गम्भीरबहादुर हाडा
मानव–अधिकारको विश्वव्यापी संरक्षणको व्यवस्था सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा गरिएको भए तापनि मानव–अधिकारअन्तर्गत पर्ने अधिकारहरुमध्ये कतिपय अधिकारहरुको सिर्जना संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापनाभन्दा धेरैअघि विभिन्न राष्ट्रहरुको राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत तत्तत् राष्ट्रहरुका नागरिकहरुको संवैधानिक र मौलिक अधिकारको रुपमा भएको पाइन्छ । यद्यपि यी अधिकारहरु सम्पूर्ण विश्वका मानिसहरुका लागि सिर्जना गरिएका थिएनन्, तथापि यी अधिकारहरु मानिसको लागि सिर्जना गरिएकाले अधिकांश विद्वान्हरु यी राष्ट्रिय नागरिक र संवैधानिक अधिकारहरुलाई नै मानव–अधिकारको श्रोतको रुपमा लिने गर्दछन् । विभिन्न राष्ट्रका नागरिकहरुका लागि विभिन्न राष्ट्रमा भिन्न–भिन्न समयामा सिर्जना गरिएका यी अधिकारहरुको वैधानिक मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतको मानव–अधिकार सरह नहुने भएकोले यी अधिकारहरुलाई अभिव्यक्त गर्न विभिन्न परस्पर विरोधी अभिव्यक्तिहरुलाई पर्यायवाची अभिव्यक्तिको रुपमा प्रयोग गरिएको पाइन्छ ।
विश्वका सबै मानिसहरुका लागि मानव–अधिकारको व्यवस्था संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापनापछि भएको तथ्य स्पष्ट हुँदा हुँदै पनि पाश्चात्य विद्वान्हरु मानव–अधिकारको विकास सत्रौँ शताब्दीदेखि सुरु भएको सावित गर्न यस कारण मन पराउँदछन् कि सत्रौँ शताब्दीमा कतिपय पाश्चात्य मुलुकहरुमा तिनीहरुको राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत नागरिक र मौलिक अधिकारको व्यवस्था गरिएको थियो ।
तर यी विद्वान्हरु सत्रौँ शताब्दीसम्म तिनीहरुले अपनाएको उपनिवेशवादको नीतिको उल्लेख गर्न मन पराउँदैनन् र आ–आफ्ना नागरिकहरुको लागि कतिपय अधिकारहरुको संवैधानिक व्यवस्था गर्नुभन्दा अघि सामन्ती–प्रथा र दास–प्रथाअन्तर्गत आफ्नै नागरिकहरुको दमन र शोषण गरेको कुराको पनि चर्चा गर्न मन पराउँदैनन् । यद्यपि यी पाश्चात्य विद्वान्हरु मानव–अधिकारको श्रोतको रुपमा प्राकृतिक अधिकारको सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्दछन्, तथापि आदिम समाज (एचष्mष्तष्खभ क्यअष्भतथ)अन्तर्गत प्राकृतिक अधिकारको उपभोग गरिरहेका व्यक्तिहरुका सबै अधिकारहरुको हनन् गरेको कुराको चर्चा नै नगरी हनन् गरिएका मानव–अधिकारहरुमध्ये जुन–जुन अधिकारहरु फिर्ता गरेका छन्, ती–ती अधिकारहरुको मात्र उल्लेख गर्दछन् । मानवअधिकारका सिद्धान्तसँग सम्बन्धित दस्ताबेजहरु हेर्दा यी मानव अधिकारलाई ३ वर्गमा बाँड्न सकिन्छ । पहिलो वर्गमा राजनीतिक तथा देवानी अधिकारहरु पर्दछन् भने दोस्रो वर्गमा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरु पर्दछन् । तेस्रो वर्गमा सामुदायिक अधिकारहरु पर्दछन् । जस्तै –विकासको अधिकार, शान्तिको अधिकार र स्वच्छ वातावरणको अधिकारहरु यसअन्तर्गत पर्दछन् । आधारभूत मानव अधिकारहरु पहिलो वर्गमा पर्दछन् र यी अधिकारहरुले संरक्षणको उच्च प्राथमिकता पाउँछन् । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा यी सबै अधिकारहरुको विस्तृत व्याख्या र यिनीहरुको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा छुट्टाछुट्टै महासन्धिहरु, घोषणापत्रहरु, मार्ग निर्देशनहरु तयार भएका छन् ।
