नेपाललाई ‘एभरेस्ट फ्रि वे’ किन आवश्यक छ ?

डा. बद्रीप्रकाश ओझा

अस्ट्रेलियाको जनगणना अनुसार उक्त मुलुकमा स्थायी बसोबास गर्ने नेपालीको सङ्ख्या दुई लाख हाराहारी छ । सन् २०२१ को तथ्यांक अनुसार वर्षमा करिब १० हजार नेपालीले उक्त मुलुकमा स्थायी बसोबासको अनुमति प्राप्त गर्छन् । अस्ट्रेलियामा विद्यार्थीका रूपमा वर्षमा १० लाखको हाराहारीमा युवाहरू प्रवेश गर्छन् । तीमध्ये २३ प्रतिशत चिनियाँ, १७ प्रतिशत भारतीय छन् भने ९ प्रतिशत नेपाली छन् । यसै तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने वर्षमा करिब २० हजार नेपाली विद्यार्थी अस्ट्रेलिया प्रवेश गर्छन् । सन् २०२३ को जुनदेखि २०२४ जुनको बीचमा १९ हजार तीन सय ९७ विद्यार्थीले भिसा पाए । यो क्रम जारी नै छ । अस्ट्रेलियाको शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार सन् २०२४ को जनवरीदेखि नोभेम्बर भित्रमा आठ लाख ४९ हजार विदेशी विद्यार्थी अस्ट्रेलिया छिरे । तीमध्ये नौ प्रतिशत अथवा आठ हजार भन्दा बढी नेपाली थिए । यसरी नेपालीहरूका लागि अस्ट्रेलिया दोस्रो घर बनेको छ । त्यसो भए यहाँका दुई लाख नेपालीले वर्षमा कति कमाउँछन् त ? यहाँको तथ्यांक अनुसार अस्ट्रेलियामा सरदर साताको १८ सय अस्ट्रेलियन डलर कमाइ हुन्छ । यसलाई वर्षमा ढाल्दा करिब ९३ हजार ६ सय डलर हुन आउँछ । यहाँ थोरै कमाउने पनि वर्षमा ४० हजार डलर कमाउँछ । अझै पनि बसाइँ सरेर आएका नेपालीहरू यहीँ जन्मेकाहरूको तुलनामा उति दक्ष छैनन् । यो स्वाभाविकै हो । यहीँ जन्मेकाले वर्षमा एक लाख कमाउँछन् भने बसाइ सरेर आएकाहरू ७५ हजारमा चित्त बुझाउँछन् ।

सन् २०२१ कै तथ्यांक अनुसार अस्ट्रेलियामा बस्ने ८७ प्रतिशत नेपालीहरू कमाउन सक्ने उमेर समूहका छन् । ७५ हजार नै कमाएछन् भने पनि वर्षमा डेढ लाख जनाले कति कमाउलान् त ? सामान्य हिसाब गर्दा उनीहरूको कमाइ ११ अर्ब डलर भन्दा बढी हुन्छ । त्यो भनेको नेपालको कूल बजेटको आधा हो । यसको २५ प्रतिशत रकम नेपालले आकर्षण गर्न सके वर्षमा चार खर्ब रूपैयाँ नेपाल भित्रिन्छ । अस्ट्रेलियाको न्यु साउथ वेल्स राज्यको तथ्यांक अनुसार वृहत्तर सिड्नीमा दैनिक एक करोड ६० लाख पटक सडक यात्रा गरिन्छ । सो मध्ये ६८ प्रतिशत यात्राका लागि निजी सवारी चलाइन्छ । यस क्षेत्रमा पाँच मुख्य टनेलसहित १५ वटा भूमिगत तथा जलगत टनेल छन् । सहर र समुद्रमुनि पनि टनेलमा गाडी कुद्छ । ती टनेलबाट मात्र सरकारले दैनिक ६८ लाख डलर कमाइ गर्छ । टनेल प्रवेश गर्दा कर तिर्नुपर्छ । ठूलो, लामा र कम सवारी जाम हुने क्षेत्रमा प्रतिकिलोमिटर ६० सेन्ट कर लिइन्छ भने क्रस सिटी टनेल जो मुख्य सहर र समुद्रमुनि छ, यसबाट वारपार गर्दा प्रतिकिमी तीन डलर ४१ सेन्ट कर लिइन्छ । २१ सय मिटर लामो टनेलबाट पार पर्दा पिक आवरमा आधा घण्टासम्म समय बचत हुन्छ । त्यसैले मानिसहरू पैसा तिरेर टनेल प्रयोग गर्छन् । यसबाट दैनिक एक करोड ४० लाख डलर बचत हुन्छ । कमाइ, इन्धन र कार्य दक्षताको हिसाब गरेर यो तथ्यांक निकालिएको हो ।

