सुशासन प्रवद्र्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको पक्षमा

सेवा प्रवाहका लागि गठित कार्यालयहरूमा नागरिक समाजको प्रतिनिधित्वसहित निर्देशक समिति गठन गरिँदैन । जस्को कारण सेवा प्रवाहको जस पाउन सकिँदैन । यसैगरी, हेल्पडेक्समा स्थानीय कलेजका विद्यार्थीलाई इन्टर्नकोे रूपमा खटाउन नसक्दा सेवाको बजारीकरण हुँदैन । यसरी, जनताले सरकारी सेवा प्रवाहप्रति अपनत्व भाव प्रकट नगर्दा आम सेवाग्राहीमा सुशासनको अनुभूति गराउन सकिँदैैन । यस विषयमा आम सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरू संवेदनशील हुन जरुरी छ ।

कृष्णहरि बास्कोटा

३१ अक्टोवर २००३ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाले प्रस्ताव नं. ५८÷४ बाट एक प्रस्ताव पारित गरी ९ डिसेम्बरलाई भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रूपमा विश्वभर मनाउने निर्णय गरेको थियो । यसअनुसार ९ डिसेम्बरलाई विश्वभरि भ्रष्ट्राचारविरुद्धको दिवसका रूपमा मनाइन्छ । नेपालमा पनि यस दिवसलाई जनचेतना फैलाउने दिवसका रूपमा आत्मसात् गरिन्छ ।

यसै सन्दर्भमा आज बागेश्वरी असल शासन क्लब (बास)ले नेपालगन्जमा आयोजना गरेको प्रभातफेरीदेखि विविध कार्यक्रममा सहभागी हुन यस पंक्तिकार पनि बाँके आइपुगेको छ । यथार्थमा, भ्रष्टाचार एउटा सामाजिक महारोग भएकाले यसविरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुको विकल्प नै छैन । भ्रष्टाचारले मुलुकको समग्र विकासको गतिलाई रोकेको छ । मुलुकी प्रशासनलाई जनविरोधी संस्थाको रूपमा चित्रित गराएको छ । जनप्रतिनिधिप्रति रोष पैदा गराएको छ । यहि परिस्थितिमा जेनजी आन्दोलन भएको कुरा नकार्न सकिन्न ।

वर्तमान अवस्थामा मुलुकमा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सन्दर्भमा आवाज बुलन्द भैरहेको छ । जेनजी आन्दोलनले यसलाई ऐतिहासिक मोडमा पु¥याएको अनुभूति गरिएको छ । एकप्रकारले पुरानो संरचना, चलनचल्ती र प्रशासनिक ढाँचामा जबरजस्त परिवर्तनको शंखघोष भएको छ । प्रस्तुत सन्दर्भमा नयाँ पुस्ताको सोच, मूल्य मान्यता र प्रश्नले अहम् स्थान ग्रहण गरेको छ । विशेषगरी, नयाँ पुस्ताले समाजमा विद्यमान असमानता, भ्रष्टाचार र गैरजवाफदेहीपनप्रति कठोर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । यसरी, वर्तमान दिनमा सुशासन प्रवद्र्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण केवल राजनैैतिक नारामा मात्रै सीमित नभई यो राज्यको अस्तित्व र विश्वासको प्रश्नका रूपमा खडा भएको छ ।

विश्वव्यापी रूपमा लागू भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धिमा नेपालले पनि हस्ताक्षर गरेको छ । नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको यस महासन्धिमा रहेका प्रावधानहरूको कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्धको राष्ट्रिय कार्ययोजना तर्जुमा गरेको छ । प्रस्तुत कार्ययोजनामा भ्रष्टाचारमुक्त नेपाली समाज निर्माण गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । जस्का लागि कानुनी शासन, इमान्दारिता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ ।