यसका अलावा समाजका विशेष वर्गको समुन्नतिको लागि उनीहरुको छुट्टै अधिकारहरुको दस्ताबेज पनि महत्वपूर्ण रहेका छन् । बालअधिकार, महिला अधिकार, पिछडिएका वर्गको अधिकार, एचआईभी पीडितको अधिकार, अपाङ्गहरुको अधिकार, वृद्धहरुको अधिकार, आदिवासीको अघिकार आदि सम्बन्धमा भएका प्रयासहरु यसअन्तर्गत पर्दछन् । कुनै पनि व्यक्तिको मागमा समाजको स्वीकृति हुन्छ भने त्यसलाई अधिकार भनिन्छ । अधिकार गतिशील अवधारणा हो । यो जीवनको त्यो परिस्थिति हो जसको अभावमा मानिसको विकास सम्भव हुँदैन । अधिकार समयक्रममा मानिसका आवश्यकतामा आउने फरकताका साथै परिवर्तन भैरहेका हुन्छन् । मानव अधिकार भन्नाले व्यक्तिका यस्ता अधिकाररुलाई जनाउँछ, जुन व्यक्तिमा जन्मसिद्ध हुन्छन् र जात, वर्ण, लिङ्ग, भाषा, धर्म, राजनीतिक एवं अन्य विचार, राष्ट्रिय वा सामाजिक उद्भव, सम्पत्ति, जन्म वा अन्य कुने हैसियतको सरोकार नराखी सम्पूर्ण मानिसहरुमा समानरुपले सम्बन्धित हुन्छन् । तिनीहरुले भय र इच्छाबाट स्वतन्त्रताका लागि काम गर्छन् र कर्तव्य धारणकर्ताहरुबाट आफ्नो आदर, संरक्षण, प्रवद्र्धन र पालनका लागि आह्वान गर्दछन् । मानव अधिकार भनेका त्यस्ता अधिकारहरु हुन् जुन हामीमा प्राकृतिक रुपमा अन्तििर्नहित हुन्छन् र तिनीहरुबिना हामी मानव भएर जीउन सक्दैनौँ । मानव अधिकारले हामीलाई हाम्रो मानवीय गुण, क्षमता र विवेकलाई पूणरुपमा विकास र प्रयोग गर्न र हाम्रा आध्यात्मिक तथा अन्य आवश्यकताहरु पूरा गर्न सम्भव तुल्याउँछन् । तिनीहरु हरेक व्यक्तिको अन्तरनिहीत प्रतिष्ठा र मूल्यको आदर एवं संरक्षण प्राप्त हुने खालको जीवनको बढ्दो मागमा आधारित छन् ।
मानव अधिकारलाई बृहत् रुपमा निम्नानुसार विभाजन गरी प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ः–
-नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारहरु ड्ड बाँच्न पाउने अधिकार ड्ड स्वतन्त्रता र सुरक्षाको अधिकार ड्ड हिँडडुल गर्न पाउने स्वतन्त्रता ड्ड कानुनका अगाडि समानता ड्ड न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता ड्ड गोपनीयताको अधिकार ड्ड विचार, सद्विवेक र धर्मको स्वतन्त्रता ड्ड अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता ड्ड सङ्गठित हुने स्वतन्त्रता ड्ड सार्वजनिक क्रियाकलापहरुको सञ्चालनमा सहभागी हुने अधिकार ड्ड मतदान गर्ने तथा निर्वाचित हुने अधिकार ड्ड स्वतन्त्र ढङ्गले राजनीतिक हैसियत छनोट गर्ने अधिकार ड्ड काम गर्ने, ट्रेड युनियन गठन गर्ने र सुरक्षित एवं स्वस्थ कार्य वातावरणको अधिकार ड्ड उच्चतम्, प्राप्यस्तरको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यको अधिकार ड्ड यथेष्ट भोजन, आवास र पहिरनसहितको उपयुक्त जीवनस्तरको अधिकार ड्ड सांस्कृतिक जीवनमा सहभागी हुने अधिकार ड्ड स्वतन्त्ररुपमा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकास प्राप्त गर्ने अधिकार ।
मानव अधिकार भनेका ती दाबी नै हुन, जसलाई समाजद्वारा स्वीकार गरिएको हुन्छ । वास्तवमा –
— अधिकार मानिस वा समुदायको माग हो । — यस्तो माग समाजद्वारा स्वीकार गरिएको हुनुपर्छ । — यस्तो माग मानव हित र व्यक्तिको विकासका लागि आवश्यक छ । — यसमा सार्वजनिक हितनिहित हुन्छ । — अधिकार राज्यद्वारा लागू गरिएको हुन्छ ।