यस अनुसार हिसाब गर्दा एकजना कामदारले एक पटकमा १४ डलर बचत गर्छ । दिनमा २८ र सातामा पाँच दिन काममा जाँदा र फर्कँदा उसले एक सय ४० डलर बचाउँछ । यतिले एक जनालाई साताभरि खान पुग्छ । यदि दिनमा दुई वटा बर्गर खाने हो भने सात दिनलाई पुग्छ । अब यसलाई नेपालतिर लैजाऔँ । अघि भनिएको वार्षिक चार खर्ब रूपैयाँलाई नेपालमा लगानी गर्न सरकार र निजी क्षेत्रले ग्यारेन्टी गरौँ । बरु सरकार नै धितो बसोस् । नेपाली हुन् उनीहरू भित्रको देश प्रेम पलाउँछ र आफ्नो देशमा लगानी गर्न तयार हुन्छन् । त्यो पैसा कुनै अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदारमार्फत खर्च गरेर काठमाडौँदेखि सगरमाथा बेस क्यामसम्म ६ लेनको सडक खनौँ । आवश्यक परेमा ठाउँ–ठाउँमा टनेल पनि बनाऊँ । आजकै नेपालको ठेक्का मूल्य अनुसार यसका लागि करिब १२ खर्ब लाग्छ । प्राविधिक हिसाबले बढी वा कम पनि लाग्न सक्छ । अघि भनिएझैँ वर्षमा चार खर्ब रूपैयाँ लगानी भए तीन वर्षमा बाटो पुग्छ । यसमा नेपालमै बसेका घरपरिवारले पनि त लगानी गर्न सक्छन् । यसलाई राष्ट्रिय गौरवको परियोजना बनाऔँ । सार्वजनिक रूपमा सरकार धितो बसेर सेयर खोलौँ । अर्बौँ डलर जम्मा हुन्छ । खाडी, युरोप, जापान, कोरिया र अमेरिकातिरका नेपालीको त यहाँ सन्दर्भ नै जोडिएको छैन ।

तीव्र गतिको उक्त सडक प्रयोग गर्दा प्रतिकिमी एक सय रूपैयाँ कर लगाऔँ । यसको आसपासमा बस्ती बस्न दिनु हुँदैन । बाटोमा पर्ने जमिनको पैसा नलिने व्यवस्था राज्यले नै गर्नुपर्छ । कमसेकम सडकबाट पाँच सय मिटर बाहिर मात्र बस्ती बसाऊँ । दुई सय किमी बाटो एक पटक प्रयोग गर्नेले २० हजार रूपैयाँ तिर्छ । आउँदा जाँदा ४० हजार तिर्छ । बरु प्रतिव्यक्ति यात्रुका हिसाबले तिर्न लगाए पनि हुन्छ । यदि ५० लाख यात्रुले ४० हजारका दरले तिरे भने कति उठ्छ ? लगानी उठ्न बेर लाग्दैन । अस्ट्रेलियाका तीव्र गतिका राजमार्गमा पनि कर लिइन्छ । प्रतिकिमी ४० देखि ६० सेन्ट तिर्नुपर्छ । यसोगर्दा मात्र पनि सरकारले मुख्य राजमार्गहरूबाट वर्षको साढे दुई अर्ब डलर कमाउँछ । यसरी बन्ने हाम्रो ‘एभरेस्ट फ्रि वे’ मा प्रत्येक २० किमीमा पाँच तारे होटल खोल्न सार्वजनिक आह्वान गरौँ । वर्षमा ५० लाख पर्यटन थेग्नसक्ने होटलहरू बनाउँ । अघि भनिएको सडक करमध्येबाट २५ प्रतिशत अग्र्यानिक कृषिमा लगानी गरौँ । त्यहाँ आउँने पर्यटकलाई रैथाने खाना ख्वाऊँ । सरसफाइ र ट्वाइलेट पेपरको व्यवस्था गर्न सके पुग्छ । त्यहाँ पुग्ने प्रत्येक पर्यटकले विज्ञापन गरिदिन्छन् । सरकारलाई उति भार पनि पर्दैन । निजी क्षेत्रले हरेक टाकुरामा भ्यु टावर बनाउँछन् । हरेक पखेरामा होटल खोल्छन् । त्यसबाट स्थानिय र राष्ट्रिय स्तरमा रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ । श्रम गर्ने बानी बसालौँ । श्रमिकलाई राजनीति होइन गुणस्तरीय काम गर्न सिकाऔँ । तालिम दिऔँ ।

