारेख खर्च दुई लाख ८५ हजार, अध्यक्षको होटलको बसाइँ खर्च ४१ हजार १६२ र वन मुद्दाको फैसलामा लागेको जरिबाना तिर्न ५१ हजार ४८५ रूपैयाँँ मासेको ठहर अदालतबाट भएको छ ।
विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले गत मंगलबार (साउन १९) उक्त ठहरसहित जेल सजाय र जरिबाना तोकेको हो । निज प्रतिवादीहरूले जानीजानी उपभोक्ता समूहको रकम व्यक्तिगत दायित्वबापत खर्च गरेर हिनामिना गरेको फैसलामा उल्लेख छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को तत्काल प्रचलित दफा १७ बमोजिम कसूर गरेको ठहरसहित अदालतबाट हिनामिना गरिएको रकम ६ लाख ७७ हजार ६४७ को दामासाहीले हुन आउने जनही दुई लाख २५ हजार ८८२ रूपैयाँँ ३३ पैसा जरिबाना र त्यति नै रकम उपभोक्ता समूहको खातामा भराउन भनिएको छ ।
यस्तै, उनीहरूको भूमिका र कसूरको मात्रा समेतको आधारमा जनही ६ महिना कैद सजाय पनि तोकिएको छ । अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दाबीअनुसार काठ बिक्रीबापत प्राप्त भएको भनिएको एक लाख रकमको प्रमाण भने नदेखिएको फैसलामा जनाएको छ ।भ्रष्टाचारको अभियोग लगाइएका प्रतिवादी हरिप्रसाद अधिकारीले बाटो बनाउन भनी लिएको रकम आफूले खाईमासी हिनामिना गरेको भन्ने पुष्टि हुन नसकेको आधारमा सफाई पाएका छन् ।
प्रतिवादी ज्ञानेन्द्रबहादुर केसीले पनि निजलाई उपलब्ध गराएका कागजातको आधारमा लेखापरीक्षणसम्म गरेको देखिएको ज्ञानेन्द्रबहादुर केसीले निजलाई उपलब्ध गराएका कागजातको आधारमा लेखापरीक्षण सम्म गरेको देखिएको भन्ने आधारमा अभियोगदाबीबाट ‘क्लिन चिट’ पाएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्