उल्लेखित बुँदाहरुलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
अधिकारका प्रकारहरु ः– मानिसका अधिकारहरुलाई सामान्यतया दुई प्रकारले विभाजन गरी हेर्न सकिन्छ ः–
(अ) नागरिक अधिकार (आ) राजनीतिक अधिकार (अ) नागरिक अधिकार ः–
राज्यद्वारा जीवन, सम्पत्ति र वैयक्तिक विशेषताको रक्षा गर्न प्रदान गरिएका अधिकारहरुलाई नागरिक अधिकार भनिन्छ । नागरिकहरुलाई केही अधिकार दिइएको हुन्छ । जसको अभावमा उसले कुनै प्रकारको विकास र प्रगति गर्न सक्दैन । यस्ता अधिकारहरुलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः– १. जीवनरक्षाको अधिकार २. सम्पत्तिको अधिकार ३. वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अधिकार ४. विचार तथा अभिव्यक्तिको अधिकार
५. न्यायको अधिकार ६. प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकार ७. धार्मिक अधिकार ८. समानताको अधिकार ९. अन्य अधिकार ।
वर्तमान समयमा मानव अधिकारको विश्वव्यापी चर्चा रहेको छ । ऐतिहासिक रुपमा हेर्दा प्राचीन ग्रीक र रोमन दार्शनिकहरु सम्म पुग्न सकिन्छ । प्लेटो, सिसेरो, एरिस्टोटलहरुले मानव अधिकारलाई प्राकृतिक अधिकारको रुपमा लिने गर्दथे, जुन राज्यको पहुँचभन्दा बाहिरको अधिकार, इश्वरले पनि खोस्न नसक्ने, कसैको तजबिजले काँटछाँट गर्न नसक्ने सार्वभौम अधिकार भन्ने गर्दथे । तर पनि दासप्रथा जस्ता पक्षहरुलाई त्यतिबेलाको समाजले वैधता दिइएकाले वास्तविक मानव अधिकार नभएको पुष्टि हुन जान्छ । मानवलाई वास्तविक मानवको रुपमा प्रतिस्थापित गर्न सन् १८१५ को म्याग्नाकार्टाको उल्लेख्य भूमिका रहेको छ, जसले ऐन बनाउने अधिकार संसदलाई मात्र हुने, कानुनको सर्वोच्चता हुने, स्वतन्त्र न्याय व्यवस्था हुनुपर्ने, कुनै पनि व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम बाहेक थुनामा राख्न नपाइने आदि व्यवस्था गरेको थियो । मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण ऐन, १६४० र १६४९ पनि महत्वपूर्ण दस्ताबेज हो, जसले वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण गरिएकामा नागरिकले अदालती उपचार पाउन सक्ने व्यवस्था ग¥यो । त्यसैगरी विल अफ राइट (द्यष्िि या च्ष्नजत, ज्ञटद्धड) पनि महत्वपूर्ण लिखत थियो, जसले कानुनका अगाडि समानता, कानुनको सर्वोच्चता, कुनै पनि व्यक्तिलाई क्रुर र निर्दयितापूर्वक यातना दिन नहुने, सम्पत्तिसम्बन्धी स्वतन्त्रता जस्ता व्यवस्था गरिएको थियो । साथै अमेरिकी स्वतन्त्रताको घोषणापत्र १७७६ र मानव अधिकारको फ्रान्सेली घोषणापत्र १९८९ यस दिशामा महत्वपूर्ण रहेको पाइन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्था एमनेस्टी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको २०२४–२५ को वार्षिक प्रतिवेदनमा ‘विश्व इतिहासकै भयावह मोडमा पुगेको’ उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा विश्वभर भएका मानवअधिकार उल्लंघन, द्वन्द्वको चरम विस्तार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संकुचन, जलवायु संकट, लैंगिक हिंसा, शरणार्थी संकट र अन्तर्राष्ट्रिय न्याय प्रणालीमाथिको आक्रमणलगायत घटनाको