विदेशमा बस्ने नेपालीलाई बोलाएर तालिम दिन लगाऔँ । त्यस्ता हजारौँ नेपाली छन्, जसले विश्व स्तरका कामहरू विभिन्न मुलुकमा बसेर गरि नै रहेका छन्, तालिम दिनका लागि उनीहरूलाई नै बोलाउँ । यहाँ अस्ट्रेलियामा प्लम्बरले डाक्टरले भन्दा बढी कमाउँछ । सफाइको काम गर्नेले महिनामा १० हजार डलर सञ्चित गरिरहेको हुन्छ । अनि किन चाहियो सबैलाई पीएचडी ? सानो ट्रेड डिग्री भए काफी हुन्छ । त्यसैले ‘एभरेस्ट फ्रि वे’ को निर्माण गरौँ । हामीलाई सम्पन्न र सुखी जीवन जीवन धेरै बर्ष लाग्ने छैन । त्यस्ता राष्ट्रिय गौरवका परियोना जम्मा पाँचवटा सञ्चालन गरौँ । वार्षिक ५० लाख भन्दा बढीलाई पर्यटन भिसा दिन सकिँदैन भन्ने दिन आउँछ । दिनमा पाँच सय डलर भन्दा कम खर्च गर्नेलाई भिसा दिन्नौँ भन्ने प्रावधान राख्नु पर्ने दिन आउँदैन भन्न सकिन्न । ५० लाखले दिनमा पाँच सय डलर खर्च गर्दा दुई अर्ब ५० करोड डलर देशमा भित्रिन्छ । यो भनेको करिब साढे दुई खर्ब रूपैयाँ हो । भुटानमा दैनिक दुई सय ५० खर्च गर्ने पर्यटकले मात्र भिसा पाउँछ । १० दिन बस्नेले २५ सय खर्च गरेरै जानुपर्छ । विश्वका अनगिन्ती पर्यटकीय स्थलमा यस्तो खर्च गर्ने व्यवस्था छ ।

हाम्रो अर्को छिमेकी मुलुक मालदिभ्समा पर्यटकले दैनिक दुई सय ७० अमेरिकी डलर तिर्नुपर्छ । अझ अन्टार्कटिकाको भ्रमणमा लैजाने लक्जरी ट्राभलले दैनिक प्रतिव्यक्ति १५ हजार अमेरिकी डलर लिन्छ । म आफैँले फीजीमा सात दिने ध्यान कार्यक्रम चलाउँदा आयोजकले ग्राहकबाट भाडाबाहेक दैनिक पाँच सय अमेरिकी लिएको देखेको छु । सगरमाथा त विश्वमा दोस्रो कतै छैन । हामीले दिनमा पाँच सय त के दिनमा एक हजार डलर लिए पनि फरक पर्दैन । तर, त्यस अनुसारको यातायात, व्यवस्थापन र सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुनु प¥यो । यसले सिर्जना गर्ने रोजगारीको कुरो झनै फराकिलो छ । नेपालले रोजगारी कसरी सिर्जना गर्ने भन्नेबारे अर्को कुनै आलेखमा चर्चा गरौँला । त्यसैले राष्ट्र निर्माणको सपना देख्ने हो र इतिहासमा आफ्नो नाम लेख्ने हो भने प्रधानमन्त्रीज्यू, पर्यटन मन्त्रीज्यू । कम्तीमा कुनै राष्ट्रिय सङ्कल्पलाई अघि बढाऊँ । समृद्धि हाम्रै पालामा सम्भव छ भन्ने स्थापित हुनेछ । यो समय गफको होइन कामको हो ।

(लेखक किसानको सिक्ने क्षमता विषयमा पोस्ट डक्टरल अनुसन्धानकर्ता हुन् । हाल उनी अस्ट्रेलियामा अनुसन्धानरत छन् ।)