काठमाडौँ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकले भोटेकोशी बाढी–पहिरोपछिको उद्धार, राहत तथा पुनर्निर्माणको प्रभावकारी समन्वय र अनुगमनका लागि एक हप्ताभित्र ‘संसदीय विशेष समिति’ गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकपछि रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलले दिएको जानकारी अनुसार, भोटेकोशी लगायतका क्षेत्रमा बाढीपहिरोपछिको खोजी, उद्धार, राहत वितरण, पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणका क्षेत्रमा अहिलेसम्म सरकार तथा राजनीतिक दलहरूले गरेका कामहरूबारे बैठकमा गम्भीर समीक्षा भएको थियो ।
बैठकमा नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), श्रम संस्कृति पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र जनमत पार्टीका शीर्ष नेता तथा प्रतिनिधि सहभागी थिए । सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले सहभागी थिए । बैठकले हाल कायम रहेको ‘उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र’लाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि तीनै तहका सरकार, संसद्, राज्यका सम्बन्धित निकाय, राजनीतिक दल र सरोकारवालाबीच नीतिगत तथा कार्यान्वयनगत समन्वय आवश्यक रहेको भन्दै संयन्त्रलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरिएको हो ।
उक्त संयन्त्रको संयोजकको जिम्मेवारी रास्वपा सभापति लामिछानेले सम्हाल्नेछन् । राजनीतिक संयन्त्रमा रास्वपा, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति, राप्रपा, जसपा नेपाल, जनमत पार्टी लगायत संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने र बाहिर रहेका दलहरूको सहभागिता रहनेछ । यसैगरी संसद्मा रहेका दलहरूको सिट सङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व हुने गरी एक हप्ताभित्र संसदीय विशेष समिति बनाउने सहमति जुटेको छ ।
उक्त विशेष समितिले विपद् प्रभावित क्षेत्रको अध्ययन, छानबिन र समन्वय गर्नेछ । समितिको कार्यक्षेत्र (टिओआर) बन्न बाँकी रहेको र यसले काममा कहाँ–कहाँ सुधार गर्नुपर्नेछ भन्ने विषयमा सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने प्रवक्ता खरेलले जानकारी दिए । यसैगरी, प्रधानमन्त्रीको आसन्न संयुक्त राष्ट्रसंघको भ्रमणका विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको छ । बैठकमा सहभागी सबै दलका नेताहरूले नेपालले भोग्नुपरेको वातावरणीय क्षतिको क्षतिपूर्ति र ‘जलवायु न्याय’को मुद्दालाई संयुक्त राष्ट्रसंघमा सशक्त रूपमा उठाउन प्रधानमन्त्रीलाई महत्त्वपूर्ण सुझाव दिएका छन् ।
त्यस्तै, भोटेकोशी विपद्बाट सिकेको पाठका आधारमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि ‘सर्वदलीय संसदीय विशेष समिति’ एक साताभित्र गठन गर्न पहल गर्ने निर्णय भएको छ ।
समितिले विपद्पछिको दिगो पूर्वाधार पुनर्निर्माण, विपद् पूर्वतयारी, पूर्वसूचना प्रणालीको सुदृढीकरण तथा जलवायु कूटनीतिसम्बन्धी दीर्घकालीन कार्यदिशामा सरकार, संसद् र सरोकारवाला निकायबीच समन्वय गर्नेछ । साथै, विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी विद्यमान कानुनको समीक्षा गर्ने र आवश्यक कानुन निर्माणका लागि संसद्मा पहल गर्ने जिम्मेवारी पनि समितिलाई दिने निर्णय भएको छ । समितिको गठन तथा आवश्यक व्यवस्थापनका लागि सभामुख र संघीय संसद्समक्ष अनुरोध गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्