यसैगरी, सार्वजनिक पदमा रहनेहरूको कार्यसम्पादनका मापदण्ड र आचारसंहिता निर्माण गरी लागू गर्ने र लेखा प्रणालीमा सुदृढीकरण गर्ने कुरा पनि कार्ययोजनामा उल्लेखित छ । साथै, राष्ट्रसेवकका तलब र सुविधा पुनरावलोकन गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गठित निकायहरूबीच समन्वय कायम गर्ने, सूचना संकलनको भरपर्दो संयन्त्र निर्माण गर्ने र दण्डहिनताको अन्त्य गर्ने लगायतका विषयमा सरकारले दृढता व्यक्त गरेको छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मूल ध्येय सुशासन कायम गर्नु हो । सुशासनको मर्म पारदर्शिता, जवाफदेहिता र विधिमा आधारित प्रशासन सञ्चालनार्थ नीति निर्माण गर्नु मात्रै होइन, नागरिकप्रतिको सेवाभाव र राज्यप्रतिको विश्वास कायम राख्नु पनि हो । यस्का लागि जनताको सहभागितासहितको सरकार सञ्चालनमा उद्यत् रहनु पर्छ । तर, हाम्रो प्रशासनयन्त्र यस पक्षमा कमजोर प्रतित हुन्छ । हामीकहाँ राम्रो नीति बन्छ, तर कार्यान्वयन पक्ष अपेक्षाकृत दह्रो हुँदैन ।

सेवा प्रवाहका लागि गठित कार्यालयहरूमा नागरिक समाजको प्रतिनिधित्वसहित निर्देशक समिति गठन गरिँदैन । जस्को कारण सेवा प्रवाहको जस पाउन सकिँदैन । यसैगरी, हेल्पडेक्समा स्थानीय कलेजका विद्यार्थीलाई इन्टर्नकोे रूपमा खटाउन नसक्दा सेवाको बजारीकरण हुँदैन । यसरी, जनताले सरकारी सेवा प्रवाहप्रति अपनत्व भाव प्रकट नगर्दा आम सेवाग्राहीमा सुशासनको अनुभूति गराउन सकिँदैैन । यस विषयमा आम सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरू संवेदनशील हुन जरुरी छ ।

सुशासनका लागि सबै सरकारी निकायहरू सेवा प्रवाहमैत्री मानसिकताबाट उत्पे्ररित हुनुपर्छ । सबै निकायले आफूलाई सेवाप्रदायक निकायका रूपमा परिचित गराउन पुनर्संरचनासहित हरसम्भव प्रयास गर्नुपर्छ । वर्तमान युवा पुस्ता विशेषगरी प्राविधिक रूपमा दक्ष छन् । उनीहरू सूचना प्रविधिको युगमा हुर्किइरहेका छन् । उनीहरू अत्यन्तै सजग र संवेदनशील छन् । उनीहरू भ्रष्टाचार र ढिलासुस्तीप्रति कठोर छन् ।
उनीहरू सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारी कमीकमजोरी उजागर गर्न उद्यत् छन् । यसरी उनीहरू नयाँ राजनैतिक परिवेश मात्रै होइन, नैतिक र सामाजिक जागरणको पनि शंखघोष गररिहेका छन् । यसलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गरी सुधारको पक्षमा उभिइनु सबैका लागि हितकारी महसुस हुन्छ ।

भ्रष्टाचारलाई केवल आर्थिक अपचलन वा आर्थिक अनियमितताको रूपमा मात्रै लिन मिल्दैन । यो नैतिक पतन र प्रणालीगत कमजोरीको पराकाष्ट पनि हो । यस्मा नीतिगत सुधारका लागि हरेक निकायमा भ्रष्टाचारविरुद्धको सशक्त सेल गठन गर्नुपर्छ । यस्मा भ्रष्टाचारविरुद्धका सरोकारवाला क्षेत्रसँग सम्बन्धित नागरिक समाजका अगुवाहरूलाई पनि समावेश गर्नुपर्छ । यो भ्रष्टाचारविरुद्धको निरोधात्मक उपाय हो ।