विश्लेषण छ । अमेरिकामा ट्रम्पको पुनरागमनसँगै मानवअधिकारका मामिलामा विश्व झन् बढी उदासीन हुन थालेको र यसले ‘दोस्रो विश्वयुद्धको रगत पसिनामा निर्मित मानवअधिकारको हालसम्मको उपलब्धि गुम्ने खतरा निम्तिएको’ एमनेस्टीले जनाएको छ । यो जोखिमलाई एमनेस्टीले ‘ट्रम्प प्रभाव’ नाम दिएको छ । इजरायल र अमेरिकाजस्ता शक्तिशाली राष्ट्र र झन् बढी उदासीन हुन थालेको र यसले ‘दोस्रो विश्वयुद्धको रगत पसिनामा निर्मित मानवअधिकारको हालसम्मको उपलब्धि गुम्ने खतरा निम्तिएको’ एमनेस्टीले जनाएको छ । यो जोखिमलाई एमनेस्टीले ‘ट्रम्प प्रभाव’ नाम दिएको छ । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६६, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६६ लगायत मानव अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको नेपालले अनुमोदन गरिसकेको छ, जसमा ९ ओटामध्ये ७ ओटा मुख्य महासन्धि (अयचभ अयलखभलतष्यलक)हरू रहेका छन् । यसबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनसँग सम्बन्धित चार ओटा जेनेभा महासन्धिहरू पनि ७ फेब्रुअरी १९६४ मा अनुमोदन गरिसकेको छ । जेनेभा महासन्धिहरूले युद्धलाई नियमन गर्ने हुनाले शान्तिको अधिकारको प्रत्याभूतिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछन् ।
यसका अतिरिक्त श्रमसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका ११ ओटा महासन्धिहरू अनुमोदन गरिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनसँग सम्बन्धित महासन्धिहरू श्रमिकको अधिकार तथा आदिवासी जनजातिका अधिकारसँग सम्बन्धित रहेका छन् । नेपालको संविधानमा ३१ ओटा मौलिक हकहरूको व्यवस्था गरिएको छ, जसअन्तर्गत समानताको हक, स्वतन्त्रताको हक, यातनाविरुद्धको हकलगायत अन्य आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा सामूहिक अधिकारलाई संवैधानिक रूपमा नै मौलिक अधिकारको रूपमा सुनिश्चित गरिएको छ । मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न बनेका लगायतका ऐनहरूले कानुनी अधिकारको रूपमा मानव अधिकारका व्यवस्थाहरू समावेश गरिएका छन् । सन् २०१५ को संविधान जारी भएपश्चात् नेपाल आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा सामूहिक अधिकार कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ । नेपालको सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ बमोजिम नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको महासन्धिमा भएका व्यवस्थाहरू नेपाल कानुन सरह लागू हुने प्रावधान रहेको छ, त्यसैले नेपालले हस्ताक्षर गरेका अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय सन्धिको व्यवस्था कानुनसँग बाझिएमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको व्यवस्था लागू हुने कुरा पनि सन्धि ऐनले उल्लेख गरेको छ । नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका मानव अधिकारका ७ मुख्य बहुपक्षीय महासन्धिहरू तपशील बमोजिम रहेका छन् ।
विकास र मानव अधिकारका सामान्य सिद्धान्तहरू
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्ले विकासको अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको मस्यौदा गरेको छ । यो मस्यौदाले विकास र मानव अधिकारका तपसिलबमोजिमका सिद्धान्तहरू उल्लेख गरेको छः
(क) मानव व्यक्ति तथा नागरिक केन्द्रित विकासः मानव वा नागरिक विकासका मूलभूत विषयहरू हुन् र नागरिक विकासको अधिकारको सक्रिय सहभागी तथा लाभग्राही पनि हुन् ।
(ख) सबै मानव अधिकारका साझा विश्वव्यापी सिद्धान्तहरूः जबाफदेहिता, सशक्तीकरण, सहभागिता, अविभेद, समानता र समतालाई पनि एकीकृत गरी विकासको अधिकारको अनुभूति हुनुपर्छ ।
(ग) विकासमा मानव अधिकारमुखी पद्धतिः विकासको अधिकार मानव अधिकार हो र अन्य सबै मानव अधिकार झैँ र मेलखाने गरी विकासको अधिकार पनि नागरिकमा अनुभूति हुनुपर्छ ।
(घ) आत्मनिर्धारित विकासः विकासको अधिकार र आत्मनिर्णयको अधिकार अभिन्न अधिकार हुन् र यिनीहरुले एकअर्कालाई पारस्पारिक रुपमा बलियो बनाउँछन् ।
(ङ) दिगो विकासः यदि विकासले मानव अधिकार प्राप्तिलाई कमजोर बनाउँछ भने त्यस्तो विकास दिगो विकास हुन सक्दैन र क्षणिक विकासले विकासको अधिकार प्राप्ति हुँदैन ।
(च) नियमन गर्ने अधिकारः विकासको अधिकारको प्राप्ति र दिगो विकासको लागि राज्यले नियामक तथा अन्य उपायहरुको अवलम्बन गर्नुपर्दछ ।
मानव अधिकारको परिपालनाको सिद्धान्तअन्तर्गत व्यवसायले मानव अधिकारमा पार्ने सम्भावित र वास्तविक प्रतिकूल असरलाई सक्रियताका साथ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवधारणालाई मानव अधिकारको परिपालनाको सिद्धान्तले प्राथमिकतामा राख्दछ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय साधारणसभालाई व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धी कार्यदल पेश गरेको प्रतिवेदनमा यसका ४ ओटा मुख्य चरणहरू उल्लेख गरिएको छ । यसलाई पूर्ति गर्नको लागि व्यावसायिक क्षेत्रहरूले निम्न कदमहरू चाल्नुपर्ने भनी उल्लेख भएको पाइन्छ ।
-मानव अधिकारमा पर्नसक्ने सम्भावित र वास्तविक प्रतिकूल असरलाई पहिचान गरी मूल्याङ्कन गर्ने ।
– प्रभाव मूल्याङ्कनबाट पत्ता लागेको तथ्यहरू को निष्कर्षलाई एकीकृत गरी आवश्यक कार्य गर्ने ।
– कार्य र उपायहरूको प्रभावकारिता पत्ता लगाउने ।
– प्रभावलाई कसरी सम्बोधन गरिन्छ भन्ने विषयमा सरोकारवालालाई जानकारी दिने ।
मानव अधिकारको परिपालनाको मुख्य उद्देश्य मानवमा पर्ने प्रतिकूल प्रभावलाई रोकथाम गर्नु हो । यसले मानवीय जोखिमसँग सरोकार राख्दछ न कि व्यवसायलाई पर्ने जोखिम । यो प्रक्रियागत रूपमा निरन्तर गरिरहनु पर्ने हुन्छ किनकी समयक्रमअनुसार जोखिम पनि परिवर्तन भइरहन्छ, साथै सरोकारवालाहरूको अर्थपूर्ण सहभागितामा, विशेषगरी प्रभावित सरोकारवालाहरू, मानव अधिकार रक्षक, श्रम सङ्गठन तथा तल्लो तह र तप्काका सङ्गठनहरू समेतको सहभागितामा यो प्रक्रियाको निरन्तरता हुनुपर्दछ । मानव अधिकार रक्षकहरूका तथा अन्य आलोचनात्मक आवाजहरूलाई विचार गरी समयमा नै सम्बोधन गरिनुपर्दछ ।
नेपालमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगअन्तर्गत पेरिस सिद्धान्त १९९३ अनुरूप स्थापित राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई नेपालको संविधानको धारा २४९ ले मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्वर्धन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्ने कर्तव्य तोकेको छ । उल्लिखित कर्तव्य पूरा गर्न लागि आयोगले देहाय बमोजिमका काम गर्नेछः– कुनै व्यक्ति वा समूहको मानव अधिकार उल्लङ्घन वा त्यसको दुरुत्साहन भएकोमा पीडित आफैँ वा निजको तर्फबाट कसैले आयोगसमक्ष प्रस्तुत वा प्रेषित गरेको निवेदन वा उजुरी वा कुनै स्रोतबाट आयोगलाई प्राप्त भएको वा आयोगको जानकारीमा आएको विषयमा छानबिन तथा अनुसन्धान गरी दोषीउपर कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने, मानव अधिकारको उल्लङ्घन हुनबाट रोक्ने जिम्मेवारी वा कर्तव्य भएको पदाधिकारीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेमा वा कर्तव्य पालन नगरेमा वा जिम्मेवारी पूरा गर्न वा कर्तव्य पालन गर्न उदासीनता देखाएमा त्यस्तो पदाधिकारीउपर विभागीय कारबाही गर्न सम्बन्धित अधिकारीसमक्ष सिफारिस गर्ने, मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाका विरुद्ध मुद्दा चलाउनु पर्ने आवश्यकता भएमा कानुनबमोजिम अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गर्ने कार्य गर्दछ ।
विभिन्न अध्ययनले पूर्वाग्रही कानुनी व्यवस्था र त्यसको कमजोर कार्यान्वयन पक्षलाई मानव अधिकार उल्लंघनप्रति दण्डहीनता बढ्नुको दोषी मानेका छन् । यसअनुसार सम्बद्ध नीति कार्यान्वयनमा कानुन बाधक भए÷नभएको विश्लेषण तथा मानव अधिकारको उल्लंघनबारे उचित अनुगमन भएको छैन । मानव अधिकारको महत्व र नेपालमा यसका अवस्थाबारेमा आमनागरिकलाई सुसूचित गराउनुपर्ने दायित्व राज्यले बिर्सिएको छ । परिणाम–आफ्नो मानव अधिकार उल्लंघन भए÷नभएबारेको निक्र्योल र त्यसविरुद्धको कानुनी व्यवस्थाबारे थुप्रै जनता अझै अनभिज्ञ नै छन् । यस क्षेत्रमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्था पनि त्यति प्रभावकारी हुन नसकेको पछिल्ला घटनाहरुलाई हेर्दा थाहा पाउन सकिन्छ । नेपालमा मानव अधिकारको उल्लंघनबाट खासगरी ग्रामीण भेगका निरक्षर जनता बढी प्रताडित छन् । नेपालमा मानव अधिकार उल्लंघन विशेष गरी कानुनी विभेद प्रथा, परम्परा, धर्म तथा संस्कृतिबाट प्रेरित छन् । यसका लागि कानुनी व्यवस्था पनि पर्याप्त छैन । जसले गर्दा जाने बुझेका वर्गले पनि उल्लंघनविरुद्ध खुलेर लाग्न पाएका छैनन् ।
मानव अधिकार र ग्रामीण विकास एकअर्काका परिपूरक हुन् । कुनै पनि ग्रामीण राजनैतिक समाजको समग्र विकासको कुरा गर्नासाथ त्यहाँका नगारिकहरुको सर्वपक्षीय विकासको कुरा आउँछ, जुन मानव अकिार हनन गरिएको अवस्थामा प्राप्त गर्न सकिँदैन । यसैगरी विकासको गतिमा पछाडि परेको मुलुकमा बासिन्दाहरुको मानव अधिकार पनि स्वतः संकुचित भएको पाइन्छ । त्यसैले मानव अधिकार, विकास र लोकतन्त्रलाई पृथक गर्न मिल्दैन । हुनत देशले छिटो विकासको फड्को मार्न एक हदसम्म तानाशाही व्यवस्था अनुकूल हुन्छ भन्ने धारणा रहेको पाइन्छ । मानिसलाई उसका अधिकारबाट वञ्चित गराएर भय र शक्तिको आधारमा केहि भौतिक विकास गर्न सम्भव भए पनि यसलाई वास्तविक विकासको संज्ञा दिन मिल्दैन । यो त भौतिक उपलब्धि मात्र हो । वास्तविक विकास त्यस क्षेत्रका जनताको सर्वपक्षीय विकासमा प्रतिविम्बित हुनुपर्दछ । साध्यलाई बेवास्ता गरिएको विकासले नागरिकहरुको जीवनभर वाञ्छित प्रभाव पार्न सक्दैन । त्यसैले ग्रामीण विकास र मानव अधिकार एक अर्कासँग परिपूरक वा परिपोषक हुन्छन् ।
मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा दण्डहीनता व्याप्त रहनु तथा पीडकहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउन असफल हुनु द्वन्द्वरत दुवै पक्षको साझा विशेषता बनेको छ । यसलाई निर्णायक तवरले सम्बोधन नगरिने हो भने भविष्यमा द्वन्द्व झन् चर्कने र हिंसाको श्रृङ्खला कायम रहने तथा मानव अधिकारको उल्लङ्घन अविच्छिन्न रुपमा जारी रहन जाने हुन्छ । दिगो शान्ति निर्माण गर्ने कुराको एक अभिन्न अङ्गको रुपमा सरकार तथा व्यवस्थापिकाले भविष्यमा दण्डहीनताको निवारणका लागि कानुन, नीति र व्यवहारमा आवश्यक सुधारमार्फत् न्याय सुनिश्चित गर्ने, सत्य स्थापना गर्ने र परिपूरण प्रदान गर्नुपर्ने दोहोरो चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ, सुरक्षा कानुनमा गरिने सुधार अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन र मापदण्डको अनुकूल साथै भविष्यमा दण्डहीनता र मानव अधिकार उल्लङ्घनलाई रोक्ने हिसाबले गरिनुपर्दछ । नेपाल हाल राजतन्त्रबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतर्फ ऐतिहासिक संक्रमणमार्फत् गुज्रिरहेको छ । एक दशक लामो हिंसात्मक द्वन्द्वपछि मुलुकमा विस्तृत शान्ति प्रक्रिया जारी रहेको छ । कानुनको कार्यान्वयन गर्ने र न्याय प्रदान गर्ने सक्षम संयन्त्रको अभावमा हिंसा र गैरकानुनी क्रियाकलापको सजिलै पुनरावृत्ति हुन सक्दछ । अपराधबाट सुरक्षित महसुस गर्न नसकेको खण्डमा शान्ति प्रक्रियाप्रति जनताको विश्वास गुम्न सक्दछ । यस प्रकारको द्वन्द्वपछि पारदर्शी, जवाफदेही, प्रभावकारी र अधिकारको सम्मान गर्ने न्यायप्रणाली र सुरक्षा निकायहरु शान्ति निर्माण गर्ने र कानुनी शासनको स्थापना गर्ने कुराका लागि प्रमुख अवयव मानिन्छन् ।
मानव अधिकार मानवजीवनको आधारभूत अधिकार भएकाले समग्र मानवजातिको उन्नतिका लागि यो महत्वपूर्ण छ तर यसलाई विद्यालय शिक्षणमा प्रभावकारी रुपमा लैजान सकिएको छैन । विद्यालयको नियन्त्रण सरकारी अधिकारीहरुबाट हुन्छ । पाठ्यक्रम निर्माणको संयोजन उनीहरुले गर्नुपर्दछ तर विशेषज्ञहरुमा पर्याप्तमात्रामा मानव अधिकार, यसको महत्व तथा आवश्यकता बोध भएको छैन । मानव अधिकार अत्यन्त व्यापक भएकाले यसका सबै पक्षलाई समेटेर शिक्षण गर्ने क्षमता भएका शिक्षकको सङ्ख्या पर्याप्त छैन । परम्परागत शिक्षण परिपाटीबाट उत्पादन भएका शिक्षकको बाहुल्य भएको हुँदा वर्तमान समयको शिक्षा र यसको शिक्षणलाई कतिपयले भार महसुस गर्दछन् । नेपालमा सबै मानिसले आफ्नो अधिकारको सदुपयोग गर्न पाउन थालेको लामो समय भएको छैन । स्वतन्त्र लेखन, अभिव्यक्तिको इतिहास पनि त्यति लामो नभएकाले शिक्षणसामग्रीको सामान्यतः अभाव हरन्छ । परम्परागत समाज, मान्यता तथा सोचाइले गर्दा विद्यालय र परिवारको वातावरणमा व्यापक भिन्नता छ । यसले गर्दा विद्यालयमा सिकाइएको उदार शिक्षाप्रति अभिभावकको समर्थन कम रहन्छ । नेपालका अधिकांश विद्यालयमा परम्परागत शिक्षणप्रणालीको बाहुल्य छ । शिक्षणमा प्रेरणालाई भन्दा दण्डलाई प्राथमिकता दिने परिपाटी छ ।
(अधिवक्तासमेत रहेका हाडा भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पस अर्थशास्त्र विभागका अवकासप्राप्त सहप्राध्यापक हुन् ।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस्