शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी पूरा गरेको छ । लामो समयदेखि बजेट पारित हुन नसक्दा प्रदेश सरकार बजेट शून्यताको अवस्थामा रहेकै बेला सरकारले आज साँझ ५ बजे प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने भएको हो । प्रदेशसभाको कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिको मंगलबार बसेको बैठकले बजेट प्रस्तुत गर्नका लागि आज साँझ ५ बजे प्रदेशसभा बैठक बोलाउने निर्णय गरेको छ । सरकारको आग्रहअनुसार बजेट प्रस्तुत गर्ने प्रयोजनका लागि प्रदेशसभा बैठक आह्वान गर्ने निर्णय भएको सभामुख भीम भण्डारीले जानकारी दिए ।
सभामुख भण्डारीका अनुसार प्रदेश सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्ने समय माग गर्दै प्रदेशसभामा पत्र पठाइसकेको थियो । सोही पत्रका आधारमा कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिले बैठकको समय निर्धारण गरेको हो । ‘सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्ने समय माग गरेअनुसार कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिले आज ५ बजे प्रदेशसभा बैठक बोलाउने निर्णय गरेको हो,’ सभामुख भण्डारीले भने । यससँगै लामो समयदेखि अन्योलमा रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट प्रक्रियाले पुनः गति लिने अपेक्षा गरिएको छ । असार १ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिएको बजेट पारित हुन नसकेपछि प्रदेश सरकार आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै बजेटविहीन अवस्थामा पुगेको थियो ।
बजेटको आकार कति होला ?
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसँग हाल करिब ३३ अर्ब १३ करोड रूपैयाँँ मात्र बजेट स्रोत रहेको बताइएको छ । तर नियमित चालू खर्चको दायित्व, विभिन्न आयोजनाका अनिवार्य दायित्व तथा प्रदेशसभा सदस्य, मन्त्री र नेताहरूको भागबन्डा व्यवस्थापन गर्न उक्त स्रोत अपुग देखिन्छ । यथार्थ स्रोतको आधारमा बजेट ल्याउँदा मागअनुसार विनियोजन गर्न नसकिने भएपछि खगराज भट्ट नेतृत्वको वर्तमान सरकारले कमलबहादुर शाह नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले असार १ मा प्रदेशसभामा पेस गरेको तर, निष्क्रिय रहेको करिब ३७ अर्ब ७० करोड रूपैयाँँकै आकारमा बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको छ ।
वर्तमान सरकारले पनि अघिल्लो सरकारले जस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यलाई सात करोड र समानुपातिक सदस्यलाई पाँच करोड रूपैयाँँ बराबरका आयोजना सिफारिसका लागि बजेट छुट्याउने निर्णय गरेको छ । यस हिसाबले प्रदेशसभा सदस्यहरूका लागि मात्रै करिब तीन अर्ब २४ करोड रूपैयाँँ आवश्यक पर्ने देखिन्छ । तर, प्रभावशाली सभा सदस्यहरू भने सात र पाँच करोडको सीमामा बस्ने अवस्था नरहेको स्रोतहरू बताउँछन् । ‘कुनै–कुनै प्रदेशसभा सदस्यले सबै मन्त्रालयसमेत जोडेर करिब ५० करोड रूपैयाँँसम्मको भाग दाबी गरेका छन् र त्यति बजेट पाउने पनि लगभग पक्का छ,’ बजेट निर्माण प्रक्रियामा संलग्न एक जानकारले भने, ‘बजेटमा थितिको त कुरै नगर्नुस् । बेकार गफ हो त्यो ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्