यसैगरी, नीति निर्माणमा स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी स्वःघोषणामा सबै पदाधिकारीले अनिवार्य रूपमा हस्ताक्षर गरी नीतिगत भ्रष्टाचारलाई शून्यमा झार्नुपर्छ । ठूला आयोजनाको खरिद प्रक्रियामा विद्युतीय अनुगमन तथा मूल्यांकन तथा लेखापरीक्षण प्रणाली लागू गर्नुपर्छ ।

सुशासन अभिवृद्धि गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने नेतृत्व तहमा रहने कर्मचारीले नै हो । यसर्थ, राइट म्यान इन राइट प्लेसका लागि नेतृत्व पहिचान केन्द्र खडा गर्नुपर्छ । कर्मचारीको सरुवा, बढुवा, पदस्थापन, पुरस्कार लगायतमा योग्यता प्रणालीको मापदण्डको अनुशरण गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली बलियो हुनुपर्छ । यसैगरी, सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण र सार्वजनिक परीक्षणलाई कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ ।
साथै, हरेक निकायको ठाडो र तेस्रो उत्तरदायित्व (भर्टिकल एण्ड होरिजेन्टल एकाउण्टाविलिटी) स्पष्ट रूपमा किटानी गरिनुपर्छ । विधिको शासनका लागि आन्तरिक कार्यसञ्चालन कार्यविधि र कर्मचारी प्रशासन सञ्चालन कार्याविधि निर्माण गरी सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सामाजिक परिवेशमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ । हालको जस्तो टोल विकास संस्था, उपभोक्ता समूह, लाभग्राही समूह स्वयं नै कालो सूचीमा रहेका ठेकेदारको मतियार हुने प्रणालीमा आमूल सुधार गर्नुपर्छ ।
कर, भन्सार, मालपोत, यातायात कार्यालय, वैदेशिक रोजगार कार्यालय लगायतमा भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने थाहा भएरै तहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई छोरीको विवाहका लागि प्रस्ताव राख्न उत्सुक अभिभावकहरूको माइण्डसेटमा सुधार ल्याउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । साथै, हरेक सरकारी कर्मचारीले उच्च नैतिकताको शपथ ग्रहण गरी सोहीअनुसार व्यवहार गर्नुपर्छ । कार्यस्थलमा कर्मचारी र सेवाग्राहीलाई एकै ठाउँमा राखी नियमित रूपमा सदाचार र नैतिकताको प्रशिक्षण दिनुपर्छ । भ्रष्टाचारीको खेदो खन्न लगाइएको मिहिनत सदाचारमा अडिग कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्न पनि खर्चिनुपर्छ ।

प्रविधिको प्रयोगले सुशासन प्रवद्र्धन गर्नुका साथै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कुरा अनुभवले प्रमाणित गरेको छ । यसर्थ, प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी डिजिटल सुशासनको मार्गमा अग्रसर हुनुपर्छ । डिजिटल प्रविधिले सुशासनलाई बलियो बनाउन सक्ने सबैभन्दा प्रभावशाली औजार हो । यसर्थ, ई–गभरनेन्स, अनलाइन ग्रिभान्स हायण्डलिंग सिष्टम, डिजिटल पेमेण्ट, ट्रान्सपरेन्ट प्रो¥कुरमेण्ट प्रोसेसमा छिट्टै प्रवेश गर्नुपर्छ । यस्ता प्रणालीले एकातिर भ्रष्टाचार घटाउँछ भने अर्कोतिर नागरिकको भरोसा बढाउँछ । नेपालमा यी प्रविधि नभित्रिएका होइनन्, तर अपेक्षाकृत रूपमा यिनको कार्यान्वयनमा दृढता पाइएको छैन । जस्को कारण अब यो प्रणाली राष्टियस्तरमा एकीकृत डिजिटल सुशासन प्लेटफर्मका रूपमा विकशित हुन जरुरी छ ।

सुशासन अभिवृद्धि र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नेतृत्वको भूमिका रोलमोडल (एक्जाम्पल फ्रम दि टप) हुनुपर्छ । यसर्थ, उच्च तहको नेतृत्वले निर्णयमा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्छ । यस्का लागि सामूहिक रूपमा निर्णय गर्ने र सामूहिक रूपमा उत्तरदायित्व वहन गर्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ ।

यसैगरी, सार्वजनिक आलोचना, टिप्पणी, गुनासो सुन्न सक्ने क्षमताको विकास गर्नुपर्छ । यस्ता आलोचना समेतलाई आत्मसात् गरी काम गर्दा गल्ती कम हुन्छ । साथै, आम जनतासँग नियमित संवादमा रहनु पर्छ । यस्का लागि हेलो पिएम, हेलो सिएम, हेलो मेयर वा हेलो अध्यक्ष कार्यक्रमलाई घनिभूत रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनु पर्छ । साथै, हरेक काम परिणाममुखी हुनुपर्छ । यस्का लागि अनावश्यक खर्च नियन्त्रण, टुक्रे योजनाको निर्मूल र लाभग्राही जनतासहितको अनुगमन समिति गठन गर्नुपर्छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलताको नीतिलाई कठोरताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । नागरिकको विश्वासलाई पुनस्र्थापित गर्नुपर्छ । राज्य र नागरिकको सहकार्यको मार्ग प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । अमेरिकी राष्टपति वाराक ओवामाको ओपन गभरमेण्ट पार्टनरशीपको अवधारणालाई आत्मसात् गर्नुपर्छ । वर्तमान पुस्ताका युवा निराश छैनन्, उनीहरू भविष्यको आशा खोजिरहेका छन् । यदि सरकार सुशासनको माध्यमद्वारा परिवर्तन देखाउन सक्षम हुन्छ भने युवापुस्ता पनि सरकारलाई सघाउन अग्रसर हुने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ ।

तथापि, सुशासनको प्राप्ति र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको एजेण्डा सरकारको एक्लो जिम्मेवारी नभएर यो राज्य र नागरिकबीचको साझेदारी हो भनी बुभ्mन ढिला गर्नु हुँदैन । यसर्थ, संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार गरी तीनै तहमा नागरिक निगरानी समूहहरू गठन गर्न जरुरी छ । यसैगरी, आम नागरिकले हरेक सेवा प्राप्तिमा सिटिजन रिपोर्ट कार्ड भर्ने अर्थात् एक्जिट पोललाई सुधारको प्रस्थान बिन्दु मान्नुपर्छ । मूलकुरो, नागरिक र सरकारबीचको दूरी घटाउनु पर्छ ।

नेपालको सुशासनको यात्रा अझै अधुरो छ । तर, यो अधुरोपनलाई अवसरको रूपमा लिई सुधारको दिशामा अघि बढ्नु पर्छ । यस्का लागि नयाँ पुस्ताको सोच, प्रविधिको शक्ति र पुराना अनुभवी ब्युरोक््रयाट्स्हरूको ज्ञान र सीपलाई मिलाएर नयाँ प्रशासनिक संस्कार निर्माण गर्नुपर्छ । यस अतिरिक्त, भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ केवल कानुनी होइन, नैतिक पुनर्जागरणको अभियान पनि हो । अब यस्को नेतृत्व उच्च तहको राजनैतिक र प्रशासनिक पदाधिकारीहरूबाट मन, वचन र कर्मले इमान्दारितापूर्वक सम्हाल्नु समयको माग हो । यसरी नयाँ पुस्ताको परिवर्तनको स्वरलाई व्यवहारमा रुपान्तरित गर्ने ऐतिहासिक मौका गुमाउन नहुने सन्देश प्रवाह गर्न चाहन्छु ।

सुशासनका लागि शीघ्र संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्छ । यसलाई नागरिक सेवा ऐनको नामाकरण गरिनु पर्छ । बेलायतको नागरिक वडापत्रबाट क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक वडापत्र जारी गर्ने प्रतिबद्धता खोजिइनु पर्छ ।
सम्भव भएसम्मका सेवालाई वान उइण्डो सिष्टम अर्थात् डेक्स सिष्टममा ढाल्नु पर्छ । स्वीडेनबाट स्ट्रिट ब्युरोक्रेसी र न्युजिल्याण्डबाट कन्ट्क्ट म्यानेजमेण्ट थियारीलाई अनुशरण गर्नुपर्छ । यसैगरी, अजरबैजानमा लागू गरिएको गभरमेण्ट इन योर पकेट कार्यक्रम र जर्मनीबाट पब्लिक वोनस सिष्टमलाई बरो गर्न सकिन्छ । हाम्रो प्रयत्न बिचौलियारहित सेवा प्रवाहतर्फ उन्मुख हुनुपर्छ ।

प्रत्येक मन्त्रालयमा निरन्तर सुधारका लागि शासकीय सुधार इकाई खडा गर्नुपर्छ । तीनै तहका सरकारबाट सम्पादित हुने सेवा प्रवाहमा न्यूनतम मापदण्ड र एकरुपता कायम गरिनु पर्छ । काम गर्दा त्रुटि भएमा दण्ड हुने व्यवस्था छ । यसैगरी, कामै नगरी बस्ने वा निर्णय नै नगर्ने पदधिकारीलाई पनि तत्कालै कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ । आदर्श सरकारी कार्यालयको खाका निर्माण गरी देशव्यापीरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ ।

यस खाकाभित्र निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र लगायतलाई पनि समेटनु पर्छ । लोकसेवा आयोगको भूमिकालाई विस्तार गर्नुपर्छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एड्मिनिस्टेटिभ अडिटको कामलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइ नतिजामा आधारित मुलुकी प्रशासनको सुनिश्चितता प्रदान गर्नुपर्छ । यसरी, सुशासन प्रवद्र्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको पुनित कार्यमा सबै नेपालीको साथ र सहयोग रहनेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ ।

अन्त्यमा, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि धेरै अगाडि देखिनै थुप्रै कानुनी निर्माण गरिएका छन् । यस्को नियन्त्रणका लागि नीतिगत एवं संस्थागत प्रवन्ध पनि भएको छ । तथापि, भ्रष्टाचारको रोकथाममा अझैपनि अपेक्षित सफलता प्राप्त गर्न सकिएको छैन मात्रै होइन यस्ले जेनजी आन्दोलन नै निम्त्याउन पुगेको अवस्था छ । यसर्थ, भ्रष्टाचारविरुद्धको शून्य सहनशीलताको नीतिलाई मन, वचन र कर्मले कडाइसाथ कार्यान्वयन गराउनुको पनि विकल्प देखिन्न ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण समेतको उद्देश्यबाट विशेष अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, राष्ट्रिय सूचना आयोग जस्ता शक्तिशाली निकायहरू गठन गरिएको छ । साथै, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, सम्पत्ति सुद्धीकरण नियन्त्रण विभाग जस्ता निकायहरू पनि क्रियाशिल छन् । यसर्थ, यी निकायहरूले भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणका लागि निदानात्मक, उपचारात्मक र प्रवद्र्धनात्मक पक्षहरूलाई कडाइका साथ लागू गरी समाजमा नयाँ सन्देश दिनु समयको माग हो ।

यस्का लागि स्कुल र कलेजको पाठ्यक्रममा यो विषयलाई समेट्नु पर्छ । आम समाजले भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक बहिष्कार गर्ने गरी जनचेतना फैलाउनु पर्छ । सबै साना ठूला सबै भ्रष्टाचारमा कठोर सजाय प्रस्ताव गर्नुपर्छ । यस अतिरिक्त, सदाचारीको उचित सम्मानको प्रयास पनि गर्न जरुरी छ । यसरी, आज ९ डिसेम्वरको भ्रष्टाचारविरुद्धको विश्वव्यापी दिवसले हामीलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने मिसनमा सफलता हासिल होस्, यहि